पोखरा:     सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।  आज कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।  सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जनाउनुभयो ।       बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो ।      “सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु ।” प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, “उपकुलपतिलाई त्यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?”      उहाँले सिनेट बैठकलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सिनेटका सदस्यले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।      सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।      प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा भएका समस्या र माग छन्, ती मागको विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।      सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्थालगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गर्नुभएको थियो ।

चितवन:      नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर उद्योगी तथा व्यवसायी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।   चितवनको भरतपुरमा आज नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले  देशकोे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मध्यमवर्गलाई माथि उठाउनुपर्छ  भन्नु्भयो ।      उहाँले भन्नुभयो,“दिनप्रतिदिन हाम्रो अर्थतन्त्र पर निर्भर हुँदै गएको छ ।  केही समय पहिले  खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्ने  देश अहिले खाद्यान्नलगायत धेरै कुरा आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यस्तो स्थितिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । ”   पूर्वप्रधानमन्त्री  प्रचण्डले १८ महिना सरकारको नेत्तृत्व गर्देगर्दा सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्घिका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्य र मेहनत रहेको दाबि समेत गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

काठमाडौं:     पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले निम्ताउँदै गरेको सङ्कट न्यूनीकरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकामा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिनको सत्रमा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।      वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सबै सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       “जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको छ, यसले हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमताल फुट्ने तथा हिमपहिरोको जोखिम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक्लैले सम्भव छैन । अन्य सरकारी निकाय, दातृ निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकार भएका निकायहरूको पनि सहयोग जरुरी छ ।”      ढुङ्गानाका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यान्वय भएपछि केन्द्रबाट जलवायु वित्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन र ती निकायबाट समयमा बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको छ ।  “हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर समाधान गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) अझै महत्काङ्क्षी बन्ने छ, आवश्यक पर्ने लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।      जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त आभाव रहेको भन्दै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।       “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका कोषहरूमा पनि रकम कम छ, तर पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) बाट नेपाल बाहिरियो भने हामीले त्यसपछि जलवायु वित्तदेखि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा नपाउन सक्छौँ, यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी हुनुपर्छ ।”      जलवायुविद् डा विमल रेग्मीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गइरहेको भन्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधान गर्न पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।       “जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्य देशमा भएका राम्रा अभ्यासको सिकाइबाट नेपालमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन जरुरी छ, लगानी नगरेसम्म प्रतिफल आउन सक्दैन ।”

काठमाडौं:    नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।  कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध आदिका कारण बिग्रिएको विश्वको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्यो र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उहाँले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।    अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केतका खबरहरु आइरहेका बेला उहाँले सम्हाल्नुभएको अर्थ मन्त्रालयका चार महिनाका कामकारबाही, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको सुधार र एमालेको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।         यहाँले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना वितिसकेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के पहल गर्नुभयो ?   अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा सुक्ष्म रुपमा जानकारी लिन, समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नमा केन्द्रित भएका छौँ । परिणामतः अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापर्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ र लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । मन्त्रलयमा बहाल भएलगत्तै हामीले सय दिने कार्ययोजना बनायौँ र तीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वनय गरेका छौँ ।  मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले अर्थ जगतका अनुभवी, विज्ञ र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका छौँ ।  यसबीचमा हामीले नीतिगत क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ । बीमा नियमावली, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, भन्सार महसुल नियमावली, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, भन्सार मूल्यलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति, आन्तरिक ऋण निस्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।  उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्तादिने कार्य प्रारम्भ भएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेशिन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।  भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मूख्य मूख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेल मार्फत गराउने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकिकरण ९डिम्याट० को कार्य आरम्भ भएको छ ।  यहाँले धेरै काम भयो भन्नुभयो तर निर्माण व्ययवसायीको भुक्तानी, राजश्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्या समाधान हुन त बाँकी नै देखिन्छ नि ? हामीले जिम्मेवारी लिँदा अघिल्लो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व समेत बाँकी रहेको चिन्ताजनक अवस्था थियो । यस बीचमा बाँकी भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ र क्रमशः भुक्तानी हुँदै पनि गएको छ ।  कानुन सम्मत ढंगले सिर्जित भुक्तानी दायित्व यथाशीघ्र पुरागर्ने क्रम जारी छ । आयोजनाहरुको वर्गीकरण र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा विद्यमान द्विविधा हटाउने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिती, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाह, बैंकहरुमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर जस्ता विषयहरुमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । पुँजीबजार चलायमान र सुधारोन्मुख अवस्थामा आएको छ । लामो सयमदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३।२ प्रतिशत राजस्व बृद्धिदर रहेकोमा यसवर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय दु्रत गस्ती टोली परिचालन लगायतका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक सहयोग (अनुदान तथा ऋण) परिचालनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ ।  त्यसैगरी महङ्गी र मुद्रास्फिती नियन्त्रित अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च गतवर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष चार अर्बले बढी भएको छ । गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको अवस्था यकिन गरी पुनः सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेकाहरुको क्षमता विस्तार गर्न तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । निजीक्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ ।  विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५।१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार भइरहेको छ ।  केही हप्ता अघि हामीले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङबाट सोभरेन कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेका छौँ र ‘डबल बि माइनस्’ नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एशियामा भारतपछिको दोस्रो स्थानमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रुपमा नै प्रवाह भएको छ ।   यहाँ त आफुले गरेका कामहरुप्रति सन्तुष्ट जस्तो देखिनुहुन्छ । तर आमनागरिक विशेषतः निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? हामीले सबै समस्याको समाधान भयो भनेका छैनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याको बारेमा हामी जानकार नै छौँ । समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, सरकारको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ । भन्न के खोजिएको हो भने हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा विरासतले छाडेका समस्याको चाङमा उभिनुपर्ने अवस्था थियो ।  स्रोत ब्यवस्थापन, विनियोजन कौशल र बजेट अनुशासनका प्रश्नमा अनेकन समस्याहरु थिए । एकै पटक हजारौँ हजार आयोजना थप गरिएको, ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोत अनुमान गरिएको जस्ता गम्भीर समस्याहरु हाम्रा सामु उपिस्थित थिए ।  समग्र मागमा भारी गिरावट, उद्योगहरुको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट, निर्यातमा मात्र होइन, आयातमा पनि भारी मात्रामा गिरावट, रोजगारीमा कटौती, राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्था, सरकार अनिवार्य दायित्व भुक्तानीबाट समेत पन्छिन खोजको अवस्थाका साथै बजेट निर्माणसँगै जोडिएर आएका अनेकन समस्याको चाङ थियो । दुईचार महिनामा अर्थतन्त्रका यी सबै सङ्ग्रहीत समस्याको समाधान सम्भव थिएन ।  तर पनि यो छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएका छन् । मूल कुरा मुलुक कता जाँदैछ र मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने हो । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेका छौँ र सकारात्मक दिशातर्फ फर्काएकाछौँ । निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेकजसो क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापरेका छन् र तिनीहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।   बैंकमा सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलता छ तर त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा, रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।  आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीसँग जोड्नु छ, उनीहरुको आयआर्जन बढाउनु छ र समग्र मागमा वृद्धि गर्नुछ । हो, हामी यही काममा लाग्दैछौँ । हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व परिचालन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धिगर्ने कुरामा अझ बढी केन्द्रीत भैरहेका छौँ ।  अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाऔँ । कांग्रेस र एमालेको बीचमा देखापरेको दरारले गठबन्धन पूरा अवधि चल्दैन भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । मतभिन्नताका बीचमा यस गठबन्धनलाई कसरी गन्तब्यसम्म पु¥याउनु हुन्छ ?   संविधान निर्माण भएपछि नेपाली जनताको चाहना सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो । तर राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न दिइरहेको थिएन ।  लामो इतिहास, योगदान र हैसियत भएका कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीसँग बहुमत नहुने, साना दलहरुलाई जोडेर निर्माण गरिएको बहुमत लामो समय टिक्न र जनताको पक्षमा राम्रो डेलिभरी दिन नसक्ने समस्या हाम्रा सामु थियो ।  २०७९ सालमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा भित्रबाट राजनीतिक स्थायित्वसहितको विकासको यात्रा तय गर्न कांग्रेस एमालेको सहयात्रा बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । निर्वाचनपछिका थरी–थरीका गठबन्धनका अभ्यास र तीनका परिणामले पनि यही शिक्षा दिएको थियो । यही पृष्ठभूमीमा यो सरकार बनेको हो ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०को बीचमा कायम भएको यो राजनीतिक सहयात्रा कुनै काँचो धागोमा अडिएको छैन । यो निश्चित ध्येय र उद्देश्यमा आधारित छ ।  राजनीतिक स्थायित्वको बलमा संविधानको रक्षा र विकास, सबै प्रकारका अतिवाद र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धि यो सहयात्राको मूख्य उद्देश्य हो ।  मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा लैजान वर्तमान प्रतिनिधिसभा भित्र खोज्न सकिने यो अन्तिम विकल्प पनि हो । कांग्रेस र एमालेको बीचमा यो सहयात्रा नहोस् भन्नेहरु निकै सक्रिय थिए । तिनको प्रयासलाई असफल पारेर यो सहयात्रा सुरु भएको हो ।  अब पनि कांग्रेस र एमालेको बीचमा दरार सिर्जना गर्न र यी दुई प्रमुख पार्टीलाई अलग गर्नका लागि अनेक प्रकारका कोसिस भएका छन् र भइरहने पनि छन् । तर हामीले त्यस्ता प्रयासहरुलाई परास्त गर्छौैं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छौं ।  विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानलाई तिब्र पार्छौं । जनतामा विशेषगरी युवा–युवतीमा, निजी लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा आशा भर्छौं । यो सहयात्रा २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि हो । त्यतिबेलासम्म नै कायम रहन्छ, कसैले प्वालपार्ने वा भत्काउने चेष्टा नगरे हुन्छ ।  त्यसो भए यहाँले भन्नुभएजस्तै कांग्रेस र एमालेका बीचमा कुनै समस्या नै छैन त ? तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हाम्रा बीचमा आजसम्म त्यस्तो कुनै गम्भीर समस्या सिर्जना भएकै छैन । हामीले सरकार सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यू र दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित साझा संयन्त्र निर्माण गरेका छौँ । संयन्त्र अन्तर्गत दुई पार्टीका चार–चार जना नेता सम्मिलित कार्यदल छ ।  महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि कार्यदल र संयन्त्रमा छलफल गर्ने प्रणालीको पनि विकास गरका छौँ । जसले गर्दा समस्या सिर्जना हुनै पाउँदैन । संयन्त्र, कार्यदल र मन्त्रिपरिषदमा अत्यन्त जीवन्त र हार्दिक वातावरणमा छलफल हुने गरेको छ । हामीले यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छौँ र सरकारमा सहभागी पार्टी, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीचको आपसी सम्बन्धलाई यसरी नै २०८४ को आम निर्वाचनसम्म लैजान्छौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैमात्र मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?   स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रको जननिर्वाचित सरकार प्रमुखको हैसियतमा सम्पन्न भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाएको छ ।  भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नयाँ ऐतिहासिक महत्वका सम्झौताहरु पनि सम्पन्न भएका छन् । नेपालको आर्थिक विकास, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा यी सम्झौताहरुको विशेष र दूरगामी महत्व छ ।  तर पनि भ्रमणको प्रभाव त मिश्रित जस्तो देखियो नि । काँग्रेसकै कतिपय नेताले चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता, विशेषगरी फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशन एग्रिमेण्टप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको देखिएको छ । भ्रमणको सफलतामथि प्रश्न खडा भएन र ? होइन, विषयलाई त्यसरी बुझ्न हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणालाई पार्टी सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणलाई अत्यन्त सफल भन्नुभएको छ ।  त्यति मात्र होइन उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको पनि बताउनुभएको छ । फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ ।  बिआरआई सम्झौतमा भएको हस्ताक्षर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमति अनुरुप नै छ । कसैले यस विषयलाई उछालेर दुई प्रमुख पार्टीका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।  एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई भुसको आगोजस्तो अवस्थामा छ भन्छन् नि मानिसहरु । यस विषयमा यहाँको भनाई के छ ? नेकपा (एमाले) एउटा यस्तो पार्टी हो, जहाँ नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै मतभेद छैन । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि क्रियाशील छौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका निष्कर्षहरुप्रति सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा गहिरो विश्वास छ ।  त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति समस्त पार्टी पङ्क्तिको उच्च सम्मान र भरोसा छ । उहाँ वैधानिक ब्यवस्था अनुरुपको निर्वाचित अध्यक्ष मात्र होइन, समस्त पार्टी पङ्क्तिको विश्वास जितेको आस्थाकोे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  पछिल्लो दशकमा हाम्रो पार्टीले उपलब्धि र चुनौतीका जे–जस्ता श्रृङ्खला पारगर्दै आजको यो ठाँउसम्म आइपुगेको छ । उहाँको दूरदृष्टियुक्त, सुझबुझपूर्ण र साहसिक नेतृत्व नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन । हो, पार्टीभित्र परिस्थिति वा घटना विशेषमा आधारित भएर असहमति वा अन्तरविरोधहरु देखा पर्न सक्तछन् तर हामीले तीनलाई तत्क्षण त्यही ठाउँमा समाधान गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अक्षुण्ण राख्छौँ र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउँछौं ।  अब हुने नेकपा (एमाले)को एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नीति र नेतृत्व दुवै प्रश्नमा पूर्ण सहमतिका साथ सम्पन्न हुनेछ । अन्य पदहरुमा निर्वाचन भएछ भने पनि मूल नेतृत्वमा, अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने कुनै संभावना छैन । नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन, सिङगो राष्ट्रलाई सफल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूका विरुद्ध कसैले उम्मेवारी दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  त्यसो भए के एघारौँ महाधिवेशनपछि पनि केपी ओली नै अध्यक्ष रहि रहनुहुन्छ ? तपाईहरुसँग नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएको त होइन ? प्रश्न आत्मविश्वासको होइन, प्रश्न सक्षम नेतृत्वको हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन सिङगो राष्ट्रलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँको क्षमता, सक्रियता र नतिजामूलक कामसँग तुलना गर्ने अर्को कुनै नेता नेकपा (एमाले)मा छैन । अनि किन खोज्नु प¥यो नेतृत्वको विकल्प ? नेतृत्व भनेको रहरको बिषय पनि होइन । यो त इतिहास, योगदान, क्षमता र राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रमा स्वीकार्यताको बिषय पनि हो । म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ उहाँ नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ । यस बिषयमा कोही पनि द्विविधामा रहन आवश्यक छैन ।  तपाईले एघरौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । लामो समयदेखि उहाँसँग समिपमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ । यहाँले केपी ओलीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? उहाँ समकालीन नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक लोकप्रिय, सबैभन्दा भिजनरी, आफ्नो आस्था र उद्देश्यप्रति अविचलित, जनता र राष्ट्रको हितका विरुद्ध कहिल्यै र कसैसँग सम्झौता नगर्ने, आफूमा निहित योग्यता, उर्जा र सिङ्गो जीवनलाई जनता र राष्ट्रको हितमा समर्पण गर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ ।  उहाँ हावाको तालमा बग्ने होइन कि आवश्यक पर्दा ‘एण्टी करेण्ट’ पनि उभिन सक्ने र जनताको मनमा बास बनाउन सक्ने नेता हो । तर जनताका बैरीका लागि भने उहाँ अत्यन्त कठोर हुनुहुन्छ ।   त्यस्तै मानिसको जीवनको मूल्य बुझेको, सबै उमेर समूह, सबै जाति, भाषा, संस्कृति र लिङ्गका नेपालीले उत्तिकै प्रिय ठान्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत र मर्यादाको प्रतिनिधित्वका साथै नेपालको पक्षमा पैरवी गरी दुनियामा नेपाललाई चिनाउन र नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने नेताका रुपमा मैले चिनेको छु ।  