स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्तः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडाैं | बैशाख २१, २०८१

स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्तः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं:     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । 


विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०२४ को शुभकामना दिँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो ।” बहुलवादमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यासले समाचारमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने बताउँदै उहाँले यस प्रकारको पत्रकारिताले सञ्चार माध्यमबाट सबै वर्ग समुदायको आवाज मुखरित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 


प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने बताउँदै उहाँले सूचना सङ्कलनदेखि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म निर्बाध रूपमा संलग्न हुन पाउनु नै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्नुभएको छ । 


युनेस्कोले तय गरेको ‘पृथ्वीका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको युगमा पत्रकारिता’ भन्ने नाराले समेत वातावरणीय सङ्कट निवारणमा प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ । सन्देशमा उल्लेख छ, “नेपाली सञ्चार जगत् संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहने छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ राज्यका तीन वटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न प्रेस जगत्लाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।”  

काठमाडौं: नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला अघिल्लो दिनको तुलनामा रु तीन हजार ९०० ले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार प्रतितोला रु रु एक लाख...

थप पढ्नुहोस्

म्याग्दी: मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी रु नौ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न ...

थप पढ्नुहोस्