म्याग्दी: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ । बेनी(जोमसोम(कोरला सडक म्याग्दी खण्डको आज निरीक्षणका क्रममा उहाँले मन्त्री ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सबैको ध्यान तानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीयस्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ । किन ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग चाँडै छलफल गर्दछौँ ।” मन्त्री ज्वालाले यहाँबाट फर्किएपछि तुरुन्तै सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकाली सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । “कोरिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई स्थलगतरूपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोलीसहित आएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौँ ।” त्यस अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी(जोमसोम(कोरला सडक आयोजना प्रमुख ध्रुव झा, प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतले सडक निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सो टोली म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका(२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको हो । म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोडलागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुई वटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । अठार वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताउनुभयो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिसहित दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न आव २०७३र७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्र वटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याग्दी खण्ड र पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिकमन्त्री जुग्जालीले सङ्घीयमन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको वि।सं।२०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र ढिलासुस्ती भएको उहाँले बताउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ ।
पोखरा: पोखरामा स्कुल बसको ठक्करबाट ३ वर्षीय बालक समिर कार्कीको मृत्यु भएको छ । शक्रबार दिउसो बसबाट झरेर घर जाने क्रममा सोही बसले बालकलाई ठक्कर दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोट काउले स्थित ग १ क ४०८२ नम्बरको बाल प्रतिभा बोर्डिङ स्कुलको बसले सोही विद्यालयको नर्सरीमा अध्ययनरत विद्यार्थी समिर कार्कीलाई बसबाट झरेर घर जाने क्रममा बसले ठक्कर दिँदा गम्भिर घाइते भएका थिए । बसको ठक्करबाट गम्भिर घाइते भएका बालक समिर कार्कीको मेट्रोसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । घटनापछि प्रहरीले स्कुल बस र बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
म्याग्दी: भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाले वडामै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्न थालेको छ । वडामै योजना सम्झौता हुँदा उपभोक्ता समितिले झन्झट बेहोर्नु नपर्नाका साथै समय र खर्च बचत भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्म पुगेर योजना सम्झौता गर्न अपायक परेकाले वडा नम्बर ६ मराङ र वडा नम्बर ५ मल्कवाङका उपभोक्ता समितिलाई लक्ष्य गरेर बिहीबारदेखि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको हो । मराङमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १८ वटा योजनाका लागि वडा कार्यालयमै सम्झौता गरिएको वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार पनि मल्कवाङको वडा कार्यालयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर योजना सम्झौता गरिएको छ । वडामै योजना सम्झौता हुँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पालिकामा जाने आउने समय बचत र झन्झट हट्नाका साथै व्ययभार पनि घटेको डाँफे युवा क्लबको खेलमैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो । “मुनासम्म पुग्न, काम गर्न र फर्कन उपभोक्तालाई कम्तीमा तीन दिन लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वटामै योजना सम्झौता भएपछि एउटा उपभोक्ता समितिका कम्तीमा तीन जनाको पालिका जाने आउने समय र खर्च बचत भएको छ ।” मराङ र मल्कवाङका बासिन्दालाई धौलागिरिको केन्द्र मुनामा पुग्न मालिकाको केन्द्र दरबाङ धारापानी ताकम हुँदै घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्छ । पालिकाको आर्थिक कारोबार हुने प्रभु बैंकको शाखा ताकममा छ । मुनामा बैंकको शाखा नभएकाले खाता खोल्ने र आर्थिक कारोबारका लागि ताकम पुग्नुपर्छ । पालिकाको केन्द्र र बैंकको शाखा एकै ठाउँमा नहुँदा मल्कवाङ, मराङ र ताकमका सेवाग्राहीलाई झन्झटपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । मराङ र मल्कवाङका उपभोक्तालाई आर्थिक कारोबार गर्न ताकमभन्दा दरबाङमा रहेको बैंकको शाखाबाट सजिलो र पायक पर्छ । पालिकाको आर्थिक कारोबार हुने प्रभु बैंकको शाखा ताकममा छ । मुनामा उक्त बैंकको शाखा नभएकाले खाता खोल्ने र आर्थिक कारोबारका लागि ताकम पुग्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा योजना शाखाका रमेश पौडेल, लेखा शाखाका तिलक पौडेल, पूर्वाधार शाखाका लोकेन्द्र रावल, दीपेन्द्र थापा र रोमी भण्डारीको टोली घुम्ती शिविर लिएर मराङ पुगेको हो । वडाध्यक्ष, सचिव र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुभएको थियो । प्राविधिक टोलीले यसअघिनै योजनाको लागत अनुमान र डिजाइन तयार पारेका थिए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सम्झौता गरी पायक पर्ने ठाउँको बैंकको शाखामा गएर खाता खोल्न सिफारिस गर्नुका साथै पेश्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । योजना सम्झौता गर्न आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई प्राविधिक, लेखा व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियाका विषयमा परामर्श पनि दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । आवश्यकता र मागको आधारमा अन्य वडामा पनि योजना सम्झौता गर्न जाने तयारी गरिएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो । ठूला योजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना सम्झौतामा तीव्रता दिइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । यस वर्ष उक्त गाउँपालिकाले एक सय १६ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । वडामा पुगेको गाउँपालिकाको टोलीले स्थानीयवासीसँग छलफल, विकास योजनाको अनुगमन पनि गरेको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) फारिस हदाद जार्वोसबीच भेटवार्ता भएको छ । आज सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उहाँहरुबीच भेटवार्ता भएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) र नेपालको १६ औँ आवधिक योजनाबीच कसरी तादम्यता मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल हो । भेटवार्ताका क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हाल मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६ औँ योजना पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरु पहिचान गरी समाधान गर्न १६ औँ योजनाले विशेष ध्यान दिएको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारहरुले नेपालका लागि गरेको सहयोगका लागि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी तीन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अन्य दुई विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक प्रगति विवरणमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएपछि आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माले जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ । सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृतरुपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ । चालु आवको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनः संरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन् । राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । “सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताबीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । “रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दूरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ ।” मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा भनिएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कानुनी सुधारका क्रममा सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।यसबीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् ।
नवलपुर: गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले योजना निर्माणसँगै काममा लाग्नसके समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा भएको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी योजना प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । “दिगो विकासको आधार तय गरेर हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजना निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्लामा आएका हौं”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायत विषयलाई आगामी योजनामा प्राथमिकता दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नेगरी आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो । विगतको अनुभवलाई आधार मानेर आगामी योजनातर्जुमा गर्नुपर्ने मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी योजना तयार पारिने बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिको मूल आधारलाई पहिचान गरी रोजगारमुखी योजना अगाडि सारिने मन्त्री आलेले बताउनुभयो । योजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्ला तहका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलसँग सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय, तथा अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलनको अभियानका क्रममा नवलपरासी९बर्दघाट सुस्तापूर्व०मा सो काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीबाहेकका अन्य जिल्लामा सुझाव सङ्कलनको काम सकिएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष देवकोटाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्नुभयो । फागुनभित्र योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने र चैत मसान्तसम्ममा यसलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, नवलपरासी९बर्दघाट सुस्तापूर्व०का नगर तथा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि योजनाका लागि सुझाव दिनुभएको थियो ।
दार्चुला: दार्चुलाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको महाकाली यातायातको बस महाकाली नगरपालिका ५ किम्तडी स्थित फोहोर सङ्कलन केन्द्र नजिकै दुर्घटना भएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट आज बिहान ५ः३० बजे महेन्द्रनगरको लागि छुटेको महाकाली यातायातको सुपप्र ००१ ख १०३१ नम्बरको बस बिहान ६ बजेतिर दुर्घटना हुँदा १४ जना यात्रु घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । चालकसहित बसमा सवार १४ जना यात्रुहरू घाइते भएको र घाइते सबैलाई उपचारको लागी जिल्ला अस्पताल दार्चुला ल्याइएको प्रहरी निरीक्षक गोविन्द भण्डारीले बताए । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उनले बताए । चालक समेत उपचारमा रहेको र दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताइएको छ ।
बागलुङ: बागलुङमा दुर्गा प्रसाई माथि हातपात भएको छ। नेपालीहरूको मुक्तिका लागि अन्तिम लडाइँ कार्यक्रमका लागि बागलुङ आएका व्यवसायी प्रसाईमाथि बागलुङ नगरपालिका–७ का ३७ वर्षीय रामकान्त गौतमले हातपात गरेका हुन्। उनले प्रसाईंमाथि किन हातपात गरे ? भन्नेबारे भने खुलेको छैन। प्रसाई मञ्चमा उक्लने क्रममा गौतमले हातपातको प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मदन केसीले बताए। गौतमलाई पक्राउ गरिएको केसीले जानकारी दिए।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै युगान्डा प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ आज बिहान कतार एअरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । सम्मेलन यही माघ ५ देखि ६ गतेसम्म गणतन्त्र युगान्डाको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ विषयको शिखर सम्मेलनमा भोलि शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल गणतन्त्र युगान्डाका राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुसेभेनीले प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्नुहुने राजकीय भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ । शिखर सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सहभागी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । यसअघि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद यही माघ १ गते राति नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । शिखर सम्मेलनले मन्त्रिस्तरिय बैठकको प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गर्ने, सन् २०१९ मा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनको नतिजा कार्यान्वयनमा हासिल भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र कम्पाला घोषणापत्र पारित गरेर टुङ्गो लगाउने बताइएको छ । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो र यसको स्थापनादेखि नै सबै नाम शिखर सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण सम्पन्न गरी यही माघ ७ गते बिहान काठमाडौँं आइपुग्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।