पोखरा: पोखरामा आयोजना हुने दोस्रो मनुश्री ̸ भिग्नजित अन्तर्राष्ट्रिय जुनियर टेनिस प्रतियोगिता तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको छ ।  कास्की जिल्ला टेनिस संघको आयोजनामा पौष १९ गतेबाट २३ गते सम्म हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको हो । कुल १४ वटा इभेन्टमा ३७ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका टुर्नामेण्ट डाइरेक्टर राजन पौडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रतियोगितामा गल्र्सतर्फ १५ ब्वाइजतर्फ २२ खेलाडीहरुको सहभागिता रहेका मध्ये पोखराका ८ र अन्य खेलाडी पोखरा बाहिरका रहेको पौडेले बताए ।  प्रतियोगितामा यू–८, यू–९, यू–१०, यू–१२, यू–१४ र यू–१६ ब्वाइज तथा गल्र्स सिंगल्सका साथै ओपन ब्वाईज तथा गल्र्स डबल्स गरी विभिन्न १४ ईभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जुनियरतर्फ यू–८, यू–९ र यू–१०, ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेता तथा उपबिजेताले गिफ्ट ह्याम्पर तथा मेडल प्राप्त गर्ने छन् भने यू–१२ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले जनही नगद रु ८ हजार तथा उपबिजेताले जनही नगद रु ५ हजार सहित मेडल प्राप्त गर्ने प्रतियोगिताकी संयोजक प्रिती बरालले जानकारी दिएकी छन् ।  त्यस्तै यू–१४ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले समान जनही नगद रु १२ हजार, उपबिजेताले समान जनही नगद रु ६ हजारसहित मेडल प्राप्त गर्ने छन । यू–१६ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले समान जनही नगद रु  १५ हजार उपबिजेताले समान जनही नगद रु ७ हजार ५ सय तथा ब्वाईज तथा गल्र्स ओपन डबल्सतर्फ  बिजेताले समान जनही नगद रु १५ हजार उपबिजेताले समान जनही नगद रु ७ हजार ५ सयसहित मेडल प्राप्त गर्ने संयोजक बरालले जानकारी दिएकी छन् ।                                                      

धनगढी: मजदुरी गर्न भारत गएका कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ गोप्काका एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ।  भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मेरठमा उनीहरूको कोठामा मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा गोप्काका चन्ने भुल, उहाँकी श्रीमती कुमारी भुल र पाँच वर्षीया छोरी अञ्जली रहेको वडा अध्यक्ष डवलबहादुर दियाकोटी बोहराले जानकारी दिनुभयो।  पुस १७ गते मृत्यु भएका मृतक सबैको शव मङ्गलबार नेपाल ल्याइएको हो। रेलमा प्रयोग गरिने कोइला राति कोठामा बालेर सुतेको बेला निसास्सिएर मृत्यु भएको भनिए पनि घटना शङ्कास्पद रहेको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो।  उहाँका अनुसार चन्नेको शरीर र हातमा घाउ देखिएको छ। यसैगरी, मुख पनि बाङ्गिएको छ। शरीरमा देखिएको घाउ र भारतीय प्रहरीले उपलब्ध गराएको फोटो हेर्दा हत्या भएको जस्तो देखिएको वडा बोहराले बताउनुभयो।  मृतक भुल परिवार गरिबीको कारण भारतमा काम गर्दै आएका थिए। भुल मेरठमा काम गरेको छ र सात वर्ष भएको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। आमाबुबासहित बहिनीको मृत्यु भएपछि घरमा रहेको तीन बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। घरमा दुई छोरी र एक छोरा रहेका छन्। उनीहरूलाई हजुरबुबा आमाले स्याहारी रहेको जनाइएको छ। मृतक तीनै जनाको मङ्गलबार अन्त्येष्टि गरिएको छ।  यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले यदि परिवारलाई घटना शङ्कास्पद लागेको भए छानबिनको लागि भारतीय प्रहरीलाई त्यहीँ भन्नु पर्ने बताउनुभयो। ‘घटना भारतमा भएकाले छानबिन भारतीय प्रहरीले नै गर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो,‘यदि, त्यस्तो लागेको थियो भने परिवारले त्यहाँको प्रहरीलाई भन्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यसो नगरी शव ल्याइसकेका रहेछन्।’

