पोखरा:  अर्थ मन्त्रालयले सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क समायोजन गरेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघहरुले विश्वास गरेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा...

पर्वत:     उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । सम्झौता अवधि सकिएर पटकपटक म्याद थप गर्दा कामको प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र निर्माण सामग्रीको अभावको विषयमा दुई हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणलाई गति दिने आश्वासन दिएको भए पनि सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा एक साताभित्र मजदुर र उपकरण थप गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अबको एक महिनाभित्र योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने गरी छलफल भएको हो । आयोजना कार्यालयले तत्काल कामको प्रगति देखिने गरी निर्माणको काम सुरु नभए ठेक्का रद्द गर्ने र पुनःनयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिनुभयो । “निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर ठेकेदारले योजना अलपत्र पार्दै आएका छन्”, इञ्जिनियर पन्तले भन्नुभयो, “अन्तिम पटक अब एक महिनासम्म योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।” सडकको किनारबाट बग्ने कालगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अदालतले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले धिमा गतिमा काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि तीन वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत आर्थिक वर्षको असारमा सकिएको थियो भने पुनःतेस्रो पटक छ महिना थप गरेको समय पुस मसान्तमा सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अमृत भट्टराईले ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकी नदीबाटै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशका कारण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै अब छिमेकी जिल्ला वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको पेटी ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण अहिले मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्न सकस हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पर्वतकै जलजला क्षेत्रमा सञ्चालन हुने दैनिक सयौँको सङ्ख्याका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीसम्म पुग्दा स्थानीयको जीवनयापनमा समस्या भएको छ । सडकमा गुडेका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पुगेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले बताउनुभयो । सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पर्वतको खनियाघाट, फर्से, लस्ती, मिलनचोक र लामाखेतका स्थानीयले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।।

काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले आगामी उपनिर्वाचनका लागि  मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । वि.सं. २०७९ वैशाख १० गते स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका देहाय बमोजिमका २३ पद रिक्त भएको जनाउँदै आयोगले उक्त पदहरूमा कानुन बमोजिम उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उल्लिखित पदमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी उपयुक्त समयमा कानुन बमोजिम उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गरी आन्तरिक तयारी प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुहुँदै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको बताए। आयोगले नियमितरुपमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आएको जनाउँदै नागरिकको सहजताको लागि बाह्य जिल्लाबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।  

काठमाडौं:     कर विरोधमा आज देशभरका सिनेमा हल बन्द गरिएको छ। सांकेतिक विरोध भन्दै नेपाल चलचित्र संघले सोमबार फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो। सरकारले अव्यवहारिक रूपमा ३६ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको संघको भनाइ छ। चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायतका विभिन्न करले चलचित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संघले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अहिले नेपालमा १५० सिनेमा हल सञ्चालनमा छन्।   ‘हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने तयारीमा छौं। यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यही अनुसार चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने छौं। आज सांकेतिक रूपमा एक दिन हल बन्द भयो अब हामी पहल गर्ने तर्फ लाग्छौ ।’ संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले भने। 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल ग¥र्यौं’, उनले भने, ‘विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।’ सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताए । प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए । ‘विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने । प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्रका बीउबिजन उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीलाई सहजता थपिने बताए । प्राकृतिक विपद्, रोगकीरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको रहेको छ । किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ । विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाको जनप्रतिनिधिलाई बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रवर उद्योग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा पुगेका गोरखा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुने बताउनु भएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उहाँको भनाइ छ । “छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट विषयवस्तु राख्यौँ”, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, “उहाँले जनप्रतिनिधिले उठाएका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।” छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण लागिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलासयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन लागिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । “बूढीगण्डकी आयोजनाको काम छिट्टै अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माणले अब गति लिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।” प्रधानमन्त्रीले गोरखा नगरपालिका–१३ स्थित देउरालीमा रहेको बन्द गोरखकाली रबर उद्योगसमेत छिट्टै सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभएको अध्यक्ष भट्टले बताउनुभयो । “बन्द अवस्थामा रहेको रबर उद्योग पिपिपी मोडलमा अगाडि बढाउने योजनामा प्रधानमन्त्री हुनुहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँगको कुराकानीका आधारमा जग्गा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी अन्य संरचनामा निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ ।” जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गोरखामा सडकलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आवमा चालु आव २०८०(०८१ मा भन्दा बढी सुधार हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगर उपप्रमुख लिला परियारसहित भीमसेन थापा गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, धार्चे गाउँपालिका र सहिद लखन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।

