पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशको दशौं अधिवेशनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई कार्यकाल सकिएपछि सेवा सुविधा दिने तयारी भइरहेको बताएपछि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । राजनीति जागिर नभई सेवा भएको भनेर नागरिकस्तरबाट विरोधसमेत भइहेको छ । 

सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा सुविधाबारे गृहकार्य गर्न मन्त्रीपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 
कार्यदलले बुझाउने मस्यौदाअनुरुप आगामी २४ गते घोषणा गरिने योजना भएपनि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने यसलाई नकारेको छ । 

मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं अन्यलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कार्यदल बनाइएको हैन । कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदामा पूर्वपदाधिकारीलाई उक्त सेवा दिनेबारे ऐन, कानूनले के भन्छ ? भन्ने अध्ययन समेटिएको हुन्छ ।

‘कार्यदलले के–कति सुविधा दिने भनेर सिफारिश गर्ने होइन’ स्रोत भन्छ ‘उसको काम सुरक्षा र सुविधा दिन मिल्छ, मिल्दैन भनेर अध्ययन गर्ने मात्र हो ।’ यदि कार्यदलले मस्यौदामा सुविधा दिन मिल्ने सुझाव पेस गरेपनि कानूनीरुपमा पुरा गर्नुपर्ने थुप्रै चरण बाँकी नै रहनेछ । 

यहीबीचमा सरकारमा सहभागी दलहरुलेसमेत सुविधा दिने विपक्षमा विज्ञप्तीमार्फत मत जाहेर गरिसकेकाले हाललाई सेवा सुविधा दिने कुनैपनि योजना मन्त्रीपरिषदको छैन । 

त्यस्तै, यसअघि चर्चाचलेजस्तो ३ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन नगरिएको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्का सचिव संयोजक रहने समितिमा कानून र अर्थका सचिवलाई सदस्य राखिएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताएका थिए । तर दुबै मन्त्रलायका सचिवले कार्यदलमा राखिएकोबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । 

‘मैलेपनि समाचार सुनेर थाहा पाएको हुँ’ कानून मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले भने’ अहिलेसम्म मैले पत्र पाएको छैन, र हाम्रो त्यो समितिमा खासै काम पनि हुँदैन ।’ कानूनी पाटोमा सरसल्लाह लिनलाई समेट्न खोजिएको हुनसक्ने भन्दै उनले हालसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाए । 

त्यस्तै, अर्थका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको पनि रेग्मीकै जस्तो धारणा छ । ‘थाहै भएन त तैपनि यो विषय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यहाँ के हुन्छ यहाँ (अर्थ मन्त्रालयमा) थाहा हुँदैन’ अर्यालको भनाई छ । 

यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालमा पनि एकपटक पूर्वपदाधिकारीलाई केही सुविधान दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वसाधारणलगायत केही साना दलले विरोध गरेपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

पूर्व र हालका मुख्यमन्त्रीको नजिकमा रहेका जानकारका अनुसार भने दुबैजना कार्यकालपछि कुनैपनि सेवा, सुविधा लिने पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरुकै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएपछि सुविधा नदिने निश्चितप्रायः भएको उनीहरुको ठहर छ ।

यद्यपि, राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व भएपछि राज्यबाट सुरक्षा पाउने प्रावधान रहेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रदेशलाई पनि धेरथोर त्यो स्थान दिइनुपर्ने केहीको राय छ । 

कथंकदाचित् मन्त्रीपरिषद्ले सेवा सुविधा दिने विषयलाई अघि बढायो भने मुख्यमन्त्रीदेखि क्रमानुसार दलका प्रमुख सचेतकसम्म समेटिनेछन् ।