काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । बाह्रौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले विज्ञानको संसारमा हाम्रो आफ्नै वैज्ञानिक खोज परम्परालाई पुनःजागृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुएको छ ।      “पूर्वीय दर्शनले सयौँ वर्षअघिदेखि कसरी वैज्ञानिक खोजलाई आपूmमा समाहित गरेको थियो भन्ने प्रमाण हाम्रा शास्त्र र ग्रन्थहरूमा प्रष्ट छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली परापूर्वकालमा असाधारण र विज्ञान प्रवर्तक थियो । समयक्रममा हामीले आफ्नो ढङ्गले यसलाई विकास गरेर जान सकेनौँ”, सन्देशमा भनिएको छ, “बाँकी संसारले ज्ञानको उज्यालोसँग साक्षात्कार गर्न नपाएको युगमा  पनि विज्ञानका युगान्तकारी सिद्धान्त हाम्रो शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली र मौलिक परम्परामा समेटिएका थिए । खगोलशास्त्र, भूगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान, जीव विज्ञानको क्षेत्रमा हेर्दा हामी उहिल्यै अगाडि थियौँ । अब फेरि हाम्रो आफ्नै वैज्ञानिक खोज परम्परालाई पनि पुनःजागृत गर्नुपर्नेछ ।”      प्रधानमन्त्रीले विकास–निर्मााणका कामलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विज्ञान र प्रविधिलाई मेरुदण्डका रुपमा अङ्गीकार गर्दै आर्थिक विकास एवं सामाजिक रुपान्तरणका साथै प्राविधिक विकासलाई उत्पादनको मूल आधार मानिएको जनाउनुभयो ।      “सरकारले विज्ञान र प्रविधिको शिक्षालाई प्रगतिको वाहकका रूपमा अङ्गीकार गर्ने नीति लिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरूको सशक्तीकरण र सबलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । यस्ता सङ्गठनहरू उच्चस्तरीय आयोग बनाई पुनःसंरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन नीति रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।  सरकारले अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न आविष्कार कोष, ‘स्टार्टअप फण्ड’जस्ता वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्मी र देशमै उद्यम गर्न खोजिरहेका युवा केन्द्रित कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सन्देशमा विज्ञानको प्रयोग गरी तथ्यमा आधारित नीति, कार्यक्रम निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुुभएको छ ।

भोजपुर:    विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न भोजपुरका स्थानीयवासीले श्रमदान गरेर झाडी हटाएका छन् ।  रूखले विद्युतीय तार छुँदा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उनीहरुले रूख तथा झाडी हटाएका हुन् ।      अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारका स्थानीयले विद्युत् अवरुद्ध समस्या तथा रूखले तार छोएपश्चात् दुर्घटनाको सम्भावना बढेकाले श्रमदान गरेर झाडी हटाएका हुन् ।  श्रमदान अभियान सञ्चालन  गरेर विद्युत् लाइन आसपासमा रहेका रूखबिरुवा हटाउने तथा छाँटकाँट गर्ने काम गरिएको वडा–७ का वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताउनुभयो ।      वडा कार्यालयको अगुवाइमा भएको यो अभियानमा स्थानीयहरु भेला भएर वडाका सबै टोलबस्तीहरुमा रहेका विद्युत्को तार तथा पोलहरुमा छोएका रूखबिरुवाहरु हटाउने छाँटकाँट गर्नेलगायतका काम गरिएको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।   “श्रमदानमार्फत वडाभित्रका विभिन्न काममा जुटिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “खास गरेर रूखले विद्युतीय तारमा छोएर हुने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक काम गरेका छौँ । त्यस्तै सडक मर्मत तथा सरसफाइको कामलाई पनि अघि बढाएका छौँ ।”

मनाङ:   हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा एकअर्कामा सञ्चार गर्न पनि मुस्किल छ । यस पालिकाका विभिन्न वडाबाट ‘मोबाइल’मार्फत सञ्चारसँग जोडिन समस्या  हुने गरेको हो ।       नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोञ्जोतेञ्जिङ लामा मोबाइलबाट सञ्चारसँग जोडिन झ्यालमा सानो टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । स्मार्ट फोनको समयमा उहाँसँग स्मार्ट फोन नभएर होइन ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्मार्ट फोनको युग छ । फोन स्मार्ट भएर नहुने । मोबाइलको टावर नै टिप्दैन । अग्लो र कता टिप्छ भन्दै हिँड्न बाध्य छौँ । कोही कसैले फोन गरिहाल्यो भने यो सानो टुकटुके मोबाइलमा सजिलै नेटवर्कले भेट्छ । न त यो विकटमा यही टुकटुके नै उपयोगी छ ।”       मनाङको उत्तरी क्षेत्रका गाउँमा मोबाइल नेटवर्कले राम्रोसँग काम नगर्दा स्थानीयलाई सास्ती भोग्नुपरेको छ । यहाँका स्थानीयले आफन्तसँग कुराकानी गर्न टावर खोज्दै भौँतारिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका नार, मेता, च्याँखु, क्याङ र फु पाँचवटै वडाका स्थानीयलाई यस्तो समस्या भोग्न बाध्य छन् ।            वडा नं. १ का वडाध्यक्ष फुर्वाठेले लामाले गाउँपालिकाको केन्द्र च्याँखुमा नै सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल टेलिकमको नमस्ते मोबाइलको ‘टुजी’ मात्र चल्ने भएकाले यसलाई स्तरोन्नति गरी ‘फोरजी’ बनाए स्थानीयलाई सुविधा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । क्याङमा पनि ‘टेलिफोन’ सुविधा राम्रो नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।       यहाँ ‘मोबाइल नेटवर्क’ मात्र होइन बिजुलीको पनि समस्या रहेको छ । ‘सोलार’मा समस्या नभए मोबाइल नेटवर्क पनि चल्ने र ‘चार्ज’ नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । यसको स्थायी समाधानका लागि बिजुली नै अन्तिम विकल्प रहेको वडाध्यक्ष लामाको जोड छ । राम्रोसँग मोबाइल नचल्दा स्थानीय मात्रै होइनन्, कर्मचारीलाई पनि हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।       नार्पाभूमि गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश पाख्रिनले राम्रोसँग फोनको टावर नटिप्दा काम गर्न धेरै सकस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय लघु जलविद्युत् भएका स्थानमा टावर चार्ज हुँदा काम गर्छ । टावरमा चार्ज नहुँदा काम नगर्ने यहाँको प्रमुख समस्या नै हो ।”  उहाँले सम्पर्क गर्ने माध्यम टेलिफोन नै राम्रोसँग नचल्दा बिरामीलाई अझ बढी समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा विकट र अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छुन नसकेको एउटै मात्र पालिका नार्पाभूमि हो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको नजरमा नपरेर पनि होला नार्पाभूमिमा दुःखैदुःख भोग्न बाध्यता छ । यहाँ हत्तपत्त कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । काम गर्न पनि धेरै समस्या छ ।”       नार्पाभूमि – ४ कावडाध्यक्ष कर्मग्यान्जे लामाले मोबाइलको टावरले राम्रोसँग काम नगर्दा आफन्तसँग कुराकानी गर्न डाँडामा पुगेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।  वडा कार्यालयमा पटक्कै टावर लाग्दैन जसले गर्दा आफूले पनि कार्यालयको काम परेमा गाउँमा टावर टिप्ने ठाउँमा पुगेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको दुखेसो छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “दिउँसोको समयमा हिँडेर त्यहाँ गए पनि रातिको समयमा आकस्मिक काम पर्दा आफन्तलाई फोन सम्पर्क गर्न सकिँदैन । वडामा मोबाइलको टावर छैन । वडा कार्यालयभित्र मोबाइल फोन नचलेपछि कसरी काम गर्ने ?” नेपाल टेलिकम मनाङ शाखा कार्यालयमा समस्या समाधान गर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।       यहाँका स्थानीयले फोन गर्नुपर्दा घरबाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता छ । कुनै आकस्मिक घटना, दुर्घटना भएमा वा कसैलाई केही खबर गर्नुपरेमा निकै समस्या हुने गर्दछ । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जोतेन्जिङ लामा झ्यालमा सानो टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्न बाध्य हुनुहुन्छ ।  उहाँसँग स्मार्ट फोन नभएको होइन तर मोबाइलको टावर नभेटिँदा समस्या हुने गरेको छ  । उहाँले भन्नुभयो, “फोन मात्र स्मार्ट भएर नहुने रहेछ । मोबाइलको टावर नै आउँदैन । कोही कसैले फोन गरिहाल्यो भने यो सानो टुकटुके मोबाइलमा सजिलै नेटवर्कले भेट्छ । त्यसैले दुर्गममा यही फोन प्रयोग गर्ने गरेको छु ।”       मनाङको उत्तरी क्षेत्रका गाउँमा मोबाइल नेटवर्कले राम्रोसँग काम नगर्दा स्थानीयलाई समस्या हुँदै आएको छ । यहाँका स्थानीयले आफन्तसँग कुराकानी गर्न टावर खोज्दै डाँडातर्फ भौँतारिनु परेको छ । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका नार, मेता, च्याँखु, क्याङ र फु पाँचवटै वडाका स्थानीयलाई यस्तो समस्या छ । 

काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको छ ।       युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ ६० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एककोे खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७७ रुपैयाँ ५७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५९ रुपैयाँ २९ पैसा कायम गरिएको छ ।       राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम रहेको थियो ।  युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४८ रुपैयाँ ३५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७६ रुपैयाँ ५५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५८ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको थियो ।       त्यसैगरी आइतबार पनि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको थियो । त्यसैगरी आइतबार युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४८ रुपैयाँ १६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७६ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५८ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५८ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको थियो ।       आज अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ ५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।       जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ २१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५ पैसा तोकिएको छ ।       राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४१ रुपैयाँ २६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५६ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।       राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

पर्वत:   ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि अलपत्र बनेको म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको मालढुङ्गा–बेनी सडक मर्मत गर्न थालिएको छ ।  खाल्डाखुल्डी र हिलोले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तथा पैदलयात्रीलाई सास्ती भएपछि सोमबारदेखि मर्मत गर्न थालिएको हो ।       आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी र स्थानीयसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, कालीगण्डकी करिडोर मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त बैठकले तत्काल सडक मर्मत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सोमबारदेखि मर्मत गर्न थालिएको आयोजनाका इञ्जिनियर अच्युविलास पन्तले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार मालढुङ्गाबाट बेनीसम्मको सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पहिरो पन्छाउने, हिलो सफा गरेर सवारीसाधन नियमित सञ्चालन गर्न सहज बनाउने काम भइरहेको छ । तत्कालका लागि मर्मत गरिने र वर्षा रोकिएलगत्तै स्तरोन्नति थालिने उहाँको भनाइ छ ।       यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीयका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । चाडपर्व सुरु भएसँगै मुक्तिनाथ र कागबेनीमा जाने दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गरी तत्काल मर्मत थालिएको इञ्जिनियर पन्तले बताउनुभयो ।  सबैभन्दा बढी जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई समस्या परेपछि जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र स्थानीयले प्रशासनमा मर्मतको माग गर्दै आएका थिए ।       तीस महिनामा काम सक्नेगरी विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । चार वर्षमा ५५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । १३ किमी लामो सडकमध्ये गत असारमा पाँच किमी कालोपत्र गर्ने तयारी गरिए पनि वर्षा र निर्माण सामग्री अभाव देखाउँदै ठेकेदारले काम रोकेको थियो ।       गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला–८, ७, ४ र ३ वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत रहेको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिनुभयो ।       निर्माण कम्पनीको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र रोडा अभाव भएको भन्दै विसं २०७९ कात्तिकदेखि निर्माण रोकेको थियो ।       गत असोजमा म्याद सकिएको उक्त योजनाको यही असोज मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायातका साधन सञ्चालनका साथै पैदल यात्रीलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको स्थानीयले बताएका छन् ।       खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएपछि जिल्ला प्रशासनमा पुगेर दबाब सिर्जना गरेपछि मर्मत सुरु भएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।       आयोजना कार्यालयका अनुसार सडक फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मालढुङ्गाबाट फर्सेसम्मको पाँच किमी दूरिमा कालोपत्र गर्न सबबेस बिछ्याइएको आयोजनाका इञ्जिनियर पन्तले बताउनुभयो ।  विभिन्न ठाउँमा करिब एक किमी ढलान र खोल्सामा कल्भर्ट पुल निर्माण गरिएको छ । फर्सेबाट लामाखेत खण्ड फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चितवन:   मनकामना केबलकार आजदेखि पुन: नियमित सञ्चालनमा आउने भएको छ । मनकमना दर्शन प्रालिद्वारा सञ्चालित  नेपालको पहिलो ‘केबलकार’ अब   ‘डिजिटल’  प्रविधिमा सञ्चालन हुने छ ।   स्तरोन्नति र मुख्य तारको लट्ठासमेत फेर्नका लागि गत असार ३१ गतेदेखि केबलकार सेवा बन्द  गरिएको थियो ।  २६ वर्षदेखि ‘एनालग’ प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आएको केबलकार ‘डिजिटल’ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।       अष्ट्रियाको डोप्पलमेयर कम्पनीका इन्जिनियर तथा प्राविधिकको सुपरिवेक्षणमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।  गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि विसं २०५५ मङ्सिर ८ गतेदेखि केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  यस केबलकारको ‘बटम स्टेसन’ प्रवेशद्वार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ चेरेसमा छ । 

काठमाडौं:    कालीगढले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी आज वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाउँदैछन् ।        प्रत्येक वर्ष कन्या अर्थात् आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन विभिन्न कलकारखानामा विश्वकर्मा भगवान्को बालुवाको मूर्ति वा तस्वीरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । कलकारखानालाई विशेष रुपमा सजाएर मजदुर समेतलाई सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ ।       बालुवा वा अन्य वस्तुबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति वाग्मती मुहानस्थल सुन्दरीजल वा अन्य शुद्धस्थलमा लगी सेलाउने गरिन्छ । आज पूजा गरिएका मस्र्त तथा तस्वीर बुधबारदेखि नदीमा लगी सेलाइन्छ ।      आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिनेलगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।      द्वापरयुगमा भगवान् कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रका बीचमा ‘भेद द्वारका’ बनाइ लुकाएको धार्मिक विश्वास छ । एकैरातमा समुद्रका बीचमा ‘भेद द्वारका’ को निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविद्का रुपमा मानी त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपालले बताउनुभयो ।       प्राचीन भारत वर्षका चारदिशाका रक्षक देवतामध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षकका रुपमा समेत मानिन्छ । विश्वकर्माले निर्माण गरेको ‘भेद द्वारका’ अहिले पनि भारतको गुजरात राज्यमा समुद्रबीचमा रहेको विश्वास गरिन्छ ।  विश्वकर्मालाई वास्तु विद्याका विशिष्ट ज्ञाताका रुपमा मानिन्छ । ‘विश्वकर्मा प्रकाश’ नामक वास्तु शास्त्रको ग्रन्थ उहाँले नै रचना गर्नुभएको विश्वास गरिने वास्तुशास्त्री शिव पोखरेलले बताउनुभयो ।       यही सम्झनामा नेपालका कालीगढले आज भव्यरुपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उहाँको विद्वताको सम्मान गर्छन् । यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । यस विश्वासमा आज इञ्जिन जडान भएका यन्त्र सवारी साधनसमेतमा पूजा आराधना गरिन्छ ।      वास्तु शास्त्रका पुस्तकका लेखक एवं अध्येताको सम्झनामा आजको दिनलाई वास्तुविद्ले वास्तु दिवसका रुपमा मनाउने प्रचलन रहेको वास्तुशास्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  “पछिल्लो समय नेपालमा पनि वास्तु विद्याको पुनःजागरण सुरु भएको छ । चार उपवेदमध्येको एक स्थापत्यवेदमा वास्तु शास्त्रकै विषय उल्लेख गरिएको छ । लुप्तप्रायः भएको स्थापत्य वेदमा आधारित सहर एवं आवास निर्माण गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ । यसैले गर्दा पनि अहिले वास्तु विद्याको महत्व बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      यस अवसरमा आज नेपाल ज्योतिष परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा वास्तु शास्त्रका विषयमा छलफल एवं प्रवचन कार्यक्रम गरिनेछ । कार्यक्रममा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहने जनाइएको छ ।

नुवाकोट:   नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाँउपालिका–६ मा अवस्थित प्रसिद्ध दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्नुपूर्व स्नानको क्रममा आज खोलाले बगाउँदा एक जना तीर्थयात्री बेपत्ता हुनुभएको छ ।      मन्दिर परिसरमा रहेको सूर्यमति (तादी) खोलामा स्नानको क्रममा सूर्यगढी गाँउपालिका–३ स्थायी ठेगाना भएर हाल काठमाडौँ बस्ने हिमकुमारी अधिकारीलाई आज खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार परिवारको साथमा मन्दिर दर्शनको लागि आउनुभएका ७२ वर्षीय अधिकारीलाई स्नानको क्रममा खोलाले बगाएपछि खोजी कार्य भइरहेको छ । खोलाले बगाए लगत्तै थालिएको उद्धार र खोजतलास जारी रहेको छ । उहाँको अवस्था अपराह्नसम्म पत्ता लाग्न नसकेको सूर्यगढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले जानकारी दिनुभयो ।      हराइरहेको वृद्धालाई खोजतलासमा सहयोग पु¥याउन गाउँपालिकाले आह्वान गर्दै उहाँलाई फेला पार्ने व्यक्तिलाई प्रसंशा स्वरुप रु ५० हजार नगद दिने घोषणा गरेको छ । बाढीका कारण खोलाको बहाव ठूलो भएको र पानी धमिलो भएकाले खोजतलासमा समस्या भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

काठमाडौ:   उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ । “नदीरखोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो”, निवेदनमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभावरअसरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सो को प्रतिकूल छ ।” अदालतको आदेश सधैँ र सबै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिरसमेत पर्न आउने हुँदा अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिकरुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ । पुनरावलोकन निवदेनमा भनिएको छ, “आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाहसमेत विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित, राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरी राखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामथ्र्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।” नागरिकको मौलिक हककारुपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्ने भएको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।  भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्वाधरुपमा उपभोगमा असर पु(याउने काममा राज्य कृयाशील हुन नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलमा हुँदा सो परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । अदालतबाट देवी महर्जन विरुद्ध सडक विभागसमेतको मुद्दामा मिति २०८० असोज २२ मा आदेश हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त विकास निर्माणका क्रममा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कम भन्दा कम व्यक्तिलाई क्षति पुग्ने गरी विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असरपर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको निवेदनमा  उल्लेख छ । “संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असररप्रभाव पर्छ ?” निवेदनमा भनिएको छ, “के कति घर, जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८१ भदौ १६ मा गठन भएको कार्यदलले २०८१ भदौ २५ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करीब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करीब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ ।” पुनरावलोकन निवदेनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्वन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब रू २१ ख्र्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा धरौट राखि धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका जनता पुनःवाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनःफरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको छ ।