गलकोट: बागलुङ कालिका मन्दिरमा बडादसैँमा असोजमा रु ४५ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ । बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले असोजमा रु ४५ लाख २७ हजार भेटी तथा अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी भएको जनाएको छ । बडा दसैँ र चैते दसैँमा कालिका मन्दिरमा सबैभन्दा बढी भेटी सङ्कलन हुने गरेको छ । दसैँमा मात्रै वर्षभरी हुने भेटीमध्ये ६० प्रतिशत सङ्कलन भएको गुठीका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो । असोजमा भेटीमार्फत रु २२ लाख ८० हजार, परेवा बिक्रीबाट रु ११ लाख ३६ हजार दुई सय ५०, सटर भाडा रु तीन लाख ८५ हजार, बोकाको बली शुल्कबाट रु चार लाख चार हजार, चामल बिक्रीबाट रु ९६ हजार सङ्कलन भएको छ । साथै कुखुरा बली शुल्कबाट रु ३० हजार आठ, राँगा बलीबाट रु १८ हजार चार सय, विवाह शुल्क रु १० हजार पाँच सय, आर्थिक सहयोग रु एक लाख ४७ हजार आठ सय ७१, पण्डितबाट प्राप्त शुल्क रु १६ हजार चार सय र व्रतबन्धबाट रु तीन सय आम्दानी भएको समितिका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो । साथै असोजमा विभिन्न शीर्षकमा रु १३ लाख ९० हजार खर्च भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष खड्काले दिएको जानकारीअनुसार तलब, पूर्वाधार, कर्मचारी सुविधा, पानी, विद्युत्लगायत उक्त रकम खर्च भएको छ । चाडवाडको समयमा कालिका मन्दिर दर्शन गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । दसैँमा मात्रै चार लाख दर्शनार्थी मन्दिर दर्शनका लागि आएको गुठीको तथ्याङ्क रहेको छ । गत चैते दसैँमा पनि रु ४० लाख भेटी सङ्कलन भएको थियो ।
काठमाडौं: भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेको विस्तारा एयरलाइन्सको विमानमा बमको हल्ला फैलिएपछि नेपालका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक जाँचलाई अघि बढाएका छन्। १५७ यात्रुसहित दिल्लीबाट काठमाडौं आएको विमानमा बम भएको हल्लापछि सुरक्षाकर्मीले सर्च सुरु गरेका हुन्। अपराह्न ४:३० मा त्रिभुवन विमानस्थलमा उक्त जहाज अवतरण गरेको थियो। जहाजमा बम भएको हल्लापछि सेना र प्रहरीले सर्च गर्न थालेका हुन्। बमको हल्लापछि त्रिभुवन विमानस्थलको उडान समेत प्रभावित भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मंगलबार मात्रै ५४ वटा उडानमा बम भएको सूचना फैलिएपछि उडान प्रभावित भएका छन्। भारतको इन्डियो, विस्तारा, एयर इन्डिया लगायतलाई लक्षित गर्दै बमले उडाइदिने धम्की आएको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोशी नदीमा बेलिब्रिज जडानमा खटिएका प्राविधिक एवं नेपाली सेनाका जवानलाई सम्मान गर्नुभएको छ । गत असोज १२ को बाढीले सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि सोही स्थानमा दु्रतगतिमा बेलिब्रिज जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सडक, पुलसम्बद्ध प्राविधिक तथा नेपाली सेनालाई एक समारोहबीच मन्त्री दाहालले सम्मान गर्नुभएको हो । आज बिपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली एवं रामेछापको सडक अनुगमन गर्दै पुल निरीक्षणका क्रममा खुर्कोट पुग्नुभएका यातायातमन्त्री दाहालले विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालनका लागि खटिने सबै पक्ष धन्यवादको हकदार रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शुभराज न्यौपाने, पुल महाशाखा प्रमुख लीलजन खनालसहित टोलीको उपस्थिति थियो । बाढीले रामेछापतर्फको ५१ मिटर पक्की पुल बगाएपछि आवागमन पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएकामा आजदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै गाडीको भारबहन क्षमता परीक्षण गरी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइयो । सम्मान कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारी अधिकारीसहित स्थानीय जनताको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं: सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सरकारले प्रतिमृतक रु दुई लाख प्रदान गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप पाँच करोड प्रदान गरिएको छ । बाढीपहिरोमा परी दुई सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक सय ७७ जना घाइते भएका छन् भने, १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता प्र्रदान गर्ने क्रम जारी छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको आज सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकले विधेयक प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विज्ञ, मातहतका सबै निकायसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकमा सडकको वर्गीकरण, ठेक्का प्रणालीमा भएका त्रुटी सच्याउने लगायतका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलगायतमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिका सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सडक विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै बिना योजना जथाभावी बाटो खन्दा केबल खर्च मात्रै वृद्धि हुने बताउनुुभयो । सडक पूर्वाधार बन्ने तर त्यहाँ बस्ती नरहने जस्ता गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरी आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माण हनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । अर्का सदस्य प्रकाश बरालले सडक मापदण्ड निर्माणमा आवश्यकता र औचित्यलाई ध्यान दिनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा समितिका सदस्य सीताकुमारी सुन्दास, पार्वती तामाङ, महेन्द्र थापा, गणेशमान गुरुङ, लक्ष्मण पाण्डे लगायतले सडकको वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकले कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन कोराला नाकासम्मको सडकको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
काठमाडौं: विश्वभर शान्ति,एकता,मैत्री र मेलमिलाप प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ वार्षिकोत्सव पर्सी बिहीबार विविध कार्यक्रमका साथ जङ्गी अड्डामा मनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीद्वारा शान्ति मार्च पास, झाँकी प्रदर्शन, तेक्वान्दोसहितका विभिन्न खेल र संयुक्त ब्यान्डको प्रस्तुति रहनेछ । जङ्गी अड्डामा आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घ स्थापना दिवस कार्यक्रमले शान्ति, समानता र सहकार्यका लागि एकजुट हुने सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम, खाद्य तथा कृषि, विश्व स्वास्थ्य, हुलाक, नागरिक उड्डयन, जलवायु, बौद्धिक सम्पत्ति, सामुद्रीक, कृषि विकास कोष, औद्योगिक विकास र पर्यटन सङ्गठनलगायत उक्त विश्व संस्थाका १५ वटा विशिष्टिकृत निकायमार्फत श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलवायुका क्षेत्रमा मुलुकलाई सहयोेग प्राप्त हुँदै आएको छ । छ दशक पुरानो सहकार्य सन् १९५५ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको नेपालले त्यसको तीन वर्षपछि शान्ति सैनिक परिचालन गर्न थालेको हो । मुलुकले शान्ति सेनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएका छ । राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सैनिक परिचालन गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल प्रथम स्थानमा छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हाल विश्वका एक सय २० राष्ट्रबाट ९७ हजार शान्ति कार्यरत छन् । राष्ट्रसङ्घको छाता मुनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थापना भएका ११ शान्ति मिसनमा छ सय ५१ महिलासहित पाँच हजार नौ सय १८ नेपाली शान्ति सैनिक परिचालन भएछन् । शान्ति सेनामा महिला परिचालन गर्ने मुलुकको सूचीमा पनि नेपाल शीर्षस्थानमा छ । शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट एक सय ९५ र नेपाल प्रहरीका २८ जना कार्यरत छन् । द्वन्द्वबाट जटिल, जोखिम र चुनौतीपूर्ण बनेको परिवेशमा पूर्ण निष्ठा र व्यावसायिकताका साथ काम गरेर नेपाली शान्ति सेनाले देशको गरिमा बढाएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म ४४ मिसनमा एक लाख ५३ हजार छ सय ५४ नेपाली शान्ति सैनिक आफ्नो सौर्य प्रदर्शन गरेका छन् । सन् १९५८ मा लेबनानमा पाँच सैनिक पर्यवक्षक परिचालन गरेर विश्वशान्ति स्थापनाका निम्ति स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य सुरु गरेको नेपालले सन् १९७४मा नेपाली सेनाको