गण्डकी:    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता’का निम्ती भावी रणनीति तय गर्न आयोजित छलफल एवं अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले विभिन्न कुनै पनि बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउने कुरालाई प्रभावित पार्न नहुने बताउनुभयो ।      पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सङ्घको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको बताउँदै यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चिताका लागि सङ्घले आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने बताउनुभयो ।           सङ्घको विसं २०४२ मङ्सिर २ गते भएको कार्यसमितिको बैठकबाट पोखरा विश्वविद्यालय एवं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबाब दिने, पैरवी गर्ने निर्णयसँगै त्यसपछि विभिन्न चरणको लामो सङ्घर्षका जगमा विमानस्थल बनेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।           पछिल्लो समय विमानस्थलका प्राविधिक पक्षलाई लिएर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणीको उत्तर खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित होस् भन्ने हेतुले नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।      नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न ढिला भए पनि उडान नै हुँदैन भन्ने अफवाहलाई चिर्नुपर्ने बताउनुुभयो । उडान सुनिश्चित गर्नु सरकारको काम भएको र यात्रु खोज्ने काम निजी क्षेत्रले पनि गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल चल्दैन भन्ने सोचलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।”      पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पोखराबाट तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने धारणा राख्दै उडान सञ्चालनका लागि सरकार तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्काल पहल चाल्नुुपर्ने बताउनुभयो ।      पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपनिर्देशक जसुधा सुवेदीले विमानस्थल अत्याधुनिक रहेको बताउँदै हालसम्म भएका नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानले पनि यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुनै समस्या छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।            नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराका प्रबन्धक अनुप जोशीले पोखराको आकास साँघुरो भएको तथा वरपरका डाँडाहरुले केही समस्या पारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुनै अवरोध नभएको बताउनुभयो । विमानस्थल बने पनि त्यसलाई सघाउने  खालका पूर्वाधार अझै बन्न नसकेको औँल्याउँदै उहाँले विमान कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न यात्रुको सुनिश्चिता पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।            प्राधिकरणका उपप्रबन्धक इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलले जाजरकोट भूकम्पका बेला एक सय ७९ टन सामान बोकेर चिनियाँ जहाज पोखरा झरेको स्मरण गराउँदै प्राविधिक रुपले समस्या रहेकाजस्ता कुरा हल्लामात्र भएको जिकिर गर्नुभयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक ओम शर्माले जहाज चल्नका लागि यात्रु हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।           कार्यक्रममा सङ्घका महासचिव शोभा गौतम, पोखरा च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, पर्यटन परिषद्का महासचिव जीवन सापकोटा लगायतले अन्तराष्ट्रिय उडान नहुनुका पछि भू–राजनीति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै लापर्वाहीलगायत धारणा आइरहँदा प्राधिकरणले नै ती प्रश्नको जवाफ दिनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

ताप्लेजुङ:    कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ । हाल यो क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको ताँती लागेको छ ।  कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी तुभान लिम्बूका अनुसार कञ्चनजङ्घा आधार शिविरको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटक बढेका हुन् ।  चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा १ हजार ८५ विदेशी पर्यटकले कञ्चनजङ्घा हिमाल अवलोकन गरेका छन्  । २०५७ साल यता यहाँ यति धेरै पर्यटक आएका थिएनन् ।  आव २०५६/५७ मा ७ सय ९९,आव २०५७/५८ मा ८ सय ७३ जना विदेशी पर्यटक आएका थिए । विशेषगरी  फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट पर्यटक आउने गरेका छन् ।  चाडपर्वका बेला आन्तरिक पर्यटकले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रका होटल र लज भरिएका  स्थानीय होटल व्यवसायीले बताएका छन् । यो वर्ष होटलका आम्दानीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको  होटल व्यवसायी फुपुछोहाङ शेर्पा बताउनुहुन्छ ।  कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले स्थानीय समुदाय र व्यवसायीसँग मिलेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय व्यवसायी पनि पर्यटकीय पूर्वाधार सुधार गर्न सक्रिय रहेका उहाँ बताउनुहुन्छ । यो क्षेत्रको पर्यटनलाई दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ काम जारी छ । 

कैलाली:    स्थानीय समाजसेवी टेकराज बिनाडीले सुत्केरीलाई उपयोगी हुने न्याना झोला टीकापुर अस्पताललाई प्रदान गर्नुभएको छ ।  उहाँले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारी, पूर्वअध्यक्ष दीपक रावल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रेमकुमार राईलाई संयुक्त रूपमा बिहीबार दुई सय ५० वटा झोला हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । झोला हस्तान्तरण गर्दै समाजसेवी बिनाडीले नवप्रसूताहरूलाई सघाउने उद्देश्यले आफूले झोलाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । झोलामा सुत्केरीका लागि गाउन, बच्चाका लागि भोटो, दौरा र न्यापकिनको व्यवस्था गरिएको छ ।  अस्पतालले सुत्केरीहुनेलाई एउटा झोला उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराउने झोला प्रयोग गरेका सुत्केरीले त्यसमा भएका सामग्रीले आफू र बच्चालाई दुई महिनासम्म सहज भएको बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    पाल प्रहरीको स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका चार जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समिति सचिवालयको बिहीबार बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णयानुसार प्राविधिक प्रहरी समूह स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित)को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।      बढुवा हुनेमा नेपाल प्रहरी अस्पताल रेडियोलोजी शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा केदार खड्गी, नेपाल प्रहरी अस्पताल मेडिसिन शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा छन्दबहादुर बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत डा पवनकुमार राय, नेपाल प्रहरी अस्पताल डेन्टल शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा सुवर्ण कुँवर रहेका बढुवा समितिका सदस्यसचिव एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

पोखरा:    सहरछेउ भएर पनि पोखरा महानगरपालिका–२४ स्थित कास्कीकोट विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।  संसदीय पत्रकार मञ्चले बिहीबार कास्कीकोटमा आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनीहरूले खानेपाली, यातायातलगायत  आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाए । स्थानीय रामकुमारी सुवेदीले पामे, चिसापानी हुँदै कास्कीकोट जोड्ने सडक निर्माण नहुँदा सास्ती भएको दुखेसो पोख्नुभयो । स्थानीय हर्कबहादुर नेपालीले २० वर्षअघिको खानेपानी आयोजना जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले खानेपानी वितरणमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।  आफ्नै वडामा मुहान नहुँदा कास्कीकोटवासीले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम घोषणा गरेपनि प्रदेश राजधानी रहेकै वडामा उक्त योजना अधुरै रहेको उहाँको कथन थियो ।  बुद्धिबहादुर बस्नेतले दाहसंस्कार गर्न शव घाट पु¥याउने बाटो जीर्ण हुँदा गाउँलेले सास्ती व्यहोर्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो । कास्कीकोटबाट देउराली, सुइखेत हुँदै सेतीकिनार जाने बाटो निर्माण भएको छैन ।  कास्कीकोटलाई महानगरका अन्य वडासँग जोड्ने सम्पर्क सडक निर्माण थालिएको वर्षौँसम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको बस्नेतले बताउनुभयो । पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि शर्माले ऐतिहासिक महत्वको कास्कीकोट दरबार क्षेत्रलाई राज्यले  उपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।  कास्कीकोट स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख विश्वराज तिवारीले स्वास्थ्यचौकीमा पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक माग गर्दा पनि स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापकीय सुधारमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बताउनुभयो ।  कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर बस्ताकोटीले गाडा, पोशाक र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको बताउनुभयो ।  भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि महानगरको विकट वडाका रुपमा कास्कीकोटलाई लिइने गरिएकामा राज्यबाट कास्कीकोट उपेक्षामा परेको स्थानीयवासीको गुनासो थियो ।  वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले महानगरको सीमित स्रोतसाधनका कारण जनअपेक्षाबमोजिम विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकिएको तथा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो ।   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले लौरुक लिफ्टिङ खोनपानी आयोजनाले कास्कीकोट खानेपानी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने बताउनुभयो । “कामका कुनै अवरोध भएन भने आगामी चैतभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।” प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

बाँके:     सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टिआरसी० विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।  द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्नुहुन्छ – संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु । द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा आफ्ना सहोदर दाजु छविलाललाई स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिभावक नहुँदाको भिन्दै पीडा छ, त्यसमाथि शारीरिक र मानसिक पीडाले थलापर्नुपरेको छ ।”        यातना, हत्या, यौनजन्य अपराधका घटनालगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गरेर मात्र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिसीले भन्नुभयो, “म त घाइते र अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, राति सपनामा पनि अझै झस्किरहेको छु ।” उहाँले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने भन्दै पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ भएको उल्लेख गर्नुभयो । मलिन अनुहार लगाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसलाई वास्तविक पीडा परेको छ, उसलाई नै सबै कुरा थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त बेस्सरी रून मन लाग्छ ।”      आफ्नो शरीरको ढाड र खुट्टामा समस्या भएको र श्रवणशक्ति पनि कमजोर भएकाले उपकरणको सहारामा सुन्नुपरेको भन्दै डिसीले शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गो नलाग्नु दुखद् भएको औँल्याउनुभयो । उहाँका दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ ।      डिसीले स्थानीय तहमा थोरै बजेटमा केही स्थानीय कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी हुन नसेकेको टिप्पणी गर्दै पीडितलाई मनोपरामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पटकपटक गरेर रु १० लाख अन्तरिम राहत पनि लिएको उल्लेख गर्दै अहिले  नियमित औषधि खान पनि कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।   “मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ”, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षुसमेत रहनुभएका डिसीले भन्नुभयो, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्‍यो ।”      विधेयकको सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई पारित भएको थियो ।      कोहलपुर–११ की ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२÷२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा हराइसकेको बताउनुभयो । टिआरसीबारे जानकारी नहुँदा उहाँलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नभएको हो ।  “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको धेरै वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशतमात्र झिनो आशा छ ।”      राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता रामरतन थारूले निर्मम तरिकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधोपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको सुनाउनुभयो ।  “हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुईवटै खुट्टा भाँच्चिएको छ, वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बुबालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधोपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठूलो राहत हुनेथियो ।”      जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै थारूले कर छुटको व्यवस्था र सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । थारूले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”      कोहलपुरकै ८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौँ, राति घरमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लाश पनि बेपत्ता बनाए”, थापाले भन्नुभयो, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोराबुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”      “हाम्रो सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ, मासिक रु आठ–नौ हजारको औषधि खानुपर्छ, औषधिबिना उठ्न सक्दिनँ, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए”, अर्का द्वन्द्वपीडित कलि परियारले भन्नुभयो, “यो दुःख भोग्नुभन्दा बरू उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधि निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”      द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान नगरेको बताउनुभयो । टिआरसीमा उल्लेख भएका विषयमा पीडितलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “घरको आँगनमै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु !”, उहाँले भन्नुभयो ।      एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई छुट दिन नहुने पीडितको भनाइ रहेको औँल्याउँदै आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । ननगरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले आयोगको काम सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरणको प्रबन्ध गर्ने भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम राहत क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण भए त्यसले पीडितलाई अन्याय हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र पीडितलाई विधेयकका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।       जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन् । जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्भङ्ग भएका छन् । 

काठमाडौं:     स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ ।  निर्वाचन  आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं:     बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप–२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो ।       बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ ।  उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।       वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ ।  “जलवायु वित्त एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।”      मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।  “हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीका सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।”      ढुङ्गानाले कोप–२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । “कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।” नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।       रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र ९एलओआई० अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।”      निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा      जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो ।       “पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।”      क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्‍याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनकुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ ।”      कार्बन बजारको प्रगति      युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि–देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।       कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, “कोप–२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।”      पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप–२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए ।  “यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्‍याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।      विज्ञान र कार्बन बजार      धारा ६.४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।  “कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।       यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट ९बिटीआर० प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।       बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ ।       के हो कार्बन व्यापार ?       वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ ।       यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो ।         कार्बन खरिदको संयन्त्र       वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ ।       पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।

ढोरपाटन:     प्रहरी चौकी मालढुङ्गा भवन अवभावका कारण मसानघाटमा बस्न बाध्य भएको छ ।  बागलुङ जिल्ला प्रवेशद्वार मालढुङ्गामा रहेको प्रहरी चौकीको आफ्नो भवन नहुँदा नौ महिनादेखि कालीगण्डकी नदी किनारमा बनाइएको सत्तलमा बस्न बाध्य भएको छ ।    चौकीमा बस्ने प्रहरीले मसानघाटमा दाहसंस्कार गर्न आएका मलामी बस्ने सत्तललाई पुरानो जस्तापाताले बारेर रात बिताउने गरेका छन् ।      सत्तल छेउमै दाहसंस्कार गर्ने मसानघाट रहेको हुँदा दैनिक शव जलाउने ल्याउने प्रहरी चौकी मालढुङ्गाका प्रमुख भोजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । बिहानै शव अन्त्येष्टिका लागि ल्याउने गरेको सुनाउँदा मलामी घर नफर्किँदासम्म चौकीमा खाना नपाक्ने उहाँको भनाइ छ ।  खाना पकाउने छेउमै शव जलाउने हुँदा खाना पकाएर खान निकै समस्या भएको गुरुङले गुनासो गर्नुभयो । पहिले बस्दै आएको स्थानमा भवन निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।      “दिनदिनै शव ल्याएर यहीँ जलाउँछन्, कहिले त एकै दिन दुई–तीनवटा शवसमेत ल्याउने गर्छन्, शव जलाउँदै गर्दा खाना पकाएर खान पनि मिलेन, अन्त्येष्टि गरेर फर्किँदासम्म कहिले दिउँसोको ३ बज्छ कहिले राति हुन्छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “यहाँ बसेर खाना खाने, ड्युटी गर्ने वातावरण छैन, राति बाहिर शौचालय निस्किन पनि जोखिमजस्तो हुन्छ, मान्छे जलाउने ठाउँमा बस्दा गाह्रो नै हुँदोरैछ ।”      उहाँका अनुसार हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा आठ जना प्रहरी र एक जना ट्राफिक प्रहरी चौकीमा बस्दै आएका छन् ।  मालढुङ्गामा भवन निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण सुरु गरेको छैन । उक्त स्थानमा प्रहरी ‘चेकपोष्ट पनि रहेको छ चेकपोष्ट पनि व्यवस्थित नहुँदा प्रहरीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।      जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रहरी चौकी मालढुङ्गाको आफ्नै जग्गा र भवन नहुँदा लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएको भन्दै यही वर्ष सामान्य भवन बनाएर मसानघाटबाट चेकपोष्ट नजिक सार्ने बताउनुभयो ।  बागलुङ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै मङ्सिर महिनाभित्रै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।      बागलुङ नगरपालिकाले गत वर्ष नै प्रहरी चौकी निर्माण गर्नका लागि रु १५ लाख विनियोजन गरे पनि सडक मापदण्डका कारण भवन बनाउन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो ।