काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत भए नभएको परीक्षण प्रदेशसभामा बाटै हुने विकल्ल रहेको भन्दै अधिकारीको नियुक्ति बदर र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्नु भएको थियो । सोही दाबीका आधारमा अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत १५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो नियुक्ति अवैध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
पोखरा: विगत केही दिनदेखि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भूभागका वनजंगलमा आगलागीका कारण नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ। हालसम्म प्रदेशका ४ सय ६७ स्थानको ८ हजार २ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागी सकेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ। यसका कारण कैयौं जङ्गली जीवजन्तुको मृत्यु भएको र बास स्थान मासिएको तथा मानव समेत घाइते भएका विवरणहरू समेत प्राप्त भएका छन्। यो क्रम निरन्तर जारी रहेमा वातावरणीय प्रदुषण बढ्नुका साथै मानव बस्ती समेत जोखिममा पर्ने र वायुप्रदुषणको स्तर अत्याधिक बढ्दै जाने देखिन्छ। यसरी फैलिरहेको डढेलो र त्यसले गराएको प्रदुषणप्रति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबार एक अपिल जारी गर्दै उहाँले आगलागी र डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशबासी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको समेत बताउनुभएको छ। डढेलोले पर्यावरण, जडिबुटी, ठुलो मात्रामा काठ दाउरा, चराचुरुङ्गी वन्यजन्तु, पूनरुत्पादित साना विरुवामा नोक्सान गरी जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढाउदै जनजीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको मुख्यमन्त्री अधिकारीको उल्लेख गर्नुभएको छ । वनजंगलमा रहेका खानेपानीका पाइपलाइनमा नोक्सानी पुर्याउनुका साथै वन जंगलसँग जोडिएका बस्तीमा थप जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ। सुख्खा तथा हावाहुरी चल्ने यो मौसममा आगलागी र डढेलोको जोखिम बढ्दो छ। यी घटनाक्रमहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ र चिन्ता समेत बढाएको छु मुख्यमन्त्री अधिकारीले जारी गर्नुभएको अपिलमा भनिएको छ। आफ्नो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गरी मानवीय अस्तित्वको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य भएकोले आगलागी र डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशबासी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले खुलाउनुभएको छ । विपत्ति आइपरेमा भने सरकारका विपद व्यवस्थापन संयन्त्रहरू उद्धारका लागि हरहमेसा तम्तयार रहेको भन्दै तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा खबर गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ । 'डढेलोको अवस्था यस्तै भइरहेमा उच्च प्रदुषणको जोखिम रहिरहने, सिमसार सुक्ने, बाढी पहिरो समेतको जोखिम बढ्ने हुनाले यस्ता दुःखद प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन विशेष सावधानी अपनाउनुहुन र कसैगरी त्यस्ता विपत्ति आइपरेमा सरकारका विपद व्यवस्थापन संयन्त्रहरू उद्धारका लागि हरहमेसा तम्तयार रहेको हुँदा तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा खबर गर्नुहुन गण्डकी प्रदेशबासी सबै दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु'अपिलमा भनिएको छ।
पोखरा: ‘आठौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०’ को लागि ४ विधामा मनोनयन सार्वजनिक भएको छ । स्पोर्टस् अवार्डको ४ विधाको मनोनयन आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । सोमबार पोखराकोे लेकसाइडस्थित बुम¥याङ रेष्टुरेण्ट एण्ड मुस्ताङ बारमा आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । यही वैशाख २८ गते शुक्रबार पोखरा सभागृह हलमा आयोजना हुने अवार्डअन्र्तगत मनोनयनको वर्ष खेलाडी पुरुष विधामा क्रिकेटका अर्जुन कुमाल, टेनिसका प्रदीप खड्का र भलिबलका हिमाल सुनारी मनोनयनमा परेको मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जानकारी दिए । वर्ष खेलाडी महिला विधामा आर्चरीकी अनुस्का शेरचन, भलिबलकी अरुणा शाही र आइटिएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापा मगर मनोनयनमा स्थान बनाए । १७ वर्ष मुनिका खेलाडीबीच प्रतिष्पर्धा हुने उदियमान खेलाडी विधामा क्रिकेटकी ज्योत्सनिका मरासिनी, व्याडमिन्टनकी दिलासा राना र एथलेटिक्सका बादल कार्की समावेश बने । उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधामा टेनिसका नीरज थापा, भलिबलका रमेश केसी र क्रिकेटका रिजन प्रजु पर्न सफल भएको महासचिव पौडेलले खुलाए । स्पोर्ट्स अवार्डमा कुल ७ विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ । बाँकी विधाहरु लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष उत्कृष्ट खेल संघ वा क्लब र पत्रकारिता अवार्डको घोषणा पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । वर्ष खेलाडी पुरुष र महिला हुन सफल खेलाडीले इलेक्ट्रिक स्कुटर र ट्रफी हात पार्ने मञ्चका अध्यक्ष दीननाथ बरालले जानकारी दिए । लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्नेलाई चाँदीको करुवा, ट्रफी, ताम्रपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरिनेछ । वर्ष उत्कृष्ट उदियमान खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक,वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार र वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद संघसंस्था वा क्लबतर्फका विजेताले नगद ३५ हजार सहित ट्रफी पाउने अध्यक्ष बरालले बताए । उत्कृष्ट ३ को मनोनयन सूचीमा परेकाहरुलाई मनोनयन ट्रफी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने समेत मञ्चले जनाएको छ । मञ्च अध्यक्ष बरालको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलन तथा मनोनयन सार्वजनिक समारोहमा मञ्चका उपाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र महासचिव पौडेलले बोलेका थिए ।