पुरानो गोरख गणलाई इजिप्टमा परिचालन गरेको थियो । हालसम्म ७३ नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६९ जना घाइते भएका छन् । शान्ति सेनाका पूर्वफोर्स कमाण्डर ईश्वर हमाल नेपाली सैनिक व्यावसायिक तथा चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा पनि निर्भीकतापूर्वक निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने भएकाले सबै फोर्स कमाण्डरले नेपालीलाई रुचाउने गरेका बताउनुहुन्छ । मिलनसार र उत्कृष्ट ढङ्गबाट जिम्मेवारी पूरा गरेकै करण राष्ट्र सङ्घ र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकको पहिलो रोजाइमा नेपाली सेना पर्दै आएको उहाँको विश्लेषण छ । राष्ट्रसङ्घबाट माग भएमा १० हजार सैनिक परिचालन गर्न नेपाल तयार रहेको सरकारले बताउँदै आएको छभने नेपालको योगदानलाई कदर गर्दै सिरियास्थित शान्ति मिसनको फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी बलाधिकृत रथी निर्मल थापाले सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसअघि कृष्णनरसिंह थापा, भिक्ट्री राणा, बालानन्द शर्मा, पवनजङ्ग थापा, पूर्णचन्द्र थापाले फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो ।
चितवन: नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा निर्माणाधीन १४ पुल यसै महिनाको मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । खहरे खोलाको पुलको पहुँच सडक सम्पन्न गर्न थप दुई महिना लाग्ने भए पनि अन्य पुल यसै महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार मुग्लिन बजार नजिकैको काली खोलाको पुल दसैँअगाडि नै सञ्चालनमा आएको हो भने नाम्चे र तुइनखोला पुल कात्तिक मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आउनेगरी काम भइरहेको छ । ती दुवै पुलको कालोपत्रको अन्तिम काम र रङ्गरोगनका काम मात्र बाँकी छ । आचार्यले भन्नुभयो, “दसैँमा कामदार घर गएकाले केही ढिला भयो, यो महिनाको मसान्तसम्ममा काम सकिन्छ ।” पहरो काटेर निर्माण भइरहेको खहरे खोलाको पुलमा पहुँच सडकका लागि धेरै तलबाट पर्खाल लगाउनुपर्ने भएकाले थप दुई महिना लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । पुस मसान्तसम्ममा यो सडकका १९ वटै पुल नयाँ निर्माण सम्पन्न हुने आचार्यको भनाइ छ । यस सडकमा १९ वटा पुल छन् । त्यसमध्ये विसं २०७६ चैत १० गते १५ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसअघि चार नयाँ पुल निर्माण गरिएको थियो । विश्व बैङ्कको सहयोगमा ती पुल निर्माण गरिएका हुन् । सडक चौडा भएपछि पुलको काम थालिएको हो । यो सडक नौदेखि ११ मिटरसम्म फराकिलो बनाइएको छ । पुलसमेत ११ मिटर फराकिला बनाइएको छ । पुल निर्माण अनक कन्स्ट्रक्सनले गरेको हो । विसं २०७६ को चैतमा रु एक अर्ब २७ करोडको लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षका लागि दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइएकामा दुवै प्याकेज अनक कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । तुइन खोलामा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले र खहरेमा मुआब्जाका कारण काम ढिलो भएको हो । यो सडक राजधानी छिर्ने र बाहिरिने मुख्य सडक हो । विगतका वर्षमा पहिरोका कारण वर्षायाममा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय सडक र पुल फराकिलो भएसँगै केही सहज हुँदै आएको छ । यही क्रममा पहिरो रोक्नका लागि कामसमेत गरिएको छ ।
बाँके: कर्णालीको प्राङ्गारिक स्याउ बजारमा सस्तो दरमा उपलब्ध भएपछि यस वर्ष दसैँ–तिहारको कोसेलीका रुपमा घरघरमा पुगेको छ । आयातीत भारतीय र चीनको भन्दा सस्तो, स्वादिलो र लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने भएकाले नेपालगन्जवासीको रोजाइमा कर्णालीको स्याउ परेको छ । नेपालगन्जको धम्बोझीमा कर्णालीको स्याउ किन्दै गर्नुभएका बाँकेको खजुराका युवा व्यवसायी शतिश निरौलाले दसैँमा घरमा खान, पाहुनालाई प्रसाद तथा मान्यजनकहाँ जाँदा कोसेली लैजान कर्णालीको स्याउ स्वादिलो र सजिलो भएको बताउनुभयो । “सिजनको जुम्ली स्याउ स्वादिलो र रसिलो हुने भएकाले नेपालगन्जबाट अन्यत्र जाँदा दसैँ–तिहारमा कोसेलीका रुपमा लैजाने सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी स्याउको तुलनामा