काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।  उहाँहरूले सूचना प्रविधिको विकासले वाक स्वतन्त्रतालाई सहज बनाए पनि यसलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।    आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।  उहाँले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने क्रममा रहेको, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ का सन्र्दभमा अवधारणा तयार हुँदै गरेको, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक एवं सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण झुट्टा र भ्रामक  सूचनाको समस्या बढ्दै गएकाले नियमन जरूरी भएको बताउनुभयो ।  सांसद नैनकला थापाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि युवाको मुख्य रोजाइ बन्दै गएकाले सरकारले यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सांसद सोविता गौतमले औषधिको विज्ञापन दिन नपाइने भनिए पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी विज्ञापन गरेर जनमानसमा गलत प्रभाव पारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, नागिना यादव, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई छलफलमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  “हामीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभई त्यसमा पोष्ट हुने कन्टेन्टमाथि नियमन गर्न खोजेका हौँ । विधेयक अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  प्रेस काउन्सिल ऐन खारेजीका लागि सहमति बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ मा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न खोजिएको दफा हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्यालले समितिमा राखेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।  समितिमा आमन्त्रित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयोे ।

काठमाडौं:     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस आज समाप्त नभएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निजलाई पुनः न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ ।  काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सभापति लामिछानेको न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा आजदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस नसकिएपछि निजलाई हिरासतमा पाठइएको हो ।  काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अम्बरबहादुर चन्दले रासससँग भन्नुभयो, “आगामी माघ २ गतेदेखि सुनुवाइ हुनेछ, उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ ।”

काठमाडौं:    सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।       सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ६३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो  ।       उक्त बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु छ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति दिएको, चालु     आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु तीन हजार आठ सय६७÷३८ निर्धारण गरेको छ ।       सरकारका प्रवक्ताका अनुसार संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।       बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई, विशेष अदालत काठमाडौँको सदस्यमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई नियुक्त गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र नौ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई गर्ने निर्णय गरेको छ ।       सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा    विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।       प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू कुवेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।       यसैगरी बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक लुम्बिनी आदर्श गाविस को ३–१०–११ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा लुम्बिनी सांकृतिक नगरपालिका, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला साबिक विजबनिया गाविसको ०–१०–० बिघा सरकारी जग्गा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पारमाणविक पदार्थको नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ खारेज गरेको छ ।       बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।       सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव बाबुराम अधिकारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव मदन भुजेललाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ 

काठमाडौं:     नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।   महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७२ घण्टे प्रवेश पास खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ । महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले  भन्सार विन्दुमा नै नेपालको कानुनले तोकेको भारवहन क्षमता जाँच पास गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जीर्ण पुल र जोखिमयुक्त सडकमा स्पष्ट देखिने गरी सडकको क्षमता र चिह्न राखिनुपर्छ । ”     महासङ्घले ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भार वहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको लोड सिट समेत जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई ‘अनलोड’ गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।      महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भारवहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको ‘लोड’ सिट पनि जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई अनलोड गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । ”       महासङ्घले यही पुस २६ गते भारतीय मालवाहक एन.एल.०१ ए एच ५१६१ नम्बरको सवारी साधनले अत्यधिक भार बहन गरी सञ्चालन भएको कारणले दुम्कीवासमा विनय खोलाको पुल भाँचिएर सवारी साधन सञ्चालनमा बाधा पुगेको जनाउँदै सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

मनाङ:    हिमाली जिल्ला मनाङमा पुसको अन्तिम सातामा हिमपात भएको छ । हिमपात नहुँदा चिन्तामा परेका मनाङवासी यतिबेला खुसी भएका छन् ।  चिसो अत्यधिक बढे पनि यहाँ हिमपात हुन सकेको थिएन । विगतका वर्षमा मङ्सिरदेखि हिउँ पर्ने भए पनि यसवर्ष पुसको अन्तिम सातामा मात्रै हिउँ परेको छ ।  हिमपात भएपछि यहाँका कालापत्थरमा परिणत हुन लागेका डाँडाकाँडामा हिउँले भरिएको ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका किसान मुखिया गुरुङले सुनाउनुभयो ।      ढिला गरी हिउँ पर्दा खुसी लागेको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारी हिमपात नभए पनि सुरुआत भएको छ, यसले केही आशा जगाएको छ ।” आफूले गरेको कृषिजन्य उत्पादनले दुई महिना मात्रै खान पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हिउँ पर्दा खुसी लागेको बताउनुभयो । हिउँ परेपछि जमिन तथा मल भिजेर रसिलो हुने र बालीनाली सप्रने उहाँको भनाइ छ ।       किसानका अनुसार हिउँ परेपछि बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा, निरमंसी, पाँचऔँले, चिराइतोलगायतको उत्पादन बढ्छ भने तल्लो भागमा परेको हिउँले खेतीपातीका लागि मलकै रुपमा काम गर्दछ । दुई हप्ताअघि मात्र सिँचाइ गरेका मनाङ चामेका किसान शेराप विष्टले हिमपातले खुसियाली ल्याएको बताउनुभयो ।       नासो गाउँपालिका–८  ताचैका यज्ञ घलेले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ नपर्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कलकारखाना नभएको हिमाली जिल्लामा हिउँ नै नहुँदा पर्यटक के हेर्ने आउने रु प्राकृतिक सुन्दरता नै गुम्न थालेको थियो ।” उहाँका अनुसार हिउँ पर्दा पर्यटक बढ्छन् । हिमाली सौन्दर्य रहिरहन्छ ।           जलवायु परिवर्तनले समयमा हिमपात नहुँदा मनाङका हिमाल कालापत्थर बन्दै गएका छन् । अन्नपूर्ण, गङ्गापूर्ण, लमजुङलगायतका हिमालका आधाभन्दा बढी भाग कालापत्थरमा रुपान्तरण भइसकेका छन् ।  जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा केही मात्रामा फाट्टफुट्ट हिमपात भए तल्लो क्षेत्रमा अहिलेसम्म हिउँ पर्ने सङ्केत नदेखिएको नासों गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष थुतेन लामाले बताउनुभयो । हिमपात नहुँदा चिस्यान नहुने, आलु, उवा र फापर छर्ने ठाउँमा जोत्न पनि मुस्किल भएको उहाँले बताउनुभयो 

