काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित समितिले आज तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुुजी पन्तको संयोजकत्...

बाँके:     सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टिआरसी० विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।  द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्नुहुन्छ – संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु । द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा आफ्ना सहोदर दाजु छविलाललाई स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिभावक नहुँदाको भिन्दै पीडा छ, त्यसमाथि शारीरिक र मानसिक पीडाले थलापर्नुपरेको छ ।”        यातना, हत्या, यौनजन्य अपराधका घटनालगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गरेर मात्र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिसीले भन्नुभयो, “म त घाइते र अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, राति सपनामा पनि अझै झस्किरहेको छु ।” उहाँले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने भन्दै पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ भएको उल्लेख गर्नुभयो । मलिन अनुहार लगाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसलाई वास्तविक पीडा परेको छ, उसलाई नै सबै कुरा थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त बेस्सरी रून मन लाग्छ ।”      आफ्नो शरीरको ढाड र खुट्टामा समस्या भएको र श्रवणशक्ति पनि कमजोर भएकाले उपकरणको सहारामा सुन्नुपरेको भन्दै डिसीले शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गो नलाग्नु दुखद् भएको औँल्याउनुभयो । उहाँका दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ ।      डिसीले स्थानीय तहमा थोरै बजेटमा केही स्थानीय कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी हुन नसेकेको टिप्पणी गर्दै पीडितलाई मनोपरामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पटकपटक गरेर रु १० लाख अन्तरिम राहत पनि लिएको उल्लेख गर्दै अहिले  नियमित औषधि खान पनि कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।   “मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ”, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षुसमेत रहनुभएका डिसीले भन्नुभयो, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्‍यो ।”      विधेयकको सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई पारित भएको थियो ।      कोहलपुर–११ की ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२÷२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा हराइसकेको बताउनुभयो । टिआरसीबारे जानकारी नहुँदा उहाँलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नभएको हो ।  “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको धेरै वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशतमात्र झिनो आशा छ ।”      राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता रामरतन थारूले निर्मम तरिकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधोपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको सुनाउनुभयो ।  “हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुईवटै खुट्टा भाँच्चिएको छ, वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बुबालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधोपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठूलो राहत हुनेथियो ।”      जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै थारूले कर छुटको व्यवस्था र सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । थारूले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”      कोहलपुरकै ८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौँ, राति घरमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लाश पनि बेपत्ता बनाए”, थापाले भन्नुभयो, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोराबुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”      “हाम्रो सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ, मासिक रु आठ–नौ हजारको औषधि खानुपर्छ, औषधिबिना उठ्न सक्दिनँ, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए”, अर्का द्वन्द्वपीडित कलि परियारले भन्नुभयो, “यो दुःख भोग्नुभन्दा बरू उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधि निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”      द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान नगरेको बताउनुभयो । टिआरसीमा उल्लेख भएका विषयमा पीडितलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “घरको आँगनमै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु !”, उहाँले भन्नुभयो ।      एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई छुट दिन नहुने पीडितको भनाइ रहेको औँल्याउँदै आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । ननगरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले आयोगको काम सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरणको प्रबन्ध गर्ने भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम राहत क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण भए त्यसले पीडितलाई अन्याय हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र पीडितलाई विधेयकका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।       जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन् । जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्भङ्ग भएका छन् । 

काठमाडौं:     स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ ।  निर्वाचन  आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं:     बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप–२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो ।       बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ ।  उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।       वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ ।  “जलवायु वित्त एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।”      मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।  “हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीका सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।”      ढुङ्गानाले कोप–२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । “कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।” नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।       रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र ९एलओआई० अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।”      निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा      जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो ।       “पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।”      क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्‍याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनकुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ ।”      कार्बन बजारको प्रगति      युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि–देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।       कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, “कोप–२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।”      पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप–२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए ।  “यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्‍याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।      विज्ञान र कार्बन बजार      धारा ६.४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।  “कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।       यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट ९बिटीआर० प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।       बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ ।       के हो कार्बन व्यापार ?       वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ ।       यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो ।         कार्बन खरिदको संयन्त्र       वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ ।       पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।

ढोरपाटन:     प्रहरी चौकी मालढुङ्गा भवन अवभावका कारण मसानघाटमा बस्न बाध्य भएको छ ।  बागलुङ जिल्ला प्रवेशद्वार मालढुङ्गामा रहेको प्रहरी चौकीको आफ्नो भवन नहुँदा नौ महिनादेखि कालीगण्डकी नदी किनारमा बनाइएको सत्तलमा बस्न बाध्य भएको छ ।    चौकीमा बस्ने प्रहरीले मसानघाटमा दाहसंस्कार गर्न आएका मलामी बस्ने सत्तललाई पुरानो जस्तापाताले बारेर रात बिताउने गरेका छन् ।      सत्तल छेउमै दाहसंस्कार गर्ने मसानघाट रहेको हुँदा दैनिक शव जलाउने ल्याउने प्रहरी चौकी मालढुङ्गाका प्रमुख भोजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । बिहानै शव अन्त्येष्टिका लागि ल्याउने गरेको सुनाउँदा मलामी घर नफर्किँदासम्म चौकीमा खाना नपाक्ने उहाँको भनाइ छ ।  खाना पकाउने छेउमै शव जलाउने हुँदा खाना पकाएर खान निकै समस्या भएको गुरुङले गुनासो गर्नुभयो । पहिले बस्दै आएको स्थानमा भवन निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।      “दिनदिनै शव ल्याएर यहीँ जलाउँछन्, कहिले त एकै दिन दुई–तीनवटा शवसमेत ल्याउने गर्छन्, शव जलाउँदै गर्दा खाना पकाएर खान पनि मिलेन, अन्त्येष्टि गरेर फर्किँदासम्म कहिले दिउँसोको ३ बज्छ कहिले राति हुन्छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “यहाँ बसेर खाना खाने, ड्युटी गर्ने वातावरण छैन, राति बाहिर शौचालय निस्किन पनि जोखिमजस्तो हुन्छ, मान्छे जलाउने ठाउँमा बस्दा गाह्रो नै हुँदोरैछ ।”      उहाँका अनुसार हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा आठ जना प्रहरी र एक जना ट्राफिक प्रहरी चौकीमा बस्दै आएका छन् ।  मालढुङ्गामा भवन निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण सुरु गरेको छैन । उक्त स्थानमा प्रहरी ‘चेकपोष्ट पनि रहेको छ चेकपोष्ट पनि व्यवस्थित नहुँदा प्रहरीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।      जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रहरी चौकी मालढुङ्गाको आफ्नै जग्गा र भवन नहुँदा लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएको भन्दै यही वर्ष सामान्य भवन बनाएर मसानघाटबाट चेकपोष्ट नजिक सार्ने बताउनुभयो ।  बागलुङ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै मङ्सिर महिनाभित्रै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।      बागलुङ नगरपालिकाले गत वर्ष नै प्रहरी चौकी निर्माण गर्नका लागि रु १५ लाख विनियोजन गरे पनि सडक मापदण्डका कारण भवन बनाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुने चीन भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डले जानकारी दिनुभयो ।       “प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारेमा थप छलफल जारी छ, ऐजेण्डा तय भइसकेको छैन, भ्रमण दल र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत भएको छ, भ्रमणमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति छ, तर निजी क्षेत्रबाट आफ्नै खर्चमा जाने हो, सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्दैन, टोलीमा केही जरुरी व्यक्तित्वहरु मात्रै हुनुहुन्छ”, बैठकबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।       प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा अन्य विषयका बारेमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो ।   

पोखरा: उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) कास्कीको आयोजनामा पोखरामा जारी १७ औं हिसान कास्की स्पोर्टस मिट २०८१ को समापनसहित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुक्रबार हुने भएको छ ।  स्पोर्टस मिट अन्तर्गत बिहिबार सम्पन्न प्लस टु (कक्षा ११–१२) छात्रा–छात्रा र विश्वविद्यालय विङतर्फका ब्याडमिन्टनका सम्पूर्ण खेलहरु सम्पन्न भएका छन् ।  जस अन्तर्गत ब्याडमिन्टन प्लस टुतर्फ मदरल्याण्डले बाजी मारेको छ । समग्रमा मदरल्याण्डले माविले ७ अङ्क प्राप्त गर्दा प्रतिभा मावि दोस्रो हुँदै ५ र कास्की मोर्डनाइज्ड तेस्रो हुँदै ३ अङ्क हात पारेको ब्याडमिन्टनका संयोजक पुरन कुंवरले जानकारी दिए ।  त्यस्तै विश्ववद्यिालय विङतर्फ पोखरा लिंकन इन्टरनेशनल कलेज ७ अङ्का साथ पहिलो बन्दा पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज ५ अङ्का साथ दोस्रो, इन्फर्मेटिक्स र पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्ट ३–३ अङ्कका साथ तेस्रो स्थान प्राप्त गरे ।  यस्तै छात्र प्लस टु सिंगल्समा प्रतिभाका विज्ञान भण्डारीले मदर ल्याण्डका दिप रानालाई २–१ को सेटमा पराजित गर्दा छात्रा सिंगल्समा केएमएकी प्रजु थापाले मदर ल्याण्डकी विशिष्ट केसीलाई २१–१६, २१–११ ले पाखा लगाइन् ।  छात्र सिंगल्समा मदर ल्याण्डका पृथक गुरुङ र प्रतिभाका सुमित सुनार र छात्रातर्फ सगरमाथाकी सदिक्षा खत्री र ग्लोबलकी प्रश्मिता खाँडले तेस्रो स्थान हात पारे  प्लस टु छात्र डबल्समा प्रतिभाका विज्ञान भण्डारी र सुमित सुनारको जोडीले मदर ल्याण्डका दिप राना र पृथक रानाको जोडीलाई २२–२०, २१–१७ ले पराजित गरे ।  यस्तै छात्रातर्फ केएमएका प्रजु थापा र आइशा संग्रौलाको जोडीले मदरल्याण्डका विशिष्ट केसी र उपसना पौडेललाई २१–१५, १६–२१ र २१–७ ले पराजित गरेका छन् ।  त्यस्तै छात्र डबल्समा सगरमाथाका समिर र सुमन अधिकारीको जोडी रेन्वोका आइशा राना र किस्मत गुरुङको जोडी तथा छात्रातर्फ ज्योतीकुञ्जका सज्जा घले र आयुप्सा गुरुङको जोडी र ग्लोबलका शइन थापा मगर र प्राप्ती खड्काको जोडीले तेस्रो स्थान हात पारे ।  बिजेता खेलाडीहरुलाई प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङ, हिसानका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बाबुराम पन्त, हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैशीलगायतले मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।  छात्र/छात्रा भलिबल यसै गरी जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत छात्र भलिबलमा प्रतिभा मावि र गुरुकुल मावि, सिर्जना र न्यू ग्यालेक्सी सेमीफाइनल प्रवेश गरेको छात्र भलिबलका संयोजक नविन बरालले जानकारी दिए ।  त्यस्तै छात्रा भलिबलतर्फ सिर्जना र सगरमाथा तथा करुणनिधी मावि र गुरुकुल मावि सेमीफाइनलमा भिड्नेछन् ।  छात्र बास्केटबल पोखरा रंगशालामा सम्पन्न प्लस टु छात्र बास्केटबलमा प्रतिभा मावि र मनकामना तथा न्यू ग्यालेक्सी र कास्की मोर्डनाइज्ड अन्तिम चारमा प्रवेश गरेका छन् ।  यस अघि सम्पन्न क्वार्टरफाइनलमा प्रतिभाले ग्लोबललाई ५२–२५ ले, मनकामनाले सोसल पब्लिकलाई ३६–१५ ले, कास्की मोर्डनाइज्डले माउन्ट अन्नपूर्णलाई ५०–४० ले र न्यू ग्यालेक्सीले मेरीगोल्डलाई ४८–२१ ले पराजित गरेको बास्केटबलका संयोजक खिम बहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।  १७ औं संस्करणको हिसान स्पोर्टस मिट यहि मंसिर १४ गते सम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालन हुनेछ ।  स्पोर्टस मिट अन्तर्गत प्लस टु (कक्षा ११–१२) विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयतर्फका खेलाडीहरु विभिन्न चार खेलका छुट्टा–छुट्टै इभेन्टमा प्रतिष्पर्धा जारी रहेको छ ।  हिसान कास्की स्पोर्टस मिट अन्तर्गत छात्र–छात्रा बास्केटबल, भलिबल, व्याडमिन्टन र टेबुल टेनिसका प्रतिष्पर्धामा कक्षा ११–१२ छात्र भलिबलमा ३३ र छात्रातर्फ २१ विद्यालयको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै छात्र बास्केटबलमा सर्वाधिक ३९ र छात्रातर्फ ११ टिमको सहभागिता रहेको थियो । छात्रा बास्केटबल सम्पन्न भइसकेको छ ।  टेवुल टेनिसतर्फ छात्र–छात्रा सिंगल्स, डब्लसतर्फ १ सय ११ खेलहरु बिहिबार सम्पन्न भएका छन् ।  त्यसै गरी व्याडमिन्टन छात्र–छात्रातर्फ सिंगल्स र डब्सल्समा गरी कुल १ सय २४ खेलहरु सम्पन्न भएका छन् ।  । विश्वविद्यालयतर्फ बास्केटबलमा छात्रतर्फ ८ र छात्रातर्फ समेत ८ टिमले सहभागिता जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) कास्कीमा विद्यालय प्लस टु तर्फ ६६, कलेज र विश्वविद्यालय गरी आवद्धता रहेका १५ मध्ये कुल ६१ शिक्षण संस्थाले स्पोर्टस मिटमा सहभागिता जनाएका छन् ।  प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिव २५ लाख खर्च हुने तथा प्रतियोगितामा विजेता विद्यालयहरुलाई रनिङ्ग शिल्ड, ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रतियोगिताका संयोजक याम बहादुर रोक्काले जानकारी दिएका छन् ।  प्रतियोगितालाई आइएनजी ग्रुपले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । १५ औं र १६ औं संस्करणको हिसान स्पोर्टस मिटको उपाधि प्रतिभा माविले जितेको थियो । हाल सम्म ग्लोबल कलेजियट माविले लगातार ३ पटक र न्यू ग्यालेक्सीले लगातार ४ पटक जितेर रनिङ्ग शिल्डमा कब्जा गरेका छन् । निजी शिक्षालयहरूको साझा संगठनका रुपमा रहेको हिसान अन्तर्गत कास्कीमा ४० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी र ५ हजार बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । हिसान कास्की शाखामा प्याब्सन, एनप्याब्सन, युनिप्स लगायतका संस्थामा संगठित ६५ भन्दा बढी प्लस टु विद्यालय र १५ वटा कलेजहरु आबद्ध रहेका छन् ।

काठमाडौं:    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा चीनको छन्दु पुग्नुभएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणका लागि आज उहाँ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो ।  मन्त्री डा राणालाई छन्दुमा चीनको विदेश मन्त्रालयको सिचुआन प्रान्तीय डेपुटी डाइरेक्टर जनरल लि हुछियाङ र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीले स्वागत गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।      भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।  सो भेटवार्ता शुक्रबार चीनको छन्दु सहरमा नै हुनेछ ।  चीनको औपचारिक भ्रमणका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारीस्वरुप उहाँ चीन जानुभएको हो ।

काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश गरेको छ ।          न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।          अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यही मङ्सिर ९ गते हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गर्दा उहाँ क्यान्सर रोगको बिरामी रहेको भनी उल्लेख गरेकाले सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।             आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतमा जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको हुँदा क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगको गाम्भीर्यतासमेत विचार गरी निवेदकको स्वास्थ्य उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी अनुसन्धान गर्ने निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”             व्यवसायी प्रसाईंका तर्फबाट छोरा नीरजले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सोही रिट निवेदन माथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं:    पूर्वी युगान्डामा भूस्खलनले छ वटा गाउँमा ४० घर पुरेपछि कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । युगान्डा रेड क्रस सोसाइटीले १३ जनाको शव बरामद गरिएको र उद्धार कार्य जारी रहेको बताएको छ । स्थानीय मिडियाले मृतकको सङ्ख्या ३० सम्म पुग्नसक्ने अधिकारीहरूले अनुमान गरेको बताएका छन् ।      पहाडी जिल्ला बुलम्बुलीमा बुधबार राति भारी वर्षा भएपछि भूस्खलन भएको हो । यहाँँ भूस्खलन सामान्य छ । यस जिल्ला राजधानी कम्पालाबाट करिब २८०किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ ।      यस क्षेत्रका एका पत्रकारले एसोसिएटेड प्रेसलाई स्थानीय अधिकारीहरूले उद्धार प्रयासमा सहयोग गर्न उत्खनन ल्याउने बताएका छन् तर सडकहरू पहिरोले ढाकिएका छन् र अझै पनि वर्षा भइरहेको छ ।      प्रभावित क्षेत्र करिब ५० एकडको छ । त्यहाँ घरहरू र कृषियोग्य जमिनहरू डाँडामा फैलिएका छन् ।      पीडितहरूको खोजीमा माटो खन्ने मानिसहरूको फोटो र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा साझा गरिएको थियो । केही घरहरू पहिरोले ढाकिएका थिए भने अरूमा जमिन माथि मात्र छाना देखाइएको थियो ।      डेली मोनिटर अखबारले अहिलेसम्म बरामद भएका अधिकांश शवहरू बालबालिकाहरूको भएको जनाएको छ ।      प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार विपद् चेतावनी जारी गर्दै देशभर भारी वर्षाले प्रमुख सडकहरू अवरुद्ध भएको बताएको छ ।      बुधबार नाइल नदीमा एक उद्धार अभियानका क्रममा दुई उद्धार नौकाहरू पल्टिए । त्यहाँ पाकवाच पुल डुबेको थियो ।