काठमाण्डौँ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक दिनमात्रै उकालो लागेको नेप्से परिसूचक पुनः लगातार ओरालो लागिरहेको छ । सोही क्रममा शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ६४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ४८ दशमलव १६ अङ्कमा झरेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ४ दशमलव ११ अङ्कले ओरालो लागेर ३९२ दशमलव २५ मा सीमित भएको छ । आजको कारोबार रकम हेर्दा त अर्ब पनि पुग्न सकेको छैन । बजार पूर्णरूपमा ‘वियरिङ टे«ण्ड’मा गएको देखिन्छ । सरकारले धितोपत्र बजारको समस्या समाधानका लागि लगातार प्रयास गरे पनि बजारले भने त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कारोबारको विवरणले देखाउँछ । शुक्रबार कूल २२९ कम्पनीको ३० लाख ४५ हजार ८३८ कित्ता शेयर रु ८९ करोड ४१ लाख २४ हजार ११४ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहकै शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकिङ ४ दशमलव ४३, व्यापार २१ दशमलव ९१, होटल तथा पर्यटन ३४ दशमलव ३२, विकास बैंक ३९ दशमलव १२, जलविद्युत् ७ दशमलव ३७, वित्त १८ दशमलव २८, निर्जीवन बीमा ७९ दशमलव ५७, उत्पादन १०० दशमलव ८७, अन्य २७ दशमलव ९, लघुवित्त २४ दशमलव ७७, जीवन बीमा ७८ दशमलव ९४, सामूहिक लगानी कोष ० दशमलव ०५ र लगानी ० दशमलव ५७ अङ्कले ओरालो लागेको छ । कारोबारका आधारमा कुमारी बैंक शीर्षस्थानमा छ । सो बैंकको रु पाँच करोड पाँच लाख ४५ हजार १६८ बराबरको कारोबार भयो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रु चार करोड २४ लाख १४ हजार ५९३, मेगा बैंक रु तीन करोड १८ लाख ४४ हजार २७८, शिवम् सिमेन्ट रु तीन करोड १२ लाख ४७ हजार ८९२, एनआइसी एशिया बैंक रु तीन करोड दुई लाख ४१ हजार ७७३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार उपकार लघुवित्त र ग्रीन भेञ्चर्सको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । बलेफी हाइड्रोपावर ९ दशमलव ९८, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था ३ दशमलव ६२ र सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्डका लगानीकर्ताले ३ दशमलव १० प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै सामुदायिक लघुवित्त ५ दशमलव ७५, युनिलिभर नेपाल ५ दशमलव २५, युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावर ४ दशमलव ९४, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ४ दशमलव ३४ र मानुषी लघुवित्तका लगानीकर्ताले ३ दशमलव ९५ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
काठमाडौँ : चालू आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को १० महिनाको अवधिमा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.५ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आवको वैशाखसम्मको अवधिमा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार रु १७ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । कूल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ९.७ र ९०.३ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कूल निकासी ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड तथा कूल पैठारी २८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १६ खर्ब चार अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको प्रथम १० महिनाको अवधिमा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपात १ः११.६ रहेकामा चालू आवको सोही अवधिमा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.३ रहन आएको छ । उक्त अवधिमा नेपालबाट भटमासको तेल, पाम आयल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, ऊनी गलैँचा, जुट तथा जुटका सामान, तयारी पोशाक, जुस, सूर्यमुखी तेल, अलैँची, ऊनी फेल्टका उत्पादन, कपडा, चिया, पश्मिना शल, कुकुर र बिरालोको आहार (डग च्यू), फलाम तथा फलामका उत्पादन, चाउचाउ, नेपाली हाते कागज, रोजिन र रेजिन एसिड तथा जडीबुटी निकासी भएका छन् । भटमासको तेलको निर्यातमा २६.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रु ४५ अर्ब ३५ करोडको भटमासको तेल निर्यात हुँदा समीक्षा अवधिमा रु ३७ अर्ब ९५ करोडको पाम आयल निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा यार्न (पोलिष्टर, सूर्ती तथा अन्य) को निर्यातमा ५९.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा ऊनी गलैँचा निर्यातमा २८.५६, जुट तथा जुटका उत्पादन निर्यातमा १६.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सोही अवधिमा कुकुर र बिरालोको आहार (डगच्यू)को निर्यातमा ४१.१३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ३१ करोड पुगेको केन्द्रले जनाएको छ । चालू आवको १० महिनाको अवधिमा प्रशोधित खाद्य तेल (भटमासको तेल, पाम आयल, सूर्यमुखी तेल) को निर्यात कूल निर्यातमा ५०.५३ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्दै प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा देखापरेको छ । यस अवधिमा प्रशोधित खाद्य तेलको कूल निर्यात रु ८७ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । प्रशोधित खाद्य तेलको निर्यातमध्ये भटमासको तेल, पाम आयल तथा सूर्यमुखी तेलको निर्यातको हिस्सा नेपालको कुल निर्यातमा क्रमशः २६.१६, २१.८९ र २.४८ प्रतिशत छ । कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अग्रणी स्थान हासिल गरिरहेको अलैँची र चियाको निर्यातमा भने ह्रास आएको छ । समीक्षा अवधिमा अलैँचीको निर्यातमा २९.५३ प्रतिशतले ह्रास आई रु चार अर्ब २२ करोड र चियाको निर्यातमा १८.२३ प्रतिशतले ह्रास आई रु दुई अर्ब ७६ करोडमा सीमित भएको छ । नेपालको निकासी व्यापारमा प्रमुख स्थान ओगट्ने भारततर्फको निर्यातमा ७२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । नेपालको कूल निकासीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भारततर्फको हिस्सा ७३.१२ प्रतिशत रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा सो हिस्सा बढेर ७९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको निर्यातमा ५०.५३ प्रतिशत योगदान राख्ने भटमास, पाम आयल र सूर्यमुखी तेलको निर्यात भारतमा नै भइरहेकाले नेपालको कूल निकासीमा भारततर्फको हिस्सामा यस्तो बढोत्तरी देखिएको हो । संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी, टर्की, युके, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, चीन, नेदरलेण्डस्, डेनमार्क, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा नेपाली उत्पादन निर्यात हुँदै आएका छन् । चालू आवको प्रथम १० महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ८१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा रु दुई खर्ब ५२ अर्ब ९४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको आयातमा १३.८, मेशिनरी तथा पार्टस्को आयातमा २२.१, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयातमा ५.३, कच्चा भटमास तेलको आयातमा २५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा औषधीको आयातमा १३४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खोपको आयात भारीमात्रामा हुन गई औषधिको आयातमा यस्तो वृद्धि देखिएको हो । भारत, चीन, इण्डोनेशिया, संयुक्तराज्य अमेरिका, युएई, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, युक्रेन, मलेशिया, ब्राजिल, बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, क्यानडा तथा टर्कीबाट प्रमुख रुपमा वस्तु आयात हुने गरेको छ । चालू आवको समीक्षा अवधिमा समग्र निकासीमा उल्लेख्य रुपमा सुधार भए पनि पैठारीमा देखिएको वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई कूल व्यापार घाटा रु १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।
काठमाडौँ: भारत सरकारले अनुमति दिएकै परिमाणमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षमा वर्षाको समयमा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुँदा खेर जाने गरेको थियो । गत मनसुनमा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यसको बजार मूल्यमा हिसाब गर्दा रु पाँच अर्ब बराबर थियो । यस वर्ष भने प्राधिकरणले त्यो समस्या भोग्नुपरेको छैन । सरकारको सार्थक प्रयासका कारण यस वर्ष प्राधिकरणले बिजुली जगेडामा राख्नुपरेको छैन । आफ्ना विद्युत् उत्पादनगृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाको उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण समस्या भोग्नुपरेको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नियमित पहल र प्राधिकरणको प्राविधिक तथा अन्य तयारीका कारण सार्थक सफलता प्राप्त भएको छ । निर्यातका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति पाएजति नै अर्थात ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आजदेखि भारत निर्यात सुरु भएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् यही जेठ १९ गतेदेखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको हो । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत् आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले थप चार जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो । आजदेखि निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सकोे लिखु–४ बाट उत्पादित विद्युत् निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाएजति विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत् दैनिकरूपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । पानी परेसँगै नदीनालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिकरूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत दैनिकरूपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि कोशेढुङ्गा भएको जानकारी दिनुभयो । “स्वीकृत क्षमताअनुसारकै विद्युत् निर्यात सुरु भएसँगै दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, यो दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो, यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्ने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । आन्तरिकरूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको सबै विद्युत् निर्यात गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । आगामी दिनमा थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारलाई यो चरणसम्म ल्याउन पहल तथा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबै व्यक्ति र निकायलाई धन्यवाद दिनुभयो । आइएक्समा २४ घण्टालाई १५–१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि विद्युत्को अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमश: १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र ३.९९८४ रुपैयाँ (२.४९९ भारु) पाएको छ । औसत मूल्य प्रतियुनिट ११.४२ रुपैयाँ (७.१४ भारु) रहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट)मा विद्युत् बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । प्राधिकरणकातर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभीएन)ले गर्छ । एनभिभीएनले हरेक दिनको कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ । मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ । चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ । भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई वर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ । नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा नेपालले बिजुली निर्यात गरेको खबर सुनेका पश्चिम नेपालका नागरिक भने खुसी हुनसकेका छैनन् ।
