नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दशैंको बिदामा मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन् ।    परिवार र सहयोगीसाथ मुस्ताङ पुगेका राजदूत श्रीवास्तवले मुक्तिनाथ मन्दिरलगायत अन्य स्थान घुमघाम गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।    ‘धेरै जानकारी दिन त मिल्दैन, उहाँको व्यक्तिगत भ्रमण हो’ जिप्रका मुस्ताङ प्रमुख एवं डिएसपी भोजराज पाण्डेले भने ‘उहाँ दूतावासकै सहयोगी लिएर आउनु भएको हो ।’ प्रहरीका अनुसार श्रीवास्तव घुमघाम र पूजापाठमामात्र व्यस्त रहे ।     श्रीवास्तव ३ दिन मुस्ताङ भ्रमण सकेर आज बिहानै सडक मार्गमार्फत पोखरातर्फ आउँदै छन् । मुस्ताङ रहँदा राजदूतले कुनैपनि सामाजिक कार्यक्रमको आयोजना नगरेको र समुदायसँग सम्पर्क नगरेको जनाइएको छ ।   मुस्ताङ धार्मिक र पर्यटन आकर्षणमात्र नभएर कूटनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण जिल्ला मानिएको छ ।   यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत यहाँको भ्रमण गरेका छन् । चीनबाट नेपाल भित्रने कोरोला नाका उत्तरी भेगमा भएका कारण भारतले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ ।   

नेपालगन्ज: सदभावको सहरको रुपमा परिचित नेपालगन्जमा बडादसैंको दिन शुभसाइतमा मङ्गलवार मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले पनि मान्यजनबाट टीका जमरा थापेर दसैं मनाएका छन् ।    मुस्लिमको चाडपर्वमा हिन्दुहरु रमाउने र हिन्दुहरुको चाडपर्वमा मुस्लिमहरु रमाउने परम्परालाई कायम राख्दै मुस्लिम अगुवाहरुले दसैंको टीका र जमरा लगाएर धार्मिक सद्भावलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।    यहाँका मुस्लिम अगुवा तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले मङ्गलवार हिन्दु समुदायका मान्यजनबाट दसैंको टीका थाप्नुभयो । उहाँले दसैं, तिहार, रक्षाबन्धन, होली, दीपावलीजस्ता चाडपर्वहरु सधैं यसैगरी मिलेर मनाउने गरेको बताउनुभयो ।    मुस्लिमका चाडपर्व ईद, बकरईद, मोहर्रम तथा मोहम्मद डे मा हिन्दु समुदायका मान्यजनलाई बोलाएर उहाँहरुसँग रमाउने गरेको पनि अगुवा मन्सुरीले बताउनुभयो ।    हिन्दु र मुस्लिम समुदायले वर्षौदेखि सँगै मिलेर एकआपसमा दुबै समुदायका चाडपर्व मनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।    सोही प्रकारले बाँकेका वरिष्ठ समाजसेवी तथा मुस्लिम अगुवा प्रवेजअलि सिद्दिकीले पनि दसैंमा हिन्दु समुदायका आफन्त र मान्यजनबाट टीका थाप्नुभएको छ भने उहाँले पनि आफुभन्दा सानालाई टीका लगाइदिनुभएको छ ।    उहाँले वर्षौदेखि आफूले दुबै समुदायका चाडपर्वमा रमाउनेगरेको जनाउँदै एकअर्कासँग मिलेर सँगै मनाउने गरेको बताउनुभयो । हिन्दुले मुस्लिमको चाडमा सहभागी हुने र मुस्लिमले हिन्दुको चाडपर्वमा सहभागी हुने यहाँको परम्परा बनिसकेको अगुवा सिद्दिकीको भनाइ छ ।    उहाँले यहाँ बर्षौदेखि दुबै समुदाय अति नै राम्रोसँग मिलेर बसेको जनाउँदै दुबै समुदायवीच निकै राम्रो सम्बन्ध र घनिष्टता रहेको बताउनुभयो । सोही प्रकारले अर्का मुस्लिम अगुवा रहमान मियाँले पनि मान्यजनबाट दसैंमा टीका जमरा लगाएर आशीर्वाद लिएको बताउनुभयो ।    उहाँले सबैका चाडपर्वलाई सम्मान गरेर सामेल भई मनाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । हिन्दु समुदायका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगन्जमा एकअर्काको चाडपर्वलाई मिलेर मनाउने निकै राम्रो परम्परा रहेको जनाउँदै आफुले पनि मुस्लिमका पर्वहरुमा उनीहरुको घरमै पुगेर मनाउँदैआएको बताउनुभयो ।    उहाँले यहाँ दुबै समुदायवीच अभूतपूर्व एकता र सदभाव रहेको जनाउँदै कहिलेकाहीं बाहिरी हावाले गर्दा केही वातावरण धुमलिने पनि दुबै समुदायले मिलेर फेरि वातावरण सफा गर्दै आएको बताउनुभयो । सोही प्रकारले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त चन्द्रनाथ योगीलाई भेटेर दसैंको शुभकामना दिनुभएको छ । सो अवसरमा सद्भाव र एकताका लागि दुबैले संयुक्त रुपमा सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।  -एजेन्सी  

चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल–चीन सम्बन्धमा तनावको कारण बनेको छ । यो विमानस्थल सुरुमा सन् २०१६ मा खोल्ने तय भए पनि लागत बढेको र प्राविधिक समस्याका कारण केही वर्ष ढिलाइ भयो । अन्ततः जनवरी २०२३ मा एयरपोर्ट खोलियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको छ।   पछिल्ला वर्षहरूमा चीन नेपालको प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक साझेदार बनेको छ। पोखरा विमानस्थललाई कतिपयले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको प्रतीकका रूपमा हेर्छन् । तर, यो विमानस्थल नेपाल र चीनबीच तनावको कारण पनि बनेको छ ।   जुन २०२३ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को ढाँचामा बनेको दाबी गरेका थिए । नेपाल सरकारले यो दाबीलाई अस्विकार गर्दै विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा नभएको बताउँदै आएको छ ।   न्यूयोर्क टाईम्सले हाल प्रकाशित गरेको एक लेखमा पोखरा विमानस्थलको आर्थिक चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ । यो विमानस्थल चीनबाट २१ करोड ६० लाख डलर ऋणमा निर्माण भएको हो । नेपाल सरकारले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ र चीनलाई ऋण माफी दिन आग्रह गरेको छ ।   पोखरा विमानस्थलको विवाद नेपाल र चीनबीचको जटिल सम्बन्धको झलक हो । नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको सानो देश हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।   त्यस लेखले बीआरआई बारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। बीआरआई सन् २०१३ मा चीनले सुरु गरेको ठूलो पूर्वाधार विकास पहल हो। बीआरआई अपारदर्शी र ऋणको जाल भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल विवाद बीआरआईको सम्भावित जोखिमको उदाहरण हो  - न्यूयोर्क टाइम्सको सहयोगमा

पोखराः कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्न पुगेको जनाउँदै होटल संघ पोखरा नेपालले व्यवसाय टिकाउनका लागि आबश्यक सहजिकरणका लागि आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।     नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको पुनरतालिकिकरण, पुनर्संरचना र पुनर्लगानीको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ हुनु पर्ने भन्दै संघले केन्द्रिय बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षष गराएको हो । यसका लागि संघको एक टोली शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय पुगी त्यस कार्यालयकी निर्देशक आर्या जोशीलाई सो पत्र बुझाएको थियो ।    होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, पोखरा आउने अस्तव्यस्त राजमार्ग र यति एयरको जहाज दुर्घटनाको असरले पोखराको पर्यटन अहिले निकै शिथिल बन्न पुगेको बताए । उल्लेखित कारणले पोखरामा पर्यटक आगमन नगण्य रहेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई र्तिन, बुझाउनु पर्ने कर्जाको सावाँ तथा व्याज तत्कालका लागि बुझाउन असमर्थ रहेको अवगत गराए ।    हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असोज मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संघको छ । बैंैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य हाललाई बाध्यकारी नगर्न समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्रमा थप भनिएको छ– ‘पर्यटन व्यवसायमा कमर्सियल बैंकहरुले गर्ने लगानी अनिवार्य ढंगले टोकनको रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आर्थिक संकटको समयमा गरिएको लगानीको जोखिमलाई कम गर्न उच्च व्याजदरमा रहेको ऋणलाई न्यूनतम व्याजदर कायम गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र गरियोस् ।’   राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिमको आर्थिक संकटको समयमा नगद प्रवाहको समस्या भएको कारणले बैंकलाई तिर्न नसकिएको व्याजलाई दुई वर्षमा बाँडेर वेलुनिङ विधिबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै संघले यस्तो व्यवस्था गर्दा हाल सम्म नियमितरुपमा साँवा व्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीहरुलाई बैंकले व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।     बैंकहरुले पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीको व्याजदर एकल अंकमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, व्याजमा आधारदर मात्र कायम गरिनु पर्ने, कोभिड र त्यस पछिको विग्रदो आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गरी पर्यटन क्षेत्रको अडिट प्रतिवेदनमा वासलातमा कुल संचालन मुनाफा लगातार ऋणात्मक भई बैंकले ऋण प्रवाहमा अवरोध गर्ने गरेको व्यवस्थालाई हटाइनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको लगानीमा रहेको व्यवस्था पर्यटन क्षेत्रमा समेत लागु गरिनु पर्ने माग पनि रहेका छन् ।   हाल आय–आम्दानी नभएको कारणले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकहरुले सम्पत्तिको वास्तविक मुल्याङ्कन गरि ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिनु पर्ने, हाल आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसाय आक्रान्त भएको हुँदा विशेष व्यवस्था गरी थप सहुलियत ऋण प्रदान गरिनु पर्ने माग पनि संघको रहेको छ । वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनु पर्ने माग पनि संघको छ ।   होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषी क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई होटल क्षेत्रको मु.अ.कर कम गरिनु पर्ने, होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने विषय पनि राखिएका छन् ।   होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ दिइने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको सिमा वृद्धि गरिनु पर्ने  तथा यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरीनु पर्ने माग संघको छ ।     होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा बैंकहरुले लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई बढीमा १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरा कार्यालयकी निर्देशक जोशीले व्यवसायीका मागहरुप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ती मागहरुलाई यथाशीघ्र केन्द्रिय कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।    हानका केन्द्रिय सदस्य एवं संघका पूर्व अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले अहिले होटल क्षेत्रको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २० देखि ३० प्रतिशत पनि नभएको यथार्थ सुनाए । अग्रज पर्यटन व्यवसायी रामचन्द्र बहादुर भट्टराईले कोभिड र रसिया– युक्रेन युद्धको असर नेपाली पर्यटनमा प्रत्यक्ष परेको भन्दै लेकसाइडमा पर्यटक नहुँदा अहिले डेडसाइड जस्तो बन्न पुगेको गुनासो गरे ।  

काठमाडौं:   इजरायलबाट नेपाल फर्किन लागेका नेपालीहरू नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चढ्न त्यहाँस्थित तेलअबिब एयरपोर्टमा भेला भएका छन्।   द्वन्द्वग्रस्त इजरायलमा रहेका नेपाली लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तेलअबिबमा अवतरण गरिसकेको छ। सो जहाजले आजै २५० जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने छ।   हमासको आक्रमणपछि हिंसाग्रस्त इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न आज बिहान नेपाल एयरलाइन्सको जहाज लिएर परराष्ट्रमन्त्रीसहितको टोली त्यहाँ पुगेको हो।   नेपाल फर्किन चाहनेको सूचीमा नाम लेखाएका नेपालीमध्ये अहिले पहिलो चरणमा २५० जनालाई जाहाजले स्वदेश लिएर आउनेछ।   २५० नेपाली लिएर जहाज स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १ बजेर १० मिनेट जाँदा दुबईका लागि उड्नेछ। त्यसपछि उक्त जहाज दुबईबाट काठमाडौँमा राति ९ बजे अवतरण गर्ने बताइएको छ।   हमासको हमलामा परी इजरायलमा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि सरकारले त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीको उद्धार गर्न लागेको हो।   इजरायलबाट स्वदेश फर्किन ३ सय ५० नेपाली नागरिकले नाम टिपाएका छन्। पहिलो चरण २५० नेपालीलाई ल्याइने र बाँकीलाई पछि व्यवसायिक उडानमार्फत ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएकाे छ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विधेयकमाथि विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुसँग छलफल गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाइएको छ । बुधबार हुने छलफलमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला र धनञ्जय शर्मा, पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल लगायतलाई बोलाइएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ ।   विषय विज्ञका रुपमा आमन्त्रितहरुले सांसदहरुलाई विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र विधेयकमा उल्लेखित विषयमा छलफल गर्नेछन् । आमन्त्रितहरुलाई २० देखि ३० मिनेटको बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरु बोलिसकेपछि कांग्रेसका सांसदहरुले जिज्ञासा राख्नेछन् ।   कांग्रेसले शिक्षा विधेयकका विषयमा मंगलबार शिक्षक संम्वद्ध संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो । दिउँसो १ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा छलफल राखिएको छ ।  

सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल किनारयता ३० मिटरको मापदण्डलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको गत असार ४ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार अब फेवाताल किनारदेखि बाहिर ६५ मिटरभित्रका सम्पूर्ण संरचना खाली गर्नुपर्नेछ ।    ‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।    यसअघि पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो आदेशले भने अबको छ महिनाभित्र ६५ मिटर क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना खाली गरिसक्नु पर्नेछ ।      सर्वाेच्च अदालतले ०७५ वैसाख १६ मै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेपनि महानगरपालिकाले अटेर गर्दै ३० मिटरमा झारेको थियो ।   

काठमाडौं:  बेइजिङ, नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।   चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छियाङबीच सोमबार ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो ।   विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।   नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ ।   चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ ।   यस्तै, चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   यसैगरी, चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   साथै, प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।