काठमाण्डौ: सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेलगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन् । प्रेस युनियन नेपालले शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउवाले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सह्य नहुने बताए। उनले अब पार्टी सभापति देउवाले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको सङ्घर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै साथ दिन पार्टीको नेता, कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाका एकल निर्णयहरू आफूले विगतमा मान्दै आएर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए । कांग्रेस बदल्नुपर्ने भएकाले आफूले आफैँलाई बदल्न चाहेको उनको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिन बीचमा नेपाली कांग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर, महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको निर्णयहरू गर्यो । पहिलो निर्णय आममाफीको विषयमा । दोस्रो निर्णय नागरिकता विधेयकको विषयमा । तेस्रो निर्णय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता, सहभागिताका लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयको सन्दर्भमा । त्यस्तै अर्को निर्णय सांसद विकास कोषको सन्दर्भमा । यस्ता कैयन् विषयहरू छन् । यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले, मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो । अब म सहन्नँ, मैले आफूलाई बदल्ने हो । ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले पार्टीका तमाम सदस्यहरूले बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यो गर्ने क्रमलाई रोक्ने हो । एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, चाहेर पनि यसलाई कसैले उठाउन सक्दैन । महामन्त्री थापाले पार्टीलाई ‘दाइ’ हरूको पार्टीको रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । हिजो बिहीवार सर्वोच्चमा पेस भएको रिट आज शुक्रवार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् । रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आइतवारका लागि तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।
काठमाडौं: काठमाडौंमा चिँनिया नागरिकको पैसा चोरी गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत पटना घर भएका २८ वर्षीय सरिव खान रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ लैनचौरस्थित वाल्डो क्यासिनोमा चिनियाँ नागरिकको नगद ३ लाख रुपैयाँ चोरी गरेको प्रहरीकहाँ उजुरी परेको थियो । प्रहरी वृत्त दरबारमार्गबाट खटिएको प्रहरीले सिसिटिभि लगायतका प्रविधिको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त नगद चोरीमा खानको संलग्नता खुल्न आएपछि दरबारमार्गस्थित प्यालेस क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थाबाटै खानलाई पक्राउ गरेको हो । सो सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
पोखरा: पोखरामा करिब दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका उत्तम पौडेल कलम बिसाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । पौडेलले पार्टी सभापति लामिछानेको हातबाट सदस्यता ग्रहण गरेका हुन् । उनले यसअघि सम्हाल्दै आएको ग्यालेक्सी फोर के टिभीको गण्डकी प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पछि हटेको गत सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । पौडेलले अब पत्रकारितालाई बिट मार्दै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकोसमेत बताए । सदस्यता लिएपछि सुनगाभा न्यूजसँग पौडेलले भने ‘औपचारिकरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको छु । समाज रुपान्तरणको लागि पहिला आफु रुपान्तरित हुन जरुरी छ, यस अभियानमा जोडिन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु ।’ रास्वपाबाट राजनीति सुरु थालेका पौडेले पोखरा एफ एम, रेडियो अन्नपूर्ण, सुनौलो एफ एम, न्युज २४ टिभी र ग्यालेक्सी फोरकेमा कार्यरत थिए ।
