बागलुङ:   बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ शाखा प्रमुख विपेन्द्रप्रताव केसी विजयलाई कालोमोसो दलेको छ । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विपेन्द्रप्रताव केसी विजय लाई कालो मोसो दलेको हो। आइतबार बिहान कार्यालय तर्फ आउँदै गर्दा गाउँपालिका–६ खाल स्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा रोकेर ३/४ जनाको समुहले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केसीलाई कालो मोसो दलेको हो। म्याद गुज्रेको औषधि खुवाएर बडिगाडका स्थानीयको जीवनमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै कारबाहीस्वरूप कालोमोसो दलेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, बागलुङ कमिटीका जिल्ला इन्चार्ज अजनवीले बताए। जिल्ला इन्चार्ज अजनवी र संयोजक प्रविणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा म्याद सकिएको औषधि खरिद गरी कमिशनको खेलमा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकोले कारबाही गरिएको हो।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीको सेटिङमा आर्थिक दुरुपयोग गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै कारबाही गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। कारबाही पत्र सार्वजनिक गर्दै क्रान्तिकारी पार्टीले आर्थिक चलखेल सत्ताको दुरुपयोग गरी थप लुटतन्त्र मच्चाउँदै जाने र जनताको आवाजलाई दमन गर्ने कुनै पनि षड्यन्त्र मान्य नहुने भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ। केही समयअघि बडिगाड गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत वितरण भएको १० देखि १९ वर्ष समूहका किशोरीले खाने आइरन चक्कीको म्याद गुज्रेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। समाचार प्रकाशनपछि बडिगाड गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन त्यसको खण्डन गरेको थियो। यद्यपि स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले भने गल्ती स्वीकार गरेका थिए।

काठमाडौं:    युक्रेन र रुसका सेनामा भर्ती भएर गएका नेपाली युवाहरू राज्यको नीति र संविधान विपरीत कार्य गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।  शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरी  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फिर्ताको क्रममा आइतबार वबहान त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जागिर खाने नाममा गैह्र जिम्मेवार भएर युवाहरूले जुनसुकै देशको सेनामा ज्यान फालेर भर्ती हुनु नहुने र अबका दिनमा युवाहरू स्वयं जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गरे ।    युक्रेन र रुसको सेनामा भर्ती भई ज्यान गुमाएकाहरूका विषयमा सरकारले असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा गम्भीरताका साथ चासो चासो दिएको उनले बताए । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति राहत र शव फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा समेत रुसका उपविदेश मन्त्री स्तरमै छलफल भएको समेत बताए ।  परराष्ट्रबाट कूटनीतिक पहल भएको तर परिणाम आएन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती देशहरूले गम्भीर भएर लिए पनि द्वन्द्वमा भएकाले समय दिन नसकेको हुनसक्ने बताए । 

म्याग्दी:    गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको २५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।  भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक स्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो ।  पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताउनुभयो ।  “छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ ।”  रु। सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९र८० सम्म रु। छ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।  “सङ्घीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन–चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ ।”  सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुुर गर्बुजा ९खम्बिर०, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुुगमन गरेको छ ।  नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूूगोल चुुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो । मन्त्री ज्वालाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको र मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तत्कालै सहजीकरण गरिने र सडक निर्माणले गति लिने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो । सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।  रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माणकार्य विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो ।  योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाट वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो ।

