चितवन: पहाड काट्ने काम नसकिएको भन्दै नारायणगढ–मुस्लिन सडक खण्ड थप तीन हप्ता दिउसो बन्द गरिने भएको छ । सडक खण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन चट्टान फोड्ने काम अझै नसकिएपछि दिउसो बन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको नाग ढुङ्गा–मुस्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड–नारायणगढ–मुग्लिङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले थप तीन साता सडक बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सवारीसाधन दैनिक चार घण्टा सवारीसाधन रोकेर गत पुस ७ गतेदेखि काम भइरहेको थियो । मध्याह्न १२ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सवारीसाधन रोकेर काम गरिँदै आइएको छ । पहिलो पटक थपिएको म्याद माघ २० गते सकिँदै छ । पुन थप भएको समय अनुसार फागुन १२ गतेसम्म दिउसो समयमा सडक बन्द हुनेछ । ३५ मिटरबाट फोड्न सुरु गरिएको चट्टान १४ मिटर काट्न बाँकी छ । हाई पावरका तीन वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर चट्टान फोर्ने काम भइरहेको भए पनि कडा चट्टान भएकाले ढिला भएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । ६० मिटर अग्लो पहाड गत वर्ष २५ मिटर काटिएको थियो । ३५ मिटर रक स्पिलटर र हाइड्रोलिन ज्याक हेम्भर प्रयोग गरेर फोर्दै आइएको छ । टनेल, खानीलगायतमा प्रयोग गरिने विधि प्रयोग गरेर अन्तिम प्रयास गरिएको हो । सो सडकका १९ पुलमध्ये चार पुल चार वर्षअघि निर्माण गरिएको छ । बाँकी १५ पुल एकैसाथ ठेक्का लगाइएको थियो । विसं २०७६ चैत १० गतेदेखि पुलको निर्माण थालिएको हो । पुलको लागत रु एक अर्ब २८ करोड छ । अनक कन्सट्रक्सनले पुलको काम गरिरहेको छ । हालसम्म आठ पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
काठमाडौं: हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ तारिखमा मनाइने ‘विश्व सिमसार दिवस’ यस वर्ष ‘सिमसारः मानव हितको आधार’ नाराका साथ मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्षको दिवसको नाराले सिमसार क्षेत्र र मानव जीवनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पहिचान गरेको छ । यस नाराले कसरी मानव हितका सबै पक्ष संसारको सिमसारको स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन् भन्ने विषय उजागर गरेको छ । सिमसार क्षेत्रहरूको द्रुत क्षतिलाई रोक्दै सिमसार संरक्षणका कार्यलाई प्रोत्साहत गर्न जनचेतना जगाउनु दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिवसको मूल नाराका साथ जनचेतना फैलाउँदै बबरमहलस्थित वन परिसर प्रवेशद्वारमा रहेको होर्डिङ बोर्डमा नारा अङ्कित ब्यानर अनावरण गरिने जनाएको छ । यसैगरी निकुञ्ज विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागको सहकार्यमा राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागेको विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले जानकारी दिए। त्यसैगरी, प्रदेशका वन मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालयले आ–आफ्नो स्तरमा दिवसका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सिमसार भन्नाले पानीको मुहानलगायत दलदल एवं पानी जमेको क्षेत्रलाई जनाउँछ । जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलका रूपमा रहेको सिमसारले विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई बासस्थान प्रदान गर्नाका साथै मानिसलाई जीवनयापनका स्रोत प्रदान गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सिमसार महासन्धि ९रामसार महासन्धि० सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा भएको थियो । रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको दिन फेब्रुअरी २ तारिखलाई स्मरण गर्दै विश्व सिमसार दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । सम्मेलनको खास उद्देश्य सिमसार क्षेत्रका जलपक्षीको संरक्षण गर्नु थियो । रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ । हालसम्म यसमा आबद्ध देशको सङ्ख्या एक सय ७२ पुगेको छ । साथै दुई हजार चार सय २२ सिमसार रामसारको सूचीमा सूचीकृत छन् । सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरेर सन् १९८८ अप्रिल १७ देखि रामसार महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको हो । सन्धिको पक्षधर भएकाले नेपाल सिमसार संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा प्रतिबद्ध छ । रामसार सूचीमा हाल नेपालका कोसीटप्पु, घोडाघोडी ताल क्षेत्र, जगदीशपुर जलाशय, बिसहजारी तथा आसपासका ताल, रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल, गोसाइँकुण्ड तथा आसपासका ताल, गोक्यो तथा आसपासका ताल, माईपोखरी र पोखरा उपत्यका विभिन्न ताल सूचीकृत रहेको उपमहानिर्देशक ढकालले बताउनुभयो । यी सिमसार क्षेत्रले ओगटेको कुल क्षेत्रफल ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर छ । सिमसार संसारको सबैभन्दा जैवविविध बासस्थानमध्ये एक हो, र धेरै लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान पनि हो । संसारको ४० प्रतिशत वनस्पति र वन्यजन्तु प्रजाति सिमसारमा बस्छन् वा प्रजनन गर्छन् । साथै सिमसारको समृद्ध जैविक विविधताले संसारभरका मानिसको जीवनको गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा समेत टेवा पुग्छ । सिमसार लाखौँ घुमन्ते चरा, माछा, उभयचर, कीटपतङ्ग र बोटबिरुवाका लागि महत्वपूर्ण बासस्थान हो । त्यस्तै नेपालमा पाइने एक सय ७२ लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र प्राणी सिमसारमा आश्रित छन् । नेपालमा पाइने आठ सय ७८ प्रजातिका चरामध्ये सिमसारमा एक सय ९३ प्रजातिका चरा, २० प्रजातिका मेरुदण्ड भएका जीवमध्ये १७ प्रजातिका जीव र सात हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये २५ प्रतिशत सिमसारमा आश्रित रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै दुई सय ४६ रैथाने फुल्ने प्रजातिका वनस्पति सिमसारमा आश्रित छन् । जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक दोहनको असर सिमसारमा विगत केही समय यतादेखि जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालमा सिमसार क्षेत्रका रुपमा रहेका ताल, तलैया, घोल, नदी, चिस्यान क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहनले गर्दा सिमसार क्षेत्रमा पानीको अभाव भएर सुक्खाक्षेत्रको वृद्धि भएसँगै सिमसार संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए । सिमसारको अत्यधिक दोहन, भूमि अतिक्रमण, प्रदूषण, जथाभावी पूर्वाधार निर्माण, पानीका मुहान तथा दलदल क्षेत्रको मर्मतसम्भार नहँुदा सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले जानकारी दिए । सिमसार क्षेत्रका चुनौतीलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सिमसार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा नीति अघि बढाएको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए । विश्वको करिब नौ प्रतिशत र नेपालको करिब पाँच प्रतिशत भू–भाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका सिमसार क्षेत्र छन् । विश्व संरक्षण सङ्घ नेपालको अभिलेखअनुसार नेपालमा एक सय ६३ सिमसार तराईमा छन् भने ७९ सिमसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा छन् । सिमसारले जलवायु परिवर्तन तथा भूविनाशको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणीय सुरक्षा कवचसमेत प्रदान गर्दछ । पछिल्लो समय पर्यापर्यटनको गन्तव्य बन्दै गएको सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तुको अवलोकनलगायत प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभव पनि यसले उपलब्ध गराएको छ ।
ताप्लेजुङ: एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । अकस्मात् बिरामी परेपछि ताप्लेजुङबाट हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं पुर्याई उनलाई थप उपचारका लागि बुधबार साँझ मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको हो । उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर थप उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । एमाले ताप्लेजुङको बैठकमा सहभागी हुन आएका नेम्वाङसहितका नेताहरू पाथीभरा गेस्टहाउसमा भेला थिए । सोही वेला उठ्न लाग्दा नेम्वाङ बिरामी भएर ढलेका थिए । उच्च रक्तचापका कारण अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि नेम्वाङलाई तमोर अस्पतालमा सामान्य परीक्षणपछि ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । तर, चिकित्सकहरूले थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजान सुझाव दिएपछि अपराह्न साढे ४ बजेपछि हेलिकोप्टरबाट लगिएको एमाले ताप्लेजुङका अध्यक्ष भूपेन्द्र थेबेले बताए । जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङ पुर्याइएका नेम्वाङलाई प्रारम्भिक उपचारका क्रममा डा। महेश गोसाईंले अचानक बेहोस हुनु ‘स्टोक’ भएको बताए । यसको उपचारका लागि प्रविधि नभएकाले रेफर गरिएको अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् । नेम्वाङका प्रेस सहयोगी सन्दीप राईका अनुसार उनको सिटी स्क्यान गरिए पनि विस्तृत स्वास्थ्य प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । उच्च रक्तचापका कारण नेम्वाङको शरीरको दायाँ भागमा समस्या देखिएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिएको छ । अस्पतालले भने उनको स्वास्थ्य प्रतिवेदन बाहिर ल्याइसकेको छैन ।
म्याग्दी: मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ ढि खोलाको तातोपानीको मुहान उपयोग र संरक्षणको पर्खाइमा छ । अध्ययन अनुसन्धान र उपयुक्त प्रविधिको पहिचान हुन नसक्दा ढि खोलाले बनाएको खोंचभित्र रहेको तातोपानीको मुहानलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष हिरा गुरुङले ढि खोलाको तातोपानी खेर गइरहेको बताए । “चिसो हावापानी र मौसम हुने मुस्ताङको तातोपानी प्रकृतिको वरदान हो”, उनले भने, “तातोपानीलाई व्यवस्थितरुपमा उपभोग गर्नसक्ने हो भने पर्यटन र आर्थिक हिसाबले धेरै राम्रो हुने थियो ।” मुहानको तातोपानीलाई नजिकै स्नान गृह र पोखरी बनाएर प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिए पनि अनुसन्धान तथा प्रविधिमा पहुँच नपुग्दा सफल हुन नसकेकामा पूर्ववडाअध्यक्ष गुरुङले चिन्ता व्यक्त गरे। खोंचभित्र पहाडबाट तातोपानीको फोहरा निस्कने गर्छ । बर्खामा तातोपानीको फोहोराभन्दा माथि खोलाको सतह पुग्छ । हिउँदमा खोलामा हिँडेर करिब ५० डिग्री सेल्सियस तातोपानीको फोहरा निस्कने ठाउँसम्म सहजै पुग्न सकिने लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ ताङ्ग्या गाउँका पासाङ छिरिङ गुरुङले बताए । “पाइपबाट जस्तै पहाडको प्वालबाट निस्कने तातोपानीको फोहराले मानिसलाई ढलाउला झैँ गर्छ”, उनले भने, “मुहानबाट आएको तातोपानी मिसिएको खोलामा स्नान गर्न सकिन्छ ।” तातोपानीको मुहान वरपर झरना र तलाउ चिसोले जमेर बरफ बनेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ गाउँदेखि ३० मिनेट गाडीमा यात्रा गरेपछि ढि गाउँमा पुगिन्छ । ढि गाउँदेखि ३० मिनेट पैदल हिँडेर तातोपानीको मुहानमा पुग्न सकिन्छ । साविक सुर्खाङ गाविसको भूगोलमा रहेको यो तातोपानीको मुहान नजिकै सुर्खाङ, ढि, यारा र घारा गाउँ छन् । उपल्लो मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकका लागि ढि खोलाको तातोपानी नयाँ आकर्षण बन्नसक्ने सम्भावना छ । दिगोरुपमा बाह्रै महिना नियमित तातोपानीलाई प्रयोगमा ल्याउने आधार पहिचान गर्न अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको पूर्ववडाध्यक्ष गुरुङले बताए । स्थानीयवासीका अनुसार मुस्ताङको पूर्वराजपरिवारका सदस्य स्नानका लागि ढि खोलामा आउने गर्दथे । उनीहरुले मुहान नजिकै स्नानका लागि आउनेहरुका लागि आश्रयस्थल बनाइदिएका थिए । स्थानीयवासीहरु हिउँदयाममा ढि खोलाको तातोपानी नुहाउन जान्छन् । व्यवस्थित हुन नसकेकाले पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले ढि खोलाको तातोपानीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिने बताए ।
काठमाडौं: सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको हिजो बेलुका बसेको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । डिजेल र पेट्रोलमा लिटरको ४ रुपैयाँले र मट्टितेलमा लिटरको २ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १५ रुपैयाँले मूल्य बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । नयाँ मूल्य देशभरका विभिन्न ठाउँअनुसार फरकफरक हुनेछ । यसका लागि निगमले ठाउँहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । पहिलो वर्गमा पर्ने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलवारी, नेपालगन्ज, धनगढी र बीरगञ्ज क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ लिटरको १६७ रूपैयाँ ५० पैसा तथा डिजेल र मट्टीतेलको भाउ १५५ रूपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ । दोस्रो वर्गमा पर्ने सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा पेट्रोलको भाउ लिटरको १६९ रूपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको लिटरको १५७ रूपैयाँ पर्नेछ । तेस्रो वर्गमा पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ लिटरको १७० रूपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको लिटरको १५८ रूपैयाँ पर्नेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने देशभर एक सिलिण्डरको १ हजार ९ सय १० रूपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमले नयाँ भाउ तोकेको हो।
चितवन: नवलपुरको गैंडाकोटमा बसले ठक्कर दिँदा कांग्रेसका नेता एवम पूर्व मन्त्री बलराम पौडेलको मृत्यु भएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार गैंडाकोटको कालीगण्डकी चोकमा उनी सवार मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमा नै मत्यु भएको हो । बुधबार बिहान ग १ ख ८५४७ नम्बरको बसले पौडेल सवार ना ४६ प ७७५९ नम्बरको मोटरसाइकल लाई कालीगण्डकी चोक नजिकै राजमार्गमा ठक्कर दिँदा पौडेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। १७ विजयनगर घर भएका ६६ वर्षका पौडेल २०७८ पुस ९ गते बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री भएका थिए । उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुन् । पौडेललाई ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पौडेलको शव भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको १२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवर्द्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले विश्वविद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको बताए । देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्ने बताए । विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशमा आङ्गिक कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा आठवटा कृषि सङ्काय र एक वनविज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज र दुईवटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले हरतरहबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवं राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट समुदायको आर्थिक स्थिति र रोजगार प्रवर्द्धन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
ढोरपाटन: एक दशक अगाडिसम्म नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पुग्न निकै कठिन थियो । अप्ठ्यारा र साँघुरा गोरेटो, त्यसमाथि सयौँको सङ्ख्यामा ओहोरदोहोर गर्ने पशुचौपायाको हुल । जसोतासो ढोरपाटन उपत्यकामा पुगे पनि कहाँ बस्ने, के खाने र कसरी रात बिताउने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । जनैपूर्णिमाका अवसरमा मात्रै तीर्थयात्रु ढोरबराह मन्दिरमा पूजाअर्चना जाने गर्थे भने अन्य सिजनमा फाट्टफुट्टमात्रै मानिस घुम्न जान्थे । ढोरपाटन पुग्नेहरू गाईभैँसी बाँध्ने गोठमा स्याउला र उनिउँ बिछ्याएर बस्ने गर्थे । खाना खाने र सुत्ने होटलको सुविधा थिएन । अहिले बाह्रै महिना पर्यटक ढोरपाटन पुग्न थालेका छन् । पहिलेको जस्तो हिँडेर ढोरपाटन पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कच्ची भए पनि सडक पुगेको छ । सामान्य भए पनि होटल तथा होमस्टे (घरबास) ठाउँ–ठाउँमा छन् । सडक र होटल सञ्चालनमा आएपछि अहिले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकसमेत बढेका छन् । यहाँ दैनिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि ढोरपाटन उपत्यकाको पाखाथर, स्यालपाखे, नवी, ढोरबराह मन्दिर आसपासमा करिब तीन दर्जनको हाराहारीमा होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएका छन् । होटल सञ्चालनमा आएपछि बाहिरबाट आउने पाहुनाले समस्या भोग्नुपरेको छैन । काठैकाठले बनेका घर रहेको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय माटो, ढुङ्गाको साथै कङ्क्रिटका घर बन्न थालेका छन् । स्थानीयसँगै बाहिरबाट समेत ढोरपाटनमा पुगेर घर बनाउने र होटल सञ्चालन गर्नेहरू पनि धेरै छन् । ढोरपाटनमा आएको परिवर्तनले स्थानीय बूढापाका द्ग छन् । पहिले सामान्य झुपडी रहेको बस्तीमा अहिले ठूला–ठूला भवन निर्माण भएर होटल सञ्चालनमा आएका छन् । चिसो ठाउँ भएको हुँदा न्यायो हुनेगरी यहाँका भवन निर्माण भएका छन् । ढोरपाटन उपत्यकाको सबैभन्दा बढी पाखाथर गाउँमा होटल निर्माण भएको पाइन्छ । कच्ची भए पनि मोटरबाटोले ढोरपाटन जोडिएपछि यहाँ आउनेको सङ्ख्या बढेको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवनकुमार पुनमगरले बताए । पहिले ढोरपाटन आउँदा बास बस्न र खानाको ठूलो समस्या हुने हुँदा कम मात्रामा पर्यटक आउने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले टोलटोल र बस्तीबस्तीमा होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएको हुँदा एक रातमा करिब छ सयको हाराहारीमा पाहुना राख्ने क्षमता रहेको अध्यक्ष पुनमगरले बताए । हाल ढोरपाटन उपत्यकामा करिब ३४ वटा होटल र घरबास रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका होटल सहरबजारका जस्ता व्यवस्थित नभए पनि खाना बस्नका लागि भने उपयुक्त रहेको पुनमगरले बताउनुभयो । पछिल्लो समय धेरैले होटललाई व्यवस्थित बनाउँदै गएको उनी बताउछन् । “चार वर्ष अगाडिसम्म ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई कहाँ बस्ने, कहाँ खाने भन्ने समस्या थियो, सामान्य गोठमा स्याउला बिछ्याएर चिसोमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था थियो, खाना खाने व्यवस्था थिएन, तर अहिले त्यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान भएको छ, दुई–तीन वर्षको अवधिमा यति धेरै होटल र होमस्टे सञ्चालनमा आए”, उनले भने, “सहरको जस्तो सुविधासम्पन्न त नहोलान् तर भोक टार्न र रात बिताउनका लागि होटल भने प्रशस्तै छन् ।” ढोरपाटन नगरपालिका–९ पाखाथरका स्थानीय गङ्गा भण्डारीले यो क्षेत्र निकै परिचत भए पनि विकासका हिसाबले पछाडि रहेको बताए । स्थानीयको पहलमा ढोरपाटन क्षेत्रमा केही परिवर्तन भए पनि राज्यको नजर भने पुग्न नसकेको गुनासो पोखे । हिउँदमा बेँसी ९बोबाङगाउँ० र बर्खामा लेक ९ढोरपाटन०मा बस्ने स्थानीय अहिले उपत्यका क्षेत्रमै स्थायीरूपमा बसेर होटल व्यवसाय गर्न थालेको उनको भनाइ छ । गाउँलेले आगन्तुकका लागि बस्न र खानका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गएको तर सडकका कारण सोचेअनुसार पर्यटक ल्याउन नसकेको भण्डारीले बताउछन् । उनले भने, “यो ठाउँका अधिकांश मान्छे बुकी जाने, वस्तुभाउ चराउने र खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण थिएन, अहिलेका जस्ता घर पनि थिएनन्, विस्तारै बाटो आयो, मोटरगाडी आउन थालेपछि घर पनि राम्रा बन्न थाले, होटल भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो, सहरबजार जाँदामात्रै सुनिन्थ्यो, अहिले त यहाँ पनि धेरै होटल खुलेका छन्, यस क्षेत्रका जनतालाई सबैभन्दा बढी समस्या बुर्तिबाङबाट यहाँसम्म आउने बाटोको छ, धेरै वर्ष भयो बाटो खुलेको तर अहिलेसम्म राम्रो बन्न सकेको छैन ।” ढोरपाटन पर्यटन प्रवर्द्धन संस्थाका अध्यक्ष बेगबहादुर विश्वकर्माले एक दशक अगाडि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको भन्दै पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । पहिले ढोरपाटन आएका पर्यटकले गोठमा बसेर आलुको ढिँडो, आलुकै खोले खानुको विकल्प नभएको भन्दै अहिले पाहुनाले चाहेअनुसारको ठाउँमा बस्न र स्थानीय उत्पादनका परिकार खान पाउने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन आउने अधिकांश पर्यटक उपत्यका क्षेत्रमा मात्रै डुलेर जाने गरेको विश्वकर्माले बताए । उपत्यकाभन्दा बुकी क्षेत्र, जलजला, छुन्तुङलगायत माथिल्लो क्षेत्र निकै रमणीय रहेको उनको भनाइ छ । होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक आगमनमा निकै वृद्धि भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए। अहिले चिसोका कारण पर्यटक आउन छाडेको भन्दै सिजनमा दैनिक करिब तीन सयदेखि पाँच सयसम्म आउने गरेको उनको भनाइ छ । बुर्तिबाङ बजारबाट करिब ३२ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको ढोरपाटन उपत्यका कच्ची सडकका कारण गाडीमा करिब दुई घण्टा लाग्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडक विसं २०६६ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । बुर्तिबाङबाट फल्लेघरसम्मको २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा ठेक्का प्रक्रियामा गए पनि अपेक्षितरूपमा काम हुनसकेको छैन ।
गण्डकी: प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो । पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो । अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ । कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन । सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ । सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् । विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ । आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ । एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।