पोखरा: नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले ५ पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । पत्रकारहरु कुलचन्द्र न्यौपाने, ओम हमाल, सन्देश श्रेष्ठ, प्रकाश ढकाल र कृपा भण्डारी विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित हुन लागेका हुन् । छनोट समितिले सिफारिस गरेको नाम महासंघ कास्कीको मंगलबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको सचिव माधव बरालले जानकारी दिए । महासंघ कास्कीले प्रदान गर्ने गजेन्द्र भण्डारी सिर्जनशिल राष्ट्रिय पत्रकारित पुरस्कार २०७९ बाट कुलचन्द्र न्यौपाने, २०८० बाट ओम हमाल सम्मानित हुन लागेका हुन् । यो पुरस्कारको राशी नगद २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । टंकादेवी–तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कार २०७९ सन्देश श्रेष्ठ र २०८० प्रकाश ढकाललाई प्रदान गरिने महासंघ कास्कीका सचिव माधव वरालले जानकारी दिए । यस पुरस्कारको राशी २० हजार १ सय ११ रुपैयाँ छ । यस्तै २० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ राशीको जगन्नाथ सिग्देश युवा प्रोत्साहन पुरस्कार २०८० बाट कृपा भण्डारी पुरस्कृत हुन लगेकी हुन् । पुरस्कृत पत्रकारहरुलाई माघ १२ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितीमा सम्मान गरिने महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीले जानकारी दिईन् । उनीहरुसँगै सोही दिन पत्रकार टंक अधिकारी र दिनानाथ बराललाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरिने उनले बताइन् ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसकी नेतृ द्रौपदा शर्मा पोख्रेलको एक सय एक वर्षका उमेरमा आज बिहान सामाखुसी रानीबारीस्थित निवासमा निधन भएको छ । प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय गोवर्द्धन शर्मा पोख्रेलकी धर्मपत्नी द्रौपदाको २००७ सालको जनक्रान्तिको समयदेखि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि अतुलनीय योगदान रहेको थियो । उनी २००७ सालको जनक्रान्तिपछि स्थानीय महिला सङ्घको अध्यक्ष बनेकी थिइन् । गोवर्द्धन शर्माको सर्वस्व हरणपछि उहाँलाई विसं २०१८ सालको जनक्रान्तिमा गिरफ्तार गरेर पैदल हिँडाइ पोखरा हिरासतमा लगिएको थियो । गोवर्द्धन शर्मा स्मृति ट्रष्टको अध्यक्ष र संरक्षक द्रौपदाको चार छोरा रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, डा जगदीशचन्द्र र सुवास पोख्रेल तथा छोरीद्वय प्रियंवदा र सत्यवती छन् । उनको आजै पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिने जेठा छोरा रामचन्द्रले जानकारी दिए ।
दैलेख: दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले तदारुपता देखाएको छ । अहिले निर्णायक सर्वेक्षणका लागि जिल्लाको भिरखेतमा मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँको भू–भागमा कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास छ भनेर अन्तिम अन्वेषणका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ भिरखेतमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा रिग हाउस अर्थात ड्रिल गर्ने मुख्य पोइन्ट निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको खानी तथा भूगर्व विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कामदार बस्ने क्याम्प लगायतका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । नेपालको दैलेखमा रहेको भू–भाग पेट्रोल र ग्यासको स्रोतका रुपमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुनसक्ने अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएको प्रमुख नापितले जानकारी दिए । अन्तिम ड्रिलिङबाट के कति परिमाणमा ग्यास र पेट्रोल छ भनेर पत्ता लाग्ने जनाउँदै यसले देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुनेमा आशावादी भएको उनले बताए । नापितका अनुसार जमिनमुनि चार किलोमिटर डिल गरेर अध्ययन गरिने छ । “ड्रिलिङका लागि ठूलो मेसिन चीनबाट मागाइएका छ । त्यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाहासम्म आउन एक महिना लाग्दछ । कलकत्ताबाट १५ दिनभित्र दैलेख आइपुग्छ”, उनले भने । ठूला सवारीसाधन ल्याउनका लागि कर्णाली राजमार्ग र साँगेतडाको सडक निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । दैलेखमा विसं २०७६ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्को काम सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्व विभाग र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच रू दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटटेल्युरिक र जिओ केमिकल सर्वे सम्पन्न गरेपछि अन्वेषणका लागि थप बाटो खुलेको थियो । दैलेखको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा विवाद रहेकामा सोको समाधान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुषालले बताए । भुषालको अगुवाइमा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर समास्या समाधान गरिएको थियो । जिल्लामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले भैरवी–१ भिरखेतका २७ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रू एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आज आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । “खर्बौंको ‘डिलिङ’ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना छ, सरकारले त्यसलाई अवैध मानेको छ, हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेमा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या पैदा गरेको छ, ठूल्ठूला अपराधकर्ममा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ, हालैको सुन काण्डमा पनि क्रिप्टोको प्रयोग भएको देखिएको छ, यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।” क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि कानुनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताउनुभयो । सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । “कानुन संशोधन गरेर सहरकारीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने र त्यस आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ, सहकारीलाई बैंक जस्ता संस्थाका रुपमा गतिविधि गर्न पाइँदैन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “गठन आदेशद्वारा नियामक निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ ।” सहकारीका सञ्चालकले मनपरी गरेर बचतकर्तालाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता सहकारीका कारोबारका बारेमा चाँडै अनुसन्धान थालिने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध कर्म तथा ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही तथा बचतकर्तालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । “सरकारले बचतकर्तालाई न्याय दिनेछ, सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा अघि बढाइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराधका शृङ्खला बढेको अवस्थामा यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण हुने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टीकृत ब्युरो स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको बताउनुभयो । अपराध अनुसन्धानप्रति प्रहरी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन प्रहरी सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनीता डङ्गोलले विद्युतीय अपराधले सिर्जना गरेका चुनौती समाना गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर कामपाले छात्रवृत्तिमा तालिम दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ । उनको नियुक्ति बदरको माग राखेर भरत मरासिनीले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले पुनलाई तत्काल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुनको योग्यता पुगेको नदेखिएको भन्दै उनलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । यसअघि गत पुष २९ गते न्यायाधीश जनक पाण्डेको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । गत पुस ४ गते पुनलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै मरासिनीले रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कटन क्याण्डीमा अखाद्य रंग भेटिएकाले नखान सरकारले आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार खुल्ला रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको रंगिन कटन क्याण्डी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने अखाद्य रंग रोडामाइन बी प्रयोग भएको पाइएको छ । विभागको प्रयोगशालामा कटन क्याण्डीको नमूना परीक्षण गर्दा हानीकारक रंग रोडामाइन बी प्रयोग भएको पाइएको हो । त्यसैले विभागले सूचना जारी खुल्ला रुपमा बिक्री वितरण गरिएको कटन क्याण्डीको उपभोग नगर्न तथा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई समेत नदिन अनुरोध गरेको छ । साथै अखाद्य रंगको प्रयोग गरी कटन क्याण्डी उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न नगराउन पनि विभागले भनेको छ । यदि यो निर्देशनको पालना नभएमा खाद्य ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । रोडामाइन बी एक केमिकल हो । खाद्य पदार्थको रंग परिवर्तन गर्न, सौन्दर्यका प्रशोधन, आतसबाजी, कालो मरिच लगायतका मसला लगायतमा पनि उपयोग हुने गरेको छ ।
बागलुङ: बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ शाखा प्रमुख विपेन्द्रप्रताव केसी विजयलाई कालोमोसो दलेको छ । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विपेन्द्रप्रताव केसी विजय लाई कालो मोसो दलेको हो। आइतबार बिहान कार्यालय तर्फ आउँदै गर्दा गाउँपालिका–६ खाल स्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा रोकेर ३/४ जनाको समुहले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केसीलाई कालो मोसो दलेको हो। म्याद गुज्रेको औषधि खुवाएर बडिगाडका स्थानीयको जीवनमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै कारबाहीस्वरूप कालोमोसो दलेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, बागलुङ कमिटीका जिल्ला इन्चार्ज अजनवीले बताए। जिल्ला इन्चार्ज अजनवी र संयोजक प्रविणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा म्याद सकिएको औषधि खरिद गरी कमिशनको खेलमा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकोले कारबाही गरिएको हो।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीको सेटिङमा आर्थिक दुरुपयोग गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै कारबाही गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। कारबाही पत्र सार्वजनिक गर्दै क्रान्तिकारी पार्टीले आर्थिक चलखेल सत्ताको दुरुपयोग गरी थप लुटतन्त्र मच्चाउँदै जाने र जनताको आवाजलाई दमन गर्ने कुनै पनि षड्यन्त्र मान्य नहुने भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ। केही समयअघि बडिगाड गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत वितरण भएको १० देखि १९ वर्ष समूहका किशोरीले खाने आइरन चक्कीको म्याद गुज्रेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। समाचार प्रकाशनपछि बडिगाड गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन त्यसको खण्डन गरेको थियो। यद्यपि स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले भने गल्ती स्वीकार गरेका थिए।
काठमाडौं: युक्रेन र रुसका सेनामा भर्ती भएर गएका नेपाली युवाहरू राज्यको नीति र संविधान विपरीत कार्य गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फिर्ताको क्रममा आइतबार वबहान त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जागिर खाने नाममा गैह्र जिम्मेवार भएर युवाहरूले जुनसुकै देशको सेनामा ज्यान फालेर भर्ती हुनु नहुने र अबका दिनमा युवाहरू स्वयं जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गरे । युक्रेन र रुसको सेनामा भर्ती भई ज्यान गुमाएकाहरूका विषयमा सरकारले असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा गम्भीरताका साथ चासो चासो दिएको उनले बताए । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति राहत र शव फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा समेत रुसका उपविदेश मन्त्री स्तरमै छलफल भएको समेत बताए । परराष्ट्रबाट कूटनीतिक पहल भएको तर परिणाम आएन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती देशहरूले गम्भीर भएर लिए पनि द्वन्द्वमा भएकाले समय दिन नसकेको हुनसक्ने बताए ।
म्याग्दी: गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको २५ प्रतिशत काम बाँकी छ । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक स्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताउनुभयो । “छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ ।” रु। सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९र८० सम्म रु। छ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । “सङ्घीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन–चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ ।” सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुुर गर्बुजा ९खम्बिर०, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुुगमन गरेको छ । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूूगोल चुुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो । मन्त्री ज्वालाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको र मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तत्कालै सहजीकरण गरिने र सडक निर्माणले गति लिने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो । सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माणकार्य विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाट वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो ।