पर्सा: अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्ज महानगरभित्रका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगर वरिपरि क्षेत्रको तापक्रम अत्यधिक बढेर पठनपाठन कार्य प्रभावित भएसँगै विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले बढ्दो गर्मीका कारणबाट विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकू प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यही असोज ८ र ९ गते पठनपाठन कार्य स्थगित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “अत्यधिक गर्मीको कारणले पठनपाठन गराउँदा धेरै ठाउँबाट गुनासो आएकाले पनि दुई दिनको लागि स्थगित गर्न लागेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पठनपाठन बन्द भए पनि विद्यालयको प्रशासनिक कार्य भने सञ्चालन हुनेछ ।” महानगरले सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक गृहकार्य दिएर घरमै अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ । महानगरले यसअघि पनि गर्मी बढेको भन्दै गत जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म तीन दिन विद्यालयको पठनपाठन कार्य स्थगित गरेको थियो । महानगरभित्र सामुदायिकतर्फ ९२ वटा र निजीतर्फ एक सय ३८ विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ २१ माध्यमिक, १५ आधारभूत, ५५ वटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा पूर्वप्रथामिक विद्यालय रहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । “दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उहाँको भनाइ थियो । दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” विकाससम्बन्धी साझा आकाङ्क्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । “विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । यसका लागि वित्तीय खाडल प्रमुख चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशका लागि कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) को शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका पूरा गर्नका लागि आह्वान समेत गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत योजना (एसडीजी स्टिमुलस) लागू गर्न, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सदुपयोग गर्न, समिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ), हरित बन्ड, र अन्य दिगो वित्तीय उपकरणहरू जस्ता अन्य नवीन वित्तीय उपायहरूको प्रयोगका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समावेशी, पारदर्शी, र जवाफदेही बनाउन उनीहरुको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । “निर्णय प्रक्रियामा विकासशील देशहरूले आफ्नो बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । जसबाट विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई थप प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूको सामना गर्न सघाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । अल्पविकसित र विकासशील देशहरुका लागि सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण बढी भएका देशका लागि दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचना गर्ने र सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रविधिका माध्यमबाट हामीले सामना गरिरहेका विविध चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि, डिजिटल डिभाइड कम गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग बढाउन म आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । कम आय भएका देशहरूलाई भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने, र विश्वव्यापी डिजिटल सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विकास साझेदारले कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्छ ताकि सबैको लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराउँदै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पु¥याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सप्तरी: युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्न लागेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी फागुन महिनासम्म सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ । सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेकाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसअघि घोषित मितिमा हुन नसक्ने बताउनुभयो । “१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिरमा सञ्चालन गर्ने तय गरेका थियौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेकाले प्रतियोगिता अब अगामी फागुनमा सञ्चालन गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्न मन्त्री चौधरीले खेलाडीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा अत्यधिक जाडो हुने भएकाले उक्त प्रतियोगिता फागुन महिनामा गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “चिसोको समयमा बसोबासको समेत समस्या हुन्छ, यसलाई ध्यानमा राख्दै फागुनमा चिसो कम हुने भएकाले त्यही बेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । अहिलेकै अवस्थामा सो प्रतियोगिता गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । यस अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०ले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मङ्सिरमा आयोजना गर्ने घोषण गरेको थियो । सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले जनताको चाहना अनुसार सरकारी कार्यालयमा काम काज गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । कर्मचारीहरुलाई उहाँले भन्नुभयो, “तपार्इँहरु समयमै आफनो कार्यालयमा आइदिनुस् र जनताको काम काज गरेर जानुस् ।” आफनो दायित्व निभाएर छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले धनुषाको ढल्केवरमा रहेको ढल्केवर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले आज नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सबस्टेसन र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२० र १३२ केभी ढल्केबर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभयो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सबस्टेसन ४०० केभीको ‘जिआइएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनबाट बर्सातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले ढल्केवरबाट हेटौँडा जोड्ने प्रसारण लाइनको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केवर सबस्टेसन हुँदै भारतको सीतामणी जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै, सोही सबस्टेसनबाट मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवा सबस्टेसन जोड्नेगरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम भइरहेको ढल्केवर ग्रिड महाशाखा प्रमुख विनोद लोहनीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले सबस्टेसनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता एवं भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव, २०८१ को पुरस्कार समर्पण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको समारोहमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । “हाम्रा भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा हामीसँग रहेका मौलिक एवं रैथाने ज्ञान, परम्पराको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय भएको बताउनुभयो । “भाषा मानिसका चाहना, भावना, विचारको विनिमय गर्ने सशक्त माध्यम हो, साहित्य भाषाको सबैभन्दा सुन्दर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति हो, यसले भाषालाई श्रुतिमधुर बनाउने काम त गर्छ नै, भाषालाई युगौँ युगसम्म जीवित राख्ने काम पनि गर्छ”, उहाँको भनाइ थियो । मानिसका ज्ञान, अनुभव, अनुभूति, विचारलाई संरक्षण, सम्प्रेषण र सञ्चारमा साहित्यको अहम् भूमिका रहेकाले यो महत्वलाई कायम राख्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो देशको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा बोलिने जुनसुकै मातृभाषाका कविताले पनि महोत्समा सहभागिता जनाउन सकिने व्यवस्था गरी महोत्सवलाई अझ सहभागितामूलक बनाइएको र यसबाट कविको सहभागितामा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी भएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको उहाँको भनाइ थियो । “मलाई आशा छ, आगामी वर्षमा नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव नेपाली कविताको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले विजयी कविलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
महोत्तरी: पछिल्लो साता घामको राप निकै बढेर गर्मी बढेपछि महोत्तरीमा फेरि विद्यालय बिदा दिन थालिएको छ । जिल्लाको सुदूर दक्षिणवर्ती मनराशिशवा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले अत्यधिक बढेको गर्मीकै कारण आजदेखि छ दिन विद्यालय बिदा दिने सूचना गरेको हो । महोत्तरीमा असोज सङ्क्रान्तियता ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहँदै आएको छ । घामको प्रचण्ड राप बढेर कलिला उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा निकै समस्या बढेपछि उनीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै छ दिन बिदाको निर्णय गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेशकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि गत जेठमा पनि मनराशिशवासहितका जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गर्मी छल्न सात दिन बिदा दिएका थिए । मनराशिशवा नगर कार्यालयले गर्मी छल्न बिदा दिएपछि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि बिदा दिने तयारी गरेका छन् । जिल्लामा असोज लागेपछि बढेको प्रचण्ड रापले सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले पुग्ने सेवाग्राही निकै घटेका छन् । यसैगरी हाटबजार, यातायात र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि चहलपहल घटेको छ ।
