रसुवा:   विद्युत सट भई लागेका आगोबाट कालिका गाउँपालिका वडा नं १ ग्राङ इलाका क्षेत्रमा आज तीन घर जलेर नष्ट भएको छ ।   सो आगलागीका कारण घर तथा लत्ता कपडा, भाडाकुँडा, गरगहना नगद समेत जलेर नष्टहुँदा करिब रु २७ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख केशव भटृराईले जानकारी दिनुभयो ।         भौगोलिक हिसावले विकटवस्तीका रुपमा रहेको ग्राङको घुमाउने क्षेत्रमा पासाङ मेन्दो तामाङको घरमा आज बिहान विद्युत सट हुँदा आगलागी भएको ग्राङ प्रहरी चौकीले जनाएको छ । सोही घरबाट  तार तानी विद्युत् उपयोग गरिरहेका छिमेकी दुई घरसमेत जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।         मौजुदा विद्युत् ऐन, नियममा एउटाको घरमा जोडिएको मिटरबाट तार तानी अर्को घरमा बत्ति बाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएपनि रसुवाका दुर्गम गाउँवस्तीमा यो नियम पालना भएको देखिदैन ।  यसरी गैरकानुनीरुपमा विद्युतबत्ती प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई सुसूचित गरी त्यसपछि पनि यसकिसिमको अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने रसुवा जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक सुन्दर चौलागाईं बताउनुहुन्छ ।            घरमा विद्युत सट भई लागेको आगो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दा समेतको सहयोगमा दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।                 साविक राम्चे गाविस वडा नं ३ तथा हाल कालिका गाउँपालिका वडा नं १ निवासी नेमानुर्पु तामाङ, छिरिङ तेम्बा तामाङ र पासाङनुर्पु तामाङको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक एवं प्रवक्ता चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोबीच आज भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उहाँहरुबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रीना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उक्त परियोजनामार्फत नेपालमा सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, ‘डिजिटलाइजेसन’, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ । आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ । जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी)ढाँचामा आधारित छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी)को सूचीमा परेकाले ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताउनुभयो ।  फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:    वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  आज हिउँ चितुवाको संरक्षण तथा यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोेजित गोष्ठीमा उहाँले हिउँ चितुवा दुर्लभ बन्दै गइरहेकाले यसको संरक्षणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   मन्त्री शाहीले नेपालमा हिउँ चितुवाको बसोबास क्षेत्र, उसको बानी व्यवहार र संरक्षण रणनीतिका बारेमा गहन अनुसन्धान गर्दै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हिउँ चितुवा संरक्षण सफल बनाउन र द्वन्द्व कम गराउन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ ।  “सङ्घीय सरकारले हिउँ चितुवासहित अन्य जीव संरक्षणका लागि स्थानीय साझेदारी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै समुदायसँग मिलेर संरक्षणका काम गर्नेगरि कार्ययोजना बनाएका छौँ । हालै हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना २०२४–२०३० जारी गरेका छौँ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।  कार्ययोजनामा यो प्रजातिको संरक्षणका लागि गरिनुपर्ने कार्य, भावी रणनीति, कार्यनीति र क्षमता अभिवृद्धि, बासस्थान सुधारलगायत विषय समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हिउँ चितुवाको संरक्षण गर्नु भनेको केवल वन्यजन्तु संरक्षणमात्र नभई जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न, हिमाली पर्यावरणीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।  नेपालको हिमाली क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वनस्पतिमा यार्सागुम्बा, चरामा डाँफेदेखि वन्यजन्तुमा हिउँ चितुवासम्म नेपालका हिमाली भेगमा पाइने जानकारी दिनुभयो ।  “तराईमा बाघ र हिमालमा हिउँ चितुवा हाम्रो पहिचान झल्काउने सूचक हुन् । हिमालको सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जैविक सम्पत्तिका रूपमा हिउँ चितुवालाई लिइँदै आएको छ । बासस्थान विनाश, चोरी शिकारी, मानवसँगको द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन यसका शत्रु बनेका छन्”, वनमन्त्री शाहीले भन्नुभयो,  “हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवाले घरमा पालेका भेडा, गाईवस्तु तथा पशुचौपाया खाएका विषय आइरहेका हुन्छन् । यसले मानवसँगको द्वन्द्व बढाएको छ । सङ्घीय सरकारले विभिन्न समयमा यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै आएको छ ।” मन्त्री शाहीले संसारकै दुर्लभ प्रजातिभित्र पर्ने हिउँ चितुवा नेपाल र चीनसहित विश्वका १२ मुलुकमा पाइने जनाउँदै विश्वमा पाइने हिउँ चितुवामध्ये नेपालमा १० प्रतिशत पाइने आनुमान गरिएको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार यसको बासस्थान नेपालको ३० हजार वर्गकिलोमिटर अनुमान गरिएकामा ५८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।