पर्वत:     विभिन्न सेवा सुविधाको खोजीमा गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि पर्वतको एक विकट गाउँमा सञ्चालन भएको अल्लो प्रशोधन गर्ने आधुनिक उद्योग बन्द भएको छ ।  कुनै समय वनजङ्गलमा खेर जाने चाल्ने सिस्नो(अल्लो) बाट उपभोग्य कपडा बनाउनका लागि नयाँ प्रविधिसहितको उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि बजार अभाव र जनशक्तिको कमीले गर्दा दुई वर्षदेखि अलपत्र भएको हो ।  तत्कालीन पोखरा विश्वविद्यालय र कोरियाको हाङदोङ विश्वविद्यालयका अन्वेशकहरूको पहलमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका–३ देउरालीस्थित घुरूङ्गामा भूमेप्रसाद डल्लु सामुदायिक अल्लो प्रशोधन उद्योग खोलिएको थियो ।  विसं २०७४ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योग २०७८ सालदेखि बन्द गरिएको हो । परम्परागत रूपमा अल्लोको लोकतालाई पकाउने, कुट्ने र धागो निकाल्दा समय र लागतसमेत अत्याधिक पर्न थालेपछि लघुउद्यमीका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको भए पनि बढ्दो बसाइँसराइका कारण जनशक्ति कम हुँदै जानु र उत्पादन गरेको अल्लोले राम्रो बजार नपाएपछि बन्द गर्नुपरेको स्थानीय टेकबहादुर पुनले बताउनुभयो ।  तत्कालीन समयमा झण्डै रू २० लाखको लागतमा उद्योग  सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनमा आएका केही वर्ष यहाँबाट राम्रैसँग उत्पादन गर्न सफल भए पनि विस्तारै वनमा जाने, अल्लो सङ्कलन गर्ने, उद्योगमा ल्याएर प्रशोधन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएपछि बन्द गर्नुपरेको अल्लो उद्यमी रनमाया पुनले बताउनुभयो ।  उक्त उद्योगबाट छोटो समयमा धेरै र गुणस्तरीय भुवा उत्पादन लिन सकिने भए पनि कच्चापदार्थ सङ्कलन गर्ने जनशक्ति नहुँदा बन्द गर्नुपरेको उद्यमी पुनले बताउनुभयो ।  यहाँबाट उत्पादित अल्लोको कपडासमेत बिक्री गर्न समस्या भएपछि गतवर्ष मोदी गाउँपालिकाले दुई सय मिटर कपडा खरिद गरिदिएको स्थानीय गमबहादुर पुनले बताउनुभयो ।  नयाँ प्रविधिमा अल्लोको लोक्ता पकाउने, कुट्ने र पखाल्ने आधुनिक प्रविधि रहेको थियो । परम्परागत रूपमा प्रशोधन गर्दा थोरै उत्पादनका लागि धेरै लागत र शारीरिक श्रम लाग्ने तथा समयसमेत बढेकाले नाफा कमाउन कठिन भएको भन्दै खोलीको उद्योगसमेत बन्द भएपछि अहिले गाउँमा दुई तीनजना महिलाले परम्परागत रूपमै अल्लो प्रशोधन गरेर निर्वाहमुखी रूपमा पेसालाई जोगाउँदै आएका छन् । अहिले पुरानै तरिकाबाट अल्लोको भुवा निकाल्न लोक्ता खरानी पानीमा पकाउने, खोलामा लगेर कुट्ने र पखाल्ने गर्नुपर्दा धेरै श्रम र समय लाग्दै उद्यमी पुनले बताउनुभयो ।  जिल्ला लघु उद्यमी सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष सेती महतले गाउँबाट बसराइँ सर्ने दर बढेसँगै सञ्चालित आधुनिक मेसिन सहितको उद्योग पनि बन्द भएको बताउनुभयो । महतले लघुउद्यमीलाई नयाँ प्रविधि, सीप र पुँजीको सहयोग गरेर गाउँघरमै रोजगारी बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।  रोजगारीका अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा यो गाउँबाट बसाइँसराइ दर तीव्र रूपमा बढेको छ । बाउन्न घरधुरी रहेको यो घुरूङ्गा गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ ।  मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले स्थानीय महिला सक्रिय भएर उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा गाउँपालिका सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  व्यावसायिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा अल्लोको कपडा त्रिक्रीबाट वार्षिक लाखौँ रूपैँया आम्दानी गर्न सकिने भएकाले गाउँपालिका उत्पादित कपडाको बजारीकरण र उद्योग सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न तयार  रहेको बताउनुभयो ।  पर्वतका उत्तरी क्षेत्रका शालिजा, लेखफाँट, क्याङ, देउराली, भुकताङ्ले र बनौमा अल्लो प्रशस्त पाइने भएकाले यस क्षेत्रका महिला अल्लो उद्यम गर्दै आएका छन् । 

म्याग्दी:     संरक्षणको अभावमा मुस्ताङको ऐतिहासिक घरपझोङ किल्ला भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । माटोको प्रयोग गरेर आठौँ शताब्दीमा निर्माण भएका संरचना भत्किएर नासिन थालेका हुन् ।  यो मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजार अवस्थित घरपझोङ गाउँपालिका–५ मा रहेको छ । वौद्ध परम्पराको प्रवेश हुनुअघि अस्तित्वमा रहेको ‘शे–रिव’ नामको स्थानीय राज्यको केन्द्र ठिनी नजिकैको गारावजोङ (घरपझोङ) किल्ला मुस्ताङको ऐतिहासिकस्थल हो ।   किल्लामा पहिले राजा ठोकरचेनले शासन चलाउने गरेको मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । किल्लामा भवन र घरका भग्नावशेष अझै छन् । सोही किल्ला भएको ठाउँमा पहिले मानव बस्ती थियो । डाँडामा रहेको उक्त बस्ती सरेर थाक पाँच गाउँको रूपमा स्याङ, ठिनी, मार्फा, छैरो र चिमाङ बनेको जोमसोमका अगुवा चन्द्रबहादुर थकालीले बताउनभयो ।   आठौँ शताब्दीमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका घरपझोङ किल्लाको इतिहासको साक्षीका रूपमा रहेका छन् । यही ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रको नामबाट घरपझोङ गाउँपालिका नामाकरण भएको हो । ठिनीका बासिन्दा राजेन्द्र थकालीले माटोले बनेका ऐतिहासिक संरचना भत्किएर नासिँदै गएका बताउनुभयो । संरक्षणको ठोस योजना र काम हुन नसकेको उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । माटोले बनेका घरका पर्खालका अवशेष मात्र भेटिन्छन् । जीर्ण भएका संरचना संरक्षण गर्न सकेमा भावी पुस्तालाई इतिहासका रूपमा बुझाउन र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना छ ।    ठिनी गाउँदेखि सवारी साधनमा पाँच मिनेटमा पुगिने ठिनीखोलादेखि थप १० मिनेट उकालो पैदलयात्रा गरेर पुगिने घरपझोङमा धुम्बा तालतर्फबाट जाने सडक र पैदलमार्ग पनि छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले ठिनीखोलाबाट  किल्लासम्म पुग्ने पदमार्ग र सडक बनाएको छ । स्थानीयवासीले घरपझोङ किल्लामा सानो गुम्बा पनि बनाएका छन् ।  घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले घरपझोङ किल्लाको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू दश लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।  अग्लो स्थानमा रहेको घरपझोङ किल्लाबाट जोमसोम, ठिनी, स्याङ, मार्फा गाउँको बस्ती, धुम्बाताल, नागबेली परेर बगेको कालीगण्डकी, ठिनीखोला, निलगिरि र धौलागिरि हिमालको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।  जोमसोम बजार, मातृचक्र, काठै काठले बनेको झोलुङ्गे पुुल, ठिनी, याझरू भ्यु पोइन्ट, हिउँ चितुुवा गुुफा, घरपझोङ किल्ला, क्षमाताल, धुम्बा ताल, कुुछपतेरङगा गुम्बालगायतका धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिकस्थललाई जोमसोमको सहायक गन्तव्य बनाउने र मुस्ताङ आउने पर्यटकको बसाइ लम्बाउने योजना रहेको अध्यक्ष लालचनले बताउनुभयो । 

तनहुँ:    पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार कार्यले तीव्रता पाएको छ । आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर दूरीमा सडक विस्तार भइरहेको हो । यस खण्डको हालसम्म ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  पूर्वी खण्डमा २७ दशमलव ४ किलोमिटर दूरीमा अन्तिम चरणको कालोपत्रकार्य सम्पन्न भएको पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा ६ सेन्टिमिटर र दोस्रो चरणमा चार सेन्टिमिटर गरी दश सेन्टिमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।  उक्त सडक खण्डमध्ये ६९ किमी सडक दूरीमा दुई लेनका सडक कालोपत्रकार्य सम्पन्न गरिएको पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । पाण्डेका अनुसार अन्तिम चरणको कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाको डुम्रे, छिर्कन र दमौली खण्डमा निर्माण कार्य तीब्रगतिमा अघि बढाइएको छ ।  बन्दीपुर, आँबुखैरेनी र व्यास तीन पालिकाका विभिन्न ठाउँमा अन्तिम कालोपत्रको काम अगाडि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा एकतर्फी अन्तिम कालोपत्र सकेर अर्कोतर्फ काम सुरू गरिनेछ, अन्तिम चरणको कालोपत्र सकिएपछि सडक रङरोगनको काम अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ ।  पूर्वी खण्डअन्तर्गत नै दमौलीको बुल्दीपुलबाट घाँसीकुवातर्फको खण्डमा पनि कालोपत्र गरिँदै छ । दमौली बजारमासमेत सडक विस्तारका लागि अहिले नाली बनाउने काम भइरहेको छ । दमौली बजारमा केन्द्र विन्दुबाट २३–२३ मिटरलाई आधार मानेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।   यस खण्डमा साना चौध वटा पुल निर्माणकार्य सकिएका छन् । ठूला तीन वटामध्ये डुम्रे बजार नजिकैको एउटा पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दुई वटाको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।  व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम  ५० प्रतिशत बढी पूरा भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा २०७७ साल माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।  पूर्वी खण्डको ठेक्का रू छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको थियो । यस खण्डको सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि पुनः फागुन २ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । 

गण्डकी:     सहीदका नाममा बनेको सडक वर्षौँ बित्दासमेत स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । सडक स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।  बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ रिजालचोकदेखि अमरभूमि हुँदै ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्रलाई जोड्ने सहीद मार्ग विस्तार तथा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।  स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उक्त सडक चार वर्ष अघि नै कालोपत्रका लागि छनोटमा परेको थियो ।  स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालयको आयोजना छनोट समितिले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताउनुभयो ।  “सहीद मार्ग स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि गाउँपालिकाले पहल नगरेको होइन, तर हाम्रो मात्र प्रयासले सम्भव देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना नगरेसम्म सरकारले हाम्रो आवाज सुन्ने अवस्था छैन ।”  सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण कालोपत्र योजना अलपत्र परेको उहाँको गुनासो छ । पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय पोखरा मातहतको आयोजना छनोट समितिले उक्त सडक कालोपत्रका लागि छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो ।  बीस किलोमिटर दूरीको उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर छिट्टै सडक कालोपत्र गरिने खबरले उत्साहित स्थानीयवासी योजना नै अलपत्र पर्दा निराश भएका छन् ।  जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए । पछि गाउँपालिकाले त्यसलाई ‘सहीद मार्ग’को नाम दिएको थियो । मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्सासमेत सडक विस्तार र कालोपत्र हुन नसकेको हो ।  वर्षात्मा गएका पहिरा व्यवस्थापन नहुँदा हिउँदमा पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा जेनतेन चल्ने उक्त सडक वर्षात्का बेला बन्द हुने गरेको छ ।  ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गलको भातखाने डाँडा जोड्ने उक्त सडक राज्यको नजरमा पर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सहीद मार्गमा पर्ने थवारको घुम्ती, मनझाँक्रीको किल्ला, थारखेतसहित कैयन ठाउँको सडक जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।   सडकको सामान्य मर्मतसुधार पनि हुन नसक्दा सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो । ताराखोला–१ का अध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले कालोपत्र नगरेसम्म सहीद मार्गको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने बताउनुभयो । उहाँले नालीसहितको पक्की सडक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोडिने उक्त सडक कालोपत्रका लागि झण्डै रू ७० करोडको लागत अनुमान गरिएको छ ।  योजना कार्यान्वयनमा आए सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने जनाइएको थियो । पक्की सडकसँग जोडिएमा यात्रुको आउजाउ सहज हुनुका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ ।  कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला धनी छ । सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिले ताराखोलादेखि सदरमुकाम आउन घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्छ । सडक कालोपत्र भएमा भने लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा सहज र छरितो हुनेछ ।