बाजुरा: यस वर्ष यहाँ दसैँ तिहारमा खाद्यान्न अभाव नहुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा, मार्तडी र कोल्टी शाखामा मागअनुसार खाद्यान्न मौज्दात रहेकाले यस वर्ष विगतमा जस्तो खाद्यान्न अभाव नहुने जनाइएको छ । मार्तडी शाखामा चार हजार र पूर्वी उत्तरी भेगको बूढीनन्दा नगरपालिकास्थित कोल्टी शाखामा दुई हजार ३०० क्वीन्टल चामल मौज्दात रहेकाले दसैँ तिहारमा खाद्यान्नको कमी नहुने शाखा कार्यालय मार्तडीका प्रमुख उमेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतमा जस्तो खाद्य अभावका कारण कतिपय नागरिकले महँगो चामल किन्न बाध्य हुने अवस्था यसपटक नआउने बताउनुभयो । “वर्षायाममा सडकबाटो बन्द हुने हुँदा ढुवानी समस्याले यहाँ हरेक चाडपर्वमा खाद्यान्नको चरम अभाव हुने गरेको थियो । यस वर्ष ठेकेदारले समयमै खाद्यान्न ढुवानी गरेको र माग अनुसारको खाद्यान्न आएकाले चामल अभाव हुने सम्भावना न्यून छ”, भण्डारीले भन्नुभयो । शाखा कार्यालय मार्तडीमा चार हजार क्वीन्टलमध्ये अरुवा मोटो चामल दुई हजार १०६, अरुवा सोना चामल एक हजार ६८५ र जिरा मसिनो चामल दुई सय २५ क्वीन्टल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । यस्तै, कोल्टी डिपो कार्यालयमा दुई हजार ३०० क्वीन्टल चामलमध्ये अरुवा मोटो एक हजार ९६९, सोना मन्सुली २०२ क्वीन्टल र जिरा मसिनो १५१ क्वीन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । मार्तडी र कोल्टीमा सहुलियत पसल सञ्चालन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जिल्लाका मार्तडी र कोल्टीमा आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । दसैँ तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सहुलियत पसल सञ्चालन कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले असोज ३ गतेदेखि देशभर चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याए पनि सुदूरपश्चिममा भने केही ढिला गरी सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सुपथ मूल्य पसलमा चामलमा प्रतिकिलो रु ५ छुट दिएर बिक्री वितरण गर्न थालिएको छ । जिल्लाभरी चार हजार क्वीन्टल चालम बिक्री गर्ने अनुमति दिएकाले आगामी चार महिना अर्थात आगामी माघ २ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यहाँ प्रतिव्यक्ति एक बोरा मात्रै चामल खरिद गर्न सकिने र सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकता नम्बर वा फोन नम्बर अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम लगाइएको छ । हाल सोना मोटा चामलको प्रतिकिलो रु ६०, अरुवा मोटा रु ५९ र जिरा मसिनो रु ८७ मा बिक्री वितरण भइरहेको छ । मुक्तिकोट, कवाडीका नागरिकलाई समस्या जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोट र हिमाली गाउँपालिकाको कवाडीमा कम्पनीको अस्थायी बिक्री केन्द्र छ । यहाँ समयमा खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा नागरिकले सहुलियत दरमा खाद्यान्न लिनका लागि एक दिन पैदलयात्रा हिँडेर कोल्टी डिपोमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ । कवाडी बिक्री केन्द्रमा करिब सात महिना र मुक्तिकोटमा तीन महिनादेखि खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
बाँके: प्रविधिले धेरै कामलाई निकै सहज बनाए पनि यसको दुरुपयोगले नेपाली महिला र बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन् । प्रविधिका कारण हिजोआज मानव बेचबिखनमा बिचौलियाको भूमिका कम हुँदै गए पनि महिला दलालको फन्दामा सिधै पर्न थालेका छन् । चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी निकाय सक्रिय भएसँगै दलालले आफ्नो शैली पनि फेरेका छन् । विगतमा भौतिक उपस्थितिमै ललाईफकाई महिला बेच्ने गिरोह अहिले मोबाइल फोनबाटै महिलालाई लोभ्याएर विदेश पु¥याउने गरेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइराला बताउनुहुन्छ । दलालले फोनमा देखाएको प्रलोभनले ग्रामीण सोझा, अशिक्षित महिला मात्रै नभई सचेत महिला पनि फस्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिलाले ‘फेसबुक’भन्दा इमो बढी चलाउने गरेका छन् । “फेसबुक र म्यासेन्जरभन्दा इमोमार्फत कुराकानी गर्न सहज हुन्छ, जोखिममा रहेर उद्धार गरिएका धैरै महिलाले इमोमार्फत सम्पर्क भएको बताउने गरेका छन्”, कोइरालाले भन्नुभयो, “दलालले इमोमार्फत महिलालाई ललाईफकाई गर्ने शैली अपनाएपछि यसको रोकथाममा पनि चुनौती थपिएको छ ।” मोबाइल फोन, फेसबुक, म्यासेन्जर, इमेलगायत कारण मानव तस्करलाई नयाँ व्यक्तिसँग चिनजान र सम्पर्क बढाउन सहज बनाइदिएको छ । यसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई अझै बढी सहज बनाउँदै भनेको समय र स्थानमा बोलाएर भेट्न सजिलो भएको छ । चाँडो समयमा अपरिचित मान्छेले फोन गर्ने, नाता जोड्ने, भेटघाट गर्ने र राम्रो जागिर लगाइदिने, प्रेम तथा विवाह गर्ने बहानामा युवतीलाई सीमा कटाउने क्रम बढेकाले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा चुनौती रहेको छ । माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक कोइराला अहिले मोबाइल फोन, फेसबुक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको गतिलो माध्यमका रुपमा प्रयोग भएको बताउनुहुन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रयोग भएका नयाँ शैलीले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र इमोमा एकअर्कालाई साथी बनाएर कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्नेजस्ता जोखिमहरु देखापर्न थालेका छन् । बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । “कुनै समय गाउँगाउँमा गएर अशिक्षित महिला अथवा किशोरीहरुलाई फकाएर बेचबिखनका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक लैजाने गरिएका घटनाहरू निकै सुनिन्थे । अहिले त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ, शैली फेरिएको छ, जोखिम बढेको छ”, कोइरालाले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखन पहिलेको भन्दा नयाँ स्वरुपमा विकसित भइरहेको छ । मानव बेचबिखन हुने सङ्ख्या मात्रै नभई शैली पनि बढ्न थालेका छन् ।” केही वर्षअघिसम्म गाउँका अशिक्षित महिलाहरू मात्रै बेचबिखनका जोखिममा पर्ने गरेका भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै सहरकै शिक्षित महिलाहरु पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेको कोइरालाको भनाइ छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा पछिल्लो समय लोकप्रिय भइरहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकको दुरुपयोग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । विशेषगरी किशोरावस्थाका युवतीहरू टिकटकका माध्यमबाट अपरिचित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगी बेचबिखनको जोखिममा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध विस्तार पछिल्लो समय धेरै प्रयोगमा आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकबाट सम्बन्ध विस्तार गरी महिलाहरु बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । टिकटकको माध्यमबाट चिनजान र कुराकानी भई घरबाट हिँडेका घटनामा जोखिम बढी पाइएको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक कोइरालाले बताउनुभयो । माइती नेपालले यसरी टिकटकको माध्यमबाट चिनजान भई सीमापार जान लागेका किशोरीलाई उद्धार गरेपछि टिकटक पनि बेचबिखनको माध्यम बनेको खुलेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० भन्दा बढी महिला सामाजिक सञ्जालमै चिनजानको भरमा भारत जान लागेका महिलालाई सीमा नाकाबाट फर्काइएको माइती नेपाल नेपालगञ्जले जनाएको छ । “सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई साथी बनाएर कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्ने जस्ता जोखिमहरु देखा पर्न थालेका छन् । अझ अहिले बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ”, बेचबिखनमा आएको परिवर्तित शैलीबारे संयोजक कोइरालाले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालको दायरा फैलिएको छ । फेसबुक, ह्वाट्स एपपछि अहिले मानव बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । यसले अशिक्षित र गाउँका महिला मात्रै होइन शिक्षित र सहरिया महिलाहरु पनि जोखिममा छन् ।” राम्रो लगाउनुपर्ने, मीठो खानुपर्ने र समाजमा देखाउनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा महिला जानाजान जोखिम मोल्न तयार हुने गरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । माइती नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भारत जान लागेका पाँच सय २६ महिलालाई नेपालगञ्जस्थिच नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र जमुनाह नाकाबाट उद्धार गरेको छ । पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाबाट मानव बेचबिखनको जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरी आवधिक गृहमा परामर्श गरी घर फिर्ता पठाइएको संस्थाका संयोजक कोइरालाले बताउनुभयो । उद्धार गरिएकामध्ये ५११ जनालाई माइती नेपालले वैदेशिक रोजगारको जोखिम तथा त्यहाँ पर्न सक्ने जोखिमबारे परामर्श दिएर फिर्ता गराएको छ । हराएको भनी माइती नेपालमा ५८७ जनाको खोजतलासको निवेदन परेकोमा २९५ जना फेला परेको बताइएको छ । नयाँ शैलीले बढ्दो जोखिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा प्रयोग भएको नयाँशैलीले रोकथाम अभियान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ । मानव दलालहरुले अपनाउने फरक–फरक शैलीले जोखिम बढ्दै गएको शान्ति पुनःस्थापना गृहका क्षेत्रीय संयोजक निर्मल सुवेदी बताउनुहुन्छ । “वैदेशिक रोजगारीका नाममा भनेर लैजाने तर प्रक्रिया नपुगेका कारण श्रम शोषण, यौनशोषण हुने काममा लगाउने गरेका धेरै घटनाहरु छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालमार्फत एकले अर्कालाई साथी बनाउने र ती साथीसँग कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्नेजस्ता जोखिमहरु देखापर्न थालेको छन् ।” उहाँका अनुसार विगतमा अशिक्षित र गाउँका महिला बेचबिखनमा पर्ने भए पनि अहिले भने शिक्षित र सहरी क्षेत्रकै महिलाहरु पनि विदेश जाने र धेरै कमाउने लोभमा बेचबिखनमा पर्ने घटनाहरु बढेका छन् । आफू जोखिममा पर्दैछु भन्ने थाहा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने शिक्षित महिलाहरुलाई जोगाउन झन् चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ग्रामीण नाका प्रयोग गर्दै मानव दलाल बाँकेको मुख्य नाका जमुनाहमा मानव बेचबिखनविरुद्ध संस्थाहरुको निगरानी बढेपछि दलालले ग्रामीण क्षेत्रका नाका