धनगढी : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आम माफी पाएर जेलमुक्त भएका सांसद अरुण कुमार चौधरीले आफूसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आम माफिपछि आइतबार कैलाली कारागारबाट रिहा भएलगत्तै पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘फैसला भएको पनि जानकारि दिइएन, तीन/तीन पटक चुनाव लड्दा कसैले पनि यो कुरा उठाएन । म काँग्रेसमा हुँदा समेत मेरो यो मुद्धाको फैसला भएको नभएको,मलाई जेल तोके नतोकेको केही पनि थाहा भएन,तर जब म नागरिक उन्मुक्तिबाट जितेर प्रतिनिधि सभामा पुगे,अनी बल्लल यो मुद्दा उठ्यो र मलाई प्रतिशोध स्वरुप पक्राउ गरियो,'चौधरीले भने । उनले १८ दिनको कारागारको बसाइ स्मरणीय रहेको बताउँदै रिहा गरेकोमा नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई धन्यवाद समेत दिए । ‘१८ दिनको कारागारको बसाइ स्मरणीय रह्यो, नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आम माफीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,' अरुणले भने । अरुण,कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक समेत हुन् । कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिएकी हुन्। प्रहरीले सांसद चौधरीलाई माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। करिब १२ वर्षअघि उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी माघ २० गते कैलाली जेल चलान भएका थिए । तर, चौधरीले गृहमन्त्रालयलाई जेल सजाय माफी गरिदिन भन्दै कैद माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिएका थिए। सांसद चौधरी पक्राउपछि निलम्बनमा परेका थिए। रिहाइ भएसँगै चौधरीलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसहित समर्थक कारागार पुगेका थिए । अरुणको गिरफ्तारी लगत्तै अध्यक्ष चौधरीले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको बताएकी थिइन। उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको थियो। तर अरुणको रिहा लगत्तै चौधरीले संघीय सरकारको समर्थन भने यथावत रहको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘हो,मैले स्टाटस लेखेर सरकारको समर्थन सकिएको भनेको हुँ,कांग्रेसमा रहदा केही पनि नगर्ने उन्मुक्तिबाट जितेपछि पक्राउ गर्ने प्रतिशोध थियो त्यो,'रञ्जिताले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहन्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको हो । समर्थन गरेर हामी प्रतिपक्षमै बसिरहेका छौं ।’
काठमाडौं : नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय (जेएससी) बैठक शनिबार अबेर भारतमा सम्पन्न भएको छ। भारतमा चलेको बैठकमा थप विद्युत् निर्यातदेखि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कार्यान्वयन तथा निर्माणका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। पूर्व–पश्चिम जोड्ने न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनलाई कार्यान्वयन लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। बैठकले उक्त प्रसारणलाइनको इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस सम्झौता गरेको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए। बैठकले २ सय मेगावाट थप बिजुली निर्यातका लागि दुई देशका प्राविधिक सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम (जेटीटी)लाई निर्देशन दिएको छ। आउँदो वर्षायामबाट थप बिजुली निर्यात गर्ने गरी उक्त कमिटीले काम अघि बढाउने भएको छ। हाल भारतले ४५२.६ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सहमति दिएको छ। साथै १३२ केभी तथा सोभन्दा तलका प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए। अहिले बिहारबाट एक्सेन्ज मार्केटमा विद्युत् किनबेच भइरहेको छ। टनकपुर प्रसारणलाइनबाट २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ। करिब ७० मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट आयात हुँदै आइरहेको छ। तत्काललाई ७० देखि ८० मेगावाट बिजुली टनपुरबाट निर्यात गर्न सक्नेमा पनि समझदारी भएको भेटुवालले बताए। ४ सय केभीका इनरुवा–पूर्णिमासम्म र दुधुधारा–बरेलीसम्म प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धमा सहमति भएको छ। निर्माणाधीन ठूला आयोजनाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। भारतले नै निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र समस्याका सम्बन्धमा छलफल हुनका साथै यसै आयोजनाका लागि निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामणिबाट प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आयात-निर्यातका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकको नेतृत्वमा सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायतको सहभागिता थियो।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा ७३ औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। आइतबार बिहान टुंडिखेलमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले भने,'संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि वृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।' लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता,संघीयताको गतिशील कार्यान्वयन र शासन प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिताबाट मात्र प्रजातन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ: । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनक्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौती सुधार्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनासहित समयानुकूल बनाउन आयोग तत्पर रहेको बताउनुभयो । सातौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा जारी गर्नुभएको सन्देशमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनलाई समयानुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले फागुन २५ गते र आउँदो चैत ३ गते हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि सबै आवधिक निर्वाचन पूरा हुने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “निर्वाचन लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले नै प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था मजबुत बनाउँछ ।” नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ गते आमनिर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो । सो दिनलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको हो ।
कैलाली : प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक अरुण कुमार चौधरी जेलमुक्त भएका छन्। कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरेपछि उनी छुटेका हुन्। सांसद चौधरी पक्राउपछि निलम्बनमा परेका थिए। रिहाई भएसँगै चौधरीलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित समर्थक कारागार पुगेका थिए प्रहरीले कैलाली-२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरी माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। करिब १२ वर्षअघि उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी जेल २० गते चलान भएका थिए। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-१ को चिसापानी क्षेत्रमा लुकेर बसेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिधितित्व गर्दै संसदमा प्रवेश गरेका हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चौधरी २१ हजार ८७१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत र मतदान स्थल टुङ्गो लगाएको छ । आयोगले फागुन ८ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन अधिकृत पौडेल पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन १० गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । सो अगावै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई आयोगले मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ । उक्त मतदान स्थलमा दुईवटा केन्द्र रहनेछन् । सहायक प्रवक्ता भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको सूची सङ्घीय संसद् र सातवटै प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले मतदाता नामावली रुजु गर्दैछ । आयोगले रुजु गरेपछि मतदाता नामावली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन २५ गते हुने मतदानका लागि फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनता नै राज्यशक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित रही लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै वर्तमान शासन व्यवस्थाले दशकौँदेखि व्यक्त हुँदै आएको सहिदको सपना एवं जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । “हामीले हासिल गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २००७ सालको जनक्रान्तिबाट नै निर्माण भएको हो, तसर्थ सहिदको सपना एवं जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिन सक्नुपर्दछ, त्यसका लागि हामीले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रको मूल लक्ष्य बनाउनु पर्दछ”, राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ । प्रजातन्त्र दिवसको पृष्ठभूमिमा २००७ सालभन्दा अघि भएका आन्दोलनहरूको भूमिका अभिन्नरूपले जोडिएको र विसं १९९७ मा प्रजापरिषद्को अगुवाइमा भएको आन्दोलनको क्रममा महान् सहिदहरू गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दको सहादत भएको विषय उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौँ आन्दोलनहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले सन्देशमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फागुन ७ गतेको विशिष्ट महत्व रहेको र विसं २००७ सालमा जहानिया निरंकुश शासनविरूद्ध जनताको सङ्घर्षले आजकै दिन विजय हासिल गरेको स्मरण गर्नुभएको छ । “सहिदहरूको उच्च बलिदानले वर्तमान समयसम्मका हाम्रा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरूलाई प्रेरणा दिएको छ भने भविष्यमा पनि उहाँहरूको सहादतले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहने छ”, राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा भनिएको छ, “यस कारण प्रजातन्त्र दिवसले नागरिक अधिकारको महत्व स्थायी बनाउनुका साथै सहिदको अमर गाथा पनि सदैव स्मरण गराउँछ ।”
काठमाडौं: ७३ औँ प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले शुभकामना दिनुभएको छ । आज ऐतिहासिक दिन भएको बताउनुहुँदै उहाँले प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुहुँदै शुभकामना दिनुभएको छ । सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्दै बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न दृढ प्रतिबद्ध समेत बताउनु भएको छ । नेपालले पाएको उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, महान् जनयुद्ध, २०६२।०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको निर्णायक भूमिका रहिआएको उहाँले बताउनु भएको छ। ।
मनाङ: भौगोलिकरुपमा विकट हिमाली जिल्ला मनाङ । त्यसमाथि पनि विकासको काम सुस्त हुँदा अझ बढी सकस छ । मनाङको मेरुदण्डको सडकखण्ड डुम्रे–बेँसीसहर–चामे मर्मत तथा सम्भारको काम सुस्त हुँदा जोखिम उस्तै छ । यस मार्गको यात्रामा अझ जोखिम बढ्दै गएको छ । कम समय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने उपयुक्त समय हुने भएकाले बाढी पहिराले क्षति पुर्याएको सडक खण्डमा जोखिम बढ्दै गएको हो । विगतका वर्षमा हिमपात बढी हुँदा मर्मत तथा निर्माणको काम गर्न सकिने अवस्था थिएन तर, यस वर्ष हिमपात नहुँदा पनि मर्मत तथा निर्माणको काम भएको छैन । न हिमपात न वर्षा दुवै नभएको अवस्थामा पनि निर्माण कम्पनी र डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा कहिलेसम्म मनाङवासी तथा यहाँ आउने पर्यटकले जोखिम झेल्नुपर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा अझै कहिलेसम्म यहाँका बासिन्दाले जोखिम खेप्नुपर्ने हो भन्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीय बताउँछन् । हुन त बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि निर्माणको काम हुन नसक्दा समय लम्बिने देखिएको छ । हिमपात र वर्षा नभएको अवस्थामा पनि चिसोका कारण ढिलो भएको कार्यालयका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले बताए । उक्त सडकखण्डमा वैकल्पिक मार्ग नहुँदा पनि मर्मत तथा सम्भारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सडक मर्मतसम्भारको क्रममा वैकल्पिक सडक नहुँदा मनाङमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ । भुलभुले, निगालो घारी, बगरछाप, दानाक्यु, एक्लोभट्टीलगायतका बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम गरिरहेको अवस्थामा वर्षामा समस्या भएको भएको थियो । अब वर्षायाम सुरु हुने अवस्थामा समस्या आउने र अहिले निर्माणका लागि चिसोले समस्या हुँदा अझ सकस भएको उनको भनाइ छ । ‘यस वर्ष हिमपात र वर्षा नभए पनि चिसोका कारण समस्या छ । सुरक्षित तवरबाट सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा पनि मर्मतसम्भारको काम गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘काम गर्न मिल्छ कि भनेर अनुगमनलाई ध्यान दिइरहेका छौँ ।’ बेंसीसहर–चामे सडकखण्डको मर्मतसम्भार गर्ने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेको पन्तले बताए । उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सडक मर्मतसम्भार गर्ने अवधि रहेको छ । उक्त सडक खण्डको जोखिम क्षेत्रमा सडक मर्मतसम्भारका लागि समयानुकूल अवस्थामा मर्मतको काम भइरहेको छ । यतिबेला सवारी आवागमन कम हुने भए पनि काम गर्न कठिन भएको उनी बताउँ५न् । जोखिमयुक्त सडकको मर्मत गर्न वैकल्पिक बाटो नहुँदा सवारी रोकेर नै काम गर्ने गरेको पन्तको भनाइ छ । उक्त सडकखण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मर्मतसम्भार गर्न नाना कन्सल्टेन्सी प्रालिले ठेक्का पाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चिन घलेले उक्त सडकखण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रको सडक मर्मत भए दुर्घटना न्यूनीकरण हुने बताए । सडक सहज बनाउन सडक कार्यालयले समयमा मर्मत तथा सम्भार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उक्त सडक खण्डअन्तर्गत स्यागेमा बढी जोखिम छ । त्यही स्थानमा मर्मत तथा सम्भार समयमा नहुँदा दुर्घटना बढेको अभास हुन्छ । यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक कार्यालयले छिटोभन्दा छिटो मर्मत गर्नुपर्छ । मनाङवासीलाई सहज बनाउने कार्यमा सडकले भूमिका खेल्नुपर्छ’, प्रमुख घलेले भने । हुन त नयाँ परियोजनाको रुपमा डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक खण्ड चार लेन बनाउने योजना रहेको छ । सो सडकखण्ड पक्की र दीर्घकालीन बनाउन सङ्घीय सरकारले रु ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीयरुपमा मनाङको मेरुदण्डको विकासका लागि बजेट परेको हो । आगामी पाँच वर्षको अवधिमा डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडकखण्डलाई चौडा, कालोपत्र, पक्की नालासहित सुरक्षित बनाउने योजनासहित बजेट विनीयोजन भएको प्रमुख पन्तले बताए । गत वर्ष यस सडकखण्डका अधिकांश भागमा बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको सडक खुलाउन समस्या भएपछि हवाई यातायातलाई मात्र सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।