काठमाण्डौँ : धितोपत्र बजारमा बुधबार भएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको थियो । तर, आज भने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७.६४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६२.८० मा ओर्लेको छ । त्यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ४.०१ अङ्कले घटेर ३९६.३६ मा ओर्लेको छ । कूल २२९ कम्पनीको ४१ लाख ५६ हजार १०४ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ४७ करोड २६ लाख ९० हजार ५५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । बिहीबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २९ खर्ब ३८ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७० हजार बराबर भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज व्यापार उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने बाँकी रहेको १२ उपसमूहको शेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ । व्यापार २.०६ अङ्कले उकालो लाग्दा बैंकिङ ५.७३, होटल तथा पर्यटन ३९.७१, विकास बैंक ७३.५४, जलविद्युत् ४०.५४, वित्त ३५.९८, निर्जीवन बीमा ६८.२, उत्पादन ४२.६१, अन्य २४.६४, जीवन बीमा २१.३, सामूहिक लगानी कोष ०.०६ र लगानी ०.५ अङ्कले ओरालो लाग्यो । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा आज कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा छ । सो बैंकको रु छ करोड ७४ लाख ६९ हजार ३०१ बराबरको कारोबार भयो । हिमालयन डिस्टिलरी रु चार करोड ३२ लाख २२ हजार, अरुण काबेली पावर कम्पनी रु तीन करोड ९८ लाख ९२ हजार ११०, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रु तनि करोड ९८ लाख ८० हजार ८९३ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु तीन करोड ९५ लाख ७२ हजार ९६२ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस्तै, एनएमबी ५० को ५.२९, मिथिला लघुवित्त ३.९५ र आरबीबी म्युचुअल फण्ड एकका लगानीकर्ताले ३.९२ प्रतिशतले कमाएका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संस्थापक शेयर ६.६१, सिंगटी हाइड्रो ५.३४, समिट लघुवित्त ५.०३, इमर्जिङ नेपाल ४.३४ र लुम्बिनी विकास बैंकका लगानीकर्ताले ४.३० प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
काठमाडौं: सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी असार २ गतेदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु तीन करोड मूल्य बराबरको तीन लाख कित्ता शेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको हो । आयोजनाले प्रभाव पार्ने बाग्लुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका र गल्कोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने स्थानीयवासीले आगामी असार १६ गतेसम्म र सो अवधिमा मागबमोजिम आवेदन नपरे असार ३१ सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ र ३ मा पर्ने दरमखोलामा २.५ मेगावाट क्षमताको दरम खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनसमेत गरिहेको छ । लगानीकर्ताले प्रभु बैंकको ताराखोला तथा गल्कोट शाखा, ग्लोबल आईएई बैंकको गल्कोट शाखा, कामना सेवा विकास बैंकको गल्कोट शाखा र एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडको काठमाडौँँबाट शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले ‘केयर एनपी बीबी इस्युयर’ ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं: सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९८ हजार १०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ९०० मा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला रु २०० ले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार ६०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ४०० थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १५ ले बढेर रु एक हजार २९० तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८५४ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हाल कायम गरिएको १ लिटर पेट्रोल मूल्य १ सय ८० बाट बढाएर २ सय ३ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाे जनाएको छ । निगमले हाल १ लिटर पेट्रोलको २ सय २ रुपैयाँ ९३ पैसा लागत रहेको र यही लागतमा खरिद गरिरहँदा २२ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेको जनाउँदै मूल्यवृछि गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । लागत मूल्य अनुसार बिक्री गर्दा यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । उक्त घाटामा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र खाना पकाउँने ग्यासको लागतसमेत समावेश छ । निगमका अनुसार प्रति लिटर डिजेलमा १९ र मट्टितेलमा १५ रुपैयाँ घाटा छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनमा १७ देखि ६४ रुपैयाँ घाटा छ भने ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले बताएका छन् । रसिया–युक्रेन युद्धलाई मूल्यवृद्धिको कारण देखाएको निगमले उल्लेखित पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न लागत मूल्यलाई नै कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशको दशौं अधिवेशनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई कार्यकाल सकिएपछि सेवा सुविधा दिने तयारी भइरहेको बताएपछि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । राजनीति जागिर नभई सेवा भएको भनेर नागरिकस्तरबाट विरोधसमेत भइहेको छ । सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा सुविधाबारे गृहकार्य गर्न मन्त्रीपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले बुझाउने मस्यौदाअनुरुप आगामी २४ गते घोषणा गरिने योजना भएपनि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने यसलाई नकारेको छ । मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं अन्यलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कार्यदल बनाइएको हैन । कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदामा पूर्वपदाधिकारीलाई उक्त सेवा दिनेबारे ऐन, कानूनले के भन्छ ? भन्ने अध्ययन समेटिएको हुन्छ । ‘कार्यदलले के–कति सुविधा दिने भनेर सिफारिश गर्ने होइन’ स्रोत भन्छ ‘उसको काम सुरक्षा र सुविधा दिन मिल्छ, मिल्दैन भनेर अध्ययन गर्ने मात्र हो ।’ यदि कार्यदलले मस्यौदामा सुविधा दिन मिल्ने सुझाव पेस गरेपनि कानूनीरुपमा पुरा गर्नुपर्ने थुप्रै चरण बाँकी नै रहनेछ । यहीबीचमा सरकारमा सहभागी दलहरुलेसमेत सुविधा दिने विपक्षमा विज्ञप्तीमार्फत मत जाहेर गरिसकेकाले हाललाई सेवा सुविधा दिने कुनैपनि योजना मन्त्रीपरिषदको छैन । त्यस्तै, यसअघि चर्चाचलेजस्तो ३ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन नगरिएको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्का सचिव संयोजक रहने समितिमा कानून र अर्थका सचिवलाई सदस्य राखिएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताएका थिए । तर दुबै मन्त्रलायका सचिवले कार्यदलमा राखिएकोबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । ‘मैलेपनि समाचार सुनेर थाहा पाएको हुँ’ कानून मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले भने’ अहिलेसम्म मैले पत्र पाएको छैन, र हाम्रो त्यो समितिमा खासै काम पनि हुँदैन ।’ कानूनी पाटोमा सरसल्लाह लिनलाई समेट्न खोजिएको हुनसक्ने भन्दै उनले हालसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाए । त्यस्तै, अर्थका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको पनि रेग्मीकै जस्तो धारणा छ । ‘थाहै भएन त तैपनि यो विषय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यहाँ के हुन्छ यहाँ (अर्थ मन्त्रालयमा) थाहा हुँदैन’ अर्यालको भनाई छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालमा पनि एकपटक पूर्वपदाधिकारीलाई केही सुविधान दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वसाधारणलगायत केही साना दलले विरोध गरेपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पूर्व र हालका मुख्यमन्त्रीको नजिकमा रहेका जानकारका अनुसार भने दुबैजना कार्यकालपछि कुनैपनि सेवा, सुविधा लिने पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरुकै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएपछि सुविधा नदिने निश्चितप्रायः भएको उनीहरुको ठहर छ । यद्यपि, राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व भएपछि राज्यबाट सुरक्षा पाउने प्रावधान रहेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रदेशलाई पनि धेरथोर त्यो स्थान दिइनुपर्ने केहीको राय छ । कथंकदाचित् मन्त्रीपरिषद्ले सेवा सुविधा दिने विषयलाई अघि बढायो भने मुख्यमन्त्रीदेखि क्रमानुसार दलका प्रमुख सचेतकसम्म समेटिनेछन् ।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको नयाँ विषय हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गरिनेछ । त्यसका किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजीबापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, रोग र किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी बीमालगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि रु ७६ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९-०८९ सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटको योजना छ । कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरूवा वितरण गर्ने, जनताको रहर ः हरित सहर अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरूवा रोप्ने योजना बजेटले समेटेको छ । शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने, माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने योजना समेटिएको छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ‘हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकूल, गुम्बा, मदरसालगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनःसंरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु आठ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘राज्यको अभिभारा ‘एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङतर्फ टोखाछहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । देशलाई सुरुङमार्गको युगमा लैजाने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापकरूपमा प्रवद्र्धन गरी करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याइनेछ । ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदानप्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ । साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने बजेटको योजना छ । सो केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा विकास गर्नेछ । सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघु वित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । ‘एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । सो कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ । सो कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक हजार ५०० वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, दुई हजार ५०० वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनेछ । एक हजार ५०० वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ ।