दाङ:    जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिएको बबई गाउँपालिका–७ मा वडा कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालित एकदिने स्वास्थ्य शिविर उपचारबाट बञ्चित भएकाले सेवा लिएका छन् ।  बबई–७ को सहकार्य, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समन्वय, राप्ती आँखा अस्पताल (रक्षाचौर), तुलसीपुरस्थित मेट्रो सिटी पोलिक्लिनिक, तुलसीपुर सिटी अस्पताल, मनकामना डेण्टल प्रालि, रौनियार पोलिक्लिनिक प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरबाट १ सय ७० बढीले सेवा लिएका हुन् । स्त्रीरोग विशेषज्ञ, फिजिसिएन, आँखा रोग विशेषज्ञ, दन्तरोग विशेषज्ञसहित स्थानीयस्तरमा सेवा पाएपछि यहाँका नागरिक उत्साहित भएका छन् ।बबई–७ निवासी बमबहादुर बुढा एक हातमा लठ्ठी र अर्को हातमा औषधि लिएर खुसी हुँदै घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो ।  आँखा कम देख्ने, दुःख्ने समस्याले सजिलै अस्पताल जान सक्ने अवस्थामा नभएका उहाँ शनिबार गाउँमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत उपचार पाएपछि खुसी देखिनुहुन्थ्यो । सोही ठाउँका टोपबहादुर बस्नेत पनि काम छोडेर उपचार गर्न कुरेर बस्नुभएको थियो ।  पेटको समस्याले सताएका उहाँ गाउँमै उपचार पाउँदा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो ।  लामोदेखि महिनावारीसम्बन्धी समस्याले पीडित दिला घर्तीले गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकले निःशुल्क उपचार दिएपछि अब रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास पलाएको बताउनुभयो । उहाँहरूजस्तै दाङको कर्णाली भनेर चिनिने बबई–७ का नागरिकले गाउँघरमा उपचार सेवा पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।अस्पताल जान खोज्दा पनि भौगोलिक विकटता, आर्थिक अवस्थालगायत कारणले बञ्चित भएका यहाँका नागरिकका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर बरदान सावित भएको छ । “हामी चाहेको बेला अस्पताल जान सक्दैनौँं, गाउँमा एउटा स्वास्थ्य संस्था छ, त्यसमा भनेजति औषधि पनि पाइदैँन”, बुढाले भन्नुभयो, “स्वस्थ्य शिविर आएपछि हामीले गाउँमै सेवा लिन पायौंँ । यहाँ अहिलेसम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सकले पाइला टेकेका थिएनन् ।” लामो समयदेखि स्वास्थ्य सुविधा नपाउँदा रोग पालेर बसेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय भेटिनुभएका शिविरमा सहभागी डा निशा खनालले बताउनुभयो । “उपचारमा आएकामध्ये अधिकांशको दाँत हेरेँ, सबैको दाँतमा समस्या देखियो”, उहाँले भन्नुभयो । तुलसीपुर नगरजेसिजले विभिन्न कार्यालय तथा सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेको शिविरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्या सेवा एकैठाउँबाट प्रदान गरिएको थियो ।  करिब २ सय परिवार रहेको वडा नं ७ मा लामो समयदेखि रोग पालेर बसेका पाइएकाले उपचारमा सहजीकरण गर्न शिविरको आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष पूर्णबहादुर डाँगीले बताउनुभयो । “सुगममा धेरै स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालित हुन्छन्, विकट क्षेत्रमा यस्ता शिविर नहुँदा धेरैले रोग पालेर बसेका हुनसक्छन् भन्ने लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैलाई मध्यनजर गरी शिविरमार्फत सेवा दिएका हौँ ।” यहाँको देउती माविमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको थियो ।  शिविरमा जनरल फिजिसियन डा सन्दीप खड्का, अर्थोपेडिक डा रुपेशमान शेरचन, गाइनोकोलोजिष्ट डा शिशिर कुँवर, अर्थोपेडिक डा निश्चल शर्मा, राप्ती आँखा अस्पतालका डा ओमप्रकाश यादव, मनकामना डेन्टलका डा निशा खनालसहितको टिमले सेवा प्रदान गरेको कार्यक्रम संयोजक वसन्त योगीले जानकारी दिनुभयो । शिविरको सहजीकरण तथा अन्य व्यवस्थापन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले गर्नुभएको थियो ।  

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतका स्थलसेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीलाई आगामी बिहीबार नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’को सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ।  नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी प्रदान गर्नुहुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको पाँच दिवसीय भ्रमणमा यही मङ्सिर ५ गते काठमाडौँ आउने कार्यक्रम छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एक–अर्को देशका सेना प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी’को दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अनुपम परम्परा छ ।  छिमेकी देशका सेनाबीचको यस्तो सम्मान परम्पराले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र सौहार्दता कायम राख्न एउटा महत्वपूर्ण कडीका रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । ‘नेपाल–भारत सैनिक कूटनीति उदाहरणीय’ हिमालय थापा, पूर्वउपरथी      नेपाल र भारतबीच सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ छ । यसको संवेदनशीलता र महत्व राजनीतिभन्दा अलग छ । यो सम्बन्ध धेरैअघिदेखिकै हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपाली युवाले गोर्खा सैनिकमा भर्ना भई योगदान दिइरहेका छन् ।  द्वन्द्वका हिसाबले चुनौती देखिएका ठाउँमा साहासिक र व्यावसायिक विश्वास आर्जन गरेका गोर्खा सैनिक खटाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा भारतीय सेनाले नेपाली सेनाको सङ्गठन पुनःसंरचनामा सघाएदेखि नै दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको छ । दुई सङ्गठनबीच सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपन देखिन्न ।      विसं २०७२ को भूकम्प भएलगत्तै खोजी, उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरसहितको जनशक्तिको सहयोग नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्को मुलुकले मनार्थ महारथी दिने चलन अनुपम छ ।  विगतका नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा पनि भारतीय सेनाले नेपाललाई सहयोग गरेकै हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै प्रश्न उठेमा सैनिक कूटनीतिका माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ ।  नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । नेपाल र भारतबीच सैनिक तहमा स्थापित सम्बन्ध सैनिक कूटनीतिका क्षेत्रमा संसारकै लागि एउटा सशक्त उदाहरण बनिरहेको छ । ‘सैनिक सङ्गठनबीचको सहयोग आपसमा फलदायी’ गौरवकुमार केसी, प्रवक्ता, नेपाली सेना      नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र भारतीय स्थल सेनाध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि सेनाप्रमुखका हैसियतले एक–अर्को देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने पुरानो प्रचलन र संस्कृति जस्तै बनेको छ ।  सोही सिलसिलामा भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी यही मङ्सिर ५ गतेदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको छ । नेपाल र भारतबीच भ्रमणका क्रममा  एकअर्का मुलुकले मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने विशिष्टखाले परम्परा छ । यो प्रचलन अविछिन्नरुपमा चलिआएको छ ।       नेपाल र भारतबीच सैनिक सम्बन्ध मात्र नभई समानखाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र भौगोलिक अवस्थाले पनि जनस्तरमा समेत गहिरो र विशिष्ट सम्बन्ध छ । यसले एकअर्काबीचमा सहयोग, सम्बन्ध र सम्पर्क बलियो तुल्याएको छ । दुवै राष्ट्रका सैनिक सैनिक सङ्गठनबीच विभिन्न तहमा तालिम, अभ्यास र भ्रमण आदान प्रदान निरन्तर हुँदै आएका छन् ।  नेपाली फौज भारतमा र भारतीय फौज नेपालमा आई गरिँदै आइएको संयुक्त अभ्यासले विश्वमा विकास भइरहेको सैनिक रणनीति तथा अनुभव र ज्ञान साटासाटमा योगदान पु¥याएको छ ।  अर्कातर्फ भारतीय सेनामा ठूलै सङ्ख्यामा नेपाली युवा कार्यरत रहनुले पनि जनस्तरमा समेत एक खाले आत्मियता छ । यसले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा समेत विशिष्ट तथा माथिल्लोस्तरको सम्बन्ध कायम राख्न मलजल गरेको छ ।  सैनिक सङ्गठनबीच हुने सहयोग, समन्वय, भ्रमण, तालिम, अभ्यास र अन्य गतिविधिले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई फलदायी तुल्याएको छ । प्राकृतिक विपत्ति र प्रकोपका समयमा तत्क्षणमै सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । ‘मानार्थ महारथी’ उपाधि छिमेकीबीचको असल अभ्यास’ रामचन्द्र खत्री, पूर्वसैनिक सहचारी, नयाँदिल्ली      भारतीय सेनाको प्राथमिकता ठूला तथा शक्तिशाली देश पर्नेभए तापनि नेपालको विकास र समृद्धि तथा नेपाली सैनिकको क्षमता अभिवृद्धिलाई भारतले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ ।  दक्षिण एशियाकै पुरानो सङ्गठन नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकार, साहासिक, व्यावसायिक र अनुशासित भन्ने छिमेकीको बुझाइ रहेको छ । भारतले हरतरहले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न तयार देखिन्छ ।  सैनिक सम्बन्ध, ‘मिलिटरी डिप्लोमेसी’ वा सैनिक कूटनीतिक जुन भाषा प्रयोग गरे पनि प्रत्येक देशका सेनाको पहिलो कर्तव्य भनेको राष्ट्रियहित तथा स्वाधीनताको संरक्षण र सम्वद्र्धन नै हो । देशको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्ग सेनालाई परराष्ट्र नीति, सैनिक कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले दिएको कार्य जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने मुख्य ध्येय हुन्छ । सैनिक सहचारीको जिम्मेवारीमा नयाँदिल्लीमा रहँदा भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच सैनिक सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनमै भूमिका केन्द्रित रह्यो । कमीकमजोरीलाई हटाउँदै सैनिक सम्बन्धलाई बलियो तुल्याउने विषयमा खबर आदानप्रदान, सम्पर्क स्थापना र समन्वय गर्ने कार्य निरन्तर भयो ।  कूटनीति, सैनिक, सूचना र आर्थिक राष्ट्रिय हितका महत्वपूर्ण आयाममध्ये सुरक्षा त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसआधारमा नेपाल र भारतका सैनिक सङ्गठनले आफ्ना ढङ्गले सम्बन्धलाई अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।  मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक कूटनीतिलाई मिल्दोरुपमा संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल र भारतका फौजले सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट जुनसुकै समस्या र उठेका प्रश्न हल गर्न सकिन्छ भन्ने विगतका विभिन्न घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ ।       यसैबीच सैनिक सहचारीलाई सङ्गठनले बेग्लै कार्यादेश दिएको छ । दिल्लीमा रहनेलाई भारतीय सेनाले प्राथमिकतामा राख्दै अन्य सुरक्षा फौजसँग पनि सन्तुलित रुपमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।  नेपाल र भारतबीच सन् १९५० पछि एकअर्को देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथीबाट विभूषित गर्ने परम्परा छ । नयाँदिल्लीमा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा ६० भन्दाबढी सैनिक सहचारी छन् ।  उनीहरुले नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिँदै आएको ‘मानार्थ महारथी’ लाई छिमेकीबीचको असल अभ्यासका रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता प्रचलनलाई अरु देशले पनि आत्मसात् गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।  छिमेकीबीचमा अटल सैनिक सम्बन्ध विस्तारमा यस्तो संस्कृतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । दुवै देशले मानार्थका विषयलाई उत्तिकै महत्व दिँदै आएका छन् । भारतीय सेनाले भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त तालिम, अभ्यास, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नेपाली सेनालाई सहयोग गरिरहेको छ ।      आपसी सहमतिमा नेपाली सेनालाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र भौतिक सामग्री बेग्लै विधिद्वारा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाली सेनालाई आवश्यकपर्ने सैन्य रणकौशल (ट्याक्टिकल), ‘अप्रेशनल’ र रणनीतिक तहका व्यवसायिक तालिममध्ये राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तालिम (एनडिसी) मा भारतले उपलब्ध गराउने ‘कोटा’मा नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।  नेपाल र भारतीय सेनाबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा दुवै मुलुकबीच नियमित बैठक हुँदै आएका छन् । गुणस्तरमै नियमित एक–अर्का देशमा हुँदै आएको ‘अभ्यास सूर्यकिरण’ले पछिल्ला वर्षमा सैनिक सङ्गठनबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन कोशेढुङ्गाको काम गरेको छ ।  दुवै देशका सेना सम्मिलित ‘माउण्ट एभरेष्ट आरोहण’ पनि विगतमा भएको थियो । नेपालमा विभिन्न तहका लागि सञ्चालित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति कार्य, आर्मी कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, अधिकृत आधार, माउण्टेन बारफेयर, जङ्गल बारफेयर र प्यारा बेसिक तालिममा भारतीयसहित १५ भन्दाबढी देशका सैनिक सम्मिलित हुँदै आएका छन् ।       दुवै सेनालाई चाहिने तालिम र अरु आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न बेग्लै नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्ने तथा पूर्वसैनिक प्रमुखबीच निरन्तर छलफल, भेटघाट र भ्रमण आदानप्रदान गर्न बलियो प्रणाली बेलाबखत अभाव खड्केको छ । यस्ता क्रियाकलापले दुवै सङ्गठनबीच विश्वास र सहयोगका लागि योगदान पु¥याउँछ ।       (नेपाल–भारत सैनिक सम्बन्ध र एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिने ‘मानार्थ महारथी’ उपाधिका सन्दर्भमा केन्द्रित रही नेपाली सेनाका प्रवक्ता केसी, पूर्वउपरथी थापा र सहायकरथी खत्रीसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)

म्याग्दी:     जिल्लाको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ)खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले ५ वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन् ।  रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको उक्त खण्ड मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको छ ।  “कालोपत्र गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सम्माएर ‘सबबेस’ हालेर छाडेका थिए”, मङ्गला–२ का श्रीराम पौडेलले भन्नुभयो, “कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ ।”  गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपनि बेवास्ता गरेका कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।  “रणवाङ–तोलावाङ–ढाँडखर्क खण्डको चार किमिमा सबबेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका पेस गरेका छन् । बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “फोन सम्पर्क नभएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ ।” ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ ।  पहिलो प्रभावित बाहेक रणवाङबाट ढाँडखर्कसम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताउनुभयो । नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो ।  बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्वका रूपमा मानिएको हो ।  बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किमी तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी गत जेठमा काम सकिएको छ ।  गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीरण र समन्वय गरेपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताउनुभयो ।  “गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न पुग्नेगरि रु ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा पनि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।”  अब पनि काम सुरु नगरे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं:    प्रहरीले काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित पानी पोखरीमा घरजग्गा व्यवसायी नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–६ घर भई टोखा नगरपालिका–३ ग्राण्डी बस्ने ३५ वर्षीय विक्रम लामामाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा गोरखाको फुजेल घर भएका निश्चल सुनार रहेका र निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापासँगको समन्वयमा आज पक्राउगरी काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “गत कात्तिक ११ गते घरजग्गा व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा निजलाई झापाबाट पक्राउ गरी आज काठमाडौँ ल्याएका छौँ ।”  