काठमाडौं: आज विश्व रेडियो दिवस विश्वभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को आह्वानमा द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र अनुकूलनबारे सचेतना फैलाउने रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेर आज यो दिवस मनाइँदै छ । सन् २०११ मा युनेस्काका सदस्य राष्ट्रले फेब्रुअरी १३ लाई अन्तरराष्ट्रिय रेडियो दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय महासभाले त्यसलाई २०१२ मा अनुमोदन गरेपछि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । लोकतान्त्रिक बहसका निम्ति शक्तिशाली माध्यम मानिने रेडियो आमसञ्चारको सशक्त माध्यम हो । रेडियो धेरैभन्दा धेरै श्रोतासम्म पुग्ने र विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा बढी सुनिने माध्यम हो । रेडियोले समाजको विविधताका साथै एकता कायम गर्न, आवाजविहीनका आवज बोल्न, प्रतिनिधित्व गर्न तथा सुन्न र सुनाउन कुनै समयमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ । विपत्तिका बेला तथा अगम्य ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको हरपलको साथी बनेको रेडियोले सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षा दिएर सामाजिक परिवर्तनमा पनि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सकारात्मक संवादलाई बढावा दिन रेडियो उपयोगी मानिएको छ ।
नवलपरासी: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–४ की ७० वर्षीया धनमाया सार्कीको आँखा विगत १० महिनादेखि ओभानो भएको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया गएकी छोरीको हत्या भएको खबर सुनेदेखि धनमायाको आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन । गत वैशाख २६ गते मातातीर्थ औँसीको दिन आमाको मुख हेर्ने भन्दै मलेसियाबाट छोरी तिलमाया सार्कीले गरेको फोन नै अन्तिम फोन थियो । त्यसको एक हप्तापछि अर्को फोन आयो र थाहा भयो २५ वर्षीया छोरी तिलमायाको हत्या भयो भनेर । त्यसयता उहाँ बेचैन हुनुहुन्छ । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेदपछि छ वर्षीया छोरी आमाको जिम्मा लगाएर मलेसिया उडेकी तिलमायाको हत्या भएको १० महिना बितिसकेको छ तर हालुम्म न शव आएको छ, न त राहत रकम नै । लामो समयसम्म अनेक प्रयास गर्दा पनि शव नेपाल ल्याउन नसक्दा वृद्धा आमा र नाबालिग छोरी बेचैनी थप बढेको छ । छोरीको शव ल्याउन आमा धनमाया १० महिनादेखि वडा कार्यालय र नगरपालिका धाइरहनुभएको छ । शव झिकाउन सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया पठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ । “शव आउला भन्ने आश गर्दागर्दै १० महिना बितिसक्यो तर न शव देख्न पाइयो, न राहत रकम नै हात प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “म यो नातिनी लिएर अझै कहाँ कहाँ धाउनुपर्ने हो, मेसो पाउन सकेको छैन ।” तिलमायाको हत्या भएको खबरलगत्तै सम्पूर्ण कागजात मिलाएर आप्रवासन केन्द्रमा शव झिकाउनका लागि आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको तिलमायाकी दिदी नीलमाया सार्कीले बताउनुभयो । “समयमै शव वा कागजात नआउँदा राज्यबाट प्राप्त हुने राहत नै पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जे हुने भई हाल्यो, केही राहत पाए त यो छोरीको लालनपालनमा सहयोग हुने थियो ।” सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी परियोजना) की परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले मृत्युको खबर आउनेबित्तिकै नाता प्रमाणित गरी आवश्यक कागजपत्र मलेसिया पठाइए पनि अझै शव नेपाल ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । “मलेसियन दूतावासका अनुसार अनुसन्धानले अन्तिम टुङ्गो नलागी शव नेपाल पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समस्या हुन्छ भनेर नपठाएको जानकारी पाएका छौँ । मुद्दा किनारा लाग्न ढिलो हुँदा नाबालिकाले पाउने राहत गुम्ला कि भन्ने चिन्ता छ”, उहाँले भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमानुसार मृत्यु भएको मितिले एक वर्षभित्रमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ । तिलमायाको हत्या आरोपमा एक पाकिस्तानी युवामाथि मुद्दा चलेको र शवलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले शव आउन ढिला भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताउनुभयो । “शव परिचालनमा नै लामो समय लागेको दूतावासले जानकारी गराएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “शव पहिचान भएपछि नेपाल ल्याउन पहल गर्दा पनि शव अस्पतालमै रहेको र अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्र प्रमाणित पनि नगरेको जानकारी पाएका छौँ ।” सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको शव नेपाल आउन बाँकी छ ।
काठमाडौं: काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नतिजालाई खर्चमा नभई भौतिक उपलब्धिमा दाँजेर हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले खर्चमा मात्र नभई कामको प्रभावकारितालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “पैसा खर्च गरे प्रगति हुने, खर्च नगरी काम गरे प्रगति नहुने विधि सच्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सहजै प्राप्त भएको छ कि छैन । तर्जुमा गरिएका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने हो । लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् भने खर्च भएन भनेर गुनासो गर्नु पर्दैन ।” आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका विषयमा भएको छलफलका क्रममा प्रमुख शाहले सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक क्षेत्रको करका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सबैले कर तिर्नुपर्छ । चाहे त्यो व्यक्ति होस् । निजी क्षेत्र होस् या सार्वजनिक निकाय होस् । यसमा कोही पनि दोधार हुनुपर्दैन ढुक्कले काम गर्दा हुन्छ ।” समीक्षा कार्यक्रमपछि उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ भएर काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा कामपाले ४० दशमलव ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० दशमलव ३२ किलोमिटर सडक ढलान र ४१ दशमलव ३२ किलोमिटर सडकमा ब्लक छापेको जानकारी गराइएको छ । सो अवधिमा १२ दशमलव १६ किलोमिटर ढल राखेको छ । सोह्र वटा भवन र नौ वटा पार्क निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी चौबीस वटा सम्पदा निर्माण र २६ वटा अमूर्त सम्पदा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएका छन् । सार्वजनिक खरिदमार्फत ३२ वटा र उपभोक्ताबाट ७७ वटा योजना कार्यान्वयनमा गएका छन् । पन्ध्र वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । एक सय १५ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० र नक्साङ्कन भइरहेका छन् । सहरी योजना आयोगबाट रु ८१ करोड ८१ लाख बराबरका ५३ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । थप ७४ वटा योजनाको डिपिआर तयार हुँदैछ । रु १० करोडभन्दा धेरै लागत भएका १५ वटा, रु १० करोड २१ वटा, मालसामानको ५१ वटा र वडा कार्यालयका १४ वटा खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन र सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवीय संवेदनाका विविध पक्षलाई अभिव्यक्त गर्ने सामर्थ्य रहेको गीतसङ्गीतका क्षेत्रमा लाग्ने स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्न राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ । नातिकाजी स्मृति समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट सङ्गीत सम्मान तथा पुरस्कार समारोह’ लाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले गीतसङ्गीत सभ्य र सुसंस्कृत समाजको एउटा परिचायक पनि हो, त्यसैले स्रष्टाको सम्मान, संस्कृतिको संरक्षण र गीतसङ्गीतको विकासको लागि सरकार र सम्बद्ध पक्षले सदैव सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली लोकभाका पछ्याउँदै आधुनिक गीतसङ्गीतको सिर्जनामा नातिकाजीले पुर्याउनुभएको योगदान अनुकरणीय छ रहेको चर्चा गर्दै नातिकाजीका सिर्जनाहरूमा रहेको चेतना, प्रेम, देशभक्ति र मानवीय संवेदनाका अनुभूतिले उनलाई नेपाली गीत सङ्गीतप्रेमीहरूको माझ सदैव अमर बनाइराखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विशेषत नातिकाजीका देशभक्तिपूर्ण कालजयी गीतहरूले मातृभूमिप्रतिको स्नेहलाई प्रगाढ बनाउँदै नेपाली सङ्गीतको गौरवलाई बढाएको छ ।” सङ्गीतको शक्ति अपरम्पार छ, यो साझा भाषा, सम्पत्ति र राष्ट्रिय पहिचानको आधार पनि हो भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति र अनुपम भौगोलिक विविधता रहेको हाम्रो देशमा साहित्य, कला, गीत, सङ्गीत आपसमा प्रेम, मित्रता र भ्रातृत्व बढाउँदै राष्द्रिय एकतालाई बलियो बनाउने आधार रहेको बताउनुभयो । उहाँले कलाकार, सिर्जना र संस्कृति राष्ट्रका निधि हुन् भन्दै हामीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने तत्व हाम्रो कला, साहित्य र सङ्गीत हो, यसले समाजमा एकता, सहिष्णुता र समृद्धिको विकासमा योगदान पुर्याउँछ भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नातिकाजी स्मृति समाजले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील स्रष्टालाई सम्मान गर्ने परम्परा बसालेर प्रशंसनीय कार्य गरेको बताउँदै स्रष्टाहरूलाई थप प्रेरणा र ऊर्जा थपेर सम्पूर्ण नेपाली गीतसङ्गीत क्षेत्रको विकासमा योगदान दिने मैले विश्वास लिएको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सङ्गीत महर्षी एवं बहुप्रतिभाका धनी नातिकाजी शब्द, सङ्गीत र स्वरको त्रिवेणी भएको चर्चा गर्दै देशभित्र आशा जगाउने किसिमले उहाँले राष्ट्रभक्तिका कालजयी गीतहरू गाउनु भएको बताउनुभयो । समाजका अध्यक्ष एवं वरिष्ट सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटाले सङ्गीत महर्षी नातिकाजी श्रेष्ठको १००औँ जन्मजयन्तिको अवसरमा देशका नयाँ पुराना गीत सङ्गीत साधकहरूलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा नातिकाजीले गाउनु भएका ‘नेपाली हामी रहूँला कहाँ, नेपालै नरहे’, ‘यो नेपाली शीर उचाली’ बोलका गीत सहित अन्य राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत गीतहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । नवगायिका स्मीता दाहालले तारादेवीको गीत ‘साँगुरी वारि नि हौ, त्यो धारा पानी’ बोलको गीत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नातिकाजी स्मृति समाजका अनुसार नातिकाजीले ३३७ वटा आधुनिक नेपाली गीत, ९१ वटा देशभक्ति गीत, १० वटा बाल गीत र १९० वटा भजनमा सङ्गीत दिनु भएको छ । साथै उहाँले २२ वटा जति गीतिनाटकमा सङ्गीत दिनु भएको छ । विसं २०६० कात्तिक १६ गते निधन हुनु भएका नातिकाजीको स्मृतिमा २०६२ सालमा नातिकाजी स्मृति समाज स्थापना भएको थियो । यस संस्थाले नातिकाजीको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन हरेक वर्ष गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा सक्रिय स्रष्टाहरूलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै उहाँका योगदानमाथि चर्चा गर्ने गरेको छ । समाजले स्थापना गरेको नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट सङ्गीत सम्मानबाट वरिष्ट सञ्चारकर्मी धन लामा, गतिकार बुद्धवीर लामा, गायक दिवाकर खड्का, गीतकार किरण केसी क्रोधी, यशोदा पराजुली, विमल भौकाजी, प्रकाश सायमीलाई सम्मानित गरिएको छ । यस्तै, नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गति पुरस्कारबाट गायक हिमाल सागर, गायिका विन्दु परियार, गीतकार बि पाण्डे, सङ्गीतकार आशिष अविरल र सङ्गीत संयोजक सम्राट थापा सम्मानित हुनुभयो । नातिकाजी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार गीत रेकर्डिस्ट भोला पौडेल, गायक डेभिड शङ्कर, गायिका स्मीता दाहाल र सङ्गीतकार कल्याण सिंह सम्मानित हुनुभयो । नातिकाजी राष्ट्रिय शास्त्रीय सङ्गीत पुरकारबाट डा रमेश पोखरेललाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी नातिकाजी राष्ट्रिय कला पत्रकारितातर्फ पत्रकारद्वय सुशील अर्याल र सुकृत नेपाल सम्मानित हुनुभयो । नातिकाजी राष्ट्रिय लोक सङ्गीत पुरस्कार भने लोक गायकहरू रामप्रसाद अवस्थी, सुष्मा शाही ठकुरी र कृष्ण विकले प्राप्त गर्नुभयो । सम्मानित सबै कलाकर्मीलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्मानपत्र सहितले सम्मानित गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–५ कात्तिकेस्थित साँखु–नगरकोट सडकखण्डमा आज साँझ स्कुल बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य ४० घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । चावहिलस्थित एसएस एकेडेमीले रिजर्भ गरेको बा २ ख ७९५८ नम्बरको सुन्दरीमाई यातायातको बस ब्रेक फेल भइ अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो । बनभोज खाएर नगरकोटबाट साँखुतर्फ आउँदै गरेको उक्त रिजर्भ बस साँझ ५ बजेतिर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनाको अन्य विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको र अहिले पनि उद्धार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो । यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ । हालसम्म मेडिकल कलेजले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ । यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धीकार्य गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धीकार्य दलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्यालाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिन ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संयुक्त बैठक: गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनमा साझा सहमति
पाल्पा: लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति गरेका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको हो । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भइरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने रहेको छ । उक्त बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा सम्पन्न भएको हो । उक्त बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् । साझा प्रतिबद्धताअनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ ९लुम्बिनी–मुक्तिनाथ० सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैँडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पु¥याउन बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, साथै, सोका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिने सहमति भएको । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने, खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिने, दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गरिने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुप बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने, पाल्पाको रानीमहल प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने उल्लेख छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुनौली नाका हँुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पु¥याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।
काठमाडौं: नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो । नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।