गलकोट:  जिल्लाका तीन स्थानीय तहले नदीखोलाका माछा संरक्षणमा जुटेका छन् ।  गलकोट नगरपालिकाले तीन वर्ष अघि जलचर संरक्षण ऐन अनुसार माछा संरक्षण गर्ने, युवालाई माछा मार्न अनुमति दिइ आम्दानी लिन थालेको छ ।  माछाले फुल पार्ने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउने, विषादी र करेन्ट लगाएर माछा मार्न नपाइने र अवैध माछा मार्नेलाई कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेपछि माछा उत्पादन वृद्धि भएको छ । फुल पार्ने समयमा माछा हुर्कन पाएपछि उत्पादन दोब्बर भएको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यहाँको दरमखोलामा पाइने असला माछा प्रसिद्ध भएकाले संरक्षणसँगै स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्न गलकोट नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरी लागु गरेको जनाएको छ ।  गलकोटकै अनुसरण गर्दै काठेखोला गाउँपालिकाले पनि १६औँ गाउँसभामार्फत जलचर संरक्षण ऐन ल्याएको छ । काठेखोलामा पाइने असला माछा संरक्षण गर्ने, माछा मार्न निश्चित समयका लागि अनुमति प्रदान गर्ने र चलचरको सङ्कट टार्न ऐन ल्याएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।  जलचर संरक्षण ऐनमा करेन्टले माछा मार्न नपाइने, विष हाल्न नपाइने र दुवाली थुन्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन गरेपछि सङ्कटमा रहेका असला माछाको संरक्षण हुने र समुदायलाई आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  “खोलाको क्षेत्रमा समूह गठन गरी संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिने, गाउँपालिकाले माछाको उत्पादन बढाउन खोलामै पूर्वाधार बनाउनसमेत सक्नेछ”, उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो “समुदायलाई खोलाको, माछाको संरक्षणको जिम्मा दिएपछि उनीहरुले आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।” 

नवलपुर:    सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई ‘ड्रिम प्रजेक्ट’का रुपमा अगाडि बढाउन तयारी थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।  फलाम खानी सञ्चालन हुन सकेमा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै उनीहरुले यस परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।      हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सबैभन्दा बढी यो खानी हुप्सेकोटका जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यथाशक्य सञ्चालनको माग गर्नुभयो ।  धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानी सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने समस्या समाधान तथा आवश्यक अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाको साथ र सहयोग रहनेछ ।”       नवलपुर क्षेत्र नं २ का पूर्वसांसद तिलक महतले उक्त फलाम खानी उत्खननका विषयमा जनतामा समान तथा सकारात्मक धारणा रहेको जनाउँदै नवलपुरका जनताको पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहेकाले सरकारले द्रुत गतिमा खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले सो खानी उत्खननको काम सुरु गरिए कम्तीमा पाँच हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने र यो आयोजनाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउनुभयो ।  “यो आयोजना नेपालको गौरवको आयोजना हो, यसले देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन मात्र ल्याउँदैन, यसले खर्बौंको बाहिर मुलुकबाट भइरहेको फलामको आयातलाई निरुत्साहित गर्छ, यो हामी नवलपुरवासी मात्र नभई देशकै लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।      रुद्रसेन राजाका पालादेखि सो फलाम खानी सञ्चालनमा भएको इतिहास रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा ४१ वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननका लागि विस्तृत अध्ययन गरिसकिएको छ । उक्त खानी क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा रहेको छ ।       संविधानसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहाले धौवदी फलाम खानी उत्खनन नेपालको समुन्नतिका लागि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “धौवादी फलाम खानीको उत्खनन देशका लागि आवश्यकता मात्र होइन, जनताको समृद्धिको गौरवको आयोजना हो, प्राविधिक रुपमा अध्ययन सकिएको छ, देशको मध्यभागमा भएकाले पायक पर्ने ठाउँ छ, यहाँको फलाम पनि राम्रो छ, यो फलामले देशको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।” यो फलाम खानी सिङ्गो देश र जनताको हितमा रहेको आयोजना भएकाले द्रुत गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       प्रदेशसभा सदस्य गाहाले मगर समुदायको बसोबास रहेको सो फलाम खानी क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी केरङ्गे, बौलाहा, पत्थर, झरइलगायत खोलाको व्यवस्थित तटबन्धन तथा नियन्त्रण गरेर खानी उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले देशभरका अन्य आयोजना तथा परियोजनाका तुलनामा बस्ती सार्न तथा खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोग अत्यन्त कम मात्र पर्ने भएकाले न्यून क्षतिमा यो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महाभारत शृङ्खलामा रहेको यो खानी सञ्चालनले मुलुकमा हुने फलामको आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।      नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै रुपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो । सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुत गतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो ।      उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त खानीलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न विकल्पका लागि परामर्श थाल्नाका साथै थाती कामलाई अगाडि बढाउन पहल थाल्नुभएको छ ।       सरकारले धौवादीलाई विशेष महत्व दिएर काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो परियोजनालाई विशेष महत्वका साथ लिनुभएको छ, फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धौवादीलगायत देशका अन्य फलाम खानीलाई उत्खनन गर्न उहाँको विशेष दृढता छ, धौवादी फलाम खानीको काम किन अगाडि बढ्न सकेन र यसका जटिलता समाधानका उपाय के हुन् खोजी गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      धौवादी फलाम खानी उत्खननको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले यसको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “धौवादीलाई सरकारले उद्योगका रुपमा स्थापना गरेपछि ५५ प्रतिशत सरकारको र निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरेपछि यसमा आकर्षण बढ्न सकेन, सरकारको आफ्नै लगानीमा सम्भव छैन, त्यसैले यो खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रको विशेष आकर्षणका लागि सरकारले पहल बढाएको छ ।”      उहाँले अहिलेकै गतिमा धौवादीको काम अगाडि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारले द्रुत गति दिन विकल्प खोजिरहेको र छिट्टै त्यो समाधान हुने बताउनुभयो ।  केही दिन पहिला फलाम खानीसँग सम्बन्धित भारतलगायत नेपालका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच धौवादी फलाम उद्योग द्रुत सञ्चालनका विषयमा राय, सुझाव लिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो खानी उत्खननका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा लैजानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको सुनाउनुभयो ।      उहाँका अनुसार सरकारले सो खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेको र निजी क्षेत्रको शेयर बढाउने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।  “निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनमा जटिलता छ, ती कानुन परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ, निजी क्षेत्रको शेयर बढाउँछौँ र सरकारको शेयर घटाउँछौँ, अनि यसलाई हामी चाँडै अगाडि बढाउँछौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको वर्तमान अनुमानअनुसार धौवादीको उत्खननमा रु ५२ अर्ब बजेट आवश्यकता पर्छ ।      उहाँले धौवादी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आगामी बजेट नपर्खिएर विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले धौवादी उत्खननका प्रक्रिया द्रुत बनाउन छिट्टै यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारी प्रक्रियाबाट उक्त खानी उत्खननका प्रक्रिया लम्बिन जाने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत छिट्टै काम थालिने उहाँको भनाइ छ । साथै, मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसहित धौवादी फलाम खानीको केही दिनअघि अवलोकन गर्नुभएको थियो ।      नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राज्यको स्रोत पहिचान भएर परिचालन हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।  उहाँले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारले कम्पनीकै रुपमा खडा गरेर धेरै लगानी गरिसकेकाले यसको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याई काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “धौवादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न, फलाममा मात्रै बर्सेनि राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, यसको व्यावसायिकीकरण जरुरी छ, यो परियोजना जलविद्युत् कम्पनीभन्दा पनि ठूलो परियोजना हो, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन”, जोशीले भन्नुभयो ।       नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले धौवादी फलाम खानी द्रुत सञ्चालनका विषयमा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको समान धारणा रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग धौवादी फलाम खानी यथाशक्य सञ्चालन गर्न बारम्बार हामीले माग गरिरहेका छौँ, हामीबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, यहाँका जनताको पनि समान धारणा पनि यही हो ।” उहाँले फलाम खानी सञ्चालनमा आए सिङ्गो नवलपुरको विकास हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जन तथा रोजगारीका सम्भावना पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।      कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा जनकबहादुर चन्दले आइरन तथा स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको, ‘जिरो वेस्ट’ अवधारणा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको अयातमा एक चौथाइ हिस्सा कम हुने र भविष्यमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरी हरित स्टिल उत्पादन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० जनाले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजारले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने छन्  ।       अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत रु ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टन मात्र उत्खनन गर्न सकिने, आइरन÷स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने डा चन्दले बताउनुभयो ।       कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्वविद् शैलेशकुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भू–गर्भ विभागमा स्वीकृतका लागि पेस भएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले आँैल्याएका थप ‘कोर ड्रिलिङ’का लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन, प्रशोधन तथा फलाम÷स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौं:    गत बिहीबार कमलपोखरीस्थित एक खाजाघरमा  ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा परी घाइते भएका ११ जना कामदारमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।       जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार हेटौडाका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरका २५ वर्षीय भीमबहादुर घलेको मृत्यु भएको हो ।  कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा राईको गएराति र घलेको आज बिहान मृत्यु भएको होे । अन्य घाइतेको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं:  सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रू छ सय बढेको हो ।  सोमबार प्रतितोला रू एक लाख ६९ हजार छ सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७० हजार दुई सय निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।      चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला रू ३० घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ४५ निर्धारण गरिएको छ ।

रौतहट:   पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्लाका बीचमा रहेको वाग्मती नदीको पुल मर्मत थालिएको छ ।  डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले डेढ किलोमिटर ड्राइभर्सन बनाएर पुल मर्मत सुरुआत गरेको हो ।   केही दिन अगाडि पुलको बिम (गिर्डर) चर्किएको थियो । पुलको पूर्वतर्फ ४ र ५ नम्बरको स्परमाथि जडान गरिएको बिम झण्डै आठ सेन्टिमिटर चर्किएको कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिनुभएको छ ।  यही माघ २६ गते डाइभर्सन बनाएर २८ गतेदेखि पुल मर्मतको काम थालिएको  उहाँले जानकारी दिनुभयो । करिब ५५ वर्षअघि नेपाल सोभियत सङ्घ सहयोगअन्तर्गत निर्माण भएको वाग्मती नदी पुलको चार–पाँच नम्बर स्परको बीचमा रहेका बिममा रहेको बेरिङ राख्ने ‘प्याडेस्टल’  कङ्क्रिट फुटेको उहाँले बताउनुभयो ।  पुलमा आधुनिक प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरको कङ्क्रिट हालेर ढलान गरिने काम भइरहेको प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । यही बेला अन्य बिमको पनि सरसफाइ तथा बेरिङ र कङ्क्रिटको अवस्था हेर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  आगामी फागुन २ गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने पुलको यथाशीघ्र मर्मत गरेर पुलबाट सवारी सञ्चालन गराउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभएको छ । पुलको ४–५ नम्बर स्पानको बीचमा बिम चर्किएर समस्या आएपछि  पुल महाशाखाको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा मर्मत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सम्भवतः फागुन २ गतेदेखि पुलबाट सवारी सञ्चालनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । माघ २५ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार नै गरेर २७ गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । पुलको बिम चर्किएपछि सवारी आवागमन थप जोखिमपूर्ण बनेको थियो ।

नवलपुर:   नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोती–११ लोकाहामा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा आएको छ । सानाठूला गरी एकसाथ पाँचवटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेगरी स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा रु एक करोड लगानी गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीय विष्णु अधिकारीले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार, राजमार्गसँगै जोडिएकोे मेरो पाँच कट्ठा जमिन थियो, आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उक्त जमिनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएँ । राजमार्ग विस्तारको काम चाँडो सम्पन्न भएमा चार्जिङ स्टेशनको क्षमता बढाउँदै चालकका लागि ‘रिफ्रेस सेन्टर’ समेत सञ्चालन गर्ने योजना छ ।  नारायणघाट–बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटर खण्डमा निर्माण गरिएको एकमात्र फास्ट चार्जिङ स्टेशनमा चौबीसै घण्टा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न मिल्ने सुविधा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  “अहिले दैनिक ५० वटासम्म सवारी चार्ज भइरहेका छन्, विस्तारका क्रममा रहेको यस सडकको काममा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । बाटो विस्तारपछि थप १० वटा ‘नोजल’ थप गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने बेलासम्म यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनी आफूले चमेनागृह सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो ।  “यहाँ सवारी मर्मत गर्ने ग्यारेज पनि थप गर्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । लोकाहामा सञ्चालनमा आएको यस चार्जिङ स्टेशनबाट जिल्लाका विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने सवारीलाई निर्धक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण सृजना भएको उहाँको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको चाप बढ्दो रहेको र सरकारको विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरूप विद्युतीय सवारी फास्ट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो । गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार चार्जिङको समय लाग्ने र सोहीअनुसारको शुल्क लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । सवारी चार्ज गर्न लाग्ने समय फरक–फरक हुने उहाँले बताउनुभयो ।   “कुनै पनि गाडी शून्य चार्जमा यहाँ आउँदैनन्, १०÷१५ प्रतिशत चार्ज बाँकी नै  हुन्छ, इभी चार्ज गर्ने पनि मोबाइल चार्ज गरेजस्तै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बढीमा एक घण्टाभित्र विद्युतीय गाडी सय प्रतिशत चार्ज हुन्छ ।”  चार्जिङ स्टेशनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका अधिकारीको भनाइ छ ।  

काठमाडौं:   गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनःनिर्माणपश्चात् गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि यही माघ १५ गतेदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो ।             यही माघ १४ गतेसम्म ३ः१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४ः१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत रु एक करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।       गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट यही माघ २४ गते बिहीबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको निर्देशक अर्यालले बताउनुभयो ।  प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।       सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार शुल्क अर्यालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।       उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुईपाङ्गे्र सवारीका लागि रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ ।  धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार तोकिएको निर्देशक अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । 

गलकोट:   सेवाग्राही परिचयपत्र लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा १५ हजार आठ सय ३८ राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेर अधिकांश व्यक्ति विदेशिएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख   रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले नयाँ परिचयपत्रका लागि दैनिक दुई सयसम्म सेवाग्राही आउने भए पनि तयारी अवस्थामा रहेका परिचयपत्र लिन भने न्यूनमात्र आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । दैनिक २० देखि ५० जना सेवाग्राही मात्र परिचयपत्र लिन आउने गरेकाले थुप्रो लागेको हो ।  अहिले वडा तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासनमा अहिलेसम्म २८ हजार आठ सय ८५ राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भएर आइसकेको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो । तीमध्ये जम्मा १३ हजार ४७ परिचयपत्र मात्र सेवाग्राहीले लगेका छन्भने १५ हजार आठ सय ३८ परिचयपत्र प्रशासनमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र लिनका लागि स्वयं व्यक्ति नै आउनुपर्ने र पुनः बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भएकाले परिचयपत्र वितरणको सङ्ख्या न्यून भएको हो ।  परिचयपत्र वितरणका लागि गलकोट नगरपालिकामा शिविर गर्ने तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको रहेको छ । परिचयपत्र चाङ लाग्दा भण्डारणमा समस्या भएको जनाइएको छ ।   राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको सर्वोच्चको रिट खारेजीको निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ ।  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बाहकको १० औठाछाप अङ्कित व्यक्तिको पहिचान समेटिन्छ । चिपसहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने यसमा वैयक्तिक र जैविक विवरण समेटिने छ । एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जाजस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झट हुँदैन ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनलाइन सिष्टममा लगेर व्यवस्थित गरिने छ ।

काठमाडौं:   जापानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० हजार ‘केयर गिभर’ लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।  उक्त अवसरमा जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाइ कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यसले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई व्यवस्थित रुपमा पुग्न मदत गर्छ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जान योग्य हुनेछन् । जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू ‘केयरगिभिङ’मा जान पाउनेछन् ।” भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “छनोट भएकालाई नेपालमै आवश्यक सूचनाप्रविधि र एआइलगायतका तालिम प्रदान गर्नेछौँ । यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई झन्झटरहित सेवा दिनेछ । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।” जापानमा ‘केयरगिभर’को काम गर्नेहरूले मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरूलाई जापानको रोजगारी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा तालिम पनि प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।