कर्णालीको स्याउ स्वादिष्ट र सस्तोसमेत भएकाले यो वर्ष धेरैको रोजाइमा परेको छ ।” नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० आदर्शनगर निवासी मङ्गलीमाया श्रेष्ठले यस वर्षको दसैँमा कर्णालीको स्याउ कोसेलीका रुपमा १५ किलो खपत गरेको बताउनुभयो । घरमा आउने पाहुनालाई प्रसाद दिने मात्र नभएर मान्यजनकहाँ दसैँको टीका, जमरा र आशीर्वाद लिन जाँदा पनि सजिलो हुने भएकाले स्याउ नै बोकेर जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालगन्जको धम्बोझीमा तिहारलाई लक्षित गरेर अहिले पनि कर्णालीको स्याउ किनबेच गर्नेको भीडभाड हुने गरेको छ । नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा कर्णालीकै महिलाहरुले असोजको पहिलो हप्तादेखि नै स्याउको बिक्री–वितरण गर्दै आउनुभएको छ । जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाबाट नेपालगन्जमा स्याउ बिक्री गर्न आउनुभएकी शीतली रोकायले दैनिक २५ देखि ३० किलोसम्म स्याउ बिक्री गर्ने गरेको बताउनुभयो । अन्य बेलाभन्दा दसैँ–तिहारको बेला स्याउ धेरै बिक्री हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालगन्जका अन्य फलफूल पसलमा समेत उपभोक्ताले कर्णालीकै स्याउ किन्ने गरेका छन् । नेपालगन्जको त्रिवेणी मोडस्थित पुरानो फलफूल पसल महाराजा फ्रुटका सञ्चालक कमल सुनारले यो वर्ष कर्णालीको स्याउले भारतीय र चाइनिज स्याउलाई जितेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पसलमा आउने उपभोक्ताले कर्णालीको स्याउ नै खोज्ने गरेको बताउनुभयो । यो दसैँमा कर्णालीको स्याउ अन्य समयको तुलनामा तीन गुणा बढी बिक्री भएको छ । बाहिरबाट आउने स्याउको तुलनामा कर्णालीको स्याउ स्वादिलो र सस्तोसमेत भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको सुनारले उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली स्याउ बजारमा आएपछि भारत र चीन दुवै ठाउँबाट आउने स्याउको आयात घटेको छ । कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन गरिएको ‘अग्र्यानिक’ स्याउ ठूलो मात्रामा नेपालगन्जमा भित्रिएको छ । भारतीय स्याउ प्रतिकिलो रु एक सय ५० देखि रु दुई सय ५० र चीनको स्याउ प्रतिकिलो रु एक सय ६० भन्दा बढीमा बिक्री भइरहेका बेला कर्णालीको अग्र्यानिक स्याउ बाँकेमा प्रतिकिलो रु ९० देखि रु एक सय २० सम्ममा पाइन थालेपछि यो वर्षको दसैँ–तिहारमा उपभोक्तालाईको रोजाइमा परेको स्थानीय व्यवसायी रमजान कबडियाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले जताततै कर्णालीकै स्याउ बिक्री भइरहेको छ । भारतीय स्याउ महँगो र चीनको स्याउ त्यति स्वादिलो नभएकाले कर्णालीको स्याउको माग अत्यधिक बढेको छ । कबडियाले सीमापारिबाट आउने भारतीय नागरिकले समेत कोसेलीका रुपमा कर्णालीको स्याउ किनेर लैजाने गरेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै मुस्ताङको जोमसोम खण्डको चारवटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्षमा पनि पूरा नभएको हो । भारतको सिमाना त्रिवेणीबाट चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्मको सडकलाई दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्म ८९ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आठवटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा बेनी–गलेश्वर तीन किलोमिटर, गलेश्वर एक किलोमिटर र कैकुखोला–खन्ती १२ किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको बताउनुभयो । “मालढुुङ्गा–बेनी, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुङ्गा–कैकुुखोला र खन्ती–जोमसोम खण्डमा कालोपत्र गर्ने कार्यले अझै पूूर्णता पाएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीलाई समन्वय, कारबाहीको चेतावनी र समन्वय गरेर काममा फर्काउन ताकेता गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।” ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी आफैँले काम नगरेर दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउनु, ठेकेदारले कार्ययोजनाअनुुसार उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा भत्काउन ढिलाइ हुनु, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कालोपत्र र ढलान भएको सडकमा पहिरो, बाढी र कटानका कारण क्षति पुगेको छ । हिउँदभरि निर्माण गरेको सडक बर्खामा क्षतविक्षत हुने र बीमा भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित हुुने गरेको नागढुङ्गा–कैकु खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसारको परिणामको काम गरे पनि विपद्का कारण क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप बजेट र योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कुन खण्डमा कति प्रगति ? पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर दूरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनअनुुसार अन्तिमपटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । ठेक्का अवधि सकिएपछि निर्माण व्यवसायी जरिवानामा परेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७४ सालमा शर्मा युनाइटेड जेभीले ठेक्का लिएको थियो । विसं २०७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने यो खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो खण्डको विभिन्न ठाउँमा नौ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । विसं २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ठेक्का लिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ तातोपानी नागढुङ्गाबाट मुस्ताङको घाँसासम्मको १७ किलोमिटर खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विसं २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको ‘भेरियसन अर्डर’सहित लागत रु ६३ करोड पुगेको हो । घाँसा खण्डमा दुई किलोमिटर कालोपत्र र बादरजुङ क्षेत्रमा एक किलोमिटर छ सय मिटर ढलान भएको यो खण्डमा थप आठ दशमलव पाँच किलोमिटर कालोपत्रको तयारी भएको छ । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट हटाइएको छ । पप्पु–गौरी–पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपानेले २०७४ सालमा रु ७० करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको मुस्ताङको खन्तीबाट टुकुचे, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोमसम्मको १६ किलोमिटर सडकको हालसम्म ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो । खन्ती–टुकुचे र मार्फा क्षेत्रमा कालोपत्र र जोमसोम बजारभित्र ढलान सकिएको यो खण्डको बाँकी ठाउँमा कालोपत्र गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको उहाँले बताउनुभयो । सकसपूर्ण यात्रा सडक स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलको अगुवाइमा बेनी र जलजलाका सरोकारवालाले सडक निर्माणलाई गति दिन दबाबमूलक अभियान थालेका छन् । यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने, दुर्घटनाको जोखिम, ढुवानी र यात्रुुको भाडादर महँगो भएको छ । “जोमसोमबाट कोरलासम्मको सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै (कैकु–खन्ती-खण्डबाहेक जोमसोमसम्म सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, हिलो र धुलोले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।” आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत प्रगति दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति २०७३ सालमा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इँले बताउनुभयो । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा चारवटा सकिएको र चारवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलीब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । अधुरो सडक निर्माणलाई पूूर्णता दिन म्याग्दी र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घसंस्थाले दबाब सिर्जना गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा गत हप्ता आयोजना, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी र दबाब अभियानका अगुवाहरू बीच सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले ठेकेदार र आयोजना पक्षले निर्माणलाई गति दिने, जनप्रतिनिधिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सहज वातावरण बनाउने र निर्माणस्थलमा उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या समाधानका लागि सबैले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।