काठमाडौं:   नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री एवं प्रतिनिधि सभाकी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले सङ्घीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या परिरहेको भन्दै कानुन निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।  मंगलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। नेत्री घर्तीले सङ्घीय शासन प्रणालीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत सङ्घमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकाले आम सर्वसाधारणलेसमेत समस्या व्यहोरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि मात्रै प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो कार्याकाल सुरु भइसक्दासमेत कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। सङ्घको कानुन नबन्दा सर्वसाधारणले धेरै नै समस्या भोगिरहेका छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश सभामा प्रभावकारिता छ। कानुन त पहिला बन्नुपर्छ। जसको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका छन्। यसमा ध्यानाकर्षण गर्दछु।’ पूर्व सभामुख घर्तीले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसदमा गरिरहेका कार्य हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध पाँच वर्षमा भोट माग्न जानेकुरामा मात्रै सीमित हुनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा जनगुनासाको सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिले पद पाएपछि जनतासँग गरेका वाचा भुल्नसक्ने भन्दै जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई झक्झकाइरहनुपर्ने बताउनुभयो।  उहाँले जनताको काम गर्न र संसद्का गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ र प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ सांसदलाई ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। नेपालमा भएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै गुनासोसमेत गर्नुभयो।  पूर्व सभामुख घर्तीले सांसदको काम र भूमिकाबारे जनतामा चेतना फैल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले कानुन निर्माणका बारेमा विभिन्न स्तरका बैठक र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो।

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवलाई  जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । आज (मङ्गलबार) सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो । यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवम् विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो । उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्नु हुँदै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले जनताले आस गरे अनुरूप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।” सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिनुभयो । “सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो । राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाउनु भयो । “विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिनुभयो । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरूमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो । यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।” सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो । “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनै पर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्ट्याउनपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्‍यो ।”   सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकाले तत्काल नियमन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । यसैगरी, गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छ्यौट गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ सङ्केत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकाले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फछर्यौटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

बाँके: माघी नजिकिएसँगै बाँकेलगायत आसपास जिल्लाका आदिवासी थारु बस्तीमा माघीको रौनक बढन थालेको छ । माघी पर्वलाई थारु समुदायले नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने गर्छन ।  यो पर्वका अवसरमा उक्त गाउँका अगुवाको घरमा जम्मा भएर वर्षभरिको योजना बनाउने परम्परा छ । गाउँगाउँमा रातभर आगो बाल्न दाउरा सङ्कलन, धान, चामल कूटानीपिसानी, जाँड बनाउने र अन्य खानाका परिकारको चाँजोपाजो मिलाउन थारु समुदायका महिला व्यस्त रहेको पाइन्छ । चामलको पिठोबाट ढिक्री पकाउने, अनदीको जाँड, रोटी, भातलगायत मिठामिठा परिकारको जोहो गर्ने गरिन्छ । माघीको अघिल्लो दिन रातभरि आगोको धुनी बालेर ताप्ने गरिन्छ । गाउँभरिका मानिस एकै ठाउँ जम्मा भएर आगो ताप्ने र भालेबासेसँगै नदी या खोलामा नुहाउने गरिन्छ । नुहाएर आएपछि आफूभन्दा ठूलालाई ढोगगरी घरमा आएपछि खिचडी दान गर्ने प्रचलन रहेको राप्ती सोनारी गापा खैरेहनीका लहान थारुले बताए । उक्त समुदायमा माघीको रौनकमा खानपिन सँगसँगै आफनो वेषभूषामा नाचगान र संस्कृति झल्कने खालका प्रस्तुति पनि गरिन्छ  ।

काठमाडौं:  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् । बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् । त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

नेपालगञ्ज:  बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले भिजिविलिटी नपुग्दा मंगलबार नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट कुनै पनि हवाई उडान हुन सकेका छैनन् । विहानैबाट लागेको हुस्सुका कारणले यहाँबाट पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरु र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका लागि हुँदै आएका सबै उडान रद्द गरिएका छन् ।  जहाज अवतरण र उडानका लागि भिजिविलिटी नपुग्दा यहाँबाट पहाडी जिल्लाहरुलगायत राजधानीका लागि कुनै पनि उडान नभएको विमानस्थलले जनाएको छ ।  कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु तथा सुदुरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ्गका लागि बिहान मात्रै उडान हुने हुँदा भिजिविलिटी नपुग्दा दिउँसो २ बजेसम्मका सबै उडान रद्द गरिएको विमानस्थल टावरका अफिसर महेन्द्र बहादुर सिंहले बताउनुभयो ।  मंगलबार विहानैदेखि ६ सय मिटर मात्र भिजिविलिटी रहेकाले पहाडी जिल्लाहरुका सबै उडान रद्द गर्नुका साथै राजधानीका पनि हालसम्मका सबै उडान रद्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दैनिक कर्णाली सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लामा २० वटा र काठमाडौँका लागि १५ वटासम्म उडान हुने गरेका छन् । यहाँबाट काठमाडौं, डोल्पा, बाजुरा, सिमिकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुम, बझाङमा  दैनिक उडान हुने गरेको छ ।  यसैगरी, केही दिनयता शुरु भएको शितलहर र चिसोका कारण बाँके र बर्दियाको जनजिवन अस्तव्यस्त छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र श्रमिकलाई चिसोले सबैभन्दा बढी समस्या पारेको छ । चिसोकै कारण धेरै मजदुरले काम पाएका छैनन् । 

