काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई समृद्ध बनाउन संसदीय पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ‘संसदीय पत्रकारिताः अवधारणा र अभ्यास’ विमोचन गर्दै उहाँले संसदीय गतिविधिलाई जनतामाँझ पु¥याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हामीले सञ्चार क्षेत्रको यही महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै लबी पत्रकारिताका लागि नियमावलीमा प्रबन्ध गरिसकेका छौँ, त्यही आधारमा कार्यविधिसमेत बनाइ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो । शासन प्रणालीका केही कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएका बेला यसबारे जनतालाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सञ्चार क्षेत्रको पनि भएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समाजद्वारा प्रकाशित पुस्तक संसदीय विषयमा जानकारी राख्ने र स्वयम् सांसदका लागि पनि उपयोगी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तकमा नेपालको संसदीय प्रणालीको खुलापन र विश्वमा यसको अभ्यासबारे थप विषय आउन सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।” अध्यक्ष दाहालले आलोचना जहिले पनि रचनात्मक हुनुपर्ने र त्यसले दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले सञ्चार क्षेत्रले सत्य र सकारात्मक सन्देश दिने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र जनतालाई दिने सूचना दुरुस्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले नेपालको संसदीय इतिहासलाई समृद्ध बनाउन सचिवालयले अनुसन्धानका कार्य सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा र जगत नेपाल, राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फँुयाल, समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल, समाजका पूर्वअध्यक्ष नारायण काफ्ले र संसद् सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक दिलादत्त पन्तले नेपालको संसदीय अभ्यास, इतिहास, पुस्तक समीक्षा, संसदीय गतिविधि र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकासमा गतिशीलता ल्याउनु रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित ‘दी राइजिङ नेपाल’ को ५९औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले देश विकासको मुख्य बाधकका रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । पटक पटक सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निर्माणाधीन विकास योजना, नीति, नियम र आधारहरू लथालिङ्ग भएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसहितको विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । “राजनीतिक अस्थिरता भयो भने सरकार अस्थिर हुने र सरकार अस्थिर हुँदा त्यसको असर विकास निर्माण र जनतामा समेत पर्ने गरेको छ । तसर्थ देशका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसको सहयकार्यमा सरकार गठन अत्यावश्यक थियो, सोहीअनुसार हामीले गरेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ,“विगतमा हामी सधँै सत्ता र राजनीतिक अस्थिरतामै रुमलियौँ, जसले गर्दा मुलुकको समृद्धि ओझेलमा परिरह्यो । अब यस्तो हुँदैन, यो सरकार जनतामा स्थायित्व महसुस गराउन अभ्यासरत छ ।”
डोल्पा: कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा चिनियाँ नाका पर्दछन् । हुम्लामा हिल्सा नाका पर्दछ भने डोल्पामा मोरिम्ला र क्याटो नाका पर्दछन् । हिल्सा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ । हिल्सा नाका सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यलगायत सामग्री किनमेल गर्न सहज भएको छ । हिल्सा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि हिल्साबाहेक डोल्पाको मोरिम्ला नाका पनि आशिंक रूपमा खुल्ने तर प्रचुर व्यापारिक सम्भावना बोकेको चिनियाँ नाका हो । पाँच वर्षअघिसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष खुल्ने मोरिम्ला नाका यस वर्ष पाँच वर्षपछि खुलेको हो । कोरोना कहरपछि चीनले पाँच वर्षसम्म नाका खुलाउन अनुमति नदिँदा नाका खुल्न सकेन । यस वर्ष गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको हो भने प्रवेशका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास जारी गरेको थियो । अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ९बिओपी० राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ । दुई देश बीचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि न सीमा सुरक्षा पोष्ट छ न त