काठमाडौं: नेकपा (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। मेडिसिटी अस्पतालका अनुसार नेम्वाङको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि आइसियुबाट वार्डमा सारिएको हो। अस्पतालका अनुसार वार्डमा सारेर उनको फिजियोथेरापी मार्फत उपचार हुँदैछ। पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेम्वाङ अझै बोल्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका उनी माघ १७ गते ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेको समयमा ब्रेन स्ट्रोक भएको थियो। ताप्लेजुङमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई हेलिकप्टरमार्फत ललितपुरस्थित नेपाल मेडीसिटी हस्पिटलमा पुर्याइएको थियो। टाउकोको देब्रेतर्फको नसा फुटेर पछि शल्यक्रिया गरिएको थियो। नेम्वाङकी श्रीमती भूमिका सुब्बाले नेम्वाङको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको जानकारी दिए । उनले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अन्य बाहिरी सङ्क्रमणबाट जोगाउन परिवारका केही सदस्यबाहेक अन्यलाई भेटघाटमा अस्पतालले रोक लगाएको जानकारी दिए ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएयताका छ वर्षमा एक लाख ३६ हजार तीन सय ४७ घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गरिएको जानकारी दिए । “चालु आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा छ हजार पाँच सय ५३ धारा जडान भइसकेको छ”, उनले भने, “प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालित छ ।” सो कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको सचिव वस्तीले बर्ता । “हालसम्म प्रदेशको ९४ दशमलव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको छ, यसलाई छिट्टै शतप्रतिशतमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ”, उनले भने । सविच वस्तीका अनुसार मध्यम तथा उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीको पहुँच भने जम्मा १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले जनशक्ति परिचालन, बजेटको सीमा र कामको गति अहिलेकै अवस्थामा रहे ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताए। प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्म शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । कूल ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९४ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुगेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तयार गर्न लागेको उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमका लागि चालु आवमा सशर्ततर्फ सङ्घ सरकारबाट जम्मा रु ४९ करोड ५२ लाख बजेट आएको छ । प्रादेशिक, ससर्त र विशेष अनुदान गरेर यस वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा दुई अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ । आधा घण्टाको दुरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ । खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेपनि लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । खानेपानीमा छुट्टिने बजेट बर्सेनि घटेका कारण पनि लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले नेता केशवकुमार बुढाथोकीको निधनमा तीन दिन पार्टीको आधा झन्डा झुकाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले माघ २३, २४ र २५ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्ला कार्यालयमा झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै कांग्रेसले पार्टीका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । कांग्रेसले माघ २४ गते केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयहरू बन्द गर्ने कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार स्वर्गारोहणको १३ औँ दिनसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने छ । स्वर्गारोहणको १३ औँ दिनमा सम्बन्धित जिल्ला झापामा शोक सभाको आयोजना गरिने उनको भनाइ छ । माघ १३ गतेदेखि जारी कांग्रेसको ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान पनि स्थगित भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री बुढाथोकीको विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा माघ २२ गते निधन भएको थियो । स्वर्गीय बुढाथोकीले कांग्रेसको संगठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘उहाँको सक्रिय योगदान पार्टीको इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ । उहाँको निधनबाट नेपाली कांग्रेस मर्माहत र स्तब्ध भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बुढाथोकीको आत्माको चीर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति कांग्रेसले समवेदना प्रकट गरेको छ ।
गोरखा: गोरखामा करिब २० वर्षदेखि कोठामा थुनिएका एक युवकलाई उद्धार गरिएको छ । मानसिक अवस्था कमजोर रहेका गोरखा नगरपालिका(५, नाङ्लेपानीका मङ्गलबाबु सिर्मललाई मानवसेवा आश्रम गोरखा शाखाले आइतबार उद्धार गरेको उक्त शाखाको व्यवस्थापक मुना लामाले जानकारी दिनुभयो । परिवारका सदस्यले उपचार(प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि उनलाई लामो समयदेखि कोठामा थुनेर राखिएको थियो । सिर्मललाई परिवारले कोठामा वरिपरि ढुङ्गामाटोको कोठा बनाएर अगाडि फलामे ढोका हालेर थुनेर राख्दै आएका थिए । खाना कोठाभित्र पुर्याउनका लागि फलामे ढोका मुनितिर केही भाग खुला छोडेर सिर्मललाई परिवारले कोठामै थुनेर राख्ने गरेको रहेछ, व्यवस्थापक लामाले भन्नुभयो, “गोरखा नगरपालिकाको समन्वयमा उनको उद्धार गरिएको हो ।” घरमा कसैलाई नजिक आउन नदिने र सबैलाई कुटपिट गरी लखेट्ने गरेपछि गाउँमा असुरक्षा महसुस भएकाले सिर्मललाई लामो समयदेखि कोठामा थुनेर राखिएको परिवारको भनाइ थियो । सिर्मलकी आमा फिस्टी सिर्मलले छोराको उपचार गर्न नसकिएकाले एउटै कोठामै ओछ्यान र शौचालय समेतको व्यवस्था गरी थुनेर राख्नुपरेको बताउनुभयो । उनलाई उपचारका लागि ललितपुरको पाटन अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र अल्का अस्पताल पुर्याइए पनि स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नदेखिएकाले परिस्थिति जटिल हुँदै आएको थियो । वि.सं २०५८ देखि मङ्गलबाबुमा मानसिक समस्या देखिएको आमा फिस्टीको भनाइ थियो । गोरखा नगरपालिकाको उपप्रमुख मसलीमाया थोकर ९सपना पुन० सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि र पत्रकारलगायतको उपस्थितिमा उनलाई उद्धार गरिएको संयोजक लामाले बताउनुभयो । उद्धार गरिएका मङ्गलबाबुलाई पोखरास्थित मानवसेवा आश्रममा पुर्याइएको छ । उनलाई हेम्जास्थित उक्त आश्रमको शाखामा राखेर मनोचिकित्सकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा उपचार हुने उहाँको भनाइ थियो ।
डडेल्धुरा: जिल्लाको अमरगढी–१ मा गएराति आगो ताप्ने क्रममा निसास्सिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने सासू बुहारी हुन् । एउटै कोठामा सुतेका सासू र बुहारीले चिसो छल्न आगो बालेका थिए । सोही आगोको कोइलाका कारण निसास्सिएर मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा अमरगढी नगरपालिका–१ मालम बस्ने ६० वर्षीया धौलीदेवी दियाल र २६ वर्षीया पुनम दियाल रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कुसुम नायकले जानकारी दिए । उनकाअनुसार राति कोठामा आगोको कोइला ताप्ने क्रममा निसास्सिएर उनीहरुको मृत्यु भएको खुलेको छ । बेहोस अवस्थामा फेला परेका दुवैलाई घरपरिवार र आफन्तको सहयोगमा आज बिहान अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पर्वत: उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । सम्झौता अवधि सकिएर पटकपटक म्याद थप गर्दा कामको प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र निर्माण सामग्रीको अभावको विषयमा दुई हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणलाई गति दिने आश्वासन दिएको भए पनि सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा एक साताभित्र मजदुर र उपकरण थप गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अबको एक महिनाभित्र योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने गरी छलफल भएको हो । आयोजना कार्यालयले तत्काल कामको प्रगति देखिने गरी निर्माणको काम सुरु नभए ठेक्का रद्द गर्ने र पुनःनयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिनुभयो । “निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर ठेकेदारले योजना अलपत्र पार्दै आएका छन्”, इञ्जिनियर पन्तले भन्नुभयो, “अन्तिम पटक अब एक महिनासम्म योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।” सडकको किनारबाट बग्ने कालगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अदालतले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले धिमा गतिमा काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि तीन वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत आर्थिक वर्षको असारमा सकिएको थियो भने पुनःतेस्रो पटक छ महिना थप गरेको समय पुस मसान्तमा सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अमृत भट्टराईले ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकी नदीबाटै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशका कारण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै अब छिमेकी जिल्ला वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको पेटी ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण अहिले मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्न सकस हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पर्वतकै जलजला क्षेत्रमा सञ्चालन हुने दैनिक सयौँको सङ्ख्याका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीसम्म पुग्दा स्थानीयको जीवनयापनमा समस्या भएको छ । सडकमा गुडेका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पुगेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले बताउनुभयो । सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पर्वतको खनियाघाट, फर्से, लस्ती, मिलनचोक र लामाखेतका स्थानीयले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले आगामी उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । वि.सं. २०७९ वैशाख १० गते स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका देहाय बमोजिमका २३ पद रिक्त भएको जनाउँदै आयोगले उक्त पदहरूमा कानुन बमोजिम उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उल्लिखित पदमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी उपयुक्त समयमा कानुन बमोजिम उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गरी आन्तरिक तयारी प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुहुँदै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको बताए। आयोगले नियमितरुपमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आएको जनाउँदै नागरिकको सहजताको लागि बाह्य जिल्लाबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं: कर विरोधमा आज देशभरका सिनेमा हल बन्द गरिएको छ। सांकेतिक विरोध भन्दै नेपाल चलचित्र संघले सोमबार फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो। सरकारले अव्यवहारिक रूपमा ३६ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको संघको भनाइ छ। चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायतका विभिन्न करले चलचित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संघले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अहिले नेपालमा १५० सिनेमा हल सञ्चालनमा छन्। ‘हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने तयारीमा छौं। यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यही अनुसार चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने छौं। आज सांकेतिक रूपमा एक दिन हल बन्द भयो अब हामी पहल गर्ने तर्फ लाग्छौ ।’ संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले भने।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल ग¥र्यौं’, उनले भने, ‘विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।’ सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताए । प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए । ‘विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने । प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्रका बीउबिजन उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीलाई सहजता थपिने बताए । प्राकृतिक विपद्, रोगकीरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको रहेको छ । किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ । विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।