गण्डकी:   पोखरा महानगरपालिका–३२ तल्लो गगनगौँडास्थित नवीन टोल विकास संस्थामा आबद्ध ६० सदस्यीय टोली पुसको अघिल्लो साता स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ स्थित कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनास्थलको जलाशयमा पुगे ।  जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणका क्रममा बनेको जलाशयमा जल यातायात (स्टिमर) चढेर शिला शालिग्रामसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेपनि उनीहरू त्यहाँ पानीको सतह घटाइएका कारण जल यातायातबाट लक्षित गन्तव्यमा भने पुग्न सकेनन् । उक्त टोलीसहित सो दिन अन्य ठाउँ ठाउँबाट आएका पर्यटक जल यातायात चढेर शिला शालिग्राम पुग्न नसकेपनि केही समय छोटै दुरीमै भए पनि जल यातायातको राम्रैसँग अनुभव लिए । समय समयमा मर्मतका साथै वर्षातमा पानीको बहाव बढ्दा जल यातायात नचल्ने भए पनि थाहा नहुँदा टाढाबाट आएका पर्यटक निराश बनेर फर्कने शालिग्राम कालीगण्डकी जल यातायात प्रालिका सुपरभाइजर कृष्ण क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ मुर्मी आँधी मुहानदेखि पर्वतको विहादी गाउँपालिका–६ शालिग्राम सेतीवेणीसम्म रमणीय दृश्य अवलोकन गर्दै सात किलोमिटरको दूरीमा विगत १९ वर्षदेखि जल यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  जल यातायात सेवाले दक्षिण पर्वतको विहादी र पैँयू गाउँपालिकाका साथै स्याङ्जा, गुल्मी र बागलुङका बासिन्दा लाभान्वित हुनुका साथै यसले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान गरेको छ । “हाल तीनवटा स्टिमरबाट पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटामा ८० जनाको दरले एक पटकमा दुई सय ४० जनालाई जलविहार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” जल यातायात सेवा सञ्चालनले चार घण्टाको यात्रा आधा घण्टामा सीमितभएको स्थानीय रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । “स्टिमर सेवा सञ्चालनले कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी धेरै लाभान्वित बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा विशिष्ट योगदान पुगेको छ ।” सुवेदीका अनुसार जल यायातायातकै कारण आउने पर्यटकका कारण यहाँको आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ । पछिल्ला समयमा बाँध आसपासका क्षेत्रमा होटेल तथा अन्य पूर्वाधार पनि विकास भएको बताउँदै उहाँले प्रत्येक दिन करिब पाँच सय जनासम्म बस्ने क्षमताका होटेल सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो । जल यातायातबाट पर्वतको सेतीवेणीस्थित विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलाको दर्शन गर्न जान सकिने भएकाले यो धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य पनि बनेको छ । काठका ठूला तथा मझौला डुङ्गामा मालवाहक गाडीको इन्जिन जडान गरेर बनाइएका स्टिमरमा चढ्दा पानी जहाजकै झल्को आउने तनहुँको बन्दीपुरबाट घुम्न पुगेका निकेश श्रेष्ठले अनुभव सुनाउनुभयो । “स्टिमर चढ्दा सानो पानी जहाजको झmभल्को आउँदो रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलयातायातको अनुभवका लागि यो महत्त्वपूर्ण बनेपनि टाढाबाट आउनेका लागि सञ्चालनमा आए नआएको थाहा नहुँदा समस्या पर्ने रहेछ ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट विसं २०६२ मा स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको स्टिमर सेवा २०७० सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । विगतमा १२ वटासम्म साना तथा ठूला स्टिमर निरन्तर सञ्चालन आएपनि अहिले भने तीनवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सुपरभाइजर क्षेत्रीका अनुसार शिला शालिग्रामसम्मको दुईतर्फी यात्राका लागि ४०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । मिर्मीदेखि सेतीबेनीसम्म एकतर्फी पुग्न ३० देखि ४५ मिनेट जलयात्राको समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । कालीगण्डकी जलयातायात समग्र गण्डकी प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गतिविधि बन्ने भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको भ्रमणका क्रममा पुग्नुभएका नवीन टोल विकास संस्था पोखरा–३२ का अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । “जल यातायातको राम्रो प्रवर्द्धन गर्न सकेमा यो महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलाशयसम्म पुग्नका लागि बाटो लगायतका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङस्थित जिरो किलोमिटरबाट १७ किलोमिटर दूरीमा यातायातका साधनमार्फत जलाशय पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं:  उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई मङ्गलबार गृह मन्त्रालयमा भेट गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बधाइ तथा शुभकामना दिनुभएको हो ।