काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउनका लागि पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसँग बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेट ल्याउन सुझाए । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उहाँहरूको कथन थियो । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा पुष्पराज कँडेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शङ्कर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित भएको रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिङ्गो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । उहाँले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । “निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै गर्नेहरु लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विवेक प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याइँ गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरु जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय, जसले काम गर्यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।” राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उनले बताउनुभयो । “सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शङ्का गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्ने जस्तो भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताउनुभयो । “हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौँ तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौँ । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौँ । पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो ।” मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । “लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लेटफर्म दिने हो ।”
चितवनः पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा रत्ननगर नगरपालिका–३ का सुमित महतो र जीवन चौधरीको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीका अनुसार ना२२प ३४४४ नम्बरको मोटरसाइकल रत्ननगर नगरपालिका–४ का सुमन गदालको घरमा ठोक्किएको थियो । उनीहरुको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । शव परीक्षणका लागि सोही अस्पतालमा राखिएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । एक सय ३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताउनुभयो । “मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वका रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको ‘कोखदेखि शोकसम्म’को सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउनुभयो । “सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।” देश आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।” सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नाका साथै यसले बेरोजगारी न्यूनीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्रलगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हरेक मानिसले श्रममा विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । १३५ औं श्रमिक दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजना भएको श्रमिक सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । श्रमको सम्मान नगर्नेहरू असभ्य नागरिक भएको उहाँको भनाई छ । ‘श्रम हामीहरूको लागि अत्यन्त मूल्यवान् विषय हो, श्रमबाट नै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ, रगत र पसिनाको गन्ध जुन माटोमा बग्छ, त्यो माटो सुगन्धित हुन्छ, त्यहीं माटोको सम्मान गर्न मे दिवसले प्रेरणा दिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपालमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकिएर श्रमिक वर्गको हक, हितको लागि ऐन कानुन निर्माण भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन भइनसकेको बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनको लागि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बुझ्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निष्कृय जस्तो देखिएको समन्वय केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै श्रमिकको हितको लागि कार्यगर्ने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री अधिकारीले जनाउनुभयो । ‘तपाईँहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरेर रोजगारदाता, सरकार र श्रमिककोबीचमा आपसमा समन्वय गरेर अत्यन्त श्रममैत्री र उद्योग मैत्री वातावरण बनाएर मे दिवसमा खुशी साट्नेगरी अगाडि बढ्न मेरोतर्फबाट हुने सम्पूर्ण प्रयत्नहरू केन्द्रित गर्नेछु’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकार समृद्ध प्रदेश खुशी प्रदेशवासी बनाउने प्रष्ट धारणाका साथ अगाडि बढिरहेको उहाँले खुलाउनुभयो । उद्योग फस्टाए रोजगारी प्राप्त हुने र स्वाधीन अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाई छ । ‘जबसम्म उद्योग फस्टाउन सक्दैन तबसम्म रोजगारी प्राप्त हुन सक्दैन । देशको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन’ उहाँले थप्नुभयो । श्रम क्षेत्रबाट प्राप्त भएका महत्वपूर्ण सुझाबहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सुत्रबद्ध गर्दै काम गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता थियो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र गण्डकी प्रदेश पोखराले आयोजना गरेको सभामा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रराज शर्मा, नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडी, नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) उपाध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस उपाध्यक्ष राधिका कुइँकेल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ उपाध्यक्ष सोमबहादुर थापा, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी अध्यक्ष मुरारी शर्मा, जिफन्ट गण्डकी अध्यक्ष रुद्र खत्री र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र गण्डकीका सदस्य रुद्र गौतम लगायतले ट्रेड युनियन अधिकार र श्रमिक दिवसको महत्वबारे बोल्नुभएका थियो । श्रमिक सभा अगाडि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारी समेतको सहभागीतामा पोखराको लखन चोक (पृथ्वीचोक)देखि साइमन पार्टी प्यालेस सिर्जनाचोकसम्म श्रमिक ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो ।
कैलाली: कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय रुवि चौधरीको गाउँमा सानो कच्ची घर छ । आर्थिक अवस्था दयनीय भएकै कारण पक्की घरमा बस्ने सपना पूरा नभएको बताउने रुविले निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्न सक्नुभएन । घरको अवस्थाकै कारण २० वर्षे तन्नेरी अवस्थामा घर बनाउने काममा मजदुरी सुरु गरेका उहाँले दशकपछि मिस्त्री काम गरेर घर बनाउन जान्नुभयो । तर आफ्नो कच्ची घर अझै पक्कीमा परिणत गर्न सक्नुभएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँरदा रुवि दिवसको प्रवाह नगरी महेन्द्रनगरस्थित एयरपोर्ट रोडमा घर बनाउने काममा खटिनुभएको छ । एक दशकदेखि घर बनाउने काममा लागेका उहाँले धनगढी र महेन्द्रनगरमा गरेर ३५ देखि ४० ठूला र साना गरी पक्की घर बनाएको सुनाउनुभयो । “ज्याला मजदुरीका क्रममा अरुका पाँचतले महलसम्म बनाए तर समयसापेक्ष हाम्रो ज्याला दर बढ्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “मजदुरीको पैसा जम्मा गरेर सानो भए पनि पक्की घर बनाउँला, परिवार राखाँैला सोचेको अझै पूरा हुने छाँट छैन ।” रुविसँगै उहाँका भाइ पनि कैलालीमा घर बनाउने काममै सक्रिय हुनुहुन्छ । दुईजनाको कमाईले घर खर्च मुस्किलले टर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “मिस्त्रीको दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई सयसम्म ज्याला छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लेबरीमा खटिनेको त झन् पाँच सय ७५ मात्रै छ ।” बुबा÷आमाको जेठो छोरा रुविले घर बनाउने मिस्त्री काममा लागेपछि मन लगाएर खटिरहेको बताउनुभयो । “ज्याला मजदुरी गर्न विदेश जान पनि त पैसा लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन महिनाको तालिम गरेर मिस्त्री काम थालेको वर्षौ भइसक्यो ।” कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा एक वर्षअघि मात्रै मिस्त्री कामका लागि आएका उहाँले यहाँ कामको भने अभाव नरहेको बताउनुभयो । “यहाँ बास बस्ने डेरा पनि लिएको छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ घर बनाउन सुरु गर्यौँ, त्यही त्रिपाल टाँगेर रात काट्छौँ ।” त्यसैगरी, कैलारी(७ भुइँयाफाँटाका २२ वर्षीय दीपक चौधरी पनि महेन्द्रनगरमा घर बनाउने काममा मजदुरी गरिरहेको अवस्थामा आज भेटिनुभयो । “मजदुर दिवस भनेको के हो थाहा नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “दिवस मनाएर बसे बेलुकी के खाने रु” उहाँले दिवस मनाउनुभन्दा पनि मजदुरहरुको हकहित र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यत्रो महँगीको जमानामा पाँच सय दिनको ज्यालाले के हुन्छ र रु”, एसइईसम्मको अध्ययन गरेका दीपकले भन्नुभयो, “पुस्तौँदेखि कच्ची घरमा बसेका हामी मजदुर कमाएर कहिले पक्की घरमा बस्ने टुङ्गो नै छैन ।” उहाँले समयक्रमअनुसार मजदुरहरुको ज्याला पनि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पाँच सय ज्यालाले खर्च त चल्दैन तर पनि बाध्यताले जेनतेन चलाउनु त परिहाल्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको समृद्धिमा मजदुरको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि हामीहरुको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।” त्यसैगरी घर बनाउने कामको ठेक्का लिने ठेकेदारको सम्पर्कमा रहेर महेन्द्रनगरमा विगतदेखि मिस्त्री काम गर्दै आएका कैलारीकै शिवकुमार चौधरीको पनि छाक टार्न नै चर्को काम नभनी काममा सक्रिय हुनुहुन्छ । “घरमा भएको १० कट्ठा जमिनले खानसम्म पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बाहेकको सबै खर्च मजदुरीबाटै चलाएको छु ।” धनगढी हुँदै कामको शिलशिलामा महेन्द्रनगर पुगेका उहाँले पनि यहाँ दर्जनौँ घर निर्माण गरिसक्नुभएको छ । “हामी त अरुका पक्की घर बनाउँदै जिन्दगीको महत्वपूर्ण समय बिताउने भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कमाएर परिवारसहित पक्की घरमा कहिले बस्न पाइने हो, त्यो सपना जस्तै छ ।” मजदुरीबाट घर बनाउने काममा लागेका शिवकुमारले पनि दातृ निकायबाट तीनमहिने तालिम लिएर मिस्त्री काममा लागेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, बर्दिया राजापुरका रामबहादुर चौधरीले महेन्द्रनगरमा काम गर्न थालेको नौ वर्ष भयो । सुरुआतमा घर बनाउने काममा मजदुरीबाट सुरु गरेका चौधरीले मिस्त्री, सटरिङको काम हुँदै अहिले घर बनाउने ठेक्का लिन थाल्नुभएको छ । “मजदुरीबाट सुरु गरेको अहिले अघि बढ्दै जाँदा १२ जना काम गर्ने मसितै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मिस्त्री काम गर्दा बिहान साँझ अटो चलाउने र दिउँसो घर बनाउने काम पनि गरेँ ।” उहाँले हाल सो कामबाट मासिक ४० देखि ४५ हजार कमाउने गरेको बताउनुभयो । “यही कमाईबाट भीमदत्त नगरपालिका(२ महुलियामा १५ धुर जग्गा किनेर घर पनि बनाएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ बर्दिया राजापुरमा भने अझै कच्ची घरमै छौँ ।” उहाँले मिस्त्री हुँदादेखि घर बनाउने ठेक्का लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँ ४०÷५० को हाराहारीमा पक्की घर बनाएको बताउनुभयो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले नागरिकलाई सुसूचित गराउन स्वतन्त्र प्रेसको अहम् भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नीर्भिकताका साथ आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै समाजलाई सुसूचित गर्न, सरकारलाई पहरेदारी गर्न नेपाली प्रेस जगतलाई थप प्रेरणा र हौसला मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको चौथो वार्षिक साधारणसभालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अग्रज पत्रकार तथा पत्रकारिता जगतले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘नेपाली पत्रकारले दबाब र अभावसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्मप्रति देखाएको सेवाभाव अनुकरणीय छ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो – ‘सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरी सत्य, निष्पक्ष, सन्तुलित र मर्यादित रुपमा सूचना प्रवाह गर्नु पत्रकारिताको धर्म र जिम्मेवारी पनि हो ।’ उहाँले प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल मिडियाको अत्यधिक सदुपयोग गर्दै पत्रकारिताको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पत्रकार स्वयं क्रियाशील हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । पत्रकारिताका नयाँ आयाम र प्रविधिको प्रयोगबारे पत्रकारलाई दक्ष बनाउनका लागि राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले सत्य तथ्य, विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हामी सबैले सम्मान गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी आर्थिक संकटको संवेदनशील घडीमा सञ्चारजगत र पत्रकारिता पेशालाई पारेको असरबारे आफू जानकार रहेको र आर्थिक सङ्कटले सञ्चारसंस्थाहरूको दिगोपनामा समस्या पार्ने खतरा देखापरिसकेको तथा नेपाली पत्रकारको पेसागत असुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । नेपाली सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकार पक्षसँग व्यापक सहकार्य गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा म आफै संलग्न रही नजिकबाट चिनेको छु। २०३८ सालमा सुदूर पश्चिमको पहिलो पत्रिका भीम सन्देश त्रैमासिकको संस्थापक सम्पादक भएर पत्रकारिताको अनुभव बटुलेको छु।’ गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्तिपछि पहिलो विधेयक प्रमाणिकरण पत्रकार सम्बन्धित आमसञ्चार ऐन २०८० रहेको स्मरण गर्दै उहाँले यो ऐन पत्रकारहरुकै प्रत्यक्ष सहभागिता र आवश्यकताका आधारमा निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै भट्टले संवैधानिक रूपमै व्यवस्थित गरिएका ती हकहरूको पूर्णरूपमा संरक्षण र कार्यान्वयन गर्दै जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकार स्थापित गर्दै सञ्चार संस्था तथा पत्रकारहरुको सबिलकरणको दिशामा काम अघि बढोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्व मजदुर दिवस, २०२४ को शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक श्रम बजार मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ ।” विश्व मजदुर दिवसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराकासाथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस मनाइँदैछ । यस दिवसले श्रमिकको हक, हित, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था समानताको हकमा छ । राष्ट्रपति पौडेलद्वरा जारी शुभकामना सन्देशमा मुलकमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरूप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुने उल्लेख छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताउनुभएको छ । विश्व श्रमिक दिवस, २०२४ का अवसरमा आज शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको बताउनुभयो । श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । “यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरूप्रति समेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।” उहाँले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली श्रमिक र तिनका प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा क्रियाशील ट्रेड युनियन श्रमिकको हकहित संरक्षणका निम्ति सङ्गठित, सक्षम, पेसामुखी र व्यावसायिक मर्यादातर्फ अग्रसर हुँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल तथा विश्वभरिका मजदुर तथा श्रमजीवीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको एकता, सङ्घर्ष र बलिदानबाट आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनलगायतका हक अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मई दिवसले मजदुरको हकहित र अधिकार स्थापित गर्न थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं: आज १ मे, मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराकासाथ विश्व मजदुर दिवस मनाइँदैछ । श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुर आन्दोलन चर्कदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालमा मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।