मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु पाँच करोड ८८ लाख तीन हजार ७०० मूल्य बराबरको पाँच लाख ८८ हजार ३७ कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) को बिक्री खुला गरेको हो । आयोजना प्रभावित कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२, ३, ४ र ६ वडाका स्थानीय बासिन्दाले यही असार १५ गतेसम्म र सो अवधिमा मागबमोजिम आवेदन नपरे असार ३० सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा पर्ने सार्दीखोलामा चार मेगावाट क्षमताको सार्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आस्वा प्रणालीमार्फत शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, एनएमबी बैंकको हेम्जा शाखा, प्राइम कमर्सियल बैंकको लामाचौर शाखा र पोखरा फाइनान्सको लाहाचोकस्थित कार्यालयका साथै कम्पनीको रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाडौँबाट समेत आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले ‘केयर एपी बिबी प्लस आइएस’ ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित मूल्यमा रु ६७ लाख मूल्य बराबरको ६७ हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)को बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले निष्कासन गरेको साधारण शेयरमा कूल जारी पूँजी (दुई लाख सात हजार कित्ता)को । ०.५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३५ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र निष्कासित शेयरको पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ३५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरी बाँकी ६२ हजार ६५१ कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ । सर्वसाधारणले असार ६ गतेसम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नआए असार १५ गतेसम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्वा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयका साथै अनलाइनमार्फत ‘मेरोशेयर’ प्रयोग गरेर पनि सर्वसाधारणले शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार रेटिङ गर्दा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘केयरएनपी बी प्लस आइएस’ ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ ।
पोखरा: सरकारले ल्याएको भूमिको खण्डिकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु तत्काल कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्र समेत मारमा परेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन वा नयाँ विकल्प दिन होटल सम्बद्ध दुई संस्थाले माग गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे बमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत असंभव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् । जग्गाको वर्गिकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितोरबन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएका कारण बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ । स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि जग्गाको खण्डिकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी यो नियमावली जेठ २३ को मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार एउटा उद्धेश्यमा वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आबश्यकताका आधारमा जग्गालाई विभिन्न १० बर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
काठमाण्डौँ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक डेढ वर्ष पहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । मङ्गलबार भएको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक न्यून बिन्दुमा ओर्लेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३६.०८ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ९९६.२५ मा ओर्लिएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ६.४८ अङ्कले ओरालो लागेर ३८३.५१ मा ओर्लिएको छ । कूल २३२ कम्पनीको ४१ लाख ४७ हजार २५५ कित्ता शेयर रु एक अर्ब १८ करोड ५५ लाख ४६ हजार १७९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ वटा उपसमूहको नै शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकिङ १२.४६, व्यापार ५२.९९, होटल तथा पर्यटन ४६.६३, विकास बैंक ७६.८२, जलविद्युत् ६६.३८, वित्त ३१.४६, निर्जीवन बीमा २४२.७३, उत्पादन ६७.६३, अन्य ५१.८१, लघुवित्त ७७.२, जीवन बीमा १८६.८८, सामूहिक लगानी कोष ०.१४ र लगानी १.०८ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु चार करोड ६७ लाख १८ हजार १९३ बराबरको कारोबार भयो । एनसिसी बैंक रु तीन करोड ७९ लाख ७७ हजार ११४, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रु तीन करोड ३३ लाख ५९ हजार ३३८, नबिल बैंक रु तीन करोड २० लाख १३ हजार र उपकार लघुवित्त रु दुई करोड ८७ लाख ६० हजार १९८ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार, आधिखोला लघुवित्त ८.१८, एनएमबी (५०)४ .१०, माउण्टेन हाइड्रो नेपाल ३.७२, युनिलिभर नेपाल १.९९ र लक्ष्मी उन्नति कोषका लगानीकर्ताले १.९२ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, हिमालयन पावर पार्टनर ९.९९, बलेफी हाइड्रोपावर ८.१५, सगरमाथा इन्स्योरेन्स ६.५१, ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेड ६.२४ र गणपति लघुवित्तका लगानीकर्ताले ६.२४ प्रतिशतले गुमाए ।
इलाम: पिपुल्स पावर लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी असार ८ गतेदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु छ करोड ३२ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको छ लाख ३२ हजार ६०० कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कूल निष्कासनमध्ये आयोजनाबाट असर पर्ने इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका–१ र ४ का बासिन्दालाई एक लाख ८९ हजार ७८० कित्ता र ती वडाबाहेक इलाम जिल्लाका बासिन्दाले आगामी असार २२ गतेसम्म चार लाख ४२ हजार ८२० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिमा मागबमोजिम आवेदन नपरे साउन ५ सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि पुनः आवेदन दिन पाउने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका–१ र ४ मा पर्ने पुवा खोलामा चार दशमलव ९६ मेगावाट क्षमताको पुवा–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आस्वा प्रणालीमार्फत शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल बङ्गलादेश बैंकको फिक्कल शाखा, प्रभु बैंकको सन्दुकपुर र इलाम शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंकको फिक्कल र इलाम शाखा, प्राइम कर्मशियल बैंकको राँके, मङ्गलबारे, विलौते, तीन घरे र इलाम शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले ‘केयरनपी–बिबी इस्युअर’ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
श्रीमान् गोकर्ण क्षेत्रीको ४३ औं जन्मदिनमा निर्मला क्षेत्रीले अनौठो तर लाभदायक उपहार दिएकी छिन् । पोखरा – १७ निवासी निर्मला क्षेत्रीले गोकर्णलाई २० लाख १० हजार रुपैयाँको जीवन बीमा गरिदिएकी हुन् । बीमाको उक्त रकम किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने निर्मलाले जानकारी दिइन् । उपहारस्वरुपको बीमा पोलिसी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘जीवन बीमा योजना’ अन्तरगत पर्दछ । निर्मला स्वयं इन्स्योरेन्सकी अभिकर्ता हुन् । उपहारस्वरुप बीमा पोलिसी पाएपछि गोकर्णले भने ‘जन्मदिनका केही फरक र अनौठो उपहार पाए, त्यो भन्दा बढी यो मायालु उपहार हो, श्रीमतीलाई धन्यवाद !’ उपहार प्रदान कार्यक्रममा बिमा कम्पनीका क्षेत्रिय प्रबन्धक अखिल धमला र अभिकर्ता रामप्रसाद खतिवडाले आधुनिक जीवनमा बीमाको महत्वबारे प्रकाश पार्दै फजुल र अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी बीमामा जोड दिन आग्रह गरे ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी १ गते आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । तर सरकारकै घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने त्यसको विरोध गरिरहेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री रहेका जसपाका नेता हरिशरण आचार्यले आज संसदीय कार्यालयको कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आगामी बजेट ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आउन लागेको कटाक्ष गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् चालू बजेटमा १२ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्याइएपनि आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई ६ दशमलब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याउन लागेको सूचना पाएको भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् । मन्त्री आचार्यले भने ‘यो बजेट गैरकानूनी तवरमा आउँदैछ, ढोकाबाट आउनुपर्ने बजेट झ्यालबाट आउन लागेकोमा हाम्रो आपत्ति हो । सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने छलफलमा एकाधिकार जमाएको प्रति उनले रोष प्रकट गरेको छ । त्यसो त बजेटको नीति तथा कार्यक्रमबारे आयोजित कार्यक्रमलाई जसपाले बहिष्कार गरेको थियो । उक्त बहिष्कारलाई जसपाले ‘भद्र अवज्ञा’को नाम दिएको छ । मन्त्री आचार्यले गण्डकीको चालू बजेट ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको र अब अनुमानित ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउन लागेको जानकारी दिँदै रकम बढेपनि मन्त्रालयलाई झन् कम बजेट दिन लागिएको जनाए । उनका अनुसार हाल आउने बजेटमा झण्डै आधा प्रतिशत कममात्र मन्त्रालयले पाउनेछ । ‘पहिले भन्दा अहिले योजनाहरु बढेका छन्’ आचार्यले भने ‘अबको कार्यक्रममा करिब १ हजार ८६० योजना छन्, जसलाई २० लाख रुपैयाँकादरले बजेट विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ तर आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई बढीमा २ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने सूचना पाएको आचार्यको दाबी छ । यससँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २ अर्ब रुपैयाँ आफैसँग राख्ने हिसाबले बजेटको बाँडफाँड गर्न लागेको भन्दै यस बजेटलाई उनले 'लाजमर्दाे र नौटंकी'को संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न लागेको छ, मुख्यमन्त्रीले बजेटको खिल्ली उडाउँदैछन्’ आचार्यले भने । यसैबीच, सरकारमा रहेर सरकारकै विरोध गरिएकोबारे प्रश्न सोध्दा उनले जसपा जनताको पार्टी भएको र जनताको आवाज सँधै उठाइरहने जवाफ फर्काए । उनले जबर्जस्ती बजेट ल्याए कार्यान्वयन तहमा अवरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हालिमुहालीविरुद्ध केही सांसदले राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आचार्यले जसपा पनि सरकारमा बसिरहन नचाहेको उल्लेख गरे । उनले भनेका छन् ‘नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेका छन् ।’
काठमाडौँ : एउटा कोठाबाट सुरु भएको संस्थाले वार्षिक करिब रु एक खर्बभन्दा बढीको विप्रेषण भित्र्याउँछ, भन्दा सामान्य मानिसले पत्याउँदैन । आइएमई लिमिटेडले पछिल्ला दिनमा वार्षिक रुपमा रु एक खर्ब वा सोभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ । पछिल्ला दिनमा विप्रेषण भित्रनेक्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको १० महिनामा मात्रै कूल रु आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । देशभित्र भित्रिएको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च भइरहेको र त्यसले आर्थिक विकासमा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला आइएमई लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्नुभयो, “यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, रोजगारीको विकास र विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।” अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कम्पनीले प्रत्यक्षरुपमा ४० हजारलाई रोजगारी दिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । आफूहरुले संस्था सुरु गर्ने बेला विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत प्रावधानले सहज भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिकरुपमा भित्रिँदै आएको विप्रेषण सुरुआती चरणमा आफूहरुकै पहलमार्फत औपचारिकरुपमा आउन थालेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले सरकारले लिने सही नीतिले मुलुकको समृद्धि तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने बताउनुभयो । आइएमई लिमिटेडको २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग मिलेर आफूहरु काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन यस्ता संस्था सबल बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको भन्दै हरेक क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ लाने र मुलुक तथा नागरिकको आवश्यकताका आधारमा बजेट निमार्ण भएकाले यसको कार्यान्वयमा सबैले एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विप्रेषण वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सरकार लागिपरेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले अवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आइएमई जस्ता संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेटेको विप्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन आइएमईले महत्वपूर्ण योेगदान दिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हुन्डी कारोबारलाई हतोत्साही बनाउँदै यस्ता संस्थाले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको पैसा स्वदेशमा पठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, आइएमई जस्ता संस्था अझ सशक्त हुनुपर्छ ।” अझै पनि विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा आइरहेकोे अवस्थामा त्यसको रोकथाममा यस्ता संस्थाले आफ्ना सेवा विस्तारका साथै प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताउनुभयो । “विप्रेषणले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको छ, यसले गरिबी निवारण गर्ने सरकारको पहलकदमीमा पनि धेरै मद्दत मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा रहेका नेपालीको कमाई सुरक्षित रुपमा नेपाल पठाउने माध्यम रेमिट कम्पनी बनिरहेका छन् ।” विप्रेषणको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले पनि रेमिट्यान्सका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “बजेटले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै ल्याउने उद्देश्य राखेको छैन, अहिले सामान्य प्रणालीमा आइरहेको वैदेशिक मुद्रालाई एक कदम अघि बढेर विशेषरुपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो भनेको हामीसँग भएको स्रोत, साधनको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने भन्ने हो ।” श्रम बेचेर पैसा कमाइरहेको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने गरी आगामी आबको बजेटले उत्पादन बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले नीतिगत सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्र्याइ देशभित्र उपलब्ध पूँजीको परिचालन गरी तरलता सहज बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्धन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने नीति सरकारले राखेको जनाउँदै यस्ता क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा उत्पादनका साधनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुनेहुँदा यस्ता साधनको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिनुभयो । मुलुक बाहिरको कमाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले नीतिगत क्षेत्रमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने जनाउँदै उहाँले मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका साथै विदेशमा श्रम गरिरहेकाका लागि प्राथमिक शेयर निश्कासनमा कोटा छुट्याउनेदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई डलर खाता खोल्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन आइएमई जस्ता संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आइएमई लिमिटेडले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने संस्कृतिमा रुपान्तरण गरेको बताउनुभयो । उहाँले गास, बास र कपासका लागि रेमिट्यान्सको रकम बढी खपत भइरहेकामा आउँदा दिनमा पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “रेमिट्यान्सको पैसा व्यक्तिगत खपतमा बढी प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ, पहिले त गास, बास र कपासको व्यवस्थापन नै गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आउँदा दिनमा भने रेमिट्यान्सको पैसा राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
काठमाण्डौँः चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य सुधार भएको छ । पछिल्ला दिनमा विदेशीको मुद्राको सञ्चितिमा दबाव परिरहेको बेला विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको १० महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म रु आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सरकारले विप्रेषण पठाउनेलाई विशेष सुविधाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको हो । सरकारले विप्रेषण पठाउनेलाई साधारण शेयरमा कोटा लागू गर्नेलगायतका केही नीतिगत निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भई दुई लाख ७८ हजार २९८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६८.४ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनःश्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा १८५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ३० हजार ४६६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ५४ प्रतिशतले घटेको थियो । सो अवधिमा खुद ट्रान्सफर ०.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब तीन अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १७.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।