काठमाडौँ, चैत २७ गते । सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । यी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन विमर्शमा जुटेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूबीचमा छलफल गरेको हो । अन्तत्र्रिmयामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मक रूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो ।

वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री भुसालले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिने गरी आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीयवासीलाई नै दिनेगरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभयोे ।

बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । “सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषय संवेदनशील भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ । ”

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले अहिलेसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय पानीका स्रोतका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिम बस्ती व्यवस्थापन गरी समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले नीति निर्माणका साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोप मात्र होइन, त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज पुग्नेगरी नीति तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।