भन्सार कार्यालय राखिएको छ । नेपालको संविधानअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरीको हो । तर डोल्पाका पुराना यी दुई नाका भने सुरूदेखि नै सीमा सुरक्षा फौज राखिएको छैन । यी दुई नाका चीन नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेका छन् । रणनीतिक महत्त्व बोकेका यी तीन नाकामध्ये मोरिम्ला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पुर्याउन सकिन्छ । यी तीन नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो । जुन सडकको जाजरकोट जिल्लाको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरू गरिएको छभने त्योभन्दा माथि मोरिम्लासम्म ‘ट्र्याक’ मात्र खुलाइएको छ । डोल्पामा पर्ने ल्यासीक्यापदेखि शिसौलसम्मको ४० किलोमिटर सडक त ट्र्याक नै खुलाइएको छैन । भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएकाले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने बताइएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत काम सुरू भएको छैन । मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्दछ भने क्याटो नाका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्दछ । उपल्लो डोल्पामा बसोबास सुरू भएदेखि उपल्लो डोल्पावासी र तिब्बती व्यापारीबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत वस्तुहरूको व्यापार हुँदै आएको उपल्लो डोल्पावासीको भनाइ छ । उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ् र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पनि दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यी दुई नाका आधिकारिक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बालगायत नेपाली जडीबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली व्यापारीहरू बताउँछन् । त्यसो त उपल्लो डोल्पावासीले पहिलादेखि नै चिनियाँ नाकाबाटै दैनिक उपभोग्यलगायत सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खरिद गरेर आफ्ना आवश्यकता टार्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तुमात्र होइन मोटरसाइकललगायत मेसिनरी सामानसमेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएका छन् । नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकल दुई–तीन लाखमै आउने भएपछि आवतजावतको सुविधाका लागि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको धेरै वर्ष भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी उपल्लो डोल्पामा रहेका मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि राज्यले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष सीमाक्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै हेलिकप्टरमा उपल्लो डोल्पा पुग्ने सरकारी प्रतिनिधि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि नाकालाई वैध बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउने गरे पनि काम भने भएको छैन । त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका सांसद मन्त्रीहरूको पनि भ्रमण हुने गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ । मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ । नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रस्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन् । त्यतिमात्र नभई सीमाक्षेत्रको निगरानी, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमाक्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको देख्न सकिने उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् । सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्माछेवाङ्ग गुरूङले बताउनुभयो । त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि अहिले अन्योलमा परेको छ, तीन्जेबाट मोरिम्ला नाका नजिक पनि पर्दछ, आफ्नो देशभित्रको साँध सिमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो तर डोल्पाको हकमा राज्यको चासो देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा खोज्नका लागि आवश्यक पहल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, जुन कुरा भएको छैन्, बिओपी स्थापना गर्न राज्य पनि तातिएको छैन ।” सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ । तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्दा सीमाक्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बिओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । मोरिम्ला नाकाबाट नजिक पर्ने तिन्जे, पोल्दे, फालमध्ये एक ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यसकारण आवश्यक छ बिओपी आफ्नो देशको साँध सिमाना सुरक्षा गर्नु देशको प्रमुख दायित्व हो । विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच युद्धसमेत हुने गर्दछ । भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा, भौगोलिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनधिकृत आवगमन तस्करी, गैह्रकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ । त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन । राज्यले जतिसक्दो चाँडो सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । सीमाक्षेत्र परेको ठाउँमा सुरक्षा बल राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि डोल्पाबाट निवार्चितहरूको विशेष पहल हुनुपर्ने बुढाले बताउनुभयो । हुँदैन सीमा गस्ती उपल्लो डोल्पामा सीमा सुरक्षा बल बिओपी नहुँदा नियमित रूपमा सीमा गस्ती हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन सिमानमा नेपाली सुरक्षा टोली पुग्नुपर्ने भए पनि अहिले उपल्लो डोल्पामा पर्ने सीमाक्षेत्र सुरक्षाविहीन भएका छन् । तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना हुन नसकेको पछि मोरिम्ला र क्याटो दुवै नाका सुरक्षाविहीन भएका हुन् । दुई देश बीचको उक्त सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ प्रहरी भने नियमित पुग्ने गरेको उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् । तर नेपालका तर्फबाट भने सुरक्षा बल नहुँदा चिनियाँ प्रहरीले के कस्ता गतिविधि गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको उहाँहरूको भनाइ छ । तीन वर्षअघि आफ्नो सीमाक्षेत्र कायम गरिएको १५ नं पिल्लर हेर्न पुगेका पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका इन्जिनियर प्रकाश बुढालाई किन आइस् भन्दै चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रमा लिनसमेत खोजेको थियो । त्यतिमात्र नभई चिनियाँ प्रहरी एकल रूपमा सीमा स्तम्भ रङ्गाएको समाचार समेत बाहिरिएको थियो । सर्वसाधारणमा सधैँ सुरक्षा त्रास भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैँ सुरक्षा त्रास हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दागं, कागकोटलगायत स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ । बाह्रै महिना हिमपात हुने उपल्लो डोल्पामा कात्तिकपछि अत्यधिक चिसो बढ्ने र प्रशस्त हिमपात हुने भएकाले चौकीहरू पनि जिल्ला कार्यालयमा गाभिने गर्दछन् । यस समयमा उपल्लो डोल्पामा सुरक्षा चुनौती थपिने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष निमा गुरूङले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि सबै चौकीहरू दुनैमा गाभिसकेका छन् । कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो नघट्न भएकाले उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ । छ महिनासम्म सुरक्षा नहुँदा उपल्लो डोल्पामा ऐतिहासिक सम्पदा चोरी हुने, गाउँघर लुटिने, सर्वसाधारण, वन्यजन्तुको आखेटोपहार अवैध रूपमा बिक्री गर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधिहरू विगतमा घटेको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभई हिँउदको समयमा कतिपय सर्वसाधारणहरू घर, गुम्बामा ताला मारेर जाडो छल्न बँेसी झर्ने भएकाले हतियारधारी समूहद्वारा पुरातात्विक सम्पदा चोरी हुनेगरेको हो । भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको ‘रिपोर्ट’ अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म उपल्लो डोल्पाबाट ७३ थान प्राचीन मूर्ति चोरी भएकामा ५० थान फेला परे । अझै २३ थान फेला पर्न बाँकी छ । चोर्ने मनसाय राख्ने मान्छेहरू प्रायः मान्छे नभएको मौका छोपी हिउँदको समयमा उपल्लो डोल्पाको गाउँबस्तीमा छिर्ने गरेकाले यस समयमा सुरक्षा खतरा बड्ने धो का स्थानीयको भनाइ छ । करिब छ महिना उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ भने छ महिना मात्र नेपाल प्रहरीको आशिंक सुरक्षा हुन्छ । अहिले उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डोमा बाहेक अन्य सबै सुरक्षा चौकीहरू दुनै सरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । छैन अस्थायी भन्सार राज्यका कारण मोरिम्ला र क्याटो नाका वैधानिक हुन सकेका छैनन् तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी भने खटाइन्छ । यसमा पनि क्याटो नाका कहिलेकाहीँ मात्र खुल्ने गर्दछ । वर्षमा एक पटकमात्र खुल्ने उक्त नाकाहरूमा अस्थायी भन्सार कार्यालयसमेत राखिएको छैन । जडीबुटीलगायत वन पैदावार बेच्न जाने सर्वसाधारणको चेक जाँचका लागि सीमाक्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको चेक पोष्टसमेत छैन । व्यापारीहरू निर्बाध रूपमा जडीबुटीको कारोबार गर्ने गर्दछन् । राज्यको दरिलो उपस्थिति नहुँदा प्रत्येक वर्ष नाका खुल्दा गैह्रकानुनी गतिविधि हुन सक्ने बताइन्छ । उपल्लो डोल्पाको कतिपय क्षेत्र शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कस्तुरी, हिँउचितुवालगायत वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् । त्यतिमात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी पुरातात्विक मूर्ति राखिएका ऐतिहासिक गुम्बाहरू समेत उपल्लो डोल्पामा छन् । तर नाका खुल्दा सामान्य चेकजाँच गरेरै सर्वसाधारणलाई पठाइने भएकाले अवैध गतिविधि हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको हो । नाका खुल्दा जिल्लाबाट पुगेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी रूपमा सुरक्षा दिँदै आए पनि पूर्ण सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गरिनुपर्ने उपल्लो डोल्पावासीको माग छ । वर्षमा एकपटक चिनियाँ क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक मेलामा सर्वसाधारणले करोडौँको वस्तु आयात तथा निर्यात गर्ने गरे पनि भन्सार शुल्क रू एकसम्म उठ्दैन । जसले गर्दा राज्यलाई उठ्नुपर्ने भन्सार कर त्यसै खेर जाँदै आएको हो । प्रत्येक वर्ष जति दिन नाका खुल्छ त्यति समयका लागि भए पनि अस्थायी भन्सार कार्यालय सरकारले राख्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको धारणा छ । के भन्छ स्थानीय सरकार ? उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी राख्न अत्यावश्यक रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरूङले बताउनुयभयो । “उपल्लो डोल्पामा चीनसँगका दुईवटा खुला सिमाना छन्, ती सिमानाहरू, सीमास्तम्भहरू के कस्तो अवस्थामा छन् राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन, उपल्लो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा फौज राख्ने भनेको पाँच छ वर्ष भयो तर उपलब्धि हात लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । गुरूङका अनुसार दुई वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तीन ठाउँमा २०र२५ रोपनी क्षेत्रफलसम्म भएका जग्गा देखाएको थियो । त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया आएन । उहाँले उपल्लो डोल्पामा दुई स्थानमा बिओपी स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा दिन गाउँपालिका तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय गर्न पनि तयार छ, बरू प्रजिअलगायत जिल्लाको सुरक्षा टोलीले चासो राख्नुपर्यो ।” उहाँका अनुसार उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा मात्र होइन जनताको जनधनको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ हुन्छ, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ । तिन्जेबाट एक घण्टामा मोरिम्ला नाका पुग्न सकिने उपाध्याक्ष गुरूङले बताउनुभयो । उपल्लो डोल्पामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा अहिले पनि नागरिक त्रासमा जिउन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । बिओपी राख्ने भनिएको तिन्जेदेखि भित्रको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । यता डोल्पाका सङ्घीय सांसद धनबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षा बल स्थापनाका लागि सुरूदेखि नै आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो । “उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्न आवश्यक हो, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ तर पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन, त्यहाँका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा टुङ्ग्याउन भनेको छु, आशा छ यो काम छिट्टै होला”, उहाँले भन्नुभयो । जग्गाको प्राप्तिको कुरा सकिएपछि बाँकी केन्द्रमा गर्ने प्रक्रियामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको उहाँको भनाइ छ । के भन्छ प्रशासन ? उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि एउटा बिओपी राख्न आवश्यक भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले बताउनुभयो । “त्यसका लागि सुरूमा जग्गा चाहियो, जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन्, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जग्गा कहाँ कति खाली छ हेर्न जान पाएको छैन, अब एक पटक जिल्लाको सुरक्षा टोली पुग्छौँ र जग्गाका लागि सामान्य गर्छौं”, सहायक प्रजिअ ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि भनेको समयमा पुग्न सकिँदैन्, बिओपी स्थापनापछि अस्थायी भए पनि राज्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, जसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ ।” प्रत्येक वर्ष आधा महिनाका लागि मात्र खुल्ने यो नाका हुम्लाको हिल्सा नाका जस्तै कम्तीमा सात–आठ महिना खुलेमा डोल्पालीहरूलाई किनमेल गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं: नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) को पहिलो संस्करणका लागि आज टिम प्रशिक्षक र मार्की खेलाडीको घोषणासँगै खेलाडी छनोट गरिएको छ । उक्त छनोटमा छ टिमका ८४ खेलाडी चुनिएका छन् । एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले आयोजना गर्ने एनकेएलमा छ सहरका छ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जसमा विराटनगर ब्यान्डिट्स, जनकपुर नाइट्स, काठमान्डु माभरिक्स, पोखरा लेकर्स, हिमालयन रेइडर्स र धनगढी वाइल्डक्याट्स छन् । विराटनगरले लोकबहादुर विष्ट, जनकपुरले पार्वती राई, काठमान्डुले सरोजकुमार सिंह, पोखराले विष्णुदत्त भट्ट र धनगढीले महेश बोहोरालाई प्रशिक्षक बनाएका छन् । बुटवलको हिमालयन रेइडर्सले दुई जना प्रशिक्षक राखेका छन् । जसमा सन्दीप पन्त र भारतका पोथुगान्ती सतीशकुमार रहेको आयोजक एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष अमित बेगानीले जानकारी दिनुभयो । १९औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला टिमले कास्यपदक प्राप्त गर्दाकी प्रशिक्षक पार्वतीले पुरुष टिम सम्हाल्ने सम्भवतः पहिलो नेपाली प्रशिक्षक बन्ने अवसर पाउनुभएको छ भने भारतका सतीशकुमार प्रो कबड्डी लिगका पूर्वखेलाडी हुनुहुन्छ । प्रशिक्षकपछि मार्की खेलाडी घोषणा गरिँदा विराटनगरमा कल्याण भुजेल, धनगढीमा पदमबहादुर विष्ट, हिमालयनमा गणेश पार्की, जनकपुरमा रामु टमाटा, काठमान्डुमा घनश्याम रोका मगर र पोखरामा प्रदीप मिजार परेका छन् । भारतको प्रो कबड्डी लिगमा आबद्ध घनश्याम नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पनि हुनुहुन्छ । प्रशिक्षक र मार्कीको छनोटपछि एनकेएलमा खेलाडीको छनोट गरिएको छ । छनोटका लागि ९२ नेपाली र २५ विदेशी गरी कूल एक सय १७ खेलाडी सूचीमा थिए । प्रशिक्षकहरूले आआफ्नो रणनीतिअनुसार ८४ खेलाडी छनोट गरेका छन् । जसमा ६६ नेपाली र १८ जना विदेशी खेलाडी छन् । प्रत्येक टिममा १४ खेलाडी छन् । हरेक टिमले दुई देखि चार जनासम्म विदेशी खेलाडी लिएका छन् । उक्त छनोट कार्यक्रमका प्रमुख अथिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले निजी क्षेत्रले खेलकुदको क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले एनकेएलको सुरुआतले कबड्डी खेललाई व्यावसायिकताको मार्गमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोजक एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष अमित बेगानीले भन्नुभयो, “मधेसमा लोकप्रिय खेलको रुपमा रहेको कबड्डीलाई हामीले नयाँ उचाइ दिन एनकेएल ल्याएका छौँ । यसले कबड्डी खेलेरै पनि खेलाडीले केही गर्नसक्छ भन्ने देखाउन चाहान्छौँ ।”
काठमाडौं: तमु धीं यूकेको अध्यक्षमा जुमकाजी गुरुङ सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । तमु धिं भवन मिचेटमा शनिबार सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १३औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा जुमकाजी गुरुङ र आमा समूहको अध्यक्षमा कमलादेवी गुरुङ निर्विरोध चयन हुनुभएको हो । अध्यक्षलगायतमा एकल उम्मेदवारी परेकाले उहाँहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन मण्डलका संयोजक एकेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो । जुमकाजीसहित २९ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । समितिको उपाध्यक्षमा परशु गुरुङ, कमल गुरुङ, दिलमाया गुरुङ, तथा महासचिवमा डा विशाल गुरुङ चयन हुनुभएको छ । त्यसैगरी कमलादेवीको नेतृत्वमा २८ सदस्यीय आमा समूह निर्वाचित भएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको छ । नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको रहने व्यवस्था छ । यो समूहले यही २८ डिसेम्बरबाट औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी लिनेछ ।
काठमाडौं: मुस्ताङमा स्याउ भण्डारणका लागि चिस्यान गृह प्रभावकारी बनेको छ । चिस्यान गृह निर्माण भएपछि याममा व्यापारीले भनेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने र बढी मूल्य पार्न लामो समय खुला ठाउँमा भण्डारण गरेर राख्दा स्याउ कुहिएर क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । सुरक्षित भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि भनेको मूल्य र बजार दुवै पाएको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फाका कृषक वुद्धिमान लालचनले बताउनुभयो । “असोजमा टिपेर चिस्यानगृहमा राखेको स्याउ जेठसम्म केही भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “याममा प्रतिकिलो रु एक सय ५० सम्म पर्ने स्याउ बेसिजनमा प्रतिकिलो रु दुई सय ५० सम्म बिक्री भयो”, लालचनले १० मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यानगृहमा स्याउ भण्डारण गर्नुभएको छ । चिस्यानगृहमा असोजदेखि चैतसम्म स्याउ राख्दा पनि गुणस्तर, आकार र तौलमा कुनै फरक नआउने मार्फाका कृषक विश्व लालचनले बताउनुभयो । “चिस्यानगृह नहुँदा घरको कोठा, चिसो ठाउँमा स्याउ थुपारेर भण्डारण गर्नुपर्दथ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसरी राख्दा तापक्रम नमिलेर कुहिने गरेको थियो”, बिक्री नहुने स्याउ घोडा, खच्चर, गाईगोरुलाई खुवाउने गरेका थिए । मुस्ताङमा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन र स्थानीय तहहरुले करिब तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको दशवटा चिस्यानगृह निर्माण गरेका छन् । सबै चिस्यानगृहमा बेमौसममा बेच्नका लागि स्याउ राखिएको छ । वातावरण अनुकूल बनाउन उपकरण जडान भएको चिस्यानगृहमा भण्डारण गर्दा बजार नपाउने समस्या हट्नुका साथै बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाएका हुन् । मुस्ताङमा प्रभावकारी भएकाले कोल्ड स्टोरको माग बढी रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोनका प्रमुख भरतराज गौतमले बताउनुभयो । मुस्ताङको मार्फा, सौरु, चोखोपानी, चिमाङ, कोवाङ, टुक्चे, जोमसोम, कागबेनी, पाक्लिङ, लुप्रा, ताम्बे, छुक्साङ, चैले आदि गाउँमा स्याउको राम्रो खेती गरिन्छ । यहाँका घरपझोङ र वारागुङमुक्ति स्याउका पकेट क्षेत्र हुन् । रु ८२ करोड बराबरको स्याउ मुस्ताङबाट पोखरा, काठमाडौँलगायत बाहिरी जिल्लामा निकासी गरे भने बाँकी रु १० करोड मूल्य बराबरको स्याउ मुस्ताङ भ्रमणमा आएका पर्यटकले किनेर लगेका कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेश गुरुङले यस वर्ष छ सय हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइएका स्याउका बोटमा सात हजार तीन सय २९ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको बताउनुभयो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३५ प्रतिशत स्याउ उत्पादन वृद्धि भएको छ । उच्च घनत्वको स्याउको बारीमै प्रतिकेजी रु दुई सय र अन्य स्याउ बारीमा प्रतिकेजी रु एक सय ६० मा बिक्री भएको हो । छिटो पाक्ने उच्च घनत्वमा आधारित (हाइडेन्सिटी रहेको हाइब्रिड) जातको स्याउ खेती विस्तार भएको, रोगव्याधि व्यवस्थापन भएको र अनुकूल मौसमका कारण यस वर्ष स्याउ उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।
ललितपुर: ललितपुरको सानेपास्थित वाग्मती करिडोरअन्तर्गत कालोपुलमा सवारी प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउन एक सूचना टाँस गरिएको छ । सूचनाको व्यहोरा यसप्रकार छ– ‘यो पुलमुनि बर्सातको समयमा पानी जम्ने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी सुरक्षित यात्रा गर्नुहुन अनुरोध छ ।’ काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यधिक ट्राफिक जामको समस्या झेलिरहेका यात्रुहरुलाई वाग्मती करिडोरले ठूलो राहत त दिएको छ । तर कुपण्डोल–सानेपा खण्डअन्तर्गत कालोपुलमुनि वाग्मती नदीको देब्रेपट्टिको लेनमा वर्खादेखि नै पानी जम्ने समस्याले सवारी आवागमनमा समस्या थपेको छ । पुलमुनिको एकतर्फी सडकमा हिँउद–बर्खे पानी जमेपछि सवारी चालक र पैदलयात्रीले सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् । बर्खाका बेला जमेको पानी अझै हटेको छैन । दुईतर्फी सडकको एकातर्फ पोखरी जमेको छ । उक्त सडक हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने सवारी सधान एकै लेनबाट ‘पास’ हुने गरेका छन् । पुलमुनि जमेको पानीलाई नालीमा पठाउन ‘लेबल’ नमिलेका कारण हालसम्म पानी जमिरहेको ललितपुर महानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकार बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “बागमती कारिडोरको स्तरोन्नति र वाग्मती सभ्यता संरक्षणको जिम्मा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हो तर समितिले समस्याको समाधान गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।” कालोपुलमुनिको एकतर्फी सडकमा पानी जमेको कारण जहिल्यै जामको समस्या झेल्नु परेको मोटरसाइकल चालक रत्नकुमार श्रेष्ठ सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वर्षौंदेखि बागमती करिडोरको बल्खु पुल र सानेपाको कालो पुलमुनि पानी जम्ने समस्या देखिँदै आएको छ, तर जिम्मेवारी निकायले ध्यान नदिँदा सवारी चालक र पैदलयात्रीले झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ ।”
काठमाडौं: सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग(एनपिएल) को लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली याक्सलाई पराजित गर्दै क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ । सोमवार भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णालीमाथी ६ विकेटको जित हात पारेको हो । कर्णाली याक्सले दिएको १ सय २ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १५.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । यो जितका साथ बुधवार हुने पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिमले जनकपुर बोल्ट्ससँगको भेट पक्का गरेको हो । सुदूरपश्चिमको जितमा कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र इशान पाण्डेले समान ३८ रन जोडे । इशान नट आउट रहँदा कप्तान दीपेन्द्र नन्दन यादवको बलमा आउट भए । ओपनर सेफ जेबले ११ रन जोडे । कर्णालीका लागि कप्तान सोमपाल कामी, विपिन शर्मा र नन्दन यादवले समान १ विकेट लिए । त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णाली याक्सले निर्धारित २० ओभरको अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै १ सय १ रनको योगफल तयार गर्यो । कर्णालीका जिशान मक्शुदले सर्वाधिक ३० रन बनाए । उनले ३५ बलमा ४ चौका प्रहार गरे । मक्शुद १८औं ओभरको चौथो बलमा कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीको बलमा आउट भए । पाँचौ विकेटका लागि विलियम बोसिस्टो र मक्शुदले ३९ रनको साझेदारी गरे । बोसिस्टोले २४ बलमा १६ रन जोड्दै कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीको बलमा आउट भए । चाल्डिक वाल्टन १६ बलमा १४ रन जोड्दै आउट भए । उनलाई सेफ अली जेबको एलबिडबलु सिकारमा परे । ओपनर बाबर हायत ९ बलमा १३ रन जोड्दै आउट भए । दोस्रो ओभरको अन्तिम बलमा बाबर आउट भएका हुन् । लगातार २ चौका प्रहार गरेका बाबरले तेस्रो बलमा समेत ठुलो सटको प्रयास गर्दा अभिनाश बोहोराको बलमा आउट भए । पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा कर्णालीले ओपनर रित गौतमलाई रनको खाता नखोल्दै गुमाएको थियो । तेस्रो विकेटका रुपमा देव खनाल १२ बलमा ७ रन जोड्दै रन आउट भए । दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा स्कट कुग्गेलेइनको बलमा बाबरको प्रहार बचाउने क्रममा बाउन्ड्रिमा नरेन साउद घाइते हुन पुगे । नरेन घाइते भएपछि फिल्डिङमा खडक बोहोरा गएका थिए । कप्तान सोमपाल कामी ९ बलमा ११ रन जोड्दै कुग्गेलेइनको बलमा आउट भए । गुलशन झा २ बलमा २ रन जोड्दै रन आउट भए । सुदूरपश्चिमका लागि हर्मित सिंहले ३, कप्तान दीपेन्द्र र कुग्गेलेइनले समान २ तथा सेफ अली जेब र हर्मित सिंहले समान १ विकेट लिए । प्लेअफको समीकरण पूरा एनपिएलको लिग चरणका खेलहरू सकिएसँगै प्लेअफ समीकरण पूरा भएको छ । सुदूरपश्चिमसँग हारका बाबजुद पनि कर्णाली प्लेअफमा पुगेको हो । काठमाडौँ गुर्खाज भने प्लेअफको दौडबाट बाहिरिएको छ । जनकपुर बोल्ट्स, चितवन राइनोज र सुदूरपश्चिम रोयल्स यसअघि नै प्लेअफ चरणमा पुगिसकेका छन् । एनपिएलको पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र जनकपुर भिड्ने पक्का भएको छ भने चितवन र कर्णालीबीच इलिमिनेटरमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
काठमाडौं: काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्व मेयर पिएल सिंहको निधनमा आज शोक बिदा दिएको छ । उहाँको ८७ वर्षका उमेरमा उपचारका क्रममा आज विहान निधन भएको थियो । कामपाको सहायक प्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले पूर्व मेयर सिंहको निधनमा कामपाको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतको सबै वडा कार्यालयको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरी शोक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । २०५२ साल मङ्सिर २९ गते काठमाडौँ नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।