चितवन: बुद्ध एयरले आफ्नो एटिआर ४२ जहाजको नमूना बनाएका अभय परियारलाई सम्मान गरेको छ । चितवनका १८ वर्षिय अभयको प्रतिभाको कदर गर्दै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित बुद्ध एयरले सम्मान गरेको हो । उनलाई बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले नगद रु १ लाख पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए ।
रुपन्देही: रुपन्देहीको देवदहमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ जना घाइते भएका छन्। कैलालीको टिकारपुरबाट बुटवल हुँदै काठमाडौँ जाँदै गरेको ना ५ ख ४९०९ नम्बरको बस गए राती २ बजे देवदह नगरपालिका खैरेनीमा दुर्घटना भएको हो । बस अनियत्रित भई सडकबाट करिब ४ मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा परी घाइते भएकाको २२ जनाको देवदह मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको र अवस्था सामान्य रहेको देवदह प्रहरी चौकीले जनाएको छ । घटना सम्बन्धि थप अनुसन्धान भैरहेकोे प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन् । मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ठुला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएका हुन् । प्रचण्डले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मैले सदनमा पनि भनेको छु अब भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोलिनेछन् । क्रमशः खुल्छन् । खुलाइन्छन् । मैले भनेको छु, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजीनिती गरिन्छ । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो स्थापित छन्, तिनको खोजीनिती गरिन्छ । ठूलाठूला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको खोजीनिती गर्नुछ । चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे दरबार हत्याकाण्ड । त्यसको छिनोफानो भएको छैन । नेपाली जनताको मनमा धेरै ठूलाठूला शङ्काहरू छन् । के भएको हो भन्ने कुराको सत्यतथ्य आएको छैन । यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बुधवारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत्को बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यसपटक सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न छूट दिएको छ । जसअनुसार १ सय ६५ सांसदलाई दिन ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँबारे यसो भन्छन् कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद: मनबहादुर गुरुङः (कास्की क्षेत्र नम्बर–१) अब जनताले संघीय सांसदलाई नियम, कानूनमात्रै बनाऊ है भन्छन् भने अलग कुरा हो । तर विकास पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने सांसद विकास कोष ठिकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता हेरेर सांसदले विकासकाखातिर योजना बनाइ खर्च गर्नु उचित हो । बरु उक्त रकम ठिक ठाउँमा खर्च भए नभएको हेर्नुपर्याे, खबरदारी गर्न पर्यो । बजेटमा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च कम आएकाले विकास कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । आफुले जिताएर पठाएको सांसदसँग जनाता जोडिने प्रभावकारी माध्यम पनि हो विकास कोष । ५ करोड रुपैयाँ संघबाट चलाउँदा त्यसको प्रतिफल न्यून पनि हुनसक्छ । तर यही रकम निश्चित क्षेत्रमा त्यहाँको आवश्यकताअनुरुप खर्च गर्न सकियो भने त्यसको लाभ प्रत्यक्षरुपमा जनताले पाउँछन् । एकोहोरो ५ करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिइयो भनेर विरोध हैन, हामीले पायौं अब रचनात्मक सुझाव र पारदर्शितातर्फ लागौं भनेर आमजनता सक्रिय भएको राम्रो हो । अझ यसरी बुझौं, यो रकम सांसदमार्फत जनताले पाएको बजेट हो । विद्या भट्टराई: (कास्की क्षेत्र नम्बर २) बजेटले पुनः ब्युँझाएको सांसद विकास कोषप्रति सुरुदेखि नै मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । रवीन्द्र अधिकारीपछिको मेरो कार्यकालमा कोषले निरन्तरता पाउँदा पनि ४ करोड रुपैयाँको हिसाबकिता प्रेसमिटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुँ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘गलत’ हो । कोषप्रति मुलतः मेरा ३ असहमति छन् । पहिलो असहमतिको कारण हो, सांसदबीचको विभेद । कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुप्रति विभेद गरेको ठहर्छ । जनताको प्रतिनिधिबीच भेदभाव गर्ने कोष अव्यवहारिक छ । व्यवस्थापिका संसद भनेको राष्ट्रिय नीति निर्माणको थलो हो । यहाँ सांसद स्वयंले कति रकम लिने वा दिने भनेर अभ्यास गर्ने हैन । संसदको मर्मविपरित काम भइरहँदा जनस्तरबाट खेप्नु परेको प्रश्न र सुन्न परेको आलोचनाले राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मेरो दोस्रो असहमति हो । त्यस्तै, विनियोजित रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्याविधि छैन । आफुखुशी खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने बलियो मेकानिज्म नहुँदा बजेटको नतीजा अब्बल आउँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सरकारी पैसाको दुरुपयोग नभएको कुनै ठाउँ भेटिदैन । यसकारण सांसद विकास कोषप्रति मेरो पहिल्यैदेखि असहमति छ । दामोदर वैरागी: (कास्की क्षेत्र नम्बर-३) हामीलाई बजेट दिनुभन्दा ऐन, कानून निर्माण र विकास आयोजनााको अनुगमनमा खटाएको भए राम्रो हुने थियो । तर बजेटमा व्यवस्था भइहाल्यो अब आवश्यकताअनुसार ठूलासाना काम गर्नेतर्फ लाग्दा नै वेश हुनेछ । त्यसो त पूँजीगत खर्चमा कम बजेट छुट्याइएकाले कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्र भनौ वा स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ । निर्वाचन क्षेत्रमा २०–५० लाखको बजेटले पनि करौडौको काम हुने गरेको उदाहरण भएकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् । यद्यपि, सांसदलाई ५ करोड दिनु भन्दा पनि १–१ करोडका ५ आयोजना दिनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा माग गरेका हौं । प्रतिपक्ष र गठबन्धनका अघि हामी सानो देखिएकाले सुनुवाई भएन । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकतले विरोध गर्दागर्दै पनि प्रस्तावमा समर्थन जनाउन बाध्यकारी भयो । समर्थन नगर्दा पनि कोष विरोधीको ट्याग लगाइन्थ्यो । जहाँसम्म कार्यकता पोस्ने भन्ने आरोप छ, त्यस्तो हुँदैन । कोषबाट अघि बढ्ने योजना र कामको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो । कोषले गर्दा जिसस पनि सक्रिय हुने भएको छ । यहाँ ५ करोड लिएर मनपरी गर्ने छूट सांसदलाई छैन । मतदाताहरुको चेतना र हाम्रो उत्तरदायित्वकाकारण कोषको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् ।
सामान्य अवस्थामा घरजग्गा खारिद गर्दा चलनचल्तीको मूल्य तिर्नुपर्छ, यो सम्पत्ति खरिदबिक्रीको प्रचलित मान्यता हो । तर, कतिपय अवस्थामा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पनि घरजग्गा खरिद गर्ने अवसर आउन सक्छ । त्यस्तो अवसर भनेको लिलाममार्फत् आउने घरजग्गा खरिदको अवसर हुनसक्छ । के हो त सम्पत्तिको लिलाम ? कुनैपनि संघसस्था वा व्यक्तिले कुनै वित्तिय सस्थाबाट लिएका ऋण वा कर्जा नतिरेमा कर्जा लिँदा सुरक्षण वा धितो वापत राखेको सम्पत्ति जफत, विक्री गरी आफ्नो ऋणको साँवा ब्याज असूल उपर गर्ने प्रक्रियालाई लिलामी भनिन्छ । सम्पत्ति लिलामीबाट लगानी कर्ता वित्तियसंघसस्थाले आफ्नो लगानीको साँवा ब्याज रकम असूल गरी सम्पत्ति अन्य ब्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन्छ । लिलामीलाई ऋण असूल गर्ने अन्य उपाय नभएमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्छन् । लिलामीबाट आएको सम्पत्ति अन्य सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । तर लिलामीको सम्पत्ति सस्तो पाएँ भनेर खरिद गर्दा कहिलेकहीं झमेलामा पनि पर्न सकिन्छ । लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ:– औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम भएको हो/होइन ? सामान्यतया लिलामी प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । धितो लिलाम गर्नुपूर्व ३५ दिने सूचना र अन्तिम प्रक्रियाको लागी ७ दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ । यस्तो म्याद सूचनाको जानकारी ऋणीले पाएको हुनुपर्छ ,ऋणीको स्थायी वा अस्थायी ठेगानामा सूचनाको जानकारी पठाएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले पत्र बुझेको हुनुपर्छ जबकी ऋणीले त्यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी पाएको होस् । सम्पत्ति धनीलाई जानकारी नलिई झुक्यानमा पारी गैरकानूनी तवरबाट लिलाम गरिएको सम्पत्ति अदालतमा मुद्दा मामिला गरी बदर गराउन सक्ने हुन्छ । ऋणीको हक पुग्ने सम्पत्ति हो की होइन ? लिलाम