नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासङ्घले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था, कृषि तथा पशुपक्षीपालन उद्यमीलाई संरक्षण गर्न विद्युत् तथा पूर्वाधारको विकास, कर्जामा सहुलियतलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले माग गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले बाख्रालाई खोरेत र पिपिआर पूर्ण खोपको व्यवस्था, दुर्घटना बीमा, तालिम, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भक्ताको व्यवस्था गरी कृषकलाई बैंकिङ सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सकेमा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक गौतमले कृषिमा लागेका जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतले बाख्रापालन गर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले उचित नीति बनाउन नसकेकाले भारतबाट बाख्रा आयात भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पशुपालन क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले बीमा लिन नखोज्ने, लिएकाको भुक्तानी ढिलाइ गर्ने समस्या रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ, चैत २८ गते । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात नियन्त्रण तथा बाह्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाउन एकसाथ पहल भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विदेशमा रहेका नागरिकबाट जतिसक्दो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन र नेपाल घुम्न जानुपर्ने विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरी विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनका लागि पहलकदमी लिन विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई ध्यानमा राखी सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र पठाएको थियो । आयात बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भई त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले सरकार विदेशी मुद्रा बढाउनुपर्ने र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाउनुपर्ने दबाब छ । हाल आएर विप्रेषणमा केही सुधार भएको छ । फागुनमा बढेको रेमिट्यान्स चैतमा ९१ अर्ब पुगेको छ । सरकारले अझै पनि रेमिट्यान्स बढाउन विभिन्न प्याकेज ल्याउन लागेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ । त्यसमा विदेशबाट पैसा पठाउनेलाई आईपीओ र एफपीओमा निश्चित प्रतिशत नै छुट्याएर लगानी गर्न दिनेसम्मका गृहकार्य भएको छ । आइतबार नै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले अत्यावश्यकबाहेकका विलासिताका वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नगद मार्जिन तोकेका ४७ समूहका वस्तुको एलसी तत्काललाई नखुलाउने र बैङ्क ब्याजदर पनि स्थिर राख्ने निर्णय सङ्घले गरेको हो । सोही आधारमा तत्काललाई राष्ट्र बैङ्कको मौखिक निर्देशनबमोजिम सङ्घको आइतबारको बैठकमा अत्यावश्यकबाहेकका गाडी, चकलेट, पफ्र्युमलगायतका वस्तुको एलसी नखोल्ने अनौपचारिक सहमति गरिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले गत सोमबार बैङ्कका सीईओलाई बोलाएर गाडीसहितका विलासिताको वस्तुको एलसी रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । बैङ्कर्स सङ्घले निर्णयअनुसार नगद मार्जिन तोकेका चिनी, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छा कोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर तथा गाडी तथा मोटरसाइकलको आयातको एलसी नखुल्ने भएको छ ।यस्तै वैशाखमा बैङ्कको ब्याजदर चैतकै यथावत् कायम राख्ने भद्र सहमति पनि बैङ्करहरूबीच भएको छ । वैशाखमा पनि पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिन सबै बैङ्क सहमत देखिएपछि सबै वाणिज्य बैङ्कले चैतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएर नयाँ सूचना जारी गर्ने भएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले आइतबार बैठक राखेर ब्याजदर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहभागी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ब्याजदर यथावत् राख्न सहमति जनाएपछि चैतकै ब्याजदरलाई वैशाखमा पनि निरन्तरता दिइने भएको हो । बैङ्कले गत पुस र माघ महिनामा ब्याजदर नबढाए पनि फागुनमा भने बढाएर ११.०३ प्रतिशत पु-याएका थिए । चैतमा त्यही ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । सहमतिअनुसार बैङ्कहरूले चैत ३० गते वैशाखदेखि लागू हुने ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गर्ने भएका छन् । बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी नयाँ सूचना जारी गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौँ, चैत २८ गते । सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अबदेखि स्वघोषणापत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली विदेशमा अलपत्र पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सो व्यवस्था वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भ्रमण भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने, ठगिने सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले स्वघोषणापत्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले तत्कालका लागि साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा भ्रमण भिसा तथा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने व्यक्तिले स्वघोषणापत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनसार वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै त्यस्तो स्वघोषणापत्र भर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ । विभागले ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका–२०६९’ अनुसार सो व्यवस्था लागू गरे पनि हाल बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानीको प्रतिलिपि, सम्बन्धित सरकारबाट जारी प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, रोजगार सेवा, सर्त, सुविधा र तलब(पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दूतावासमा पेस गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा स्पोन्सरको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि, संस्थामा जाने कामदारका हकमा कम्पनीको सङ्क्षिप्त विवरण र गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारदाता संस्थालाई वा स्पोन्सरलाई दिएको पत्र स्वीकृतिपत्र पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

पाेखराः पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन यता ‘विज्ञापन कर’ का नाममा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सृजना गरेको दबाबप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि पोखरा नगर क्षेत्रको विज्ञापन कर उठाउने अख्तियारी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै साइन हव प्रालिले केही दिनयता व्यवसायीहरुको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका, सङ्घीय सरकारले तोकेको राजश्व सङ्कलन गर्न स्वतन्त्र रहेता पनि व्यवसायीहरुको आफ्नो व्यवसायको चिनारीका रुपमा राखिएका बोर्डहरुको शुल्क असुल्न खोज्नु जायज नभएको उल्लेख गर्दै सो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय चिनारीका लागि राखिएका बोर्डहरु विज्ञापन नरहेकोसमेत जानकारी गराउँदछाँै । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई दर्ता शुल्क, आयकर, व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्दै राज्यलाई भुक्तान गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो । कानुनले दोहोरो कर वर्जित गरेको छ ।’ परिषद्ले महानगरको सो कदमको विरोध गर्दै उसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको बताएको छ । व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर राज्यबाटै व्यवसायीमाथि विज्ञापन करका नाममा लगाइएको यो कर नतिर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौँ, चैत २७ गते । सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । यी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन विमर्शमा जुटेको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूबीचमा छलफल गरेको हो । अन्तत्र्रिmयामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मक रूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो । वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री भुसालले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिने गरी आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीयवासीलाई नै दिनेगरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभयोे । बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । “सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषय संवेदनशील भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ । ” कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले अहिलेसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय पानीका स्रोतका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिम बस्ती व्यवस्थापन गरी समेट्न आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले नीति निर्माणका साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोप मात्र होइन, त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज पुग्नेगरी नीति तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, चैत २७ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिएको छ । आव २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जान’ नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारलाई सोमबार दिएको उक्त सुझावमा आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो (ससर्त अनुदान) उपलब्ध नगराउन’ पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान दिँदा त्यसको खर्च शीर्षक र उपशीर्षक नतोकी एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षतासमेत सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुनेगरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषय मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्ने’ आयोगले भनेको छ । यसैगरी आयोगले ‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महŒवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन’ निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय बजेटमा शीर्षक र कार्यक्रम नतोकी ठूलो रकम राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आफूखुसी वितरण गर्ने परिपाटी उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले ‘नेपाल सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डा राखी आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बखत विनियोजन गर्न’ सुझाएको छ । आयोगले आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता गर्न पनि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।  प्रदेश : घट्दो क्रममा अनुदान सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ । यस्तो अनुदान सङ्घीय कुल बजेटको ८.६२ प्रतिशत (२०७५÷७६)बाट ६.३५ प्रतिशत (आव २०७८÷७९)मा झरेको छ । सोही अवधिमा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५५.६६ प्रतिशतबाट ३४.५९ प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ४४.३४ प्रतिशतबाट ५५.८८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।  स्थानीय तह : ससर्त अनुदान बढ्यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान बढेको छ । सङ्घीय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान आव २०७५/७६ मा १४.८३ प्रतिशत रहेकामा २०७८/७९ मा १७.३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसै अवधिमा कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५६.३१ प्रतिशतबाट बढेर ६१.३० प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३.६८ प्रतिशतबाट घटेर ३३.४१ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धितर्फ विशेष पहलको आवश्यकता देखिएको छ’ आयोगले औँल्याएको छ । आव २०७९/८० का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब दुई करोड ३१ लाख ३० हजार रुपियाँ तोकेको छ । यसमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समावेश छ ।  साभारः गाेरखापत्र