स्याङ्जा:    रुसमा ज्यान गुमाएका वालिङ नगरपालिका–१४, मान्खुका हरिप्रसाद अर्यालको कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका २३ वर्षीय अर्यालको मृत्यु भएको जानकारी पाएपछि परिवार शव आउने आशामा बसेको थियो । झन्डै दुई महिनासम्म पनि शव आउने सम्भावना नदेखेपछि परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको हो ।  वालिङ नगरपालिका १४ का वडाध्यक्ष बोधराज कुँवर (राजु) ले परिवारले राम्दीस्थित कालीगण्डकी तटमा कुशको शव बनाएर अर्यालको अन्तिम संस्कार गरेको जानकारी दिए । परिवार शव आउँछ कि भन्ने आशामा बसेको थियो, त्यस्तो नभएपछि अन्तिम संस्कार र किरियाकर्म सुरु गरेको वडा अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले डिसेम्बर ३ मा घटना भएको भन्दै वडा कार्यालयमार्फत डिसेम्बर २८ मा परिवारलाई खबर गरेको थियो । नेपाली सेनामा भर्ती भएका अर्याल झन्डै तीन वर्षमा नै जागिर छोडेर दुबई हुँदै रुस पुग्नुभएको थियो । गत कात्तिक ३ गते दुबईबाट रुस पुग्नुभएका अर्यालको युद्धमा परेर ज्यान गएको हो ।  अविवाहित अर्यालको घरमा बुवा, आमा र दुई भाउजू छन् । दुई जना दाजु रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा रहेका छन् । हरिका माइलोबुवा हुमकान्त अर्याल हिन्दु संस्कार अनुसार किरिया बसेको परिवारले जनाएको छ ।  यसअघि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–५ का प्रितम कार्कीको पनि शव नआएपछि परिवारले कुशको शव बनाई अन्तिम संस्कार गरेको थियो । जिल्लाबाट रुसी सेनामा भर्ती भएका दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।      

म्याग्दी:     भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।  बेनी(जोमसोम(कोरला सडक म्याग्दी खण्डको आज निरीक्षणका क्रममा उहाँले मन्त्री ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सबैको ध्यान तानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानमा काम भएको पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानमा अझै ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको देखियो । स्थानीयस्तरमा कतै निर्माण सामग्रीको अभाव पनि देखिएको छ । किन ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग चाँडै छलफल गर्दछौँ ।” मन्त्री ज्वालाले यहाँबाट फर्किएपछि तुरुन्तै सबै पक्षसँग बसेर एउटा निष्कर्ष निकाली सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।    “कोरिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई स्थलगतरूपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोलीसहित आएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौँ ।” त्यस अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी(जोमसोम(कोरला सडक आयोजना प्रमुख ध्रुव झा, प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतले सडक निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सो टोली म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका(२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको हो ।  म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोडलागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुई वटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । अठार वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताउनुभयो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिसहित दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल गर्न आव २०७३र७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्र वटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याग्दी खण्ड र पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिकमन्त्री जुग्जालीले सङ्घीयमन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको वि।सं।२०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र ढिलासुस्ती भएको उहाँले बताउनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ ।

पोखरा:   पोखरामा स्कुल बसको ठक्करबाट ३ वर्षीय बालक समिर कार्कीको मृत्यु भएको छ । शक्रबार दिउसो बसबाट झरेर घर जाने क्रममा सोही बसले बालकलाई ठक्कर दिएको थियो ।  पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोट काउले स्थित ग १ क ४०८२ नम्बरको बाल प्रतिभा बोर्डिङ स्कुलको बसले सोही विद्यालयको नर्सरीमा अध्ययनरत विद्यार्थी समिर कार्कीलाई बसबाट झरेर घर जाने क्रममा बसले ठक्कर दिँदा गम्भिर घाइते भएका थिए ।  बसको ठक्करबाट गम्भिर घाइते भएका बालक समिर कार्कीको मेट्रोसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । घटनापछि प्रहरीले स्कुल बस र बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।   

म्याग्दी:    भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाले वडामै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्न थालेको छ । वडामै योजना सम्झौता हुँदा उपभोक्ता समितिले झन्झट बेहोर्नु नपर्नाका साथै समय र खर्च बचत भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्म पुगेर योजना सम्झौता गर्न अपायक परेकाले वडा नम्बर ६ मराङ र वडा नम्बर ५ मल्कवाङका उपभोक्ता समितिलाई लक्ष्य गरेर बिहीबारदेखि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।  मराङमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १८ वटा योजनाका लागि वडा कार्यालयमै सम्झौता गरिएको वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार पनि मल्कवाङको वडा कार्यालयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर योजना सम्झौता गरिएको छ ।  वडामै योजना सम्झौता हुँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पालिकामा जाने आउने समय बचत र झन्झट हट्नाका साथै व्ययभार पनि घटेको डाँफे युवा क्लबको खेलमैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो । “मुनासम्म पुग्न, काम गर्न र फर्कन उपभोक्तालाई कम्तीमा तीन दिन लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वटामै योजना सम्झौता भएपछि एउटा उपभोक्ता समितिका कम्तीमा तीन जनाको पालिका जाने आउने समय र खर्च बचत भएको छ ।”  मराङ र मल्कवाङका बासिन्दालाई धौलागिरिको केन्द्र मुनामा पुग्न मालिकाको केन्द्र दरबाङ धारापानी ताकम हुँदै घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्छ । पालिकाको आर्थिक कारोबार हुने प्रभु बैंकको शाखा ताकममा छ । मुनामा बैंकको शाखा नभएकाले खाता खोल्ने र आर्थिक कारोबारका लागि ताकम पुग्नुपर्छ । पालिकाको केन्द्र र बैंकको शाखा एकै ठाउँमा नहुँदा मल्कवाङ, मराङ र ताकमका सेवाग्राहीलाई झन्झटपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ ।  मराङ र मल्कवाङका उपभोक्तालाई आर्थिक कारोबार गर्न ताकमभन्दा दरबाङमा रहेको बैंकको शाखाबाट सजिलो र पायक पर्छ । पालिकाको आर्थिक कारोबार हुने प्रभु बैंकको शाखा ताकममा छ । मुनामा उक्त बैंकको शाखा नभएकाले खाता खोल्ने र आर्थिक कारोबारका लागि ताकम पुग्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा योजना शाखाका रमेश पौडेल, लेखा शाखाका तिलक पौडेल, पूर्वाधार शाखाका लोकेन्द्र रावल, दीपेन्द्र थापा र रोमी भण्डारीको टोली घुम्ती शिविर लिएर मराङ पुगेको हो ।  वडाध्यक्ष, सचिव र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुभएको थियो । प्राविधिक टोलीले यसअघिनै योजनाको लागत अनुमान र डिजाइन तयार पारेका थिए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सम्झौता गरी पायक पर्ने ठाउँको बैंकको शाखामा गएर खाता खोल्न सिफारिस गर्नुका साथै पेश्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।   योजना सम्झौता गर्न आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई प्राविधिक, लेखा व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियाका विषयमा परामर्श पनि दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । आवश्यकता र मागको आधारमा अन्य वडामा पनि योजना सम्झौता गर्न जाने तयारी गरिएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  ठूला योजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना सम्झौतामा तीव्रता दिइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । यस वर्ष उक्त गाउँपालिकाले एक सय १६ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । वडामा पुगेको गाउँपालिकाको टोलीले स्थानीयवासीसँग छलफल, विकास योजनाको अनुगमन पनि गरेको छ ।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) फारिस हदाद जार्वोसबीच भेटवार्ता भएको छ । आज सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उहाँहरुबीच भेटवार्ता भएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।  भेटवार्तामा विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) र नेपालको १६ औँ आवधिक योजनाबीच कसरी तादम्यता मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल हो । भेटवार्ताका क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हाल मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६ औँ योजना पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरु पहिचान गरी समाधान गर्न १६ औँ योजनाले विशेष ध्यान दिएको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारहरुले नेपालका लागि गरेको सहयोगका लागि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी तीन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।  नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अन्य दुई विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक प्रगति विवरणमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएपछि  आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माले जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ ।  सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृतरुपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ । चालु आवको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।  सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनः संरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन् । राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । “सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताबीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरेको छ ।  त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । “रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दूरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ ।” मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा भनिएको छ ।  यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कानुनी सुधारका क्रममा सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।यसबीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् ।