नेपाल सरकारले हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।  सन् २०१५ लाई हिउँ चितुवा संरक्षण वर्ष भनेर घोषणा गरी संरक्षित जीवको सूचिमा राखिएको छ । निकुञ्ज ऐनले पनि यसको चोरी शिकारीमा बन्देज लगाएको छ ।  “आफू हिउँ चितुवाको बासस्थान भएको जिल्ला मुगुवासी भएकाले यो कार्यशालाबाट प्राप्त सिकाइ हिउँ चितुवा संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनका वैज्ञानिकबीच अनुसन्धानात्मक सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्न यो कार्यशाला महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।  हिमालय पर्वतीय श्रृङ्खलाको संरक्षण गर्न एउटा देशले मात्रै नभएर अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले यस किसिमको सहकार्यले अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौं:    नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा देशकै अग्रणी आइसिटी कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडमा फिनल्याण्डको सरकारी फण्डिङ्ग कम्पनी फिनफण्डले एक करोड युरो लगानी गरेको छ । फिनफण्डको लगानी विद्यमान फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न प्रयोग गरिने वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले जनाएको छ ।  नेपालमा झन्डै आधा जनसङ्ख्या अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित हुनुका साथै सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेखनीय असमानता हटाउँदै विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरले नेपालको कनेक्टिभिटीमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने वर्ल्डलिङ्कले जनाएको हो । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा फिनल्याण्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकास मन्त्री भीले ट्याभियोको उपस्थितिमा वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल र फिनफण्डको तर्फबाट वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक कुट्टी किल्पेलेइनले लगानी सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । “वर्ल्डलिङ्कले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम गाउँमा आफ्ना सेवा विस्तार गरेर डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ भने डिजिटल पूर्वाधारमा फिनफण्डको लगानीले समुदायलाई छिटो, गुणस्तरी र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन खोजेको छ”, फिनफण्डका किल्पेलेइनले भन्नुभयो, “फिनिश लगानीकर्ता भएकाले, हामी पक्कै पनि वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्छ भन्ने तथ्यलाई पनि महत्त्व दिन्छौँ ।” फिनिश प्रविधि तथा उपकरण निर्माता नोकिया र वर्ल्डलिङ्कको सहकार्यले वल्र्डलिङ्कका ग्राहकलाई समग्र इन्टरनेट अनुभवलाई भरपर्दो, तीव्रगतिको र थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । डाटा सेन्टर क्षेत्रमा वर्ल्डलिङ्कको विस्तारले वर्ल्डलिङ्कका ग्राहकलाई मात्र नभई अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थालाई पनि फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।  “फिनफण्डको लगानी नेपालको हरेक कुनालाई तीव्र, भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट नेटवर्कमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्यमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ”, वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले भन्नुभयो, “हाम्रो फाइबर नेटवर्क विस्तार, विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना, सहर र ग्रामीण भेगबीचमा देखिएको डिजिटल विभेद्लाई हटाउँदै देशभर डिजिटल रुपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छौँ ।” उहाँका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । कम्पनीसँग नेपालमा ३५ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड बजार र ९ लाखभन्दा बढी परिवारमा पहुँच प्रदान गरेको जनाउँदै कम्पनीले ७७ मध्ये ७३ जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।  वर्ल्डलिङ्क ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येको पहिलो र एक मात्र कम्पनी हो । कम्पनीले यसअघि ब्रिटिश इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बिआइआई)र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड ९डिआइएफआइआई०मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ ।  

चितवन:    राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित तालिम केन्द्र भवन तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ ।  सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मार्फत निर्माणाधीन भवनको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले निर्माणाधीन उक्त भवनको आज निरीक्षणपछि यथासक्य छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो ।  उहाँले भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक तयारी गरिने बताउनुभयो । हालसम्म राससको आफ्नै तालिम केन्द्र छैन ।   आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष यादवका अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड)सहित चार तलाको उक्त भवनमा तालिम हल, स्टुडियो, पुस्तकालय, कार्यालय, चमेनागृह र १३ वटा आवासीय कोठा हुनेछन् ।  भवन थप दुई तला बनाउने योजना छ । आयोजनाले रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा बोलपत्र आह्वान गर्दा रु ५ करोड ५० लाख ६० हजार ६६ मा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट)को आज भएको ४८औँ प्राज्ञसभाले विभिन्न १२ विधामा वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ र प्रतिभालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा भएको बैठकले नाष्टका प्राज्ञको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आराधामा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।   निकट भविष्यमा आयोजना हुने प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवका अवसरमा ती पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । बैठकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यान्वयन, आर्थिकप्रशासन नियमावली संशोधन, २०६६ संशोधनको प्रस्तावलाई थप गृहकार्यसहित छिट्टै बस्ने प्राज्ञसभामा पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले आवश्यक गुणस्तरीयरुपमा समयमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न नाष्टका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं नाष्टकोसहकुलपति विद्या भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम नाष्टका खरिदसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा दिलीप सुब्बाले आवश्यक गृहकार्य गरेर नियमावलीहरु संशोधनको प्रस्ताव ल्याइने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    काठमाडौँ महानगरपालिकाले सानो गौचरनमा रङ्गशाला पुनःनिर्माण सुरु गरेको छ । कामपाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले शिलान्यास गरेपछि आजदेखि पुनःनिर्माण सुरु भएको हो । निर्माणाधीन रङ्गशाला १८ रोपनी एक आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यसको क्षमता एक हजार पाँच सय जनाको हुने कामपाले जनाएको छ ।  रु २२ करोड ९५ लाख ९३ हजार नौ सय ९९ लागत अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरिएकामा रु १८ करोड ८६ लाख ७४ हजार आठ सय २७ मा सहमति भई शुभ कन्स्ट्रक्सनले पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो ।      रङ्गशाला पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्दै उपप्रमुख डङ्गोलले कामपाले खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाएको बताउनुभयो ।  “सन्तुलित विकासका लागि भौतिक निर्माणसँगै आर्थिक र सामाजिक विकास सँगै लैजानुपर्छ । यस क्रममा खेलकुदलाई विकासको आयामसँगै अगाडि लैजाने कार्यक्रमअन्तर्गत रङ्गशाला पुनःनिर्माण गर्न लागेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।      विद्यालयस्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने विविध कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उपप्रमुख डङ्गोलले यो प्रयासबाट राष्ट्रिय पहिचान दिनसक्ने खेलाडी प्राप्त हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।      वडामा रङ्गशाला पुनःनिर्माणले स्थानीय विकासलाई उचाइमा लैजाने कामपा–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले बताउनुभयो । “वडामार्फत टोल तथा चोकहरूमा मौलिक खेल पुनरुत्थान गरिरहेका छौँ । यहाँ व्यवस्थित फुटबल मैदान निर्माण हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।      रङ्गशालाको डिजाइन र लागत अनुमान सहरी योजना आयोगले तयार पारेको हो । यसलाई सार्वजनिक निर्माण विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त खेलमैदानमा आकाशे पानी निकास प्रणालीसहितको कृतिम घाँस राखिनेछ भने वरिपरि सिमा पर्खाल हुनेछ ।       साथै २८ वटा चार पाङ्ग्रे र एक सय ७८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्ने क्षमताको पार्किङ स्थाल हुने वडाध्यक्ष प्रजापतीले जानकारी दिनुभयो ।  रङ्गशालाको भुइँतलामा महिलाका लागि २३ र पुरुषका लागि १६ वटा शौचालय हुनेछन् । साथै एउटा फिजियोथेरापी कक्ष, पुरुष र महिलाका लागि तीन÷तीन वटा कपडा फेर्ने कोठा, एउटा प्राथमिक उपचार कक्ष र दुई वटा टिम लकर राखिने छ ।      निर्माणका लागि गत वैशाख ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो । छनोट भएका निर्माण पक्षलाई गत कात्तिक २५ गते कार्यादेश दिइएको कामपाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले विसं २०८२ चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । 

पाल्पा:    जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएपछि किसान उत्साहित छन् । गुणस्तरीय बीउ, उन्नत वा हाइब्रिड जातका धानको प्रयोग, अनुकूल मौसमलगायत कारणले धान उत्पादन बढेको हो ।जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यो वर्ष जिल्लामा ३६ हजार आठ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।  गत वर्ष यहाँ ३४ हजार ७ सय ६२ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा यस वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्रका प्रमुख सन्तोष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय र उन्नत जातका बीउको प्रयोग, अनुकूल मौसम, मलको उपलब्धतालगायत कारण धान उत्पादन बढेको उहाँले बताउनुभयो ।  “केही स्थानामा धान पसाउने बेला रोग, कीराको समस्या देखिए पनि समग्र जिल्लाभर उत्पादन बढेको छ । किसानले उन्नत जातको बीउको प्रयोग गर्नु, यसवर्ष प्रयाप्त सिँचाइ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायत कारणले उत्पादनमा वृद्धि आएको हो”, प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो ।  उहाँका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा ८ हजार ६ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको छ । गतवर्ष ८ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रमा खेती गरिएको थियो । गाउँगाउँमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सिँचाइ आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि कुलो, नहर व्यवस्थित हुँदा धान लगाउने क्षेत्रफल बढ्न थालेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।  सिँचाइको अभावले बाँझो रहेका जग्गामा पछिल्लो समय सिँचाइ सुविधा पुगेपछि बारी तथा बाँझिएका जमिनमा पनि किसानले धान लगाउने गरेका छन् । धानखेतीका लागि मौसम अनुकूल हुँदा उत्पादन वृद्धि भएको किसान सीता देवकोटाले बताउनुभयो ।  “रोपाइँ गरेदेखि वर्षा भइरहेकाले सिँचाइ गर्न सजिलो भयो, वर्षदिनभरि खाने अनाज राम्रो उत्पादन हुँदा खुसी लागेको छ । भकारीभरि धान भएपछि मन ढुक्क छ, कतै बीउको समस्याले पसाउने बेला रोगकीरा देखिए पनि अधिकांश किसानले यसवर्ष अघिल्ला वर्षमा भन्दा धेरै धान भित्र्याउनु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा साबित्री, साँवामन्सुली, रामधान, हाइब्रिड, उन्नतलगायत जातका धान चलनचल्तीमा छन् । स्थानीय सरकारले अनुदानमा उन्नत जातका गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन थालेपछि विगतका वर्षमा भन्दा पछिल्ला वर्षमा उत्पादन क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं:     देशभरका होटल व्यवसायीको छाता संस्था होटल सङ्घ नेपाल (हान)ले होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरह विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।        सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको टोलीले आज उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर होटल क्षेत्रलाई उत्पादन मुलक उद्योगले पाएको विद्युत् छुट सरहको सुविधा दिन माग गरेको हो ।  हानले होटलमा विद्युतीय चुल्हो राख्नका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, होटललाई समेत टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरी प्रोत्साहित नीति लिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।             होटल व्यवसायीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोजिम होटल उद्योगमा दर्ता हुनुपर्ने र पर्यटन ऐन २०३५ को दफा १० बमोजिम होटल, लज, रिसोर्ट, पर्यटक स्तरमा दर्ता गराउन चाहेमा सरकार समक्ष दर्खास्त दिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पर्यटन विभागबाट स्तर निर्धारण भएका होटललाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा दिन माग गरेका छन् ।       भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएको बताउनुभएको थियो । मन्त्री खड्काले नेपालमा होटल क्षेत्रले ठूलो रोजगारी प्रदान गरेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकार लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।