भोजपुर: भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाको केन्द्र बालखाबाट मैयुँटार जाँदै गरेको बोलेरो गाडी दुर्घटनाहुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान १ ज २६१७ नम्बरको बोलेरो दूधकोसी नदी किनारमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै र अर्का एकको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी निरीक्षक दलकुमार राईले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी निरीक्षक राईका अनुसार आमचोक गाउँपालिका–१० निवासी २७ वर्षीया रुना राईको घटनास्थलमा र शान्ति राईको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । बलेरोमा चौध यात्रु रहेका थिए भने गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि धरान पठाइएको छ । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
बझाङ: बझाङ प्रदेश सभा सदस्यको मतगणनामा एमाले र कांग्रेस उम्मेदवारबिच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । मत गणनाका क्रममा कहिले कांग्रेस उम्मेदवार अभिषेक सिंह र कहिले एमाले उम्मेदवार दमन भण्डारीले अग्रता लिँदा नतिजा रोचक मोडमा गएको छ । पछिल्लो मतगणनाअनुसार एमाले उम्मेदवार भण्डारी ९ मतले लिड गरेका छन् । भण्डारीले ९ हजार ८८९ मत ल्याउँदा कांग्रेस उम्मेदवार सिंहले ९ हजार ८८० मतसहित पछ्याउन पुगेका छन् । त्यस्तै माओवादीका उम्मेदवार जनक बुढाले ३ हजार ६६३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार दिलबहादुर सिंहले २ हजार ४०५ मत पाएका छन् । अहिले सम्म जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना, छविसपाथिभेरा, थलारा र सुर्माको सबै वडाको मतगणना सकिएको छ भने मस्टा गाविसको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारमा आइतबार उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति पुगेको छ । उच्च गतिको विद्युत् प्रवाहले घारको ओडारे, भुवानीथान, भुन्या, इदार र बिरौटा टोलका केही घरमा क्षति भएको हो । विद्युतको मुख्य र वितरण लाइन हावाले छोएपछि उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह भएर स्थानीयवासीका घरमा जडान गरिएका मिटरबक्स, टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज, मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा क्षति पुगेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । भुन्या टोलका जितबहादुर बरुवालको पसल जलेर १० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । उनले भने, ‘वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोलीले ६० घरमा क्षति पुगेको विवरण संकलन गरेको छ ।’ पाँच कुटानीपिसानी मिल र घरमा राखिएको मिटरबक्स जलेर क्षति भएको छ । ५ जना करेन्ट लागेर सामान्य घाइते भएका छन् । एक जनालाई उपचारका लागि बेनी अस्पताल पठाइएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले विद्युत् सर्ट हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले लाइन बन्द गरिएको र मर्मतका लागि प्राविधिक टोली पठाइने बताए । घार, शिख र घोडेपानी क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । घारको मुक्तिमार्ग माविका प्रधानाध्यापक ठगराज बरुवालले विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण र वितरण लाइन मर्मत नगर्दा क्षति बेहोर्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ । अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भ एपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन ।” नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१) थप गरी भनिएको छ, “निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।” कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन । ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्वस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ । कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ । यस्तै, इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ । सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, “अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ ।” उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ ।
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताउनुभएको छ । आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका उहाँले शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्व राख्दछ ।” कांग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्यो”, उहाँले भन्नुभयो । सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिनुभयो । विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउदै उहाँले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गर्नुभयो । “लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्याउँछ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणालीस्थापना गरेका छौँ ।” उहाँले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मकरूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराउनुभयो । सभापति देउवाले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्वपूर्ण सुधार लागू गर्यौँ । विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।” मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । “हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ । “हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।” उहाँले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौंदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उहाँको भनाइ छ । “कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईं र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ । हामी तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईंको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।”