पोखरा:  अर्थ मन्त्रालयले सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क समायोजन गरेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघहरुले विश्वास गरेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा...

चितवन:    नवलपुरको गैंडाकोटमा बसले ठक्कर दिँदा कांग्रेसका नेता एवम पूर्व मन्त्री बलराम पौडेलको मृत्यु भएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार गैंडाकोटको कालीगण्डकी चोकमा उनी सवार मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमा नै मत्यु भएको हो । बुधबार बिहान ग १ ख ८५४७ नम्बरको बसले पौडेल सवार ना ४६ प ७७५९ नम्बरको मोटरसाइकल लाई कालीगण्डकी चोक नजिकै राजमार्गमा ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। १७ विजयनगर घर भएका ६६ वर्षका पौडेल २०७८ पुस ९ गते बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री भएका थिए । उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुन् । पौडेललाई ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पौडेलको शव भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको १२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवर्द्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले विश्वविद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको बताए ।   देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्ने बताए । विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशमा आङ्गिक कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा आठवटा कृषि सङ्काय र एक वनविज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज र दुईवटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले हरतरहबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवं राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट समुदायको आर्थिक स्थिति र रोजगार प्रवर्द्धन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

ढोरपाटन:    एक दशक अगाडिसम्म नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पुग्न निकै कठिन थियो । अप्ठ्यारा र साँघुरा गोरेटो, त्यसमाथि सयौँको सङ्ख्यामा ओहोरदोहोर गर्ने पशुचौपायाको हुल । जसोतासो ढोरपाटन उपत्यकामा पुगे पनि कहाँ बस्ने, के खाने र कसरी रात बिताउने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।  जनैपूर्णिमाका अवसरमा मात्रै तीर्थयात्रु ढोरबराह मन्दिरमा पूजाअर्चना जाने गर्थे भने अन्य सिजनमा फाट्टफुट्टमात्रै मानिस घुम्न जान्थे । ढोरपाटन पुग्नेहरू गाईभैँसी बाँध्ने गोठमा स्याउला र उनिउँ बिछ्याएर बस्ने गर्थे । खाना खाने र सुत्ने होटलको सुविधा थिएन । अहिले बाह्रै महिना पर्यटक ढोरपाटन पुग्न थालेका छन् । पहिलेको जस्तो हिँडेर ढोरपाटन पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कच्ची भए पनि सडक पुगेको छ । सामान्य भए पनि होटल तथा होमस्टे (घरबास) ठाउँ–ठाउँमा छन् ।  सडक र होटल सञ्चालनमा आएपछि अहिले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकसमेत बढेका छन् । यहाँ दैनिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि ढोरपाटन उपत्यकाको पाखाथर, स्यालपाखे, नवी, ढोरबराह मन्दिर आसपासमा करिब तीन दर्जनको हाराहारीमा होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएका छन् । होटल सञ्चालनमा आएपछि बाहिरबाट आउने पाहुनाले समस्या भोग्नुपरेको छैन । काठैकाठले बनेका घर रहेको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय माटो, ढुङ्गाको साथै कङ्क्रिटका घर बन्न थालेका छन् । स्थानीयसँगै बाहिरबाट समेत ढोरपाटनमा पुगेर घर बनाउने र होटल सञ्चालन गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।  ढोरपाटनमा आएको परिवर्तनले स्थानीय बूढापाका द्ग छन् । पहिले सामान्य झुपडी रहेको बस्तीमा अहिले ठूला–ठूला भवन निर्माण भएर होटल सञ्चालनमा आएका छन् । चिसो ठाउँ भएको हुँदा न्यायो हुनेगरी यहाँका भवन निर्माण भएका छन् । ढोरपाटन उपत्यकाको सबैभन्दा बढी पाखाथर गाउँमा होटल निर्माण भएको पाइन्छ । कच्ची भए पनि मोटरबाटोले ढोरपाटन जोडिएपछि यहाँ आउनेको सङ्ख्या बढेको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवनकुमार पुनमगरले बताए । पहिले ढोरपाटन आउँदा बास बस्न र खानाको ठूलो समस्या हुने हुँदा कम मात्रामा पर्यटक आउने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले टोलटोल र बस्तीबस्तीमा होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएको हुँदा एक रातमा करिब छ सयको हाराहारीमा पाहुना राख्ने क्षमता रहेको अध्यक्ष पुनमगरले बताए । हाल ढोरपाटन उपत्यकामा करिब ३४ वटा होटल र घरबास रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका होटल सहरबजारका जस्ता व्यवस्थित नभए पनि खाना बस्नका लागि भने उपयुक्त रहेको पुनमगरले बताउनुभयो । पछिल्लो समय धेरैले होटललाई व्यवस्थित बनाउँदै गएको उनी बताउछन् । “चार वर्ष अगाडिसम्म ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई कहाँ बस्ने, कहाँ खाने भन्ने समस्या थियो, सामान्य गोठमा स्याउला बिछ्याएर चिसोमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था थियो, खाना खाने व्यवस्था थिएन, तर अहिले त्यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान भएको छ, दुई–तीन वर्षको अवधिमा यति धेरै होटल र होमस्टे सञ्चालनमा आए”, उनले भने, “सहरको जस्तो सुविधासम्पन्न त नहोलान् तर भोक टार्न र रात बिताउनका लागि होटल भने प्रशस्तै छन् ।” ढोरपाटन नगरपालिका–९ पाखाथरका स्थानीय गङ्गा भण्डारीले यो क्षेत्र निकै परिचत भए पनि विकासका हिसाबले पछाडि रहेको बताए । स्थानीयको पहलमा ढोरपाटन क्षेत्रमा केही परिवर्तन भए पनि राज्यको नजर भने पुग्न नसकेको गुनासो पोखे । हिउँदमा बेँसी ९बोबाङगाउँ० र बर्खामा लेक ९ढोरपाटन०मा बस्ने स्थानीय अहिले उपत्यका क्षेत्रमै स्थायीरूपमा बसेर होटल व्यवसाय गर्न थालेको उनको भनाइ छ । गाउँलेले आगन्तुकका लागि बस्न र खानका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गएको तर सडकका कारण सोचेअनुसार पर्यटक ल्याउन नसकेको भण्डारीले बताउछन् । उनले भने, “यो ठाउँका अधिकांश मान्छे बुकी जाने, वस्तुभाउ चराउने र खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण थिएन, अहिलेका जस्ता घर पनि थिएनन्, विस्तारै बाटो आयो, मोटरगाडी आउन थालेपछि घर पनि राम्रा बन्न थाले, होटल भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो, सहरबजार जाँदामात्रै सुनिन्थ्यो, अहिले त यहाँ पनि धेरै होटल खुलेका छन्, यस क्षेत्रका जनतालाई सबैभन्दा बढी समस्या बुर्तिबाङबाट यहाँसम्म आउने बाटोको छ, धेरै वर्ष भयो बाटो खुलेको तर अहिलेसम्म राम्रो बन्न सकेको छैन ।” ढोरपाटन पर्यटन प्रवर्द्धन संस्थाका अध्यक्ष बेगबहादुर विश्वकर्माले एक दशक अगाडि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको भन्दै पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । पहिले ढोरपाटन आएका पर्यटकले गोठमा बसेर आलुको ढिँडो, आलुकै खोले खानुको विकल्प नभएको भन्दै अहिले पाहुनाले चाहेअनुसारको ठाउँमा बस्न र स्थानीय उत्पादनका परिकार खान पाउने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन आउने अधिकांश पर्यटक उपत्यका क्षेत्रमा मात्रै डुलेर जाने गरेको विश्वकर्माले बताए ।  उपत्यकाभन्दा बुकी क्षेत्र, जलजला, छुन्तुङलगायत माथिल्लो क्षेत्र निकै रमणीय रहेको उनको भनाइ छ । होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक आगमनमा निकै वृद्धि भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए। अहिले चिसोका कारण पर्यटक आउन छाडेको भन्दै सिजनमा दैनिक करिब तीन सयदेखि पाँच सयसम्म आउने गरेको उनको भनाइ छ । बुर्तिबाङ बजारबाट करिब ३२ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको ढोरपाटन उपत्यका कच्ची सडकका कारण गाडीमा करिब दुई घण्टा लाग्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडक विसं २०६६ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । बुर्तिबाङबाट फल्लेघरसम्मको २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा ठेक्का प्रक्रियामा गए पनि अपेक्षितरूपमा काम हुनसकेको छैन । 

गण्डकी:     प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न ।  अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो । पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो ।  अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ । कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन ।  सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ ।  सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् ।  विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ । आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।  नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ ।  एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

काठमाडौं:     आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय अपराह्न ५ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् । सरकारले २०७९ साल चैत २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी माघ १६ गतेदेखि कार्यालय समय बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने जनाएको थियो ।  सरकारले गत कात्तिक १६ गतेदेखि यही माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकेको थियो । वैशाख १ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म र माघ १६ देखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।  शुक्रबारका दिन बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म कार्यालय खुल्ला रहने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले दिउँसो १ः३० देखि २ बजेसम्म खाजा खाने समय निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं:     देश र जनताका लागि शहादत प्रदान गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद दिवस मनाइँदैछ ।  इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र, राष्ट्र र स्वतन्त्रतासहित जनताका पक्षमा भएका आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका वीर सपुतहरूको सम्मानमा आज विविध कार्यक्रमका साथ देशभर शहीद दिवस मनाइने परम्परा छ । गत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि शहीदरूको योगदानको चर्चा गर्दै यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म सप्ताहव्यापीरूपमा दिवस मनाउने कार्यक्रम जारी छ ।    विसं २०१२ देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो । देश र जनताका लागि प्राण आहुति दिनुहुने शहीदहरूको विशेष सम्झना गरिने दिनका रुपमा शहीद दिवसलाई लिइन्छ ।  प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।  यही माघ १६ गते शहीद दिवसका अवसरमा बिहान शान्तिवाटिका रत्नपार्कदेखि शहिद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरी शहिद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ ।  शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको सुनिन्छ । यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागिपरेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ । पछिल्लो समय स्पष्ट परिभाषा नगरी शहीद घोषणा गरिएको भनी जनस्तरबाट टिप्पणी हुने गरेको छ । यसैबीच नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ ।

रुकुमपश्चिम:    रुकुमपश्चिममा ड्युटिमा रहेका प्रहरीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्काका अनुसार बाँफिकोट गाउँपालिका –४ का २८ वर्षीय लक्ष्मण बिक, सोही वडाका २२ वर्षीय जनक खनाल, वडा ५ का २२ वर्षीय कैलाश पुरी र वडा ६ का एक जना १५ वर्षीय बालक रहेका छन् ।  उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सोमबार बिहान प्रहरी निरीक्षक खड्काको नेतृत्वमा खटेको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । आइतबार बेलुका रुकुमपश्चिमकोे बाँफिकोट –३ स्यार्पुमा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको प्रहरीको भनाइ छ । आक्रमणमा परेर ईलाका प्रहरी कार्यालय बाँफिकोटमा कार्यरत प्रहरी जवानद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र हिमराज खड्का घाइते भएका छन् ।  आक्रमणमा परी घाइते भएका प्रहरी जवान शाहीको ढाडमा र खड्काको टाउकोमा चोट लागेको छ । उनीहरुलाई उपचारका लागि आइतबार राति जिल्ला अस्पताल सल्ले ल्याइएको थियो । घाइतेहरुलाई थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार स्थानीय युवाविचमा विवाद भएको थियो । विवादपछि होहल्ला गर्दै हिडेका युवालाई सम्झाइ बुझाइ गर्न खोज्दा केही युवाहरुले उल्टै प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए । युवाहरुले प्रहरीमाथि हातपात गर्दै ढुङगा प्रहार गरेर घाइते बनाएको प्रहरीको भनाइ छ ।  प्रहरीमाथि हातपात तथा कुटपिट गर्ने अन्य व्यक्तिहरु फरार रहेको र उनीहरुको पनि खोज तलास भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका २२ निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । ती निर्माण व्यवसायीहरु ३ देखि १ वर्ष अवधिका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेकाहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीमा परेकाहरुमा लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रालि भरतपुर ७ चितवन लगायत छन् । खोपनिधि लोहनी, शंकर प्रसाद लोहनी र लेखनिधि लोहनी मुख्य व्यक्ति भएको यो कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी कर्णबहादुर खड्का मुख्य व्यक्ति भएको जेके बिल्डर्स, कोहलपुर–११ बाँके पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय धनगढीले सिफारिस गरेको थियो । तीन वर्ष कालोसूचीमा परेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरुमा पद्मा कुमारी शाही मुख्य व्यक्ति भएको शर्मिला निर्माण सेवा, सान्नी त्रिवेणी(८ कालिकोट र ओम गौरीशंकर इन्फास्ट्रक्चर प्रालि कीर्तिपुर छन् । ओम गौरीशंकरको मुख्य व्यक्ति मीनबहादुर भण्डारी छन् । यसैगरी सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा सुरेन्द्रराज रिजाल मुख्य व्यक्ति भएको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई साढे २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन दमौलीकै सिफारिसमा खड्गदेवी कन्स्ट्रक्स बन्दीपुरलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । यसको मुख्य व्यक्ति डिलबहादुर गुरुङ छन् । यसैगरी दीपक गौतम मुख्य व्यक्ति भएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी, इलाम, राजाबहादुर झा मुख्य व्यक्ति भएको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि, जनकपुर, स्वप्निल पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको एस।बि।एम। इन्जिनियरिङ एसोसियट्स, काठमाडौं दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।