काठमाडौं:      जापानका परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा योको नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आज यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री योको भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग उहाँले बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । आफ्ना नेपाली समकक्षी श्रेष्ठसँग उहाँले द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमाा विचारविमर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानको परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । जापान नेपालको समृद्धिका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध सरकारी तहमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि सुमधुर छ । हाल जापानमा एक लाख ६३ हजार नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी र व्यापार–व्यवसायको सिलसिलामा रहेका बताइएको छ । नेपाल-जापान सम्बन्ध नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा स्थापना भएको हो । दुई देशबीचको सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र जनस्तरको सम्बन्ध भने एक सय २५ वर्ष पुरानो हो । सन् १८९९ मै जापानका बौद्धभिक्षु इकाइ कावागुची बौद्ध ग्रन्थ र धर्मको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा नेपाल आउनुभएको थियो । नेपालबाट सन् १९०२ मा आठ जना नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । जापान(नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको नौ वर्षपछि सन् १९६५ मा नेपालले टोकियोमा राजदूतावास स्थापना गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट आपसी सम्बन्धलाई अझ घनीभूत बनायो । त्यसको तीन वर्षपछि जापानले नेपालमा राजदूतावास खोलेको हो । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । सिन्धुली–बर्दिवास सडकदेखि नागढुङगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पनि जापानले सहयोग गरेको छ । जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी भन्नुहुन्छ “नेपालको कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ जापानी सहयोगले नछोएको होस् । नेपालको आर्थिक –समाजिक विकासमा केन्द्रित भएर जापानले सहयोग गरिरहेको छ ।” जापानी नागरिक नेपाल आएर यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, सङ्गीत र प्रकृतिको अध्ययन गरिरहेको छन् भने केही नेपाली पनि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ओहोदामा रहेर काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय ध्वजा वाहक विमान नेपाल एयरलाइन्सले जापानमा नियमित उडान गरेर भौगोलिक दू्री कम गर्दै सम्पर्क विस्तारमा सेतुको काम गरेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा जापानमा रहेको नेपाली समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजदूत सुवेदी बताउनुहुन्छ । जापानका परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कञ्चनपुर:     कञ्चनपुरको दोदा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य दुईजना बिरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज जोशीले दोदा नदीमा डुबेर बेलौरी नगरपालिका–७ शान्तिपुरका १७ वर्षीय राजेन्द्र कुँवर र विजय कुँवरको शनिबार मृत्यु भएको जानकारी दिए ।  शान्तिपुरका समीर सुवेदी र शिशिर विष्ट घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक जनाको धनगढी र अर्काको बेलौरीस्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । दुवै शव परीक्षणका लागि बेलौरी स्वास्थ्य केन्द्रमा राखेको जनाएको छ ।

काठमाडौं:     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक भएको बताउनुभएको छ । “लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई  पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो”, राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । “विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शीता नै मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले नै प्रत्याभूत गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तिकरण मात्र होइन सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार पनि बनाउने  बताउनुभयो । साथै  सरकारले गरेका काम, कारवाहीबारे जनतालाई सुसूचित पनि गराउँछ भन्नुभयो । जनताले आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भई अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था हो भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुसूचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान हुन्छ र उसको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्नुभयो ।  संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । उहाँले कानून कार्यान्वयन भएको यो अवधिमा आयोग तथा सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने सोचबाट यसको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अवस्था देखिए पनि संविधान र कानूनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै बनिसकेको छैन भन्नुभयो । “ अझै पनि कैयौँ नेपाली जनता आफ्नो यो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन्, यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ र यसमा आपूर्ति पक्ष जति संवेदशनशील हुन आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिउन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । संविधानको मर्म र कानूनको व्यवस्थाअनुसार स्थापित आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आजमात्र ४ वटा राष्ट्र भाषा मैथिली, अवधी, थारु र भोजपुरीमा प्रकाशित सूचनामागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिकाका कारण बहुसङ्ख्यक नेपालीमाझ सूचनाको हक पु¥याउन सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले यसै गरी थप राष्ट्रभाषाहरूमा पनि यस्तो प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “सूचनाको हकको नियामक निकायका रुपमा स्थापित सीमित साधन, स्रोत भएको आयोगबाट नागरिकमा आफ्नो अधिकारको प्रयोगको जागरण ल्याउने तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नु उपयुक्त हुँदैन, यसका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्वभाविक रुपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुदैनन र कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषयहरू पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने हामीले बिर्सन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखरा:   ‘आठौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०’मा पोखरा मोबाईल टावरले साथ दिने भएको छ ।  नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यही वैशाख २८ गते पोखरा सभागृहमा आयोजना गर्ने पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड–२०८० मा पोखरा मोबाईल टावर प्रा.लि संस्थागत रुपमा नै जोडिएको हो ।  शुक्रबार सो टावरका अध्यक्ष उदयबहादुर केसी ‘लाहुरे दाई’ र मञ्चका उपाध्यक्ष एंव पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड सह–संयोजक सुरज श्रेष्ठबिच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  टावरले अवार्ड कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने खाजा व्यवस्थापन गर्ने गरि सहमती गरिएको मञ्चका उपाध्यक्ष एंव अवार्डका सह–संयोजक सुरज श्रेष्ठ बताए ।  पोखराको महेन्द्रपुलस्थित मोबाइल टावरमा सबै प्रकारका मोवाईल कम्पनीको सर्भिस सेन्टर, पाटर््स, इलेकट्रोनिक्स, रेष्टुरेण्टसमेत गरि ८० वटा सटरहरुबाट सेवा प्रदान गरिरहेको टावरका सञ्चालक लाहुरे दाईले जानकारी दिए ।  मञ्चले आयोजना गर्ने उक्त अवार्डले खेलाडी र यस क्षेत्रमा लाग्नेहरुको प्रोत्साहन हुने बताउँदै उनले सहयोग गरेको बताए ।  मञ्चले अवार्ड अन्र्तगत वर्ष सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला, वर्ष उदीयमान, वर्ष खेलाडी र वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधाका नोमिनेसनमा पर्न सफल ३÷३ जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  मञ्चले बैशाख २८ गते पोखरा सभागृहमा पोखरा स्पोर्टस अवार्ड–२०८० आयोजना गर्दैछ । जहाँ सर्वोत्कृष्ट पुरुष र महिला, वर्ष उदीयमान खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्ड र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार विधामा अवार्ड वितरण गरिनेछ । मञ्चले सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष विधामा अवार्ड प्राप्त गर्नेलाई अवार्डसँगै एक÷एक थान टेलजी ईलेक्ट्रिक स्कुटर प्रदान गर्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक अन्य सबै विधामा अवार्ड प्राप्त गर्नेलाई अवार्डसँगै जनही ३५÷३५ हजार प्रदान गर्दछ ।  अवार्ड कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष सहयोग रहनेछ भने प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले सहकार्य गर्नेछ । पोखरा महानगरपालिका र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सघाउनेछन् । प्रबद्र्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय, अफिसियल रिसोर्टको रुपमा पोखरा लेकसाइडमा रहेको मझेरी रिर्सोट एण्ड स्पा रहेको छ । यसका अलावा टेल्जी ब्राण्डको इलेक्ट्रिक स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता योमामा ई मोर्टस् प्रा.