काठमाडौं:    सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिइन्छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्यको तीन महिनापछि नयाँ अधिवेशन शुरु हुन लागेको हो । अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । यो विधेयक आजै संसदमा पेस हुँदैछ । दिउँसो ४ बजे बस्ने आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको सरकारले जनाएको छ । सङ्घीय संसदमा अहिले विभिन्न चरणमा २४ विधेयक विचाराधीन छन् । यसमध्ये राष्ट्रिय सभामा तीन र प्रतिनिधि सभामा २१ विधेयक छन् । यसपालिदेखि हिउँदे अधिवेशनमै ‘प्रि–बजेट’ सम्बन्धी छलफलसमेत हुुने भएको छ । बजेट अधिवेशनका बेलामा मात्रै छलफल गर्दा सांसदहरूको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै हिउँदे अधिवेशनमै संसदमा छलफल हुन लागेको हो ।  यस्तै, संसद्लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन हप्तामा तीन दिन संसद्को बैठक र तीन दिन संसदीय समितिका बैठक हुने गरी कार्यतालिका पनि तयार भएको छ ।

पोखरा:    गण्डकी ढुवानी प्रालिको चौथो साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको आज (आइतबार) पदस्थापन गरिएको छ ।  नवनिर्वाचित समितिलाई गण्डकी प्रदेशका भौतिक विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले प्रमाणपत्र वितरण गरे । यस्तै निर्वाचन समितिका संयोजक यामबहादुर खत्रीले नवनिर्वाचित समितिलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।   माघ १५ गते सम्पन्न भएको गण्डकी दुवानी प्रालिको चौथो साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनमा मनोज रसाइलीले अध्यक्षका पत्यासी इन्द्र मल्ललाई ३ मतले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए । भने, अन्य सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमा भने सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए ।  समितिको सदस्यहरुमा ईश्वर बस्याल, वीरबहादुर तामाङ, श्याम ताम्राकार, देवबहादुर थापा, विष्णु  थापा र केशव श्रेष्ठ सर्वनिर्वाचित भएका थिए ।  प्रदेश सरकारले यातायात नियावली राम्रोसँग अध्ययन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको होः मन्त्री जुग्जाली गण्डकी प्रदेशका भौतिक विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० राम्रोसँग अध्ययन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको बताएका छन् ।  गण्डकी ढुवानी प्रालिको पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जुग्जालीले यातायात नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा कर्मचारीले लेख्ने र मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको आरोप लाग्दै आएकाले मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरेको बताएका हुन् ।  ‘कुनै पनि नियावली राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा कर्मचारीले लेख्ने मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ’, मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८०, राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु अगाडि मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल र अध्ययनपछि मात्र गत बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेका हौं ।’ उनले कुनै पनि नियम,ऐन र कानून बनाउँदा कुनै व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने गरी निर्माण नहुने समेत बताए ।  ‘हामी लोकतन्त्रमा छौं कुनै पनि कुरामा चित्त नबुझे लेख्न आलोचना गर्न पाउँछौं तर सबै कुराहरु बुझ्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सरकारले नियम, ऐन र कानून बनाउँदा कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई विस्थापित गर्ने गरी निर्माण गर्दैन यसमा व्यवसायीहरु ढुक्क हुनुहोला ।’ मन्त्री जुग्जालीले हिजोका दिनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै आफुहरुलाई अगाडि बढेको बताए । ‘हिजो यातायात कार्यालयमा जाँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्नुहोला, प्रविधिसँग पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आएको करिव ९ महिना पुग्न लाग्यो, यातायात क्षेत्रमा तपाईहरुले २० औं वर्ष काम गर्नुभएको छ, तपाईहरु विज्ञ हुनुहुुन्छ तपाईहरु जस्तै व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर हामीले नियमावली बनाएका तयार गरेका हौं ।’ पदस्थापन कार्यक्रममा यातायात प्रालि राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेल, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख एवम् प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा र पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । 

नवलपरासी:     बर्दघाट नगरपालिका(४ का सुनचाँदी व्यवसायी ६२ वर्षिय गजेन्द्र विश्वकर्मामाथि गोली प्रहार भएको छ ।  सुस्ता गाउँपालिक–१ बरुवमा रहेको पसल बन्द गरेर घर फर्कने क्रममा बर्दघाट नगरपालिका–१६ स्थित कुकुरमारा नजिकैको हिजो साँझ ७ बजे आसपासमा अज्ञात समूहले विश्वकर्मामाथि एक राउण्ड गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी नायव उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी रेशम बोहराले जानकारी दिए ।  गोली लागेर घाइते भएका विश्वकर्माको अहिले भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ । विश्वकर्माको पाखुरामा गोली लागेको छ ।  गोली प्रहार गर्नेको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते विश्वकर्माको लु ७८प ७४३५ नम्बरको स्कुटर घटनास्थलभन्दा चार किलोमिटरको दूरीमा वडा नं १४ मा फेला परेको छ ।

पोखरा:   नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवम् गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेको सरकार तस्करको नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन् ।  पोखरामा आज आयोजित (शनिबार) नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले अहिलेको सरकार तस्करहरुको नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरे । ‘यसको हाम्रो १७ खर्वको बजेट हो । १३ खर्व बढी राजश्व उठाउन पर्छ तर अहिले ३५ प्रतिशत पनि राजश्व उठ्न सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ, गुरुङले भने, ‘चुनावको समयमा यिनीहरुले भ्रष्ट र तस्करसँग साठगाँठ गरे । सबै ठाउँमा सेटिङ गरे अनि राजश्व उठ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेन ।’ उनले चुनावको समयमा सबै ठाउँमा सेटिङ गरेकाले अहिले अर्थतन्त्र चलायन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।  उपमहासचिव गुरुङले नेकपाको सरकार हुँदा संसारको देशहरु मध्ये ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढी हुनेमा नेपालसमेत रहेको दाबी गरे ।  ‘नेकपाको सरकार हुँदा संसार भर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनेमा नेपाल समेत थियो तर त्यो कायम रहन सकेन, उनले भने, ‘नेपालमा लगानी ग¥यो भने नेपालमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ग¥यो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर देखि रोजगार ढोका खुल्ने अवधारणा ल्याएपनि अहिले सबै बन्द भए ।’ उनले विदेशका भएका युवाहरुलाई समेत नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरेपनि अहिलेको सरकारको कारण त्यो पुनः युवाहरुमा निराशामा परिणत गरेको उल्लेख गरे ।  पार्टीको जनवर्गीय संगठनहरु पाटीको नीति तथा कार्यक्रममा रहेर सञ्चालन हुन आवश्यक रहेको समेत उनले बताएका थिए । सरकार उधारोमा चलेको छ: पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडा   नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको सरकार उधारोमा चलेको बताए । ‘राजश्वमा सेटिङ भइरहेको छ । सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलनमा हुनेमा शंका छ, डा. खतिवडाले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारले निर्माण व्यवसायी देखि कृषि अनुदान, बीमामा अनुदान दिन सकेको छैन ।’ अहिले व्यापारीहरु उधारोको चङ्गुलमा फसेकाले त्यो उठाउन कानून बनाउन आवश्यक रहेकाले त्यसको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई दिएको डा.खतिवताले बताए । उनले अहिलको शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रदा कलेज, क्याम्पसका विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भइरहेको धारणा राखे ।