जग्गा रोक्कासँगै बैंकको ऋण पनि रोकिने भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीको पीर

पाेखरा | जेठ ३१, २०७९

जग्गा रोक्कासँगै बैंकको ऋण पनि रोकिने भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीको पीर

 

पोखरा:      सरकारले ल्याएको भूमिको खण्डिकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु तत्काल कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्र समेत मारमा परेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन वा नयाँ विकल्प दिन होटल सम्बद्ध दुई संस्थाले माग गरेका छन् ।

 

होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे बमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत असंभव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।

 

जग्गाको वर्गिकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितोरबन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएका कारण बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ । स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ ।

 

भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि जग्गाको खण्डिकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी यो नियमावली जेठ २३ को मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार एउटा उद्धेश्यमा वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आबश्यकताका आधारमा जग्गालाई विभिन्न १० बर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
 

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव नलड्ने भएपछि उनको क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसले नयाँ उम्मेदवार उठाउने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले सात पटक चुनाव लडेको डडेल...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम हुँदैछ ।  निर्वाचन आयोगले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कार्य...

थप पढ्नुहोस्

पोखराः   पोखराको अमरसिंह खेल मैदानमा जारी १४ औं संस्करणको पोखरा महोत्सव सातौं दिन सम्म आइपुग्दा दर्शकको घुइँचो लागेको छ । अघिल्ला संस्करण जस्तै १४ औं संस्करणको पोखरा महोत्सवमा पनि दर्शकको साथ उल्लेख्य मात्र...

थप पढ्नुहोस्