हेटौँडा:  बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा शुक्रबार दिउँसो सभामुख पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो।  प्रदेश सभामुखका लागि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका पाठक ६२ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। पाठकलाई नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन गरेका छन्।  ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सदस्य रहेका छन्। पाठकको विपक्षमा ३९ मत परेको थियो भने सात जना प्रदेश सभा सदस्य तटस्थ रहनुभयो।  बागमती प्रदेशको सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सिर्जना सायजु उम्मेदवार बन्नुभएको थियो।  सभामुख पाठकको अध्यक्षतामा आजै प्रदेश सभाको बैठक बस्दै छ। बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेश सभा उपसभामुखको निर्वाचन मिति र तालिका सार्वजनिक गर्न प्रदेश सभाका सचिवलाई निर्देशन दिने कार्यतालिका रहेको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्रमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानमा सभामुख र उपसभामुख प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने फरक फरक दलको र प्रदेश सभामुख पुरुष भएमा उपसभामुखमा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेका दलका शीर्ष नेताको बैठकले बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभामुख राप्रपालाई र उपसभामुख एमालेलाई दिने सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ। 

काठमाडौं:  सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रुपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन आज ९शुक्रबार० राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि आवश्यक कानुन, संगठन संरचनन निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संविधानको धारा ३८ ९४० धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीन वटै तहहरु बीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ । तीन वटै तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अधिकार सूचि र यसको कार्य विस्तृतिकरणबाट समेत सरकारका तहहरु बीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरुबीचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेण्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रिकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलयक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने र विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भएरनभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले नागरिकका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाई प्रत्येक दिन ती गुनासाहरु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकका गुनासाहरुको नियमित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहका सरकारले प्रत्येक दिन गुनासाहरुको  फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ दलितलगायत पछाडि परेकोरपारिएको वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धिको लागि सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पनि समितिको सिफारिसमा औंल्याइएको छ ।

कावासोती:   जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले अखाद्य रङ प्रयोग गरेर बदाम बिक्री गर्ने पाँच जना ठेला व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बदाम भुट्नका लागि इँट्टाको धुलो र घरमा लगाउने हानिकारक रसायनयुक्त पेन्ट प्रयोग गरेको जनगुनासो आएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बदाम रातो बनाउन अखाध्य वस्तु प्रयोग गरेर गाउँमा बदाम बिक्री गर्ने ५ ठेलाका बदाम र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले बताउनुभयो ।  पाँच वटा ठेलाबाट झण्डै छ हजार मुल्य बाराबरको २४ किलो बढी अखाद्य रङ प्रयोग भएको छ । अखाद्य रङ प्रयोग भएको बदाम नष्ट गरिएको र रातो बनाउन प्रयोग गरिने रङलाई थप जाँचका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । 

तनहुँ:  तनहुँमा ६ महिनामा विकासलक्षित बजेटको पूँजीगत खर्च हेर्दा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा तनहुँमा विकास खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुससम्ममा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगत (विकास)तर्फ तनहुँका लागि कुल विनियोजित ३ अर्ब १५ करोड १२ लाख ३८ हजार ३ सय ९० रुपियाँमध्ये २० करोड ९ लाख १९ हजार ४ सय ६३ रुपियाँ मात्र खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईले योजना निर्माण र ठेक्कापट्टा निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले भुक्तानी भइनसकेकाले पूँजीगत रकम कम खर्च भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ तलव भत्ता, कर्मचारीको सेवा सुविधामा भने उल्लेखनीय रुपमा बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने सोही अवधिमा ३८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईका अनुसार चालुतर्फ कुल विनियोजित ८ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख १४ हजार ७ सय ३८ रुपियाँमध्ये ४ अर्ब २७ करोड २४ लाख ६० हजार ९९ रुपियाँ खर्च भएको छ ।  यसैबीच सङ्घ सरकारकोभन्दा प्रदेश सरकारको विकास बजेट धेरै खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फको पूँजीगत तर्फ १० दशमलव ५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कूल २ अर्ब ६० करोड ३ लाख ३१ हजार विनियोजित रकममध्ये २८ करोड ३६ लाख ३५ हजार ६ सय १३ रुपियाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक बिनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेश तर्फकै चालु तर्फ १२ दशमलव ३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । उक्त शीर्षकमा ८२ करोड ७१ लाख ३ हजार ६७ रुपियाँ विनियोजित भएकोमा १४ करोड ९६ लाख ९५ हजार १ सय ९६ रुपियाँ खर्च भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:  वामपन्थी नेता घनश्याम भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा पूर्व नेकपा (एमाले) नेता भुसाल समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बन्नुभएको थियो।  समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासिचव डा. वेदुराम भुषाल लगायतका नेताले पार्टी प्रवेश गराउनुभएको हो। समाजवादी प्रवेश कार्यक्रमा बोल्दै भुसालले आफ्ना सबै सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेको र सैद्धान्तिक कारणले नै बिग्रने गरेको बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा खतरा छ। यी सबै खतराविरुद्व लड्न उठौं, जागौं। धेरै मान्छेका लागि दुनियाँमा संगठित गर्ने कुरा, मेरा सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेका छन् या बिग्रेका छन्। मेरो निजी मागका कारण, हैसियतका कारण कसैसँगको सम्बन्ध बिगारेको वा सुधारेको छैन। म भाग्यमानी नै ठान्छु। कतिले तँ बर्बाद भइस् पनि भन्छन्, यो जिन्दगीलाई यस्तै भइयो।” मुलुकमा मूल्यहिन तर पपुलर हुने कुरा अगाडि देखिएको भन्नुहुँदै उहाँले आगामी दिनमा बुद्धिमता एवम् दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने औंल्याउनुभयो। “हिजोका भन्दा अझै धेरै आत्मियता, मायाका साथ अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु। मेरो सदस्यता रिन्युका लागि पनि अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो।

 म्याग्दी:   पछिल्ला केही वर्षदेखि चर्चित बनेको बेनी नगरपालिका –१, रत्नेचौरको तोरीको फाँटमा अहिले पनि तोरी फुलेको छ । यस पटक भने त्यहाँ बेनी नगरपालिका–४ सुर्केमेलाका दिलबहादुर खत्रीले २५ घार माहुरी चराउँदै आउनुभएको छ । सुर्केमेलाका व्यावसायिक माहुरीपालक कृषक ४२ वर्षीय खत्रीले माहुरीको घार बेचेर वार्षिक करिब ८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुभएको छ ।   केसी २१ वर्षको उमेरमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई शहर पुगेर दुई वर्ष बिताएर फर्केपछि दुई वर्ष यतै बसेर २५ वर्षको उमेरमा मलेसिया उड्नुभएको थियो । मलेसियामा तीन वर्ष बसेर २८ वर्षको उमेरमा फर्केर सुर्केमेलामा सुन्तला खेती सुरु गर्नुभयो । बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म दर्ता गरेर व्यवसायमा लाग्नु भएको उहाँले हाल माहुरीको घारसँगै कागती एवम् सुन्तला जातका फलफुल उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।  केसीले बार्षिक माहुरी तथा घारबाट करिब १० लाखको कारोवार गर्दैआएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्ष अघि एक सय घार बिक्री गरेको, त्यसपछि एक सय १५, गत वर्ष एक सय ४२ माहुर सहित घार बिक्री गरें ।” प्रतिघार माहुरीसहित बिक्री गर्दा ४० प्रतिशत लगानी र ६० प्रतिशत श्रम तथा मुनाफा हुने उहाँको भनाइ छ ।  केसीको भनाइका आधारमा गत वर्ष माहुरीसहितको घारबाट मात्रै उहाँले आठ लाखभन्दा बढी मुनाफा कमाउनु भएको छ । यस वर्ष चरन क्षेत्रमा राखेको ७९ घार माहुरीले दुई सय ५० केजी मह उत्पादन गर्ने अपेक्षा लिएको उहाँको भनाइ छ । रत्नेचौरमा २५ घार र बागलुङ नगरपालिकाको कुँडुलेमा ४५ घार माहुरी चरनमा राखिएका छन् ।  प्रत्येक घारमा माहुरीले सरदर तीनदेखि चार केजीसम्म मह उत्पादन गर्ने हुँदा सो परिणाममा मह बिक्री गर्ने केसीले बताउनुभयो । ताजा मह एक हजार रुपियाँदेखि एक हजार तीन सय रुपियाँ प्रतिकेजीका दरले बिक्री गर्नेगरेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रले निर्धारण गरेको मुल्यअनुसार माहुरीसहितको घारको १० हजार, माहुरी मात्रै ५ हजार, खाली घार मात्रै ३ हजार पाँच सयमा बिक्री हुन्छ । त्यस्तै खाली घार लिएर आएकालाई चार फ्रेम माहुरी हाल्दिएको ५ हजार पाँच सय रुपियाँ लिनेगरेको उहाँको भनाइ छ । पाँच वर्ष लामो बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर २८ वर्षको उमेरदेखि सुरुमा बङ्गुर पालन, त्यसपछि भैसी, माछा, कुखुरापालन सँगै सुन्तला खेती गर्नुभएको थियो । पछिल्लो सात वर्ष अर्थात् ३५ वर्षको उमेरदेखि दुई घार माहुरीबाट पाल्न सुरु गरेको पेशामा आफू रमाएको भनाइ छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्रले केही वर्षअघि सानो मोडेल फर्म अन्तर्गत अनुदान प्रदान गरेपछि भने त्यसले ठूलो मात्रामा व्यावसायिक तबरले अगाडि बढ्न सजिलो भएको उहाँको अनुभव छ । एक छोरा र छोरीलाई नीति विद्यालयमा पढाउँदै गर्नुभएका केसीको श्रीमान श्रीमती दुवैजना माहुरी पालनमै स्वरोजगार भएकोमा खुशी भएको बताउनुहुन्छ । 

नवलपुर:   माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा लाग्ने मेलाको तयारी पूरा भएको छ । पाँच लाख भक्तजनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी माघे सङ्क्रान्ति मेलाको तयारी गरिएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । नवलपुर, चितवन र तनहुँको सङ्गममा पर्ने यस धार्मिकस्थलमा माघे सङ्क्रान्ति मेला भर्न नेपालका साथै छिमेकी भातबाट समेत तीर्थालु आउने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको हो । “देवघाटधाम हिन्दुको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेकाले यहाँ माघ स्नानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजन आउने गर्छन्”, देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “यहाँ तीर्थयात्रीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको छ ।” बिहीबार देवघाटको गलेश्वर आश्रममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले तीर्थयात्रीका लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी, बिजुली बत्ती, सडक, स्नानघाट, धुनी, सवारीसाधन पार्किङ, शौचालयलगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो । देवघाटधामको वेणी सङ्गमस्थलमा पुस ३० गते बिहान विधिपूर्वक बाँसको लिङ्गो गाडेपछि माघ स्नान शुभारम्भ हुने अधिकारीले बताउनुभयो । “वेणीमा बाँसको लिङ्गो गाडेपछि माघ स्नान आरम्भ हुन्छ, सोही दिनदेखि नै टाढा–टाढाबाट आउने तीर्थालुको देवघाटमा आगमन सुरु हुन्छ”, अधिकारीले भन्नुभयो । देवघाट मेलालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नवलपुर, चितवन र तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रमुख, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखसँग छलफल गरी आवश्यक सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको अधिकारीले बताउनुभयो । माघ स्नानका लागि नवलपुरको गैँडाकोट–३ मा पर्ने हर्दी, केलादी हुँदै पक्की पुलबाट वेणीमा आउन सकिने तथा चितवनको दासढुङ्गाबाट पक्की पुल हुँदै वेणी सङ्गममा आउन सकिने अधिकारीले बताउनुभयो । “पक्की सडकबाट आउनेहरू सहजरूपमा स्नान गरेर फर्किने व्यवस्था गरिएको छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “सकेसम्म झोलुङ्गे पुलको यात्रा नगर्न भनेका छौँ, यद्यपि तीर्थलुको आगमनलाई झोलुङ्गे पुलमा व्यवस्थित बनाउन सोहीअनुसारको व्यवस्था भएको छ ।” देवघाटमा रहेको झोलुङ्गे पुल हुँदै वेणीमा स्नान गर्न जाने र फर्किनेको व्यवस्थापनका लागि एकपटकमा एक यात्रुलाई मात्रै आवतजावत गर्न दिइने अधिकारीले बताउनुभयो ।  “झोलुङ्गे पुल निकै पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “यसले अत्यधिक भार थेग्न सक्दैन, त्यसैले तीर्थालुहरूलाई लाइनमा राखेर पुल तर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।” सो दिन वेणी सङ्गममा स्नानका लागि त्रिशूली नदीमा र्याफ्टिङ डुङ्गाको व्यवस्था गरिएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज पौडेलले बताउनुभयो । “तीर्थालुहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाटमा ४० वटा र्याफ्टिङ डुङ्गा सञ्चालन गरिनेछ”, पौडेलले भन्नुभयो, “डुङ्गाबाट नदी तर्दा एकतर्फी रु ३५ भाडदार कायम गरिएको छ ।” तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिएमा क्षेत्र विकास समिति वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउनसमेत पौडेलले आग्रह गर्नुभयो ।  कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको वेणी सङ्गम साँघुरो र गहिरो भएकाले सीमित स्थानमा मात्र स्नान गर्न मिल्ने गरी स्नानघाट निर्माण गरिएको पौडेलले बताउनुभयो । “हामीले स्नानघाटमा विभिन्न सावधानीमूलक सूचनाहरू राखेका छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो, “कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहितको दुई वटा, नेपाली सेनाको दुई वटा उद्धार टोली र स्थानीय बोटेमाझको पनि दुई वटा टोली नदीमा तयारी अवस्थामा राख्ने गरी व्यवस्थापन भएको छ ।” उद्धार टोली र्याफ्टिङ डुङ्गा र काठको डुङ्गामा तयारी अवस्थामा राखिने पौडेलले बताउनुभयो । आश्रमका पीठाधीश अनन्त विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरीजी महाराज देवघाटको वेणी सङ्गमसँगै रहेको गलेश्वर आश्रममा भक्तजनलाई निःशुल्क भण्डार (खाने) र बस्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ ।

कास्की:  गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । नेकपा(एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । अपराह्न १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अधिकारीले गठबन्धनका तर्फबाट ३३ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष दाबी गरेपछि उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।  अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तय गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । हाल गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालयको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  

काठमाडौं:   सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे १ मिनेटमा सुरु हुने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसदको महासचिव डा। भरतराज गौतमले आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन र सातै प्रदेशका प्रदेशगत प्रतिवेदनहरु सभा समक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो ।