पोखरा: आठौं मिस एसईई २०२२ को उपाधि म्याग्दीकी लिया पुनले जितेकी छन् । शनिबार पोखरामा भएको प्रतियोगितामा १५ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै बेनी स्थित न्यू वेस्ट स्कूलकी पुनले उपाधि जितेकी हुन् । उपाधिसगैँ उनले हिरोको स्कुटर र चाँदीको ताज प्राप्त गरिन् । यस्तै प्रतियोगितामा शिशु निकेतन स्कुल पोखराकी कलस पौडेल दोस्रो र मदरल्याण्ड स्कुलकी दिक्षा कोइराला तेस्रो भए । उनिहरु दुबै जनाले चाँदीको ताज प्राप्त गरेको आयोजक इभेन्ट फरयु का अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक बिशाल गुरुङले जानकारी दिए । सो प्रतियोगितामा डोल्पा, म्याग्दी, चितवन र पोखराका युवतीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिताको निर्णायकहरुमा पत्रकार दिपेन्द्र श्रेष्ठ, मदरल्याण्ड स्कुलका फाउन्डर त्रिभुवन शर्मा, पोखरा जेसिसका अध्यक्ष मिनराज खड्का, लायन्स कल्ब अफ पोखरा मेट्रो सिटीका अध्यक्ष सरोज वाग्ले, इभेन्ट अर्गनाइजर चितवनकी मिना झा, सामाजिक अभियन्ता दुर्गा घिमिरे, मिस एसईई पोखरा २०१६ कि प्रेरणा पराजुली र २०१८ कि श्रेया अधिकारी रहेका थिए । कार्यक्रमको कोरियोग्राफी द ¥याम्पका डाइरेक्टर जयनसुब्बा मान्नधरले गरेकी थिइन् ।
तनहुँ: जन्मोत्सवको अवसरमा गरिने फजुल खर्च कटाएरतनहुँमा एक युवाले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययनको लागिमद्धत गर्नु भएको छ । दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य राजु दाहालले सोही क्याम्पसमा कक्षा १२ अध्ययरत दुईछात्राको एक वर्षको लागि आवश्यक शैक्षिक शुल्क ३२ हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको हो । लायन्स क्लब अफ तनहुँका अध्यक्ष समेत रहनु भएका दाहालले क्याम्पसमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच क्याम्पस छात्रवृद्धि कोषको संयोजक तथा क्याम्पस सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठलाई सो रकम प्रदान गर्नुभयो । रकम हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बह्मादत्त तिमिल्सिना, व्यास नगरपालिकाका प्रथमप्रमुख तथा क्याम्पस सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष ताराप्रसाद श्रेष्ठ, क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खले, कक्षा ११ र १२ का संयोजक चिरञ्जिवी बस्नेत लगायतले जन्मोत्सवमा फजुल खर्च कटौती गरेर समाजप्रति समर्पण गर्ने यस्ता कार्यको सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । गत वर्ष पनि समाजसेवी दाहालले जन्मदिनको अवसर पारेर जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययनको लागि २७ हजार रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको क्याम्पस प्रमुख हड्खलेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा दाहालले अध्यनको कुनै अप्ठ्यारो परेको जानकारी गराएमा आफ्नो तर्पबाट भविष्यमा मा पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । दाहालले जन्मदिनमा फजुल खर्च कटाएर विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययनको लागि सहयोग गर्ने तथा आश्रममा । रहेका जेष्ठ नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेर मनाउने गर्नुहुन्छ । फाटो क्याप्सन– समाजसेवी दाहालद्धारा रकम प्रदान गर्नुहुँदै । (खाँदा लगाएको व्यक्ति)
पोखरा: पोखरामा आगामी असौज ६ देखि ९ गते सम्म आयोजना हुने ‘तेस्रो माउन्ट एभरेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप–२०२२’ सफल बनाउन सहभागिहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप पोखरामा आइतबार सम्पन्न बैठकमा सहभागिहरुले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा आफ्ना भनाई राख्दै प्रतियोगिताको आयोजक संस्था मध्येको एक नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जिव रेग्मीले तेस्रो सस्करणको माउन्ट एभरेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पोखरामा हुन गौरवको विषय रहेको बताए । उनले भने–“प्रतियोगिता आयोजना गर्न जति सहज देखिन्छ त्यसलाई सफल बनाउन उत्तिकै चुनौती पनि छ ।” उनले प्रतियोगितालाई सफल बनाउन भूमिका सम्पूर्ण पोखरेलीहरुको एकवद्धता आवश्यक रहेको कुरा औंल्याए । सो अवसरमा आफ्ना भनाई राख्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक रामदत्त जोशीले यो प्रतियोगिताले विश्वमानै पोखराको शान उच्च हुने गरी साझा कार्यक्रमको रुपमा सफल बनाउन सबैको उत्तिकै दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतियोगितामा तिनै तहको शुरक्षा निकायको परिचालन गरी विदेशी खेलाडी र पाहुनाहरुलाई शुरक्षा प्रदान गर्न आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सो बैठकमा नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दिपराज गुरुङले प्रतियोगिता सफल बनाउन पोखरेलीहरुले नै स्वामित्व लिनुपर्ने कुरा औंल्याए । पोखरा खेलकुदको शहरको रुपमा स्थापित भए पनि यहाँ अझै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना हुने गरी पूर्वाद्धारको अभाव खटकिएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुको सहभागिता बढाउन संघले सक्रियतापूर्वक काम अघि बढाएको उल्लेख गरे । बैठकमा तेक्वान्दो संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हरिश्वर पोखरेल, पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई, पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियसनका अध्यक्ष लक्ष्मण बराल, हिसान गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा।रामजी शर्मा, नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य बासुदेव त्रिपाठी, गण्डकी प्रदेश तेक्वान्दो संघका महासचिव रमेश पौडल, कोषाध्यक्ष माइकल कर्माचार्य लगायतले प्रतियोगिता सफल बनाउने बारे आफ्ना भनाई राखेका थिए । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष जगन बहादुर गुरुङ ‘तेस्रो माउन्ट एभरेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप–२०२२’को हाल सम्म भएको तयारीका बारेमा जानकारी गराउँदै उक्त प्रतियोगितामा करिव १ हजार ५ सय खेलाडीहरुको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको बताए ।
पोखरा: भानु जयन्तीका अवसरमा असार २९ गते गण्डकी प्रदेश भर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको हो । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले बिदा सम्बन्धी निर्णय गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय,शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । चारदिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले आज अपरान्ह अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटार पुगी भेटवार्ता गर्नुभएको हो । भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, देवप्रसाद गुरुङ र नेत्री पम्फा भुसालको पनि सहभागिता छ । भेटवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्र र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो ।
काठमाण्डौँ: प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल रेल्वे विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो । उक्त विधेयकउपर बैठकमा छलफल भई उठेका प्रश्नको कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरिएको थियो । यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद झपटबहादुर रावलले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ९४ मा सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नपाइने प्रावधान छ । सांसद रावलको नियमापत्तिपछि सभामुख सापकोटाले ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर सांसदहरुको सङ्ख्या यकीन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सांसदहरुको सङ्ख्या कम्तीमा ६९ हुनुपर्नेमा गणना गर्दा ७७ सांसदको उपस्थिति रहेको पाइएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले संयुक्तरुपमा ‘स्माइलिङ चिल्ड्रेन’ परियोजनाको सुरुआत गर्नुभएको छ । काठमाडौँको शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर उहाँहरूले आज सो परियोजनाको सुरुआत गर्नुभएको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री भुसालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपाल विकास समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको समृद्धि यात्रामा गति प्रदान गर्न छिमेकी चीनको प्राविधिक अनुभव र आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामीलाई चीनको सहयोग आवश्यक छ ।” सो अवसरमा मन्त्री भुसालले नेपालको औद्योगिकीरण एवं आर्थिक विकासमा चीनको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शताब्दीऔँदेखि नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध शान्ति र सहअस्तित्वका आधारमा अझ प्रगाढ बन्दै गएको छ । यो सम्बन्ध आपसी विश्वास, सहकार्य, सहयोग र सम्मानसहित पञ्चाशीलका आधारमा स्थापित छ ।” खासगरी चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नेपालको शैक्षिक विकास तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा पनि चीनको सहयोग रहेको बताउनुभयो । चीनले उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई महत्वपूर्ण अवसर दिँदै आएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । चीन नेपालको सुखदुःखको साथी रहेको भन्दै मन्त्री भुसालले २०७२ सालमा गएको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीमा चीनले पु¥याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओले नेपाल चीनको असल छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध जनस्तरमा थप विस्तार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महान् मुलुक नेपाल चीनको असल छिमेकी साझेदार हो, हाम्रो जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ ।” बालबालिकाहरू देशको भविष्य भएको उल्लेख गर्दै लिउले भन्नुभयो, “बालबालिका नेपाल–चीन मितेरीका भविष्य हुन् । बालबालिकाको खुसीले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न सहयोग गर्छ, सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँछ । उहाँहरू नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ बीउ हो ।” ग्लोबल डेभलपमेन्ट तथा साउथ–साउथ कोपरेशन फण्डमार्फत नेपालको शैक्षिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । कार्यक्रममा ‘स्माइलिङ चिल्ड्रेन’ परियोजना नेपालका ३५ विद्यालयमा लागू भएको र त्यसबाट पाँच लाख बालबालिका लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिइयो ।
भक्तपुर: भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले सडकमै बसेर कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्। भक्तपुर नगरकोटको सडक नबनाएको भन्दै उनले विरोधमा लामाटोलस्थित सडकमा बसेर कार्यालय सञ्चालन गरेका हुन्। उनी सोमबार बिहान १० बजेदेखि सडकमा कुर्सी र टेबल राखेर बसेका छन्। सेवाग्राहीहरू पनि सडकमै आइपुगेका छन्। वर्षौंसम्म पनि ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले सडक नबनाएपछि विरोधस्वरूप आफू सडकमा आउनु परेको उनी बताउँछन्। ‘यो सडक आठ नौ वर्षदेखि ठेकेदारको लापर्बाही, सरकारको अकर्मण्यताले गर्दाखेरी बनाउन सकिएन,’ उनले भने,‘जसले गर्दा स्थानीय उपभोक्तादेखि नगरकोटमा घुम्न आउने पर्यटकलाई साह्रै अप्ठेरो पर्यो। पटक(पटक सरकारका विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गर्दा पनि बन्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर धर्ना दिएको हो।’ यो बाटो छिटो बन्नु पर्ने नभए ठेक्का रद्द हुनुपर्ने उनको माग छ। सडकमै कार्यालय चलाउँदा पनि आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभए विभिन्न चरणमा धर्ना दिँदै जाने उनले बताए। ‘यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। आज बसें। आज ध्यानाकर्षण भएन भने विभिन्न चरणको कार्यक्रमहरू ल्याउने हो,’ वडाध्यक्ष लामाले भने,‘कि त समयमै बाटो बनाउनुपर्यो नत्र ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्यो। अरूले काम गर्छन्।’ आफूले पनि नबनाउने र अरूलाई पनि बनाउन नदिएपछि यस्तो अवस्था आएको उनले बताए। कन्स्ट्रक्सनले ६-७ किलोमिटर जति बनाएको बाटो पनि भत्किसकेको छ। बाँकी रहेका अरू भागको सडकमा त निर्माणको कामै सुरू नगरेको पनि उनले बताए। ‘वर्षातको मौसम छ। यहाँ पूरै हिलो हुन्छ। पानी बगेर सवारीसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिन्छ,’ लामाले भने, ‘खाल्डाहरू पनि पुर्दैनन्। केही गर्दैनन्। म त सानो निकायको प्रतिनिधि मात्रै हो। यस्तै रह्यो भने नगरपालिकाकै सिंगो टिमलाई यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउँछु।’ त्यसरी पनि भएन भने सिंहदरबार, मन्त्रालयमा पुगेर अनशन नै बस्ने उनले बताए। यसअघि पनि भक्तपुर(नगरकोटको सडकखण्ड नबनेको भन्दै पटक(पटक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसअघि २०७६ साल कात्तिकमा त्यहाँका होटल व्यवसायी तथा स्थानीयहरूले ठेकेदार शारदाप्रसादको तस्बिर कुकुर र बाँदरसँग जोडेर पोल, सवारीसाधनमा टाँसेर विरोध गरेका थिए। भक्तपुरदेखि नगरकोटको भट्टेडाँडासम्म १५.६६० किलोमिटरको सडक स्तरोन्नतिका लागि उनीसँग २०७१ असार २ गते सम्झौता भएको थियो। नगरकोटसम्मको बाटो बनाउनका लागि शैलुङसँग ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार २ सय २० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार ठेकेदार २०७३ असार ४ गते सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी बुझाउनुपर्ने थियो। त्यसबेला नबनेपछि कन्स्ट्रक्सनले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ।
काठमाडौँ: पाँच महिना पहिले बनाएको घर गत वर्षको बाढीले बगाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेका धनबहादुर श्रेष्ठको परिवार अहिले भाडामा बसिरहेको छ । आफूले दुःख गरी कमाएको केही रकम र ऋण गरी बनाएको घर बगाएपछि उहाँ घरविहीन हुनुभएको हो । दुवाचौर जाने झोलुङ्गे पुल नजिकै कोठा भाडामा उहाँको परिवार बस्दै आएको छ । जसोतसो ऋण खोजेर जग्गा किनी बनाएको घरमा गत वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पसेको थियो । उहाँ अहिले बस्नुभएको बस्ती पनि सुरक्षित छैन । उहाँले भन्नुहुन्छ, “दनुवार गाउँमा आएको पहिरोले फट्टेका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ।” धनबहादुर जस्तै फट्टेका रमेश श्रेष्ठ र रामबहादुर दनुवारको ब्यथा पनि उस्तै छ । असार १ र त्यसपछिको बाढीले कतिपयको घर बगायो । कतिको घर ढलेको जस्ताको तस्तै छ । कतिपय परिवार यस वर्ष पनि पोहोरको जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने त्रासले कुम्लो, कुटुरो बोकेर अन्तै गएर भाडामा बस्न थालेका छन् । बाढीले भएको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि कतिपय परिवार चौतारा, काठमाडौँ विस्थापित बनेका छन् । गत वर्ष बाढीका कारण घर बगाएर आश्रयविहीन बनेकाको पीडा एकाथरि छ भने घर भएर पनि असुरक्षित भएका स्थानीयबासीको पीडा बेग्लै छ । बाढीले नभत्काए पनि असुरक्षित बस्तीका घरमा नागरिक ढुक्कले बस्न पाएका छैनन् । गत वर्षको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको हेलम्बु, पाँचपोखरी तथा मेलम्चीका बासिन्दालाई कतिबेला बाढी आउने हो भन्ने त्रासले छाडेको छैन । वर्षायाम लागेदेखि एक दिन पनि राम्रोसँग निदाउन नसकेको हेलम्बु–२ का गङ्गानाथ भण्डारीले बताउनुभयो । खोला किनारमा रहेको घरमा कुन दिन खोला पस्छ भन्ने त्रास उहाँको परिवारमा छ । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष घर नभत्किएपछि बसिरहेको छु तर कुन दिन केही हुन्छ कि भन्ने डर छ ।” राति खोला बढ्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्र गएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको हेलम्बु–२ किउलका विमला भण्डारी बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बल्लबल्ल बनाएको घर छोडेर कहाँ जाने ? घर हेर्दा सग्लै छ छोड्न पनि गाह्रो र ढुक्क भएर बस्न पनि नसकिने छ ।” सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई रु पाँच लाख तथा जग्गा नहुनेलाई थप रु तीन लाख दिने बताए पनि अझै प्रभावितको हातमा पुग्न नसकेको यहाँका पालिकाहरुले जनाएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा पालिकाको सहयोगमा अस्थायी बासस्थान बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिटोभन्दा छिटो प्रभावितलाई थप रकमसहित घर तथा जग्गा किन्न रकम दिन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण प्रभावित जस्तै याङ्ग्री बाढी प्रभावितको पीडा पनि उस्तै छ । उनीहरु पनि अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । कतिपयको त घर बनाउने जग्गा समेत छैन । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले सरकारले समयमै अनुदान उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित झन पीडामा परेको बताउनुभयो । यथाशीघ्र प्रभावितको हातमा रकम पार्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । मेलम्ची नगरपालिका विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउन र बचेका घर तथा संरचना जोगाउन लागिरहेको छ । प्रभावितले चाँडै रकम पाउने विश्वास प्रमुख आइतमान तामाङको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणको काम चाँडो सुरु भएर उनीहरु चाँडै आफ्नै घरमा फर्कनेछन् भन्ने आशा छ ।” मेलम्ची, हेलम्बुमा नदी नियन्त्रणका लागि ढिला गरी भए पनि बजेट आएर काम सुरु भएको छ । तर काम प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । रकम विनियोजन भएर काम सुरु भए पनि अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्थानीयवासी इन्दु दनुवारले बताउनुभयो । सीमित व्यक्तिले मात्रै रकम पाएको उहाँको गुनासो छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि वर्षौं वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ । एकैपटक ठूलो क्षति हुने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आएको एक वर्ष बितेर अर्को वर्ष लागिसक्दा पनि प्रभावितले राहतको महसुस गर्न नपाएका हुन् । यस वर्ष पनि वर्षासँगै आएको बाढीले फेरि स्थानीयवासीको बासोबास र जग्गा जमिनमा क्षति गर्न थालिसकेको छ । प्रभावितले सुरक्षित आवाससँगै आयआर्जनका कार्यक्रम र बाटो, पुल चाँडो निर्माणको माग गरेका छन् । घर बगाउँदा वा बाढीका कारण बस्न नमिल्ने हुँदा अरुका घरमा भाडामा वा अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका नागरिक यो वर्षको वर्षाले सडकमा क्षति पु¥याउँदा आवतजावत गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । गत वर्ष असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सात पक्की पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बगाएपछि अस्थायीरुपमा ह्युमपाइप राखेर आवतजावत तथा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको गरी ५५१ घर बाढीले बगाएको थियो भने ५४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै रेडियो मेलम्ची तथा ३३ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । बाढीका कारण घरबारविहीन हुने परिवारमध्ये ३३८ परिवारले आवास निर्माण अनुदानवापतको पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । “निजी आवास अनुदानतर्फ मेलम्चीमा १५६ लाभग्राही र हेलम्बुमा १८२ लाभग्राहीको खातामा केही रकम पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको मेलम्ची र आसपासका पालिकामा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न छ । असारयता निरन्तर वर्षा भइरहँदा यहाँका संरचनामा थप क्षति पुगेको छ । अस्थायीरुपमा बनाइएका सडक र पुलमा समेत क्षति पुग्दा स्थानीयबासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा अहिले मेलम्ची नगरपालिका–७ र ८, पाँचपोखरी गाउँपालिका–२ र हेलम्बु गाउँपालिका–२ र ३ का नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । मेलम्ची बजार आउनका लागि पहिले इन्द्रावती पुल र फट्टेको पुल हुँदै झण्डै १५ मिनेटमा पुग्नेमा अहिले घण्टौँ समय लाग्ने गर्छ । गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत रकम विनियोजन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आउने उहाँले बताउनुभयो । नागरिकलाई बसोबासका लागि घर र घर बनाउनका लागि जग्गा नभएमा त्यसका लागिसमेत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कसैको बस्ने बास घर छैन भने बासस्थानका जग्गा खरिद गर्न जिल्लाबाट माग गर्दा पठाउने गरिएको प्रवक्ता डा। भट्टराईले बताउनुभयो । घर बनाउन तीन लाख र जग्गामा चार लाख गरी जग्गाविहीनलाई रु सात लाख उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । घर बनाउन रकम कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने सरकारको नीति नहुने डा भट्टराईले बताउनुभयो । कताकता समस्या छ भनी प्राधिकरण आफैँलाई थाहा नहुने र आएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर विनियोजन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ । पुनःनिर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम जिल्लास्थित समिति र स्थानीय तह दुवैको हुने उहाँले बताउनुभयो । मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । कुनकुन जोखिमपूर्ण छन् र तीनलाई कताकता सार्नुपर्छ भनी अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने उहाँले बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही आधारमा प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नै धेरै काम हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले देखिने गरी काम गर्न केही योजना अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ठोसरुपमा यसरी गर्ने यकीन छैन । एकद्वार नीतिका आधारमा गर्नुपर्छ ।” मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा मनसुनका कारण जम्मा एक हजार ४१ प्रभावित भएका थिए । गत वर्षदेखि नै पुनःस्थापनाको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आवमा रु पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन भएको थियो । मनसुन अस्थायी आवास निर्माणका लागि गत आवमा पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड ९२ लाख ५८ हजार ७५० र दोस्रो किस्ताबापत रु ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुनै पनि बस्ती जोखिमपूर्ण हो भनी सिफारिस भएमा त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको छ । जोखिमको अवस्था कस्तो छ त्यसका आधारमा सहयोग गर्ने गरिएको प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो । कुनै पनि बस्ती बस्नयोग्य छैन भनेर स्थानीय तहमा रहेका इञ्जिनीयरले हेरेपछि सोहीलाई आधार बनाइने गरिएको छ । ठूलो क्षेत्र नै जोखिमपूर्ण हो भन्ने लागेमा कहिलेकाहीँले प्राधिकरण आफैँ पनि अध्ययन गर्छ । कतिपय स्थानबाट अध्ययन गर्न प्राधिकरण आफैँलाई पनि अनुरोध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आफैँले हेरेर सिफारिस गरेकामा मात्रै प्राधिकरण पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुन्छ भने अरुमा जिल्लाको कार्यालय र स्थानीय तह पनि जिम्मेवार हुन्छन् । जोखिमपूर्ण भनी यकीन गरिएकामा प्राथमिकताका आधारमा घर स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा रु तीन लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।