लि., सहारा क्लब पोखरा, साहस स्पोर्ट्स, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, केसी ग्रुप÷आभ्या क्लब, मादी गाउँपालिका, बुम¥याङ रेष्टुरेन्ट लेकसाइड, सिटीजन फर्निचर , परिचय एड्भटाइजिङ, नेपाल भुतपूर्व खेलाडी मञ्च, रुपा गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुच्छ«े गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघ, इन्द्रधारा विष्ट (मुस्ताङ गल्फकोर्ष), लक्ष्मी हाउस प्रालि, थ्रीसिक्स इञ्जिनियर रेजिमेट एण्ड क्यूजिईका संयोजक क्याप्टेन कृष्ण पुन, गुरुङ व्युटी पार्लर प्रा.लि., पूर्व नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल उपकप्तान लक्ष्मी गुरुङ, दीपक थापा (हक्की संघ गण्डकी), पोखरा १५ वडा कार्यालय लगायत सहयोगी रहेका छन् । लाइभ पार्टनरका रुपमा पब्लिक फोर के टेलिभिजनले साथ दिनेछ ।  नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी, गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण खेलकुद पत्रकारको साझा संस्था हो । यो २०५७ सालमा खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीका रुपमा स्थापना भएको हो । देश संघीयतामा गएसँगै यसलाई नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका रुपमा स्तोरोन्नति गर्दै स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गरिएको छ । खेल क्षेत्रमा उर्जा थप्न मञ्चले २०७२ सालदेखि हरेक वर्ष पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड गर्दै आएको छ । मञ्चमा हाल ७४ जना पत्रकार आवद्ध छन् ।

काठमाडौंः   सरकारले १०० रुपियाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखेर नयाँ डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।   मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा हाल चलनचल्तीमा रहेको एक सय रुपियाँ दरको बैंक नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रुपियाँ सय दरको बैंक नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने । योभन्दा पहिला पुरानो नक्सा भएको नोट थियो ।’’

काठमाडौंः   डढेलोविद् सुन्दर शर्मा यही साता मङ्गोलिया भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा हुनुहन्थ्यो । तर मुलुकका विभिन्न स्थानका जङ्गल डढेलोले जलिरहँदा उहाँलाई भ्रमणमा निस्कन मन लागेन ।  विदेश जान मरिहत्ते गर्नेहरु धेरै छन् यहाँ तर उहाँको डढेलो बढेसँगै मन पनि अत्तालिरहेको छ । डढेलोको विषयमा बुझ्न सञ्चारकर्मीको फोनको घण्टीले उहाँलाई एकैछिन फुर्सदै हुँदैन ।    “विभिन्न स्थानका लागिरहेको वन डढेलोले देश नै जलिरहेको छ, म कसरी विदेश जान सक्छु र रु” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आजभोलि त निन्द्रा नै राम्रोसँग लाग्दैन । कतै डढेलेले ज्यानै लिएको छ त कतै, चराचुरीङ्गी र वन्यजन्तु डढेलोसँगै तितरबितर छन् त कतै जङ्गलका काठ चलेर राज्यको अथाह सम्पत्ति खरानी भइरहेको छ ।”   उहाँका अनुसार देशभर वन डढेलोको अवस्था झनझन विकराल बन्दै गइरहेको छ । बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज  ५३ जिल्लाका चार सय ३६ स्थानमा वन डढेलो लागेको छ ।    जङ्गलमा लागिरहेको आगोले कतिबेला कुन बस्ती जलेर खरानी हुने हो भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताएको छ । प्राधिकरणमा डढेलो विज्ञको रुपमा काम गरिरहनुभएको उहाँलाई डढेलोको समयमा कसरी डढेलो व्यवस्थापन कार्य र क्षति न्यूनीकरणमा लागि पर्नुभएको छ । नेपालमा सञ्चारकर्मीदेखि विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूहलगायतले उहाँसँग नै डढेलोबारे जानकारी लिइरहनुहुन्छ ।      गत मङ्गलबार बिहान ११ः३० बजेतिर प्राधिकरणलाई ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–६ आनन्द वनमा डढेलो फैलिएको भन्ने खबर आउँछ । डढेलोको कारण नजिकै रहेको कुष्ठरोग अस्पतालसमेत जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि डढेलोविद् शर्मासहितको टोली आगो नियन्त्रणका लागि ललितपुर जानुभएको थियो । “जङ्गलको आगोबाट अस्पताललाई कसरी सुरक्षित गरेर राज्यको सम्पत्ति जोगाउने भन्ने चिन्ता भयो”, शर्माले भन्नुभयो, “लेलेतर्फको जङ्गलमा लागेको डढेलो फैलिँदै आनन्दवनसम्म आइपुगेको रहेछ । हामीले पोटेबल फाएर ड्रोन, पोटेबल फाएर पम्प, चारवटा दमकलको सहायताले बल्लतल्ल आगो निभायौँ ।”      ललितपुरका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो कतै नियन्त्रणमा आउन सक्यो कतै अझै बाँकी नै छ ।  डढेलोकै कारण गोदावरी नगरपालिका–४ बडीखेलस्थित तपेश्वरमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा शङ्कर पहारी र रमेश पहारीको मृत्युसमेत भइसकेको छ । शर्माका अनुसार नेपालमा साधारणतया वर्षमा २५ सयको हाराहारीमा डढेलोको घटनाहरु हुन्छन् । “८० प्रतिशत वन डढेलोको घटनाहरु फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गर्छन्  । चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डढेलोको घटनाहरु हुने गर्छन्”, शर्माले भन्नुभयो ।    डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत थीरप्रसाद कोइरालालाई पनि अहिले देशका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको डढेलोले चिन्तित बनाएको छ ।  डढेलोका कारण जङ्गलमा लागेको आगोले चराचुरुङ्गी र अन्य वन्यजन्तुहरु पनि जलेका छन् । उनीहरुको बासस्थानमै खलल पुगेको छ, काठ, दाउरा, जडीबुटी पनि डढेलोका कारण क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ ।   गत चैत १९ गते पनि रौतहट जिल्ला गैँडाटारको राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागिरहेको छ, भन्ने खबर पाउन साथ डिभिजन वन अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रको मन अतालिन थाल्यो । जङ्गलसँगै जङ्गल आसपासमा रहेका काठ दाउरा कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर । वनमा लागिरहेको आगो नियन्त्रण गरेर काठ दाउरा जोगाउन सर्लाहीको हरिवन, बाराको निजगढ, गौर र चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट चार वटा बारुणयन्त्र घटानास्थल गए । आगो नियन्त्रणको प्रयास रहँदारहँदै पनि घाटगद्धी गरिएको  साल, कू–काठ, दाउरा जलेर खरानी भयो ।    यसैगरी चैतको दोस्रो साता मधेस प्रदेशस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले महत्तरीस्थित गौसला नगरपालिका–११ को राष्ट्रिय वनमा आगो लागिरहेको र काठ जलिरहेको भन्ने खबर मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीलाई पठाउनुहुन्छ । त्यसपछि महोत्तरीका डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष झासहितको टोली आगलागीका कारण जलिरहेको काठ बचाउन जङ्गलतिर लाग्नुहुन्छ ।    आगो नियन्त्रणका लागि निरनतर २८ घण्टा खटिएको अनुभव अधिकृत झा सुनाउनुहुन्छ । तर त्यति लामो सयमसम्मको प्रयास गर्दागर्दै पनि रु एक करोड ६० लाख मूल्य बराबरको काठ र दाउरा आँखै अगाडि जलेर खरानी भएको देख्दा उहाँ निकै भावुक बन्नुभयो । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका निर्माण गरिएको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा छ वर्षअघि काटिएको काठ बिक्री हुन नसक्दा जङ्गलमै राखिएको थियो ।   हिजो तस्करीबाट काठ जोगाउन मुस्किल आज वन डढेलाबाट काठ कसरी जोगाउने भन्ने मुस्किल रहेको बताउनुहुन्छ, धादिङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णु आचार्य ।  “कतिपय जिल्लामा जङ्गलभित्र काटेर राखिएको काठ बिक्री भएका छैनन् । कतिपय स्थानका ढलापढा तथा सुखढ खडा काठहरु यतिकै छन् । पातपतिङ्गर उत्तिकै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि यसले जङ्गलको आगो छिटो फैलाएको छ र जङ्गलमा रहेका काठदाउरा, वन्यजन्तु तथा अन्य जैविक विविधताको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ ।”   सुक्खायाम बढेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागिरहेको वन डढेलोको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वन डढेलोका कारण के कति काठहरु जले भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आइनसकेको जानकारी गराएको छ । डढेलोका कारण वन क्षेत्रमा कटान गरी राखिएको काठ र ढलापढा तथा सुखढ काठहरु वन डढेलोबाट जोगाउन मुस्किल रहेको अन्य डिभिजनल वन अधिकृतहरुको गुनासो छ ।    कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पनि डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसक्दा वन क्षेत्रभित्र रहेका काठ जोगाउन चुनौती थपेको बताउनुहुन्छ छ । “वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै त आइरहेका छौँ, यसो हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य जरुरी छ ।”   कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोको कारण काठ दाउरा जोगाउनै मुस्किल भइरहेको बताउनुभएको छ । “वन डढेलोको घटनाहरुबाट कसरी काठ र दाउरा जोगाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन डढेलो धेरैजसो मानवीय कारणले लाग्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि हामीले सिसी क्यामरा जडानलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौँ ।”    सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रका काठले बजार नपाउँदा डढेलासँगै जलिरहेको बताउनुभएको छ । “हामीले समयमा नै वनको काठ नै बाहिर बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेका थियौँ, तर काठले बजार नपाउँदा बजारमा नआउने उता विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ?” प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सामुदायिक वन कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने, वन उद्यम विकास गरेर वन पैदावारको सदुपयोग गर्नुपर्ने, तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका पर्याप्त आधुनिक औजारहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”   वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपक खरालले पछिल्लो सय बढ्दै गइरहेको वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेटमा डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखिने जानकारी दिनुभएको छ । “अहिले देशका विभिन्न स्थानमा आगोलागीका घटनाहरु बढिरहेका छन् । हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर डढेलो नियन्त्रणका प्रभावकारी गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भननुभयो ।    मन्त्रालयले डढेलोबाट काठ जोगाउन सुरक्षित सतर्कता अपनाउन भन्दै डिभिजनल वन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले सबैलाई काठ व्यवस्थापनको लागि परिपत्र गरिसकेको भए पनि काठ दाउरा जलेको खबर दुःखद् पक्ष रहेको बताउनुभयो ।    मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मानवीय लापर्वाहीका कारण वन डढेलो बढेको सराकारवालाहरुको भनाइ छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । “यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ”, ऐनमा उल्लेख छ ।   वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ ।    वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।   नयाँ बन्ने वनसम्बन्धी नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरुमा वन डढेलोको विषय समावेश गरिने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्रबाहेकका अग्निप्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने रणनीति छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताउनुभएको छ ।   नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताका हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको बताउनुभयो ।   “मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।”   सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दैछ, भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको बताउनुभयो ।   “शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।”   पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताउनुभयो ।   सरकारले चालेको सुशासनका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भएको छ ।”   मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो ।   उहाँले देशभरिका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसपटक पनि समयअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइएको, किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध भएको, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमा दुई हजार ९ सय निःशुल्क शैया तथा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सहमति हुनु र देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुले देशको आर्थिक भविष्य उज्वल रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका–२३ पन्चासेकी एक महिला खाना पकाउने क्रममा आफैले लगाएको कपडामा एक्कासी आगो लाग्दा  जलेर घाइते भएकी छिन् ।  बिहीबार बेलुका आफ्नै घरमा खाना पकाउने क्रममा आफैले लगाएको कपडामा एक्कासी आगो लाग्दा ८२ वर्षीय​ भैखु नेपाली जलेर घाइते भएकी हुन् ।  खाना पकाउने क्रममा आफैले लगाएको कपडामा आगो लागेर जलेर घाइते भएकी नेपालीको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ ।  नेपालीको दुवै खुट्टा र कम्मरको ३६ प्रतिशत भाग  जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं:     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।  विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०२४ को शुभकामना दिँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो ।” बहुलवादमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यासले समाचारमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने बताउँदै उहाँले यस प्रकारको पत्रकारिताले सञ्चार माध्यमबाट सबै वर्ग समुदायको आवाज मुखरित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।  प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने बताउँदै उहाँले सूचना सङ्कलनदेखि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म निर्बाध रूपमा संलग्न हुन पाउनु नै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्नुभएको छ ।  युनेस्कोले तय गरेको ‘पृथ्वीका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको युगमा पत्रकारिता’ भन्ने नाराले समेत वातावरणीय सङ्कट निवारणमा प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ । सन्देशमा उल्लेख छ, “नेपाली सञ्चार जगत् संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहने छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ राज्यका तीन वटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न प्रेस जगत्लाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।”