लामालाई आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि शैलेन्द्र तामाङ उर्फ मार्सल पक्राउ परेका र मार्सललाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो ।अदालतको आदेशले मार्सल थुनामा गएको प्रहरीले जनाएको छ ।  लाजिम्पाटस्थित इनोभा अस्पतालको पार्किङमा विक्रमलाई गत कात्तिक ११ गते चार जनाको समूह मिलेर रड प्रहार गरेर निर्घात कुटपिट गरेको सिसीटिभी फुटेजमा देखिएको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा नयाँ पाइप जडान गरी पानी सञ्चालन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मेलम्चीको पानी वितरण भइरहेका कतिपय ठाउँका पाइपलाइन धमाधम फुट्न थालेको र त्यहाँबाट पानी बगेर खेर गइरहेको जानकारी आएपछि मन्त्री यादवले आज मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई तत्काल फुटेका पाइप नयाँ जडान एवं मर्मत गरी पानी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । यसैगरी मन्त्री यादवले पछिल्लो समय खानेपानीका पाइप फुटेका र मर्मत नभएका कारण नागरिकका घरमा पानी पुग्न नसकेको गुनासो आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ पाइप फुटेका छन् तत्काल मर्मत गरी पानी सञ्चालन गर्नुस्, जनताका धारामा पानी जान बन्द नहोस् ।” उहाँले पाइप फुटेका ठाउँहरुमा नयाँ पाइप जडान गरी पानी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिनुका साथै प्रत्येक वडामा गएर पानी आए नआएको तथा कहाँकहाँ पाइप फुटेको छ त्यो विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि २५ करोड लिटर र ५० लाख लिटर थप पानी आपूर्तिका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ बनाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:   नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा आज बिहान केहीसमय अवरुद्ध भएको थियो ।  बिहान १०:४५ देखि ११:३० बजेसम्म मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको छ । कार्यालय समयमा सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्कमा कठिनाइ बेहोर्नुपरेको थियो ।      नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार प्राविधिक कारणले बिहान ११:४५ बजेसम्म मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।  “बिहान ११ बजेको आसपासमा केही समय आंशिक रूपमा सेवा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले सबै सेवा नियमित सञ्चालन भइसकेका छन् । खास गरी पोष्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको फोन गर्दा समस्या देखिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।       प्रवक्ता ढकालले के कारणले कति समय मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको थियो भन्नेबारे प्राविधिक प्रतिवेदन आइसकेपछि थप स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।  बिहान १०ः४५ को समयमा टेलिकमका पोष्टपेड र प्रिपेड मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेको थिएन ।

काठमाडौ:     गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादसहितको उच्चस्तरीय टोलीले भेटवार्ता गरेको छ ।        सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का बीच २ देशको सीमा सुरक्षाका क्षेत्रमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भइरहेको कामका विषयमा छलफल भएको थियो ।        भेटवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सीमा क्षेत्रमा हुने लागुऔषधको अवैध कारोबार र ओसारपसार तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका साथै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग र सहकार्य गर्न जोड दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकलेजनताले कष्ट नपाउनेगरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणतर्फ दुवैतर्पmको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल–भारत सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्ने नागरिकहरुलाई मर्यादित व्यवहार गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।   “नेपाल–भारतबीच सदियाँै पुरानो सम्बन्ध रहिआएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “सीमासुरक्षा बलका काम कारबाहीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुनेमा विश्वस्त छु, सहयोग र सहकार्य गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणसहित सीमा आवतजावतका क्रममा सम्मानजनक व्यवहार गरी दुवै देशका जनताको विश्वास जितौँ ।”   सो भेटवार्ताका अवसरमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय एसएसबीका महानिर्देशक अमृत मोहनप्रसादससहित उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।   सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सशस्त्र सीमा बलबीच हरेक वर्ष हुने समन्वय बैठकमा भाग लिन महानिर्देशक प्रसादको नेतृत्वमा एसएसबीको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका १ पुरानो टुडिखेलमा दोस्रो संस्करणको खुला ‘सेभेन ए साइड लामागाउँ कप’ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ ।   लामागाउँ गुम्बा एफसी र बुद्ध तामाङ आमा समूहको सँयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २९ गतेदेखि पुरानो टुडिखेलमा प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको हो ।   उक्त प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ ।    यस्तै उपविजेताले नगद रु ६० हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ हात पार्नेछ ।   प्रतियोगितामा विधागत तर्फ सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर र उत्कृष्ट मिडफिल्डरलाई पुरस्कृत गरिने छ ।    प्रतियोगितामा सहभागी जनाउनका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ । भने, टिम दर्ता फोनमार्फत (९८०४१६३१२२, ९८०५८५७२०८ र ९८२४१२५०७५) गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ ।    

काठमाडौं:    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी छ । बाकु सहर समुन्द्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल अवस्थित छ । यो समुद्री सतहबाट विश्वकै सबैभन्दा तल्लो सतहमा रहेको राजधानी सहर हो । यही सहरबाट समुद्री सतहदेखि ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर उचाइको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालले हिमालको हिउँ जोगाउनका लागि पहल गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी आफ्नो चासो, हित र आवश्यकताका मुद्दाबारे प्राथमिकता साथ आवाज बुलन्द गरिरहेको छ ।  नेपालले खासगरी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुले पारेका असरलाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ ।         यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ सम्मेलन कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्त र चासो व्यक्त गर्दै सिर्जित समस्या साझा नीति तथा कार्यक्रमसहित एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिनेक्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।     त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विभिन्न देशका राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पनि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्बौं मानिसको खानेपानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल प्रभावित भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर पारेकामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले विशेषगरी हिमाल तथा हिमाली मुलुक बढी प्रवाहित भएको र त्यसबाट समग्र विश्व प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्दै हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौँ दिन कोपको अध्यक्ष मण्डलले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वनमन्त्री शाही सहभागी उक्त कार्यक्रमा उहाँका तर्फबाट वनसचिव डा दीपककुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामकाबारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दा पहिलो पटक छलफल भएको हो ।  नेपालले बैठकमा यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, ताञ्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।  यो छलफलले यस सम्मेलनको निर्णयमा हिमालका मुद्दाका सन्दर्भमा केही हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेल स्वेदश फकर्नुभएपछि नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका वनमन्त्री शाहीले सम्मेलनमा भएका हरेक बैठक, छलफल र भेटवार्तामा आफूले हिमालका मुद्दालाई नछुटाएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले कोप–२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले ‘साथसाथै’ संस्थाको सहकार्यमा कर्णालीको रारामा दुईदिने जलवायुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।  जलवायुले हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको जनजीवनमा पारेको असरसम्बन्धी जारी गरिएको ‘रारा घोषणा पत्र’का विषयमा कोप–२९ सम्मेलनमा उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित सो सम्झौतामा उल्लिखित वैश्विक मापन, महासन्धीको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्राञ्जिसन’सम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । कोप–२८ को निर्णयमा पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार   गत वर्ष युएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ का दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरका बारेमा समावेश गरिएको थियो । हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सहसचिव पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा स्थापित हुँदै गएकोसमेत बताउनुभयो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरिएको छ । विगतका ३/४ दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । यसैगरी हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ ।  चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । पर्वतीय मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने उद्देश्यले यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२ र २३ मा काठमाडौँमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको सहसचिव डा ढकालले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेण्डालाई अगाडि बढाउन गरिएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद’ले नेपालसहित विश्वभरका २  सय ५० भन्दाबढी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । उक्त संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै घोषणापत्र निकालेको थियो ।