उहाँ एकपटक देखेको, सुनेको र भोगेको प्रसङग कहिल्यै नविर्सने असाधारण स्मरण शक्ति भएको ‘इन्साक्लोपेडिया’ जस्तो विलक्षण प्रतिभाको पनि धनी हुनुहुन्छ । यसका साथै समस्त नेपालीको साझा आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भनेर शुत्रवद्ध गर्ने नेपाली विशेषताको समाजवादका स्वप्नद्रष्टा एवं नेपालले विरलै प्राप्त गर्न सक्ने एक राजनेताका रुपमा मैले उहाँलाई बुझेको छु ।  मलाई लाग्छ सरलता र दृढता उहाँको जीवनका अभिन्न विशेषता हुन् । उहाँसँग सङ्गत गर्ने र सम्वाद गर्नेहरु असहमत हुन त सक्लान तर उहाँबाट प्रभावित नहुने व्यक्ति भने विरलै छन् ।  अध्यक्ष ओलीमा अप्ठ्यारोलाई सजिलोसँग भोग्न सक्ने र सजिलोलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने असाधारण खुबी छ । त्यस्तै उहाँसँग परिस्थिति बुझ्ने र समाधान खोज्ने विलक्षण क्षमता पनि छ । 

काठमाडौं:    अमेरिकास्थित नेपाली पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्कीले जलवायु वित्तका लागि सहज र आवश्यकताअनुसार पहुँच स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।  आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित २ दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको पहिलो सत्रमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई पहिला प्राविधिक मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो, विस्तारै यो मुद्दा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक एवं समाजिक मुद्दा पनि हो भन्ने बुझाइ भएको छ”, डा कार्कीले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन कूटनीतिक पहललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”  उहाँले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्क निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्कीका अनुसार जलवायुसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्तरबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र राजनीतिक स्तरबाट जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गर्न आवश्यक छ ।  “बाकुको अजरबैजानमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न भएको छ । विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग बढाउन नयाँ वित्तका योजना अघि सारिएको छ, यीलगायत अन्य जलवायु वित्तहरूमा अनुदान बढाउने कोपको निर्णय छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उक्त कोषको रकम ल्याउनका लागि आवश्यक तयारीसहित अनुसन्धान बढाउनुपर्छ । जलवायुजन्य असरका आधिकारिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।” जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसके पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य सङ्कट बढ्दै जाने र हिमालको हिउँसमेत पग्लिएर कलापत्थरमा परिणत हुन सक्ने बतानउनुभयो । “नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको चिन्ताको विषय भनेको हिमालको सुरक्षा कसरी गर्ने रु र जलवायुजन्य सङ्कट निम्तिन नदिने भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हामीले पर्वत बचाउन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नलाई पैरवी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो कोप–२९ मा सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसके पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले हाम्रो पक्षमा नभएका कतिपय निर्णयहरू आगामी कोपमा हुँदै जानेछन् । हामीले यसका लागि पहल कदमी अगाडि बढाइरहनुपर्छ ।” गोरखापत्रका महानिर्देशक लालबहादुर ऐरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको अहम् भूमिका रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा कलम चलाउन पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उप–सचिव दीपा ओलीले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा मुख्य ‘नेगोसेसन’ (वार्ता) मा सोचे जस्तै अगाडि बढ्न नसके पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम (साइड इभेन्ट) हरूमा यी विषयवस्तु उठान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  विश्व खाद्य समूह नेपालकी संस्थापक सदस्य पसुन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालो भएमा हाम्रो भविष्य पनि जोखिममा पर्ने भन्दै हिमाल बचाउन सबैले चासो दिएर सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो ।  हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यसमा युवाहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनुभयो । गोष्ठीको पहिलो सत्रको मध्यस्थ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत डा मनिषराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:    उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःसंस्थागतकरण, नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षा तथा अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगसम्बन्धी’ संवाद कार्यक्रममा  अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा उपसभामुख राना मगरले जोड दिनुभयो ।  उहाँले स्थानीय तहबाट नै अपाङ्गता बालबालिकाका मैत्री कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक समावेशी बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने उपसभामुख राना मगरको भनाइ थियो ।  अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्बन्धी बनेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले दबाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच शिक्षामा समग्ररुपमा अरु बालबालिका जस्तै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँर्दै उपसभामुख राना मगरले बालबालिकाका लागि समावेशीकरण नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।  विश्व नै समावेशीको कुरा गरिरहेको बेला हामीले समानताको नीति बनाएर अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाह गर्न छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उपसभामुख राना मगरले बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।  कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि सरकारले लगानी गरेमात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सविता दङ्गालले ३३ विशेष र २३ एकीकृत विद्यालयबाट करिब ३३ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले अपाङ्गमैत्री पाठ्यक्रम बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले करिब १ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई बे्रललिपीका पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।  यस्तै केन्द्रका अधिकृत दीपक माझीले अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबै उपकरण पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो ।  करिब १० हजार ८ सय ८२ अपाङ्गता भएका बालबालिका वैकल्पिक स्याहार केन्द्रमा रहेको परिषद्का अध्यक्ष बाँनियाले जानकारी दिनुभयो ।

म्याग्दी:    सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गरिसक्ने ठेक्का अवधिको चार महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म म्याग्दीको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट–भकिम्ली सडकको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि विसं २०७९ भदौ ६ गते गजेन्द्र–नयाँबाटो जेभी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबीच भ्याटबाहेक रु २३ करोड ३२ लाखमा ३० महिनामा निर्माण सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  आगामी चैतमा उक्त ठेक्का सम्झौताको समयावधि सकिँदै छ ।विसं २०५६ मा ट्र्याक खोलिएको बेनी नगरपालिका–१, २ र ३ का बासिन्दाले प्रयोग गर्ने उक्त सडक ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको काम थालेको हो । अहिले सडक चक्लाउने, पर्खाल लगाउने, नाली बनाउनेलगायत काम भइरहेको र दैनिक ४० जनाले काम गरिरहेका सडक कार्यालयका इन्जिनियर अरुण सेढाइँले जानकारी दिनुभयो ।  सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर सात किलोमिटर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र दुई किमी आरसिसी ढलान गर्ने उहाँको भनाइ छ । “अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको छ, ठेक्का अवधि सकिन चार महिना मात्र बाँकी छ, सयममा नै बजेट प्राप्त भए पुसमा ग्राभेल गर्ने, माघमा बेस बिछ्याउने र फागुनदेखि कालोपत्रको काम गर्ने योजना हो”, सेढाइँले भन्नुभयो । घुम्ती तथा मोड सुधार र ग्रेड मिलाउने काम पनि भइरहेको सेढाईंले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक रणनीतिक महत्वको सडक आयोजना सञ्चालन गर्न रु ४०÷४० करोड विनियोजन गरेको थियो ।  भकुण्डे तथा उपल्लाचौर क्षेत्रमा डोजरले सडक फराकिलो बनाउने र मजदुरबाट पर्खाल, नाली निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । पहिलो चरणमा उपल्लाचौरदेखि नौ किलोमिटर दूरीमा पर्ने बेनी–३ तोराखेतसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट सडकको प्रवेशविन्दुमा पर्ने रत्नेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्म एक किमी तीन सय मिटर कालोपत्र र तीन सय मिटर सडक ढलान गरिएको थियो । यसैगरी, भकिम्ली–बरङ्जा–अर्मनको किमचौर हुँदै ताराखोलासम्म मार्ग खोलिसकिएको छ । 

पाँचथर:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भिक शिक्षा लिएको प्रणामी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ ।      तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–४ इवामा रहेको उक्त विद्यालयमा निर्माण भएको १८ कोठे भवन आज प्रधानमन्त्री ओलीले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको हो ।  यस क्रममा उहाँले विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय लगायतसँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमृतबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।            दक्षिण कोरियाको युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसनको सहयोगमा निर्मित उक्त भवनको हालै निर्माण सम्पन्न भएको हो ।  भवन निर्माणमा उक्त फाउण्डेसनले रु चार करोड ४९ लाख ६० हजार, कोशी प्रदेश सरकारले रु २१ लाख ४० हजार र आठराई गाउँपालिकाले रु ६९ लाख लगानी गरेका छन् ।  विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार पुरानो भवनमा पठनपाठन गर्न समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्यालयले बजेटको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।            प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहका युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसन दक्षिण कोरियाले मुख्य लगानी गरेपछि भवन निर्माण भएको घिमिरेले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते योङ, युम होङ गिल ह्युमन फाउण्डेसनका पार्क यु सुन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।