प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा मानव बेचबिखनविरुद्ध सङ्घसंस्था र सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेपछि मानव दलालले नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा रहेका ग्रामीण नाका प्रयोग गर्न थालेको मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध बाँकेमा क्रियाशील संस्था शान्ति पुनःस्थापना गृहले मात्रै ग्रामीण नाकाबाट मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका महिलालाई उद्धार गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाको शिवपुरी नाका, डडुवाको खडैंचा नाका, नरैनापुरको सुइया नाका र कोहलपुर बसपार्कबाट समेत उद्धार गरिएको शान्ति पुनःस्थापना गृहका क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक निर्मल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “हरेक दिनजसो मानव तस्करले समय परिस्थितिअनुसार प्रविधिको प्रयोगदेखि विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको पाइएको छ”, सुवेदीले भन्नुभयो । पछिल्लो पटक जमुना नाकामा सङ्घसंस्थाको निगरानी बढेपछि ग्रामीण नाका प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा विभिन्न माइती नेपाल, साथी संस्थालगायतका विभिन्न आठ संस्थाले मानव बेचबिखनविरुद्ध परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नाकामा मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान र रोकथामका गतिविधि न्यून छन् । “सबैभन्दा बढी मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका उमेर समूह १८ देखि २५ वर्षको रहेको तथ्यले देखाएको छ”, शान्ति पुनःस्थापना गृह, बाँकेकी संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, “नयाँ नयाँ ढङ्गले मानव बेचबिखनको प्रयास हुने गरेको छ ।” नक्कली प्रेम, झुटो विवाह र रोजगारीको प्रलोभनमा महिलाहरुलाई दलालले फसाउने गरेको पाइएको उहाँको अनुभव छ । बाँकेमा मुख्य नाका जमुनाहमा मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील धेरै संस्थाको परामर्श हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका नाका प्रयोग गर्ने पाइएको सुवेदीले बताउनुभयो । मानव बेचबिखनका घटना बढ्दो मानव बेचबिखनका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । बढ्दो विलाशिताप्रतिको आकर्षण, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग र असुरक्षित बसाइँसराइका कारण मध्यम वर्गका व्यक्ति बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ । राम्रो लगाउनुपर्ने, मीठो खानुपर्ने र समाजमा देखाउनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पनि महिला जानाजान जोखिम मोल्न तयार हुने गरेको शक्ति समूहकी क्षेत्रीय अधिकृत निर्मला पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले मानव बेचबिखनविरुद्ध कुनै एक व्यक्ति वा एक संस्थाले मात्र प्रयास गरेर नहुने भएकाले समाज, प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । मानव बेचबिखनविरुद्धको जिल्लास्तरीय समितिका संयोजक एवम् बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले मानव बेचबिखनलाई रोक्न समाजमा जनचेतना बढाउनाका साथै रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिंँदै ठोस योजना बनाएर सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भक्तपुर: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले आज भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १०८ रोपनी जग्गाको अनुगमन निरीक्षण गरेको छ । सभापति थापासहित समितिका सदस्य एवं सांसद देवेन्द्र पौडेल, उर्मिला थेबे, रामप्रकाश चौधरी, लीलादेवी बोखिम, विनिताकुमारी सिंह, ज्ञानुदेवी सुवेदी, समिति सचिव दशरथ धमला, उपसचिव पुष्पप्रकाश खनाल र शाखा अधिकृत यमुना सुवेदीको टोलीले त्यहाँस्थित ट्रष्टको जग्गासहित हनुमन्ते करिडोर, भक्तपुर पालिकाद्वारा सञ्चालित कलेज र ख्वप अस्पतालको निरीक्षण गरेको हो । त्यस अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले टोलीलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गाबारे जानकारी गराउनुहुँदै उक्त जग्गा ख्वप विश्व विद्यालयका लागि दिन माग गर्नुभयो । निरीक्षणपछि भक्तपुर नगरपालिकामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित गर्न र नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सल्लाघारीस्थित जग्गा विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदान गर्न माग गर्नुभयो । छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा गरेको कार्य अनुकरणीय रहेको र यसबाट देशका ७५३ वटै स्थानीय तहले सिक्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । टोलीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप माध्यमिक विद्यालय, ख्वप कलेज, ख्वप कलेज अफ ल, ख्वप अस्पताल, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो । उहाँहरूले भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालय, वडा नं १ स्थित शिशुस्याहार केन्द्र, भाज्या पुखु र सिद्धपोखरीको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो ।