कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा गत भदौ पहिलो सातायता डेंगु सङ्क्रमण ६ गुणाले बढेको छ ।   भदौ पहिलो साता डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात सयको आसपास रहेकोमा महिनादिनमा बढेर चार हजार चार सय ३३ पुगेको हो ।   महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ सयबढी पुग्न नदिइ डेंगु रोकथाम गर्ने लक्ष्य लिइएका उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताए ।   “पछिल्लो एक महिनामा डेङ्गी सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो, यही अवस्था रहिरहे पाँच हजार बढीमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ”, उनले भने, “प्रत्येक व्यक्तिले सावधानी नअपनाएसम्म डेंगु रोकथाम चुनौतीपूर्ण छ ।”   गतवर्ष पोखरा महानगरपालिकाका ती हजार तीन सय ७० जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।   कात्तिक महिनासम्म सङ्क्रमणको जोखिम रहने भएकाले यो वर्ष सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्नसक्ने देखिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।    पोखरा महानगरपालिका–५ का ५२ वर्षीया महिला, १२ का ४० वर्षीय र १० का ८० वर्षीय पुरुषको डेंगुका कारण मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । पो   खरा महानगरपालिका–नं ५, ८ लगायतका वडा डेंगुबाट बढी प्रभावित भएको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।    

जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई समेटेर ‘अलैँची जोन’ बनाउन सुरु गरिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा जोन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना बागलुङले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको हो ।   साविकमा भएका ११ अलैँची पकेट र दुई अलँैची ब्लकलाई स्तरवृद्धि गरेर अलैंची जोन स्थापना गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो ।   जिल्लामा अलैँचीको सम्भावना बढी भएकाले यहाँका किसानले ब्लक र पकेटमार्फत उत्पादन गरिरहेका परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   ब्लक र पकेटलाई स्तरोन्नति गरी जोनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।   पकेट र ब्लक बाहेकका किसानले पछिल्लो समय अलैँची उत्पादन गर्न थालेको पाएपछि जोन स्थापनाको पहल थालिएको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । बागलुङका १० मध्ये आठ स्थानीय तहका केही वडालाई समेटेर तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा अलँैची खेती पु¥याउने उद्देश्य राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची जोन स्थापनाका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।   जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला, बरेङ र बडिगाड तथा जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाका साथै निसिखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेर जोन स्थापना गरिने परियोजनाका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।   जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका बाहेकका आठ स्थानीय तहका ३० वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   “साविकका ब्लक र पकेटलाई स्तरवृद्धि गर्दै नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि बागलुङमा तीन सय हेक्टरमा अलैँची जोन बनाउन थालिएको छ, क्षेत्रलाई बढाएर पाँच सय हेक्टर पु¥याउन पर्वतको केही क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “जोनले पुरानो अलँैची बगैँचा व्यवस्थित गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नेदेखि सिँचाइ सुविधा र उपकरण वितरण गर्नेछ ।”   अलैँचीको उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै गएकाले आलु जोन, बाख्रा जोनसँगै अलैँची जोन स्थापना गर्न लागिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।   हाल जिल्लामा ४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भइरहेकामा उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुने गरेको छ ।   अलैँचीको बजार मूल्य भने एकनासको नभएको किसान बताउँछन् । अलैँचीमा डढेलो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा जोन कार्यक्रमले सहजता हुने ताराखोलाका अलँैची किसान कुलबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो ।   उहाँले अहिले ११ रोपनी जग्गामा अलँैचीखेती गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भारतीय व्यापारी अलैँची खरिद गर्न गाउँ आउने गरेका छन् ।   व्यापारीले प्रतिकेजी न्यूनतम रु एक हजार पाँच सयदेखि रु दुई हजार पाँच सयमा सुकेको अलँैची खरिद गरेर लैजाने गरेका किसान बताउँछन् ।   अलँैची पर्याप्त उत्पादन गर्न सके बजारको चिन्ता नरहेको किसानको भनाइ छ । अलैँंचीको समस्या निराकरण गर्ने, बगैँचा विस्तार गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, दाना सुकाउन आधुनिक भट्टी निर्माणलगायत काम गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ ।

काठमाडौँ:   नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धि हो, समावेशीता ।   लैंगिक समावेशीता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ ।   अर्थात् राज्य सञ्चालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ ।   महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।   सबैजसो दलले संविधानले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् ।   संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरुलाई सहायक र उप पदमा खुम्च्याएका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरु सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ । सङ्घीय संविधानले ल्याएको नयाँ संरचना प्रदेश तहमै हेरौं । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ ।   संविधानले अनिवार्य गरेकाले सङ्घीय संसद्मा जस्तै सातवटै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ ।   प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन ।   यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिला सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।   देशमा सात प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।   अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब एक महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् ।   सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुई जनामात्रै मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौँ, सरकार स्थापनाका सात वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा आठ जना महिलामात्रै मन्त्री बने । दुई जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरु पुरुषकै रजगज छ ।   यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरुले एकदुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धिको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् ।   यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् ।   कतिसम्म भने दलहरुले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् ।   आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ ।   यी भूमिकामा महिला नहुँदा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ । नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौँ, यहाँ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ ।   अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए ।   यो सङ्ख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो । स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा एउटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।   तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उमेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकीदिए । गठबन्धन गरेर दलहरु चुनाव लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए ।   महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्दनबारे केही लेखिएको छैन ।   दलहरुले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य हँुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो ।   यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्त अँगालेकोे छ । यसर्थ सङ्घीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्छ ।   सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री महिला बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वमा महिला पुर्याएका छैनन् ।   सङ्घमै प्रधानमन्त्री महिला नबनेपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ल्याएका छैनन् ।   ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउँदा त्यसको प्रतिविम्ब देशको प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेस गर्ने महिला नभएका हुन् ।   देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनीय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुँदा सरकार सञ्चालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् ।   दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् ।   एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्र बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुपर्छ ।   टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् ।   विडम्बना दलीय भूमिकामा महिला कमजोर हुँदा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि साँघुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् ।   यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।   संविधानले सङ्घीयता ल्यायो । सङ्घीयताले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सङ्घात्मक र विकेन्द्रित बनायो ।   पुरुषको मात्रै रजगज चलेको शाशन व्यवस्थामा महिला जाने बाटो खोलिदियो । तर, शाशन व्यवस्था जस्तैः राजनीतिक व्यवस्थामा सङ्घीयता आएन । राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि शक्ति र स्रोत केन्द्र र पुरुषमा राख्ने प्रवृत्ति फेरेका छैनन् ।   सङ्घमा हुने असर यतिछिटो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय राजनीतिमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओड्नुपर्ने अवस्था छ ।   महिलाका मामिलामा दलहरुको सोच अझै फराकिलो बनेको छैन । महिलालाई सेवक र पुरुषलाई शासक देख्ने प्रवृत्ति अझै फेरिएको छैन । दलका नेता महिला कार्यकर्ता बन्छन् भन्नेमा निश्चिन्त छन् तर, नेता बन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।   महिला मतदाता बन्छन् तर, प्रत्यक्ष चुनावमा होमिने गरी उमेद्वार बन्न सक्छन् भन्नेमा सशङ्कित छन् । महिलालाई कमजोर देख्ने यही प्रवृत्तिले पुरुषले सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व महिलालाई दिन अटेरी गरिरहेका छन् ।   राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला नपु¥याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो ।   संविधानको जगमा शासन चलाएका राजनीतिक दलले सङ्घीयताकै नीतिअनुसार सरकार सञ्चालनमा जसरी पनि महिला लैजानुपर्छ ।   त्यसका लागि दलहरुले पुरुष मात्रै नेता देख्ने प्रवृत्ति सच्चाउन जरुरी छ ।   संविधानले बाध्यकारी नपारेको स्थानमा महिला नलैजाने परिपाटी नरोकिने हो भने, संविधान र त्यसको आडमा बनेका ऐन परिमार्जन जरुरी छ ।   जस्तो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गी वा समुदायको सट्टा महिला नै लेखिनुपर्छ ।

दाङ:   लमही नगरपालिका–९ रिहार निवासी ५७ वर्षीया सम्झना चौधरीले कुचोबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको छ ।   उहाँले कुचो बनाउने र बजारमा चामलसँग साटेर घर खर्च चलाउने गर्नुहुन्छ ।   “कुचो बनाएर घोराही बजार लैजान्छु, धेरैले चामल दिनुहुन्छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “कुचो बेचेर/साटेर सङ्कलन भएको चामल तथा रकमले जीविकोपार्जन भइरहेको छ ।”   सिरुको कुचो बनाउने गरेको भन्दै यसको बजारमा माग पनि धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   बजारमा माग भएकाले पछिल्लो एक वर्षदेखि कुचो बनाएर बिक्री गर्ने, चामलसँग साट्ने गरेको चौधरीले बताउनुभयो ।   “एउटा कुचोबापत दुई मानासम्म चामल दिने गर्नुहुन्छ । नगदभन्दा चामलसँग बढी कारोबार हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । चार सन्तानकी आमा सम्झनाले छोराछोरीको बिहेपछि आफू घरमा एकै रहेको बताउनुभयो ।   एक पटकमा ५० वटासम्म कुचो बनाएर बिक्री गरेपछि त्यसबाट भएको आम्दानीले दुई महिनासम्म घर खर्च चलाउन पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।   “काचो सिरु ल्याएर त्यसबाट कुचो बनाउछौँ, त्यही कुचो सुकेपछि बेच्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सिरुको कुचो बजारमा पाइने कुचोभन्दा राम्रो हुने भएकाले धेरैले माग गर्ने भन्दै यो पेसालाई निरन्तरता दिने चौधरीले बताउनुभयो ।   “उमेर पनि गइसक्यो, अरु काम गर्न सकिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कुचो बिक्री हुँदासम्म यही पेसालाई निरन्तरता दिनेछु ।” काम सानो वा ठूलो नहुने भन्दै महिला आत्मनिर्भर हुन आर्थिकस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मनाङको तिलिचो ताल जोड्ने नयाँ पदमार्ग सञ्चालनमा आएको छ ।   समुन्द्रि सतहदेखि चार हजार नौ सय १९ मिटर उचाइमा रहेको तिलिचो संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानको ताल हो । मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमदेखि घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनी भएर तिलिचो तालमा पर्यटक जान थालेका हुन् ।   यसअघि मनाङको चामेदेखि खाङसार हुँदै तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग प्रयोगमा थियो ।   मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जोमसोम–ठिनी–नमखुलेक, निलगिरि आइसफल, छेमा ताल, मसोकोन्दो पास हँुदै तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्गलाई आन्तरिक पर्यटकले प्रयोग गर्न थालेका बताउनुभयो ।   “गाउँपालिका र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “यो पदमार्ग भएर दुई दिनमै पर्यटक तिलिचो ताल जान र आउन थालेका छन् ।”   म्याग्दी र मुस्ताङका बासिन्दा, कर्मचारी, व्यवसायिहरु जोमसोम हुँदै तिलिचो ताल भ्रमणमा जान थालेका छन् ।   यो पदमार्ग भएर तिलिचो पुग्न पाँच हजार एक सय २० मिटर अग्लो मेसोकोन्दो पास (झञ्जयाङ) पार गर्नुपर्छ । होटल र रेष्टुरेष्टको सुविधा नभएकाले आफै खानेबस्ने सामग्रीको जोहो गर्नुपर्छ । जोमसोमदेखि दुई घण्टा सवारी साधन र छ घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि मेसोकोन्दो पास पुगिन्छ ।   मेसोकोन्दोदेखि एक घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि तिलिचो ताल पुगिने यसैहप्ता तिलिचो भ्रमण गरेर फर्कनुभएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ फुलबारीका तुलन बुढामगरले बताउनुभयो ।   “उकालो हिडाइको थकान तिलिचो पुगेपछि वरपरका हिमालको बीचमा रहेको निलो र निश्चल तालको दृष्य अवलोकन गर्न पाउँदा मेटियो,” उहाँले तिलिचो यात्राको अनुभव सुनाउनुभयो ।   आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घरपझोङ गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति योजनाका लागि एक्यापले पनि १० लाख खर्च गरेको छ ।   घरपझोङ गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शर्मीला श्रीसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको २१ लाख ४९ हजार र गाउँपालिकाको थप रु. २८ लाख ५८ हजार बजेटबाट वडा नम्बर ४ र ५ को विभिन्न ठाउँमा २२ किलोमिटर पदमार्ग बनाएको जानकारी दिनुभयो ।   झोर खोलादेखि –नमखुलेंक खर्क–निलगिरि आइसफल– छमा ताल पहुँच मार्गको सोचिलेंक सम्म पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको रोजगार संयोजक श्रीसले बताउनुभयो ।   एक्याप मार्फत पाँच हजार १२० मिटर उचाईमा रहेको मेरोकोन्दो पास क्षेत्रमा ९५० मिटर पुरानो पदमार्ग मर्मत र ६०० मिटर नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको बरिष्ठ रेञ्जर सञ्जोक थकालीले जानकारी दिनुभयो ।   जोमसोम–तिलिचो पदमार्गमा सूचनामूलक साइनबोर्ड, हाइअल्टिच्युड स्थल क्षेत्र, विशेषता, स्थान र उचाइको जानकारीलगायत पर्यटक लक्षित जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड र साइन पोष्टिङ राखिएको एक्याप जोमसोमका प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले बताउनुभयो ।   प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त तिलिचो ताल, नीलगिरि हिमाल, नमखु लेक, हिमचितुवाको बासस्थान, धुम्बा ताल, ह्यारझु भ्यु प्वाइन्ट, ठिनीगाउँ, ऐतिहासिक घरफझोङ किल्ला, कैश्याङ क्याम्प, थकाली कला र संस्कृति, भेडा च्याङग्रा तथा चौरीको गोठ यस पदमार्गका आकर्षण हुन् ।

काठमाडौं:   संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार राति न्युयोर्क आइपुग्नुभएको छ ।      प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापा, अमेरिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल तथा स्थायी नियोगका अधिकारीहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो ।        प्रधानमन्त्री ओलीले यही असोज १० गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । महासभामा कोही पनि पछाडि नछाडिने, वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा बहस हुनेछ ।      प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाले आयोजना गर्ने समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्नुहुने छ । यसैगरी महासभामा सहभागी मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारसँग ‘साइडलाइन’ वार्ता पनि गर्नुहुनेछ ।       प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मलेनमा अतिकम विकसित देशहरुको अध्यक्षको हैसियतले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसैगरी उहाँले कोलम्बिया विश्वविद्यालय र हवार्ड विश्वविद्याललयमा नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा र नेपालको परिप्रेक्ष्य: सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्यायका विषयमा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । 

पोखरा:  बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ किटनीमा चट्याङ लागेर रजना बुढाको मृत्यु भएको छ ।  गएराति रजना बुढाको आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।  चट्याङले घरको मिटर बक्समा समेत क्षति पु¥याएको छ । मृतक बुढाको २ वर्षीय छोरी र सासु सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।   

हेटौँडा:    पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ गोरक्षेश्वर मन्दिर नजिकै ग्यास बुलेटको ठक्करबाट गएराति साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।       हेटौँडाबाट थानाभ¥याङतर्फ जाँदै गरेको एनएल ०१ एल ९०२६ नम्बरको ग्यास बुलेटले ठक्कर दिँदा साइकलयात्री भक्तपुरको सुँडाल घर भई हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ बस्ने ६० वर्षीय रमेश पाण्डेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।       ठक्करबाट गम्भीर घाइते पाण्डेलाई उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।      प्रहरीले बुलेट र चालकलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । 

बझाङ:    करिब दुई किलोमिटर टाढा छ गाउँ । नियमित आवतजावत पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ गाउँ र आफन्तहरूसँग भेट हुन पनि लामै समय कुर्नुपर्छ । लेकतिर अस्थायी गोठ भएका आफन्तबाहेक अरूसँग भेट गर्न नदिने नियति छ विष्नादेवी बुढाको ।      मष्टा गाउँपालिका–६ रिलुकी विष्नाको अगाडि दुःखको पहाड आइलागेको ८ वर्ष जति भयो । ७ वर्षदेखि उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गरेर परिवार जीविको धानिरहेका श्रीमान् एक्कासि बिरामी भएर थला परेपछि उहाँका दुःखका दिन सुरु भएका थिए ।  “श्रीमान् बिरामी भएपछि धेरै ठाउँमा उपचार ग¥यौँ । आफन्तको सहयोगमा धेरै अस्पताल चहार्दा पनि केही भएन । फेरि घर ल्याएको केही समयमै उहाँले प्राण त्याग्नुभयो”, विष्नाले आँसु चुहाउँदै सुनाउनुभयो ।      श्रीमान्को निधनपछि विष्नाका सबै सपना अधुरा रहे । बालबालिकाको पढ्ने चाहना पनि बाध्यताको पहाडमै थिचियो । परिवारको सहारा टुट्यो । छिमेकीको भरोसा ढल्यो ।  “उहाँको निधनपछि गाउँलेबाट हरेक कुरामा हेपिँदै आयौँ । गाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । त्यसैमाथि घर पनि भत्कियो । अन्धकार दुनियाँबाट बाहिर निस्कन पनि लेकको घरमा बसाइँ स¥यौँ । अहिले यहाँ समाज भएर पनि नभएजस्तै जीन्दगी बिताइरहेका छौँ”, उहाँले पीडा पोख्नुभयो ।      गाउँमा सबैका बालबालिका पढेको देखेपछि आफ्ना सन्तानलाई पनि पढाउने विष्नाको चाहना थियो तर एक गाँस खानैका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उहाँलाई पेटको भोकभन्दा भविष्यको चिन्ता पिक्का लाग्यो । त्यसैले बालबालिकालाई पढाउने सपना सपनामै सीमित रहन पुगेको थियो, अहिले भने गरिब तथा एकल महिला भनेर सङ्घसंस्थादेखि केही मन मिल्ने आफन्तको सहयोगमा गाउँकै आधारभूत विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना गराएको विष्नाले जानकारी दिनुभयो ।  “गाउँमा उब्जनी केही हुँदैन, सबै किनेर खानुपर्छ । पहिले पहिले त साग तरकारी पनि गाउँमा पलाउँथ्यौँ, कैयौँ छाक साग सिस्नोले पनि गुजारा चल्थ्यो । आजभोलि बर्खाबाहेक अरू समयमा पानी पाइँदैन । त्यसैले उब्जनी हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।        आफ्नो उब्जनीले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने गरेको विष्नाले बताउनुभयो । “बाँकी ९ महिना बेसा ९अन्न किन्नुपर्ने० अवस्था छ । साउन र भदौ मात्रै अलिकति हरियोपरियो हुन्छ । बाँकी महिना त खडेरी नै हो”, उहाँले भन्नुभयो । ५६ वर्षीया विष्नाका पाँच सन्तानमध्ये कान्छी हुन् छोरी बिमला । बिमलाले अहिले ७ वर्षमा पाइला टेक्नुभयो । उहाँ गर्भमा हुँदा नै बुबाको देहान्त भयो ।       विष्नाले बुबाको अभाव नहुनेगरी छोराछोरीलाई हुर्काउनुभयो । आफूले जति दुःख पाए पनि छोराछोरीले त्यति दुःख नपाऊन् भन्ने विष्नाको चाहना छ तर अभाव अभावमा गुज्रिएका परिवारलाई दुःख मेटिनु सपना झैँ हुन लागेको उहाँको कथन छ ।      विष्ना अहिले लेकमा बसेर वस्तुभाउ पालिरहनुभएको छ । चार सन्तान रिलुकै विद्यालयमा पढ्न जान्छन् भने एक जनालाई वडाध्यक्ष शिवराज बोहराले सदरमुकाम चैनपुरमा आफैँसँग राखेर पढाउन सहयोग गरिरहनुभएको छ ।  “गाउँमा सबैका दुःख छन्, विष्नाको परिवारलाई त अझ धेरै नै दुःख छ । बालबालिका पढ्नसमेत नपाएको हुँदा एक जनालाई आफैँसँग राखेर पढाइरहेको छु”, वडाध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो, ““सबै बालबालिकालाई पढाउन सकिएन । गाउँमा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । त्यसैमा पनि अति धेरै पीडा विष्नालाई भएको हुँदा एक बाबुलाई मैले पढाइरहेको छु ।”      यी समस्या त छँदै थिए, गत वर्ष असोज १६ गतेको भूकम्पले लेकको छानोमा समेत क्षति पु¥याएपछि पीडामाथि थप पीडा थपियो । “पीडै पीडा भइरहेका बेला फेरि भूकम्पले पीडा दियो,” विष्नाले भन्नुभयो, “आफ्नो भाग्यमा खुसी भन्ने लेखेकै रहेनछ १ एउटा च्यातिएको त्रिपालको सहारामा एक साता खुला ठाउँमा काट्यौँ । पालिकाले अरू भूकम्पपीडितका जस्तै हाम्रो लागि पनि सानो टहरा बनाइदिएपछि केही सहज भयो ।”      भूकम्प आएपछि धेरैले सहयोग गर्ने वचन दिएको उहाँ सम्झिनुहुन्छ । “धेरैले सहयोग गर्ने भने पनि एउटा संस्थाले रु १५ हजार सहयोग ग¥यो । सोही रकमबाट चामल किनेर चार÷पाँच महिनासम्म खायौँ । अरू समस्या त छँदै थियो । बासकै पनि समस्या थपिएपछि घर न घाट जस्तै भएका थियौँ । पछि स्थानीय सरकारको समन्वयमा टहरा पाएका छौँ । बस्ने व्यवस्था भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।