भएको सम्पत्ति ऋणीको एकल हकभोगको वा हक पुग्ने सम्पत्ति हो वा अरुको पनि अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति हो, थाहा पाउनुपर्छ । अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति भए धितो राख्दा अन्य अंशियाराको मञ्जुरी लिएको हुनुपर्छ ? धितो जमानत दिने ब्यक्ति घरको मूली वा मुख्य व्यवहार गर्ने व्यक्ति हो होइन ? थाहा पाउनुपर्छ । अंशवण्डा नभएको वा अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति लिलाम भएमा अन्य अंशियारको अंश हक जाने हुँदा उनीहरुले अंश हक खोजेमा कानूनले सो हकबाट बञ्चित गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुले अदालतमा मुद्दामामिला गरेमा उनीहरुको हक हिस्सा बराबराको सम्पत्ति बदर हुनसक्छ । त्यसैले सँगोलको सम्पत्ति रहेछ भने लिलाम सर्कादा बिशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ । अन्य निकायबाट रोक्का छ की छैन ? लिलामीको घरजग्गा सर्कादा अन्य निकायबाट रोक्का भए नभएको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । कहिलेकहिं एउटै घरजग्गा धेरै निकायबाट रोक्का माथि रोक्का रहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्था रहे/भएमा घरजग्गा नामसारी हुननसक्ने भएकोले अनाहकमा लगानी फस्ने अवस्था आउन सक्छ । लिलामीको कार्यविधि पूरा भएको छ की छैन ? लिलामी सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि तथा सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम सूचना प्रवाह गरिएको थियो थिएन ? सम्बन्धित संघसस्थाका ब्यक्तिहरुको कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्व भएको थियो वा थिएन ? लगायतका कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । त्यस्तो कार्यबिधि पुरा नभई लिलामी गरिएका सम्पत्ति पछि अदालतले बदर गरिदिनसक्ने जोखिम हुन्छ । मूल्यको सम्बन्धमा पञ्चकृत मूल्यांकन भएको हो की होइन ? लिलाम हुने घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित घर जग्गा रहेको स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधीहरु तथा साँधसधियार समेतलाई राखी प्रचलित नियमानुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हो वा होइन ? सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको हो वा होइन् थाहा पाउनुपर्छ । पञ्चकृत मूल्यांकन गराउने कार्य जुन संस्थाले लिलाम गराउन लागेको हो सो संस्थाले नै गराउँछ । यस्तो कार्य गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएर, सूचना प्रवाह गराएर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको भरमा मूल्य राखिएको रहेछ भने यसले ठुलो असर पार्नसक्छ विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने : लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति खरिद गरेजस्तो सहज नहुन सक्छ । लिलामीको प्रक्रिया, कानूनी कार्यविधि, हकदार वा अंशियारको दावी लगायतका कारण विभिन्न किसिमका कानूनी झमेला वा वाधा अड्चन आउन सक्छन् । त्यसरी खरिद गरिएका सम्पत्ति मूल्यका हिसाबले सस्तो देखिएता पनि तत्काल उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लामो समयसम्म कानूनी लडाँइ लड्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा धनराशि खर्चहुनसक्ने अवस्था समेत आउनसक्ने हुँदा सो को सामाना गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । यो सबैको हरहिसाब गर्दा तथा सबै प्रक्रियाबाट मुक्त हुँदा सम्पत्ति चलचल्तीको मूल्यभन्दा मँहगो पनि पर्न जाने हुनसक्छ । ऋण गरेर छोटो समयको लागी रकम लिएको अवस्थामा यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्नु अभिषाप सिद्ध हुनसक्छ । लामो समयसम्म हकभोग पनि गर्न नसक्ने, लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यस्तो सम्पत्ति निल्नु न ओकल्नुको समेत हुनसक्छ । त्यसैले अल्पकालीन सोच भएका, आर्थिक भार लामो समयसम्म थेग्न नसक्ने अवस्थाका, ब्यक्तिहरुले यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्दा बिशेष विचार पुर्याउनु जरुरी छ । (धिताल पत्रकारिता र कानुन ब्यबसायमा अनुभव संगालेका अधिवक्ता हुन् । धिताल एन्ड एसोसिएट्ससँग आबद्ध उनले कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।)