बेलबारी: मोरङको बेलबारी–३ करमडाँडास्थित अन्दाजी तीनदेखि चार वर्षको हात्ती मृतावस्थामा भेटिएको छ । स्थानीयवासी अनिता थापा र रेखा थापाको निजी वनमा हात्तीको छावा आज विहान मृत फेलापरेको बेलबारी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सबडिभिजन वन कार्यालय बेलबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्प लक्षीमार्गकोे टोलीले घटनास्थल पुगेर मुचुल्का उठाउन सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । छावाको मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सुनसरीस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको टोली पनि घटनास्थलमा आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
नवलपुर: बर्दघाट सुस्तापूर्वका किसान व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कम समयमा बढी आम्दानी हुने भएपछि यहाँका किसान बाख्रापालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा बाख्रापालन गर्ने किसान, व्यावसायिक फार्म र उत्पादित खसीबोका वृद्धि भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख ऋषभ गुरागाईँले बताउनुभयो । आव २०७९/८० मा भन्दा २०८०/८१ मा बाख्रापालन गर्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको र यसले उत्पादन पनि बढेको पाइएको छ । “आव २०८०/८१ मा नयाँ १८ बाख्रा फार्म दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले जिल्लामा व्यावसायिक बाख्रा फार्मको सङ्ख्या दुई सय ७४ पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० मा दर्ता भएका बाख्रा फार्म दुई सय ५६ थियो ।” फार्म नै दर्ता गरेर बाख्रापालन गर्नेको अनुपातमा व्यक्तिगत रूपमा खोर बनाएर बाख्रा पाल्ने सङ्ख्या अझ उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । जिल्लामा आव २०७९/८० मा एक लाख ४३ हजार नौ सय ९० वटा बाख्रा रहेकामा गत आवमा सो सङ्ख्या २३ हजार सात सय ८९ ले थप भई एक लाख ६७ हजार सात सय ७९ पुगेको विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । “पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्लामा ४५ हजार दुई सय २२ बाख्रा थप भएका छन्”, प्रमुख गुरागाईँले भन्नुभयो, “तुलनात्मक रूपमा बाख्रापालनमा कम मेहनत लाग्ने र छिटो नगद आम्दानी हुने भएकाले यसतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।” बाख्रापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ मासुको उत्पादन पनि बढेको पाइएको छ । आव २०७९/८० मा खसीबोकाको मासु पाँच सय ८१ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा गत आवमा ९५ मेट्रिक टनले वृद्धि भई छ सय ७६ मेट्रिक टन पुगेको प्रमुख गुरागाईँले बताउनुभयो । जिल्लामा उत्पादन भएको खसीबोका किसान आफैँले बिक्री गर्ने गरेका छन् भने केही सहकारीमार्फत सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । “गत आवमा यहाँ उत्पादन भएको खसीबोकामध्ये एक सय ६६ मेट्रिक टन सहकारीमार्फत सङ्कलन गरी बिक्री गरिएको छ भने पाँच सय ११ मेट्रिक टन किसान आफैँले बिक्री गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट गत आवमा एक सय ५० मेट्रिक टन खसीबोका काठमाडौँ, पोखरा र चितवनका बजारमा निकासा भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पशुपालनका क्षेत्रमा गाईभैँसी पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बाख्रापाल्नेको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ । पशुपालनका क्षेत्रमा धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने भएकाले त्यो क्षेत्रभन्दा कम मेहनत लाग्ने बाख्रापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको देखिएको केन्द्रका प्रमुख गुरागाईँले बताउनुभयो ।
त्रिवेणी (नवलपरासी): पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको दाउन्ने खण्डमा भासिएको सडक मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । नवलपुरको दाउन्नेमा गए राति सडक भासिँदा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । भासिएको स्थानमा मर्मतका लागि आज दिउँसो १ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ स्थित दाउन्ने बजारमा भासिएको सडकमा थप क्षति भएर समस्या हुनसक्ने भएकाले यातायात रोकेर मर्मत गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको प्रनाउ पौडेलले बताउनुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरस्थित राममन्दिर पुन:निर्माण भएको छ । करिब एक सय वर्षअघि निर्माण भएको मन्दिर र धर्मशाला जीर्ण बनेको थियो । साथै बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तार र कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुलको पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा मन्दिर स्थानान्तरण गरिएको थियो । बेनी–जोमसोम–सडकभन्दा तल रहेको मन्दिरलाई सडकमाथि सारेर जीर्णोद्वार गरिएको राममन्दिर पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष खड्ग गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रु २४ लाख ७० हजार सात सय ५० को लागतमा मन्दिर पुनःनिर्माण भएको हो । “मन्दिर पुुनःनिर्माणका लागि रु १५ लाख उपलब्ध गराउने सहमति गरेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले हालसम्म रु १३ लाख ३२ हजार तीन सय ६१ उपलब्ध गराएको छ”, अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “रु चार लाख ७४ हजार सात सय सात चन्दा सहयोग, रु एक लाख ११ हजार सात सय आन्तरिक आम्दानी परिचालन गरेका छौँ ।” रु दुई लाख ८० हजार आठ सय ५६ ऋण रहेको मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि सो सडक आयोजनाले सहमतिअनुसार थप रु एक लाख ६७ हजार तीन सय ३९ भुुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूूर्ण गाउँपालिकाको रु १० लाख बजेटमा सो मन्दिर परिसरमा गत वर्ष निर्माण थालिएको सत्तललाई पूर्णता दिन यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु पाँच लाख विनियोजन भएको छ । मन्दिर परिसर घेराबार र हनुमानको मूर्ति राख्न बाँकी छ । मन्दिरभित्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका भगवान् रामको मूर्ति राखिसकिएको छ । घेराबार र हनुमानको मूर्ति राख्नका लाथि थप आर्थिक स्रोतको खोजी गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । हिन्दुु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ जाने बाटोमा पर्ने र शालिग्राम शिला पाइने कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको राममन्दिर रहेको पोखरेबगर अन्नपूूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्रसमेत भएकाले नयाँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पहल थालिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजाले बताउनुभयो ।
कास्की: पच्चीस २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ सार्दिखोलामा आयोजनाको निर्माण सकिएर परीक्षण सुरु भएको हो । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्पूर्ण निर्माण सकिएर अहिले यान्त्रिक परीक्षणको काम भइरहेको प्रवर्द्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । “आयोजनाको निर्माणतर्फका सबै काम सकिएको छ । यही साउन ३० गते पेनस्टक पाइपमा पानी हाल्छौँ । त्यसपछि वेटटेष्ट (पानी भरेर परीक्षण तथा टर्वाइन घुमाउने)को काम सुरु हुन्छ”, प्रवर्द्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले भन्नुभयो । ‘वेट टेष्ट’को काम सकिएको दुई साताभित्रमा परीक्षण उत्पादन सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसपछि आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन हुनेछ । सार्दिखोलाको भराभरीस्थित सेती नदीमा बाँध निर्माण गरी सेतीको पानी छ हजार चार सय मिटर लामो भूमिगत पाइपमार्फत ल्याएर एक सय ८७ मिटर उचाइबाट चिन्तेबगरमा रहेको पावरहाउसमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ । पाइपमार्फत लगिएको पानी पावरहाउसमा रहने १२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताका दुईवटा टर्वाइनमा खसालिने छ । सो आयोजना नदी जलप्रवाहमा आधारित छ । कम्पनीका अध्यक्ष पोखरेलले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीयवासी तथा स्थानीय सरकारलगायतबाट सहयोग मिलेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयवासीको सानासाना लगानीले आयोजना निर्माण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलविद्युतमा २५ मेगावाट सानो परियोजना होइन । धेरै मानिस जोडिनुभएको छ । एक हजार पाँच सय जना प्रवर्द्धकको लगानी छ । पारदर्शी रूपमा समयमै आयोजना पूरा गर्न अहोरात्र खटिएका थियौँ, उत्पादन सुरु भएसँगै अब छिट्टै सफलता मिल्दैछ ।” सेती नदी जलविद्युत् आयोजनामा रु पाँच अर्ब बढी लगानी भएको छ । यसमा तीन अर्ब ५० करोड विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । अन्य लगानी प्रवर्द्धक, स्थानीयवासी तथा आइपिओ जारी गरेर पूरा गरिएको आयोजनाका निर्देशक बमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । सेती नदी जलविद्युत आयोजना विसं २०७७ को अन्तिमदेखि काम सुरु भएको हो । कोरोना महामारीका कारण आयोजनाको काममा केही बाधा पुगे पनि सबैको सहयोगले सफलता मिलेको निर्देशक गुरुङले बताउनुभयो ।
तनहुँ: भानुभक्त प्राणी उद्यानका जग्गाधनीले मुआब्जाको माग गरेका छन् । भानुभक्त प्राणी उद्यान जग्गाधनी समन्वय समितिले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा धर्ना समेत दिएका छन् । यसअघि उनीहरूले गत साताको मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै जग्गाधनीले भानुभक्त प्राणी उद्यानको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिका–५ र ६ को क्षेत्रलाई समेटिएर आठवटा सामुदायिक वन, पाँचवटा कबुलियती वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको आंशिक क्षेत्र तथा खोलानाला र सो क्षेत्रभित्रका एक हजार नौ सय ४६ स्थानीय निजी घरजग्गालाई समेत समेटी कुल चार सय २५ हेक्टर जग्गामा भानुभक्त प्राणी उद्यान खोल्ने भनी सरकारले २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र २०७४ वैशाख १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । उक्त उद्यान सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारण भएको चार वर्ष भइसकेको समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उक्त चार वर्षको अवधिमा मुआब्जाका लागि धेरैपटक अनुरोध र सङ्घर्ष गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । चार वर्षका अवधिमा प्राणी उद्यानले धेरै गति लिइसक्दा पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्षसमेत समिति पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन नभएको संयोजक कार्कीले बताउनुभयो । मुआब्जाको सुनुवाइ नहुँदा कतिपय बासिन्दा घरवारविहीन भई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको र राज्य पक्षबाट गम्भीर अन्यायमा परेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो । रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो । प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ । यस कार्यका लागि रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । प्राणी उद्यानको सिमानमा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ । इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ । क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ । शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ । प्राणी उद्यान चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ । प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ । संरक्षण इलाकाभित्र घना वनक्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताउनुभयो । प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पोखरा: पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारत भ्रमणमा रहेको ‘डुलुवा’ टोली कन्याकुमारी पुगेको छ । पोखराको ‘डुलुवा’ टोली पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न एक महिने भारत भ्रमणका लागि साउन १७ मा पोखराबाट प्रस्तान गरेको थियो । उनीहरु कास्कीकोटको कालिका मन्दिरमा पुजा गरेर हिडेको टोली कन्याकुमारीमा पुगेको छ । उनीहरुले विहार प्रदेश, पश्चिमा बंगाल, भारखण्ड, उडीसा, तामील नाडु प्रदेशको यात्रा गर्दै कन्याकुमारी पुगको टोलीका सदस्य ठाकुर बरालले जानकारी दिए । उनीहरुल अहिले सम्म ४५ सय किलोमिटरका यात्रा पुरा गरीसकेका छन् । उनीहरु केटुकेको यात्रा पुरागरी केरला, गोवा, मुब्बइ, दिल्ली, जयपुर, गोरखपुर, सुनोली हुदै पोखरा फर्किने बरालले बताए । भ्रमणका क्रममा स्थानीय जिवनशैली, रितिरिवाज, पर्यटन व्यवसायी सगँ छलफल गरेको टोलीका संयोजक योगश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भ्रमणले पर्यटकी राजधानी पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धधनमा टेवा पुगेको विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको कास्कीकोट देखि भारतको कन्याकुमारी सम्मको भ्रमणलाई ‘केटुके’ नाम दिएर पर्यटन प्रवद्र्धनात्मकमा निस्किएको हो । भ्रमण अगष्ट १ देखि शुरु भएर २५ अगष्टमा पोखरा मानै आएर टुङ्गिने छ । टोली १९ जनाको छने भने ४ वटा गाडीमा उनीहरुले यात्रा गरीरहेका छन् । ‘डुलुवा’ अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताको प्रचार गर्दै भारतीय पर्यटकहरूलाई बढ्दो साहसिक पर्यटनका सम्भावनाबारे जानकारी गराउने संयोजक भट्टराईको भनाई छ । टोलीले हरेक सहरमा स्थानिय व्यवसायी र पत्रकारसँग छलफल तथा अन्र्तक्रिया गर्दै आगडी बढेको उनले बताए । नेपाली संस्कृतिमा प्रचलित ‘डुलुवा’लाई युवालक्षित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन २००८ मा यो स्थापना भएको हो । ‘डुलुवा’ ले नेपालका ७० जिल्लाको भ्रमण गरिसकेको छ भने विदेशमा भारतको लेहलद्दाखसम्मको यात्रा गरिसेको छ ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । “जुन देशमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, त्यस्तो देशमा विकासको सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष हामीले खर्च गर्ने सामथ्र्य बढाउँछौँ ।” उहाँले विकासका अवरोधका रुपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुले पनि कार्यप्रगतिमा अवरोध भएको उहाँको भनाइ थियो । सेवामा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग मन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन, रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायत संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “हामीले हाम्रै सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चलअचल सम्पत्तिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।” उहाँले राष्ट्र गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ का रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टिङ प्रेस) आफ्नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई हिरो मिसन मानेका छौँ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभई समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र रोजगारका विकासको सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयले हालम्म गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित प्रविधिमा भएका उपलब्धिबारे समीक्षा गरिएको थियो । आमसञ्चारअन्र्तगतको उपलब्धिहरुमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले अवधि भाषामा समाचर सेवा प्रारम्भ गरेको, एफटिपीमार्फत राससको श्रव्यदृश्य (भिडियो) सेवा सम्प्रेषण सुरु भएको, रासस र कतार न्युज एजेन्सी (क्युएनए) बीच समाचार सामग्री आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, विभागीय प्रतिनिधि र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । कम्पनीको आज यहाँ आयोजित पाँचौ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री भण्डारीले खाद्य व्यापार कम्पनीलाई जनउत्तरदायी संस्था बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । सरकार र मातहतका निकायमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सकारात्मक नतिजाबाट दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले परिणाम दिन नसक्नेले जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने बताउनुभयो । “खाद्य वस्तु उपलब्धताको अभाव भएका स्थानमा कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेवा दिनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो, “कम्पनीले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न किन सकिरहेको छैन रु किन कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सकिएन रु” उहाँले परम्परागत रुपबाट कम्पनी चल्न नसक्ने जनाउँदै व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सचेत गराउनुभयो । देशका प्रमुख स्थानमा पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र पुँजी तथा यथोचित जनशक्ति हुँदा पनि व्यापार र कार्यक्षेत्र बढ्न नसक्नुमा कमजोरी भएको औँल्याउँदै मन्त्री भण्डारीले कम्पनीलाई सुदृढ बनाएर लैजान व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । “अब जग्गा बिक्री गरेर तलब सुविधा खाने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देशका प्रमुख सरहमा ठूला बिक्री कक्ष राखेर व्यापार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।” कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले व्यवस्थापन र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै संस्था समृद्ध हुने भएकाले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज लम्सालले गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा २९ हजार छ सय २३ मेट्रिक टन खाद्यन्न ढुवानी गरी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । रैथाने बाली संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हालसम्म नौ स्थानीय तहसँग उत्पादन खरिदबिक्री सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा रैथाने बाली प्रशोधन, प्याकिङ र मार्किङ गर्न मिलको स्थापना गरिएको बताउनुभयो । कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न देशभरका ४३ जिल्लाका ४९ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी तीन हजार तीन सय ४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न बिक्री गरेको उहाँको भनाइ छ । समारोहमा उत्कृष्ट घोषित कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।