भैरहवा, चैत २७ गते । भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूमा विद्युत् ट्रिपिङका कारण उत्पादन लागत बढ्न थालेको छ । उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगीले बताएका छन् । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा केही दिनयता अनियमित विद्युत् कटौती, भोल्टेज घटबढ हुने र ट्रिपिङ हुने गरेको छ । लामो समयसम्म कोभिड–१९ को महामारीबाट थलिएर भर्खरै उठ्दै गरेका बेला फेरि विद्युत् ट्रिपिङको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो उद्योगीको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बढ्दो गर्मी, उच्च माग र भारतबाट आउने विद्युत् अनियमित भएका कारण ट्रिपिङको समस्या आएको हो । विद्युत् ट्रिपिङका कारण उद्योगमा औद्योगिक मेसिनरी सामान बिग्रिनुका साथै उत्पादन लागतसमेत बढेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको उद्योगीको गुनासो छ । एक सातादेखि विद्युत् ट्रिपिङ बढेको भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले बताउनुभयो । “पटकपटक बिजुली जाँदा उत्पादन लागत बढेको छ, जसका कारण बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । विद्युत् ट्रिपिङले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र डिजलको मूल्य आकाशिएका कारण औद्योगिक उत्पादन लागत बढेको भुसालले बताउनुभयो । उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र भैरहवा वितरण केन्द्रमा बिजुलीको समस्या समाधानका विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् । गोयन्का स्टिल्सका सञ्चालक अमित गोयन्काले दैनिक रूपमा १७–१८ पटकसम्म हुने बिजुलीको ट्रिपिङका कारण उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले ट्रिपिङ समस्या समाधानका लागि उद्योगले एक दिन उद्योग बन्द गराएर भए पनि लोड मिलान गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । घराना फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक विकासकुमार गोयन्काले विद्युत् ट्रिपिङले निकै समस्या पारेको बताउनुभयो । ट्रिपिङको समयमा पाइपलाइनमा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने गरेको बताउँदै उहाँले स्वदेशी उद्योगसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । एक पटक ट्रिपिङ हुँदा कच्चा पदार्थका साथै १५ मिनेट मेसिनले काम गर्न खर्चिनुपर्ने गोयन्काको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गर्दा रुपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरिएको थियो । उद्योगीले बिजुलीकै कारण औद्योगिक राजधानी बनाउने लक्ष्यमा बाधा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ । ट्रिपिङका कारण भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी औद्योगिक कोरिडोर तथा भैरहवा आसपास क्षेत्रका उद्योग समस्यामा परेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ३३ केभीए फिडरअन्तर्गतका १७ वटा उद्योग मारमा परेका छन् । यस क्षेत्रमा पुरानो, न्यु वान र न्यु टु गरी तीनबटा ३३ केभीए फिडर रहेका छन् । प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा ओभरलोड हुने र ड्रप कन्ट्रोलमा समस्या आएको बताउनुभयो । एकातिर माग बढेर आपूर्ति कम भएको छ भने अर्कोतर्फ आयातित बिजुली कम भोल्टको भइदिँदा ट्रिपिङ, भोल्टेज अपडाउनजस्ता समस्या देखिएको बताउँदै उद्योगीहरुसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी सबैले एकैपटक उद्योग चलाउँदा समस्या आएको भन्दै केही दिनभित्रमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।  

काठमाडौं, चैत २७ गते । बुध्द एयर चढ्नेले अन्नपूर्ण केबलकारको १२ प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । बुध्द एयरको बोर्डिङ पासमा पोखराको अन्नपूर्ण केबलकारमा छुटको व्यवस्था गरिएकाे जनाएको छ । बुध्द एयर र अन्नपूर्ण केबलकारबीच भएको सम्झौतामा बुध्द एयरबाट पोखरा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई प्रत्येक बोर्डिङ पासमा केबल कार आउजाउमा आकर्षक छुटको प्याकेज ल्याएको छ । बोर्डिङ पास जारी गरिएको ५ दिनभित्र अन्नपूर्ण केबलकारको प्रयोगमा मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुने बुद्ध एयरका प्रवक्ता दीपेन्द्र कर्णले जानकारी दिनुभयो । बुध्द एयरले काठमाडौंबाट दैनिक १० भन्दा बढी पोखराको उडान भर्दै आएको छ । त्यसैगरी, धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, भरतपुर, सिमरा, जनकपुरबाट पनि पोखराको सिधा उडान गर्दै आएको छ । नववर्ष २०७९ वैशाख २ गतेबाट भद्रपुरबाट पोखरा सिधा उडान गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । यी गन्तव्यहरुबाट पोखरा सिधा उडान भर्ने सबै यात्रु यो योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन् । बुध्द एयरसँग ७२ सिटे एटीआर–७२ जहाज ११ वटा, ४२ सिटे एटीआर–४२ जहाज तीन वटा र दुईवटा बीचक्राफ्ट जहाजहरु छन् ।

काठमाडौँ, चैत २७ गते । काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौँमा सञ्चालन भएको दुई दिने ‘सहकारी उद्यमशीलता राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०७८’ सम्पन्न भएको छ । सहकारीमार्फत युवाको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सहकारीमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुनको संशोधन र विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको परिमार्जन गरी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि संयुक्त पहलकदमी गर्ने सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । युवालाई उद्यमशीलताका लागि प्रेरित गर्न सम्पूर्ण सहकारी सङ्घसंस्थामा युवा समन्वय उपसमिति गठन गरी युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खला विकास गरी सहकारी ब्रान्ड प्रवद्र्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी घोषणापत्रमा युवाको नवीनतम सोच र सिर्जनात्मक क्षमतालाई पूर्ण उपयोग हुनेगरी सहकारी सङ्घसंस्थाको पुँजीलाई सहकारी उद्यम विकासमा अधिकतम परिचालन गर्ने, सहकारी सङ्घसंस्थाको वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकारी शिक्षा तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउने तथा सहकारीमा युवा उद्यमशीताका नतिजाको तथ्याङ्क एकीकृत गरी सहकारीको सक्षमता प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ । सहकारी युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारी मोडेललाई प्रभावकारी बनाउने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।