काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी २०८४ को निर्वाचनपछि दोस्रो र तेस्रो ठूला दलले सरकार गठन गर्न नपाउने प्रावधान राखेर संविधान संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस झापा–काठमाडौँ सम्पर्क समितिद्वारा बडादशैँ, दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ पर्वलगायत उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रममा उहाँले बहुमत नभएको अवस्थामा जसले लोकप्रीय मत बढी ल्याउँछ, उसैले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न स्थीर प्रधानमन्त्रीको खोजी जरुरी छ, आफूले दुई पटकभन्दा बढी प्रम बन्न हुन्न भन्दै आए पनि त्यसमा स्वीकार हुन सकेको छैन । स्थीर प्रधानमन्त्री रहनेगरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।” पार्टी कार्यकर्तामा आएको निराशा चिर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा केही भएको छैन भन्ने नभई, केही भएको छ, केही अझै  गर्न बाँकी भनेर बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलकाबीचमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा सहयोगी भावना गर्नेतिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “इतिहासमा देखिने गरीनै नीतिगत नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएकाले भविष्यमा पनि त्यो सम्भव छ । माक्र्सवाद र लेनीनवादको विचारले नेपालको हितमा काम गर्न सक्दैन । अहिले राजनीतिमा सड्यन्त्रका तानावाना बुनिन थालेको छ ।”   हामी आफैै आफ्नो माटोमा उभिएर सार्वभौम राष्ट्रलाई आफैले नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने साहस देखाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कांग्रेस झापा सभापति देउमान थेवेले पार्टीका गतिविधिअघि बढाउन क्रियाशील सदस्य नवीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धरावासीले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न र वैचारिकरूपमा अघि बढाउन संस्थापक नेताहरूका विचारलाई अगाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रम सम्पर्क समिति अध्यक्ष नवीन जोशीको अध्यक्षतामा भएको थियो । –––

काठमाडौं:   परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र रोमानियाका विदेशमन्त्री लुमिनिता ओडोबेस्कुबीच क्यानाडाको टोरन्टोमा शुक्रबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।  सो भेटवार्ताका क्रममा नेपाल रोमानिया सम्बन्ध तथा दुई देशबीचको आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो ।  क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा राणा हाल क्यानाडा हुनुहुन्छ । सो भेटवार्ताका क्रममा नेपालका हाइड्रोपावरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि मन्त्री डा राणाले उहाँमार्फत् रोमानियाली सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।  वार्तामा रोमानियाली विदेशमन्त्री लुमिनिताले नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापन, पर्यटन र शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी चासो देखाउनुभएको थियो ।  त्यस्तै दुई देशबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि सो भेटका क्रममा कुराकानी भएको थियो ।  

लमजुङ:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनको लागि नेपाली कांग्रेस– एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ ।       लमजुङ–बेँसीसहर नगरपालिका– ७ मा आज एमाले लमजुङको तेस्रो बैठक सरकारले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकेपछि  दुई ठूला दलले  सरकारको नेतृत्व लिएका बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास तथा  राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ ।       सञ्चारमन्त्री गुरुङले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै संविधान संशोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।  सविधान जारी भएपछि १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै उहाँले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन हुँदै जाने तर अहिले बाहिर चर्चा गरिएको जस्तो संविधानका मुलभूत विशेषतामा परिवर्तन नहुने स्पष्ट गर्नुुभयो ।  मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, खासगरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीका विषयमा  छलफल हुँदैन, ती विषय संविधानबाट हटाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आवश्यक भएको तथा पालिकाहरु घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।      एमाले केन्द्रीय सदस्य जमिन्द्रमान घलेले वर्तमान सरकारले मुलुकको विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

महोत्तरी:    मधेस प्रदेशमा गल्फ मैदान (कोर्स) तयार भएको छ । मैदान नेपाली सेनाले बनाएको हो ।  बर्दिबासस्थित नेपाली सेनाको मध्यपूर्वी पृतना परिसरमा  निर्मित मैदानको प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आज आयोजित एक कार्यक्रममा उद्घाटन गर्नुभयो ।  त्यस अवसरमा आयोजित गैरव्यावसायिक प्रतियोगितामा ७० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।  उद्घाटन समारोहमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँसहित उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिता थियो ।   प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीलाई मुख्यमन्त्री सिंह, मन्त्री मियाँ र प्रधानसेनापति सिग्देलले  पदक प्रदान गर्नुभएको थियो ।

बागलुङ:    बागलुङका युवा फोटोग्राफर तथा भिडियोग्राफर सोनाम केसी र सौगात कार्कीले अग्लो उचाईमा नृत्यको भिडियोग्राफर गरेपछि गिनिज बुकमा रेकर्डको प्रामाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।  गत जेठ ६ गते नेपाली नृत्य निर्देशकद्वय ‘वाइल्ड रिपर्ज क्रु’ का सुरेन्द्र राई र सुमन तामाङले सोलुबुम्बुको कालापत्थरमा जोडी नृत्य ‘उच्चतम उचाइमा कोरियोग्राफी गरिएको नृत्य’ विधामा आधिकारिक गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड कायम गरेका थिए । उनीहरुले ५ हजार ४३८ मिटरको उचाइमा नृत्य गरेका थिए । उक्त विश्व किर्तिमानको भिडियोग्राफी गरेर बागलुङका दुई युवा फोटो तथा भिडियोग्राफर केसी र कार्कीले समेत उक्त रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका हुन् ।  उनीहरु दुवै जनाले विश्व किर्तिमानको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । केसी काठेखोला गाउँपालिका–२ घरभई हाल बागलुङ नगरपालिका–२ मा बसोबास गर्दै आएका छन्भने कार्की बागलुङ नगरपालिका–३ गुठी निवासी हुन् । रेकर्ड बनाउने क्रममा दि गोल्ड स्टुडियो बागलुङका सञ्चालक समेत रहेका केसी र काठमाडौंका उमेश सापकोटाले भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीमा दि गोल्ड स्टुडियोका सौगात कार्कीले साथ दिएका थिए ।  भिडियोग्राफर केसीले मेहनतले ठूलो सफलताको साझेदार बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा झनै राम्रो गर्ने उर्जा मिलेको बताए ।  ‘मेरो मेहनतको सबैभन्दा ठूलो सफलताको रुपमा लिएको छु, आगामी दिनमा झनै राम्रो गर्ने उर्जा मिलेको छ’ केसीले भने,‘जोखिमपूर्ण स्थानमा भिडियो छांयाङ्कनको अवसरसँगै यो सफलताले आनन्द महसुस भएको छ ।’ सुन्दर नगरी बागलुङ बजारमा विगत ४ वर्षदेखि संचालित दि गोल्ड स्टुडियोले म्युजिक भिडियोका साथै डकुमेन्ट्री र बिबाह ब्रतबन्ध विभिन्न कार्यक्रमहरुको भिडियो छांयाङ्कन तथा फोटो खिच्दै आएको छ ।  विश्व रेकर्ड कायम गर्दा नृत्यकार सुरेन्द्र र सुसनले दीपक बज्राचार्यको गीत ‘मन मगन’ मा २ मिनेट ३० सेकेन्डसम्म नृत्य गरे ।   सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाल पर्यटन बोर्ड र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा सुरेन्द्र र सुसनले कार्यक्रम गरेका थिए । गिनिजको तर्फबाट नेपाल प्रतिनिधि चित्रकुमार कार्कीको निर्देशनमा उनीहरूले नृत्य गरेका थिए ।  ८ हजार मिटरका पाँच हिमाल दुई पटक आरोहण गरेर गिनिज वल्र्ड कीर्तिमानी बनेका सानु शेर्पा विशेष अतिथिका रूपमा नृत्यको साक्षी बनेका थिए ।  ‘हाम्रा हिमालहरू बचाउनुहोस्ः हिमालको बहुविविधता महत्वपूर्ण छ’ भन्ने नारासहित सुरेन्द्र र सुसनले यो कार्यक्रम गरेका हुन् । कार्यक्रमको छायांकनका प्रमाण र अन्य प्रमाणहरु गिनिजको लण्डन मुख्यालयमा पठाइएको थियो । मुख्यालयले सवै प्रमाणको अध्ययन गरेपछि विश्व रेकर्ड कायम गरेका सुरेन्द र सुसन सहित भिडियोग्राफर, फोटोग्राफर र सहयोगीहरुलाई भदौं अन्तिम साता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो ।  

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘एजेण्डा’लाई  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण’ मा अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रुपमा प्रस्तुत पार्टीको प्रस्तावलाई नै अघि सारिने बताउनुभयो ।  वर्तमान संविधानमार्फत जनताले पाएका अधिकार  केही शक्तिलाई मननपरेको  टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष उहाँले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो । “अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयासप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति छैन । हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ” उहाँले भन्नुभयो ।    इमान्दर भएर संविधान संशोधनको प्रयास भएमा आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अग्रगमनमा लागिसंविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई नै भएको उहाँको कथन थियो ।  प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।  “अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो–“एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउनेतर्फ लागेको देखियो । भ्रष्टाचारको मुहान सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।”  करोडौँ खर्च गरेर सांसद र मन्त्री बन्ने अभ्यासप्रति विमति जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको तर्क थियो । आफूहरु अनियमिताविरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारका खिलाफ एकपछि अर्को अभियान चलाएकाले नै माओवादी केन्द्रप्रति जनभरोसा बढेको बताउनुभयो ।  उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायत मजदुर सङ्गठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र मजदुर, किसानलगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा हुने बताउनुभयो ।  माओवादी नेत्री एवम् मजदुर विभाग प्रमुख जयपुरी घर्तीले श्रमिक वर्गको हितका लागि प्रष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।  महासङ्घका अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले श्रमजीवी मजदुरको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा गत भदौ पहिलो सातायता डेंगु सङ्क्रमण ६ गुणाले बढेको छ ।   भदौ पहिलो साता डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात सयको आसपास रहेकोमा महिनादिनमा बढेर चार हजार चार सय ३३ पुगेको हो ।   महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ सयबढी पुग्न नदिइ डेंगु रोकथाम गर्ने लक्ष्य लिइएका उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताए ।   “पछिल्लो एक महिनामा डेङ्गी सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो, यही अवस्था रहिरहे पाँच हजार बढीमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ”, उनले भने, “प्रत्येक व्यक्तिले सावधानी नअपनाएसम्म डेंगु रोकथाम चुनौतीपूर्ण छ ।”   गतवर्ष पोखरा महानगरपालिकाका ती हजार तीन सय ७० जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।   कात्तिक महिनासम्म सङ्क्रमणको जोखिम रहने भएकाले यो वर्ष सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्नसक्ने देखिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।    पोखरा महानगरपालिका–५ का ५२ वर्षीया महिला, १२ का ४० वर्षीय र १० का ८० वर्षीय पुरुषको डेंगुका कारण मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । पो   खरा महानगरपालिका–नं ५, ८ लगायतका वडा डेंगुबाट बढी प्रभावित भएको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।    

जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई समेटेर ‘अलैँची जोन’ बनाउन सुरु गरिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा जोन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना बागलुङले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको हो ।   साविकमा भएका ११ अलैँची पकेट र दुई अलँैची ब्लकलाई स्तरवृद्धि गरेर अलैंची जोन स्थापना गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो ।   जिल्लामा अलैँचीको सम्भावना बढी भएकाले यहाँका किसानले ब्लक र पकेटमार्फत उत्पादन गरिरहेका परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   ब्लक र पकेटलाई स्तरोन्नति गरी जोनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।   पकेट र ब्लक बाहेकका किसानले पछिल्लो समय अलैँची उत्पादन गर्न थालेको पाएपछि जोन स्थापनाको पहल थालिएको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । बागलुङका १० मध्ये आठ स्थानीय तहका केही वडालाई समेटेर तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा अलँैची खेती पु¥याउने उद्देश्य राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची जोन स्थापनाका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।   जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला, बरेङ र बडिगाड तथा जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाका साथै निसिखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेर जोन स्थापना गरिने परियोजनाका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।   जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका बाहेकका आठ स्थानीय तहका ३० वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   “साविकका ब्लक र पकेटलाई स्तरवृद्धि गर्दै नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि बागलुङमा तीन सय हेक्टरमा अलैँची जोन बनाउन थालिएको छ, क्षेत्रलाई बढाएर पाँच सय हेक्टर पु¥याउन पर्वतको केही क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “जोनले पुरानो अलँैची बगैँचा व्यवस्थित गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नेदेखि सिँचाइ सुविधा र उपकरण वितरण गर्नेछ ।”   अलैँचीको उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै गएकाले आलु जोन, बाख्रा जोनसँगै अलैँची जोन स्थापना गर्न लागिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।   हाल जिल्लामा ४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भइरहेकामा उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुने गरेको छ ।   अलैँचीको बजार मूल्य भने एकनासको नभएको किसान बताउँछन् । अलैँचीमा डढेलो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा जोन कार्यक्रमले सहजता हुने ताराखोलाका अलँैची किसान कुलबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो ।   उहाँले अहिले ११ रोपनी जग्गामा अलँैचीखेती गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भारतीय व्यापारी अलैँची खरिद गर्न गाउँ आउने गरेका छन् ।   व्यापारीले प्रतिकेजी न्यूनतम रु एक हजार पाँच सयदेखि रु दुई हजार पाँच सयमा सुकेको अलँैची खरिद गरेर लैजाने गरेका किसान बताउँछन् ।   अलँैची पर्याप्त उत्पादन गर्न सके बजारको चिन्ता नरहेको किसानको भनाइ छ । अलैँंचीको समस्या निराकरण गर्ने, बगैँचा विस्तार गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, दाना सुकाउन आधुनिक भट्टी निर्माणलगायत काम गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ ।

काठमाडौँ:   नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धि हो, समावेशीता ।   लैंगिक समावेशीता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ ।   अर्थात् राज्य सञ्चालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ ।   महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।   सबैजसो दलले संविधानले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् ।   संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरुलाई सहायक र उप पदमा खुम्च्याएका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरु सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ । सङ्घीय संविधानले ल्याएको नयाँ संरचना प्रदेश तहमै हेरौं । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ ।   संविधानले अनिवार्य गरेकाले सङ्घीय संसद्मा जस्तै सातवटै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ ।   प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन ।   यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिला सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।   देशमा सात प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।   अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब एक महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् ।   सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुई जनामात्रै मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौँ, सरकार स्थापनाका सात वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा आठ जना महिलामात्रै मन्त्री बने । दुई जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरु पुरुषकै रजगज छ ।   यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरुले एकदुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धिको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् ।   यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् ।   कतिसम्म भने दलहरुले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् ।   आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ ।   यी भूमिकामा महिला नहुँदा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ । नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौँ, यहाँ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ ।   अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए ।   यो सङ्ख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो । स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा एउटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।   तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उमेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकीदिए । गठबन्धन गरेर दलहरु चुनाव लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए ।   महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्दनबारे केही लेखिएको छैन ।   दलहरुले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य हँुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो ।   यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्त अँगालेकोे छ । यसर्थ सङ्घीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्छ ।   सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री महिला बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वमा महिला पुर्याएका छैनन् ।   सङ्घमै प्रधानमन्त्री महिला नबनेपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ल्याएका छैनन् ।   ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउँदा त्यसको प्रतिविम्ब देशको प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेस गर्ने महिला नभएका हुन् ।   देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनीय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुँदा सरकार सञ्चालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् ।   दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् ।   एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्र बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुपर्छ ।   टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् ।   विडम्बना दलीय भूमिकामा महिला कमजोर हुँदा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि साँघुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् ।   यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।   संविधानले सङ्घीयता ल्यायो । सङ्घीयताले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सङ्घात्मक र विकेन्द्रित बनायो ।   पुरुषको मात्रै रजगज चलेको शाशन व्यवस्थामा महिला जाने बाटो खोलिदियो । तर, शाशन व्यवस्था जस्तैः राजनीतिक व्यवस्थामा सङ्घीयता आएन । राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि शक्ति र स्रोत केन्द्र र पुरुषमा राख्ने प्रवृत्ति फेरेका छैनन् ।   सङ्घमा हुने असर यतिछिटो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय राजनीतिमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओड्नुपर्ने अवस्था छ ।   महिलाका मामिलामा दलहरुको सोच अझै फराकिलो बनेको छैन । महिलालाई सेवक र पुरुषलाई शासक देख्ने प्रवृत्ति अझै फेरिएको छैन । दलका नेता महिला कार्यकर्ता बन्छन् भन्नेमा निश्चिन्त छन् तर, नेता बन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।   महिला मतदाता बन्छन् तर, प्रत्यक्ष चुनावमा होमिने गरी उमेद्वार बन्न सक्छन् भन्नेमा सशङ्कित छन् । महिलालाई कमजोर देख्ने यही प्रवृत्तिले पुरुषले सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व महिलालाई दिन अटेरी गरिरहेका छन् ।   राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला नपु¥याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो ।   संविधानको जगमा शासन चलाएका राजनीतिक दलले सङ्घीयताकै नीतिअनुसार सरकार सञ्चालनमा जसरी पनि महिला लैजानुपर्छ ।   त्यसका लागि दलहरुले पुरुष मात्रै नेता देख्ने प्रवृत्ति सच्चाउन जरुरी छ ।   संविधानले बाध्यकारी नपारेको स्थानमा महिला नलैजाने परिपाटी नरोकिने हो भने, संविधान र त्यसको आडमा बनेका ऐन परिमार्जन जरुरी छ ।   जस्तो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गी वा समुदायको सट्टा महिला नै लेखिनुपर्छ ।