काठमाडौं:     विमान कम्पनीहरुले आगामी तीन दिनसम्म अधिकतम मूल्यमा हवाई टिकट बिक्री नगर्ने भएका छन् ।  विपत्तिको समयमा महङ्गो शुल्कमा हवाई टिकट बिक्री गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि वायुसेवा सञ्चालक सङ्घको आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।      सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीले सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारसम्म यात्रुलाई टिकट बिक्री गर्दा अधिकतम मूल्य नलिने निर्णय भएको जानकारी दिनभयो ।       उहाँले यसका लागि सरकारसँग पनि इन्धन, विमानस्थल शुल्क, ल्याण्डिङ र पार्किङलगायतको शुल्कमा छुट गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । यसो भएको अवस्थामा हवाई भाडादर अझै घटाएर यात्रुलाई सहुलियत दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।      हवाई भाडा महङ्गो भएको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विपत्तिको समयमा यात्रुहरुसँग पहिलेभन्दा सहुलियत मूल्यमा वा पहिलेकै दरमा भाडा लिएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।        हवाई भाडादर बढी लिएको चर्को आलोचना भएपनि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०ले पनि  विपदको अवस्थामा यात्रुसँग बढी भाडा नलिन विमान कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको जनाएको छ ।  “कम्तीमा विपद्को समयमा मानवीय पक्षलाई पनि हेरेर हवाई भाडा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ”,  प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भन्नुभयो ।       हाल अधिकांश सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा यात्रुको चाप भढेकाले हवाई भाडा बढेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । “एयरलाइन्सले लिएको भाडा गैरकानुनी होइन, प्राधिकरणले न्यूनतम र अधिकतम भाडादर तोकेको हुन्छ सोहीअनुसार उनीहरुले भाडा निर्धारण गर्ने चलन छ”, उहाँले भन्नुभयो ।           हाल काठमाडौँ आउने मुख्य सडकमार्ग बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा यातायातको एकमात्र विकल्प भएको हवाई उडानको भाडादर अस्वभाविक रुपमा बढाइएको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना भएको हो ।

काठमाडौं:   बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म देशभर एक सय ४८ को मृत्यु भएको छभने ५५ जना बेपत्ता भएका छन् । विपद्मा परी एक सय एकजना घाइते भएका छन् ।  बाढी, पहिरोमा परी धादिङमा ३८, ललितपुरमा २२, काठमाडौँमा १६, काभ्रे २९, मकवानपुर सात, सिन्धुपाल्चोक छ, सोलुखुम्बु पाँचथर र भक्तपुरमा पाँच÷पाँच जनाले ज्यान गुमाएका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँकानुसार दोलखामा तीन, सिन्धुलीमा दुई, धनकुटा दुई, महोत्तरी दुई, रामेछाप एक, झापा दुर्ई, उदयपुर एक, इलाम एक, सप्तरी एक र नुवाकोटमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धारका लागि नौ हजार नौ सय ८३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका तथा हालसम्म तीन हजार ६६१ जनाको उद्धार गरिएको प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।  यसैगरी बाढीपहिराले तीन सय २२ वटा घरमा क्षति र १६ पुल बगाएको सशस्त्र प्रहरी बलले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

धादिङ:    धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका–९ झ्याप्ले खोलामा पहिरोबाट आज मात्रै २१ जनाको शव निकालिएको छ । बिहानैदेखि खटिएको उद्धार टोलीले १७ पुरुष र चार जना महिलाको शव निकालेको हो । हालसम्म पहिरोमा ३५ जनाको शव निकालिएको छ ।       शनिबार रातिसम्म १४ वटा शव फेला परेकामा आज थप २१ जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी प्रह्लाद सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।      सडकमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएकाको उद्धार कार्य जारी छ । प्रहरीका अनुसार पहिरोमा ना४ख २२७० नम्बरको बस, बा२ख १३४५ नम्बरको माइक्रोबस (जम्बोहाइस) फेला परेको छ ।       लु१ज ४५७८ नम्बरको माइक्रोबस (विङ्गर म्यान) शनिबार फेला परेको थियो । अझै अन्य सवारी पनि भेटिनसक्ने आशङ्कामा अहिले पनि उद्धार जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।       पहिरोमा भेटिएका सबै शव परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरी निरीक्षक सिलवालले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार साँझदेखि त्रिभुवन राजपथको नौबिसे नागढुङ्गा क्षेत्र पहिरो र लेदोले तनावग्रस्त छ ।

गण्डकी:    नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकारले आज साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।      मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा टकराज गुरुङले साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।      दुई प्रमुख पार्टीबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै सहमतिको मर्म र भावना बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा २०८१ भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।       सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सोचलाई मूर्तरुप दिने सङ्कल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       साझा प्रतिबद्धतामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै सकारात्मक जवाफ दिने भनिएको छ ।                प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटोछरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारले जनाएको छ ।      भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।  समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइने सङ्कल्पमा भनिएको छ ।      सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने, प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनीतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने विषय पनि समेटिएको छ ।       प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरिने भन्दै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।            कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिने भनिएको सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।       यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिने सरकारले जनाएको छ ।      आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।  खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थप कार्यक्रम विस्तार गरिने भन्दै सरकारले सतह सिँचाइका सम्भावना न्यून भएका क्षेत्रमा भूमिगत एवम् लिफ्टिङ सिँचाइ जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने जनाएको छ ।       स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइएको छ । डाइलोसिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीलाई शून्यमा राखिने र प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता विस्तार गर्दै लगिने मन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।      दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइने सरकारले भनेको छ ।       आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधिकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटकको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिने जनाइएको छ ।       प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिने भन्दै सरकारले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने मूलमर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।            पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सञ्चालन  गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने जनाइएको छ । कृषि उत्पादनको ब्लक तथा पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने भन्दै साझा सङ्कल्पमा कृषि बजारलाई बिचौलियामुक्त बनाइने सरकारको योजना छ ।       कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिने जनाइएको छ । आँषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनुका साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनतः व्यवस्थित गरिने उल्ल्ेख छ ।      रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मूख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै उत्पादनसँग युवा अभियान सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलता तर्फ प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहजरुपमा उपलव्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।      खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने, नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यावसायिक विस्तारको सम्भावनालाई सहजीकरण गरी पोखरालाई आइटि हवको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।       प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।  शिक्षामा समन्यायिक पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चत गर्दै जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपको विकासमार्फत  उद्यमशील र शिक्षित युवा जनशक्ति उत्पादनको नीति लिइनेछ भन्दै सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेको छ ।      संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची एवं सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका  लागि  सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।       सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्य गरिने सरकारले जनाएको छ ।       पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान साङ्गठनिक संरचना र साङ्गठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिने जानकारी गराउनुभयो । सरकार अधिकतम परिणाम दिने कुरामा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।      एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी प्रमुख दुई पार्टी सम्मिलित सरकार लाग्ने बताउनुभयो । जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

काठमाडौं:    यो सातामा कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छभने कारोबार रकम पनि घटेको छ ।      आज परिसूचक २२ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर दुई हजार चार सय ६४ दशमलव ४० को विन्दुमा कायम भएको छ ।  आज तीन सय २७ कम्पनीको एक करोड तीन लाख ११ हजार आठ सय ८५ कित्ता शेयर ५८ हजार चार सय एक पटक खरिदबिक्री हुँदा कारोबार रकम रु चार अर्ब पाँच करोड छ लाख ५८ हजारमा खुम्चिएको छ । नेप्सेमा आज भएको कारोबार रकम पछिल्लो तीन महिनायताकै न्यून हो ।      आज उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक एक दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार समूह दुई दशमलव ९७ र जलविद्युत् समूह दुई दशमलव ३६ प्रतिशले घटेको छ ।  बैंकिङ शून्य दशमलव ७४, विकास बैंक शून्य दशमलव ८९, वित्त एक दशमलव ९१, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ४७ र लगानी समूह एक दशमलव ४० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बिमा समूह शून्य दशमलव ३१, म्युचुअल फण्ड एक दशमलव २१, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव १५ र अन्य समूह एक दशमलव ०२ प्रतिशतले घटेको छ ।      आजको कारोबारमा ४६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा एक सय ९३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।  विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सबैभन्दा बढी छ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी घट्नेमा अपर साङ््गी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।       आज सबैभन्दा बढी एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु १५ करोड ९२ लाख ३० हजार आठ सय २० बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको चार लाख ८७ हजार चार सय ४१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

सप्तरी:     कोसीमा पानीको बहाव घट्न थालेको छ । कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले बल्ल पानीको बहाव घट्न लागेको जनाएको हो ।  करिब छ लाख ६१ हजार क्युसेक बहाव पुगेको पानीको गति आज बिहानदेखि कम भएर छ लाख ४३ हजार रहे पनि अहिले खतरा भन्ने उच्च नै रहेको छ । ब्यारेज पुलबाट आवतजावत अहिले पनि बन्द नै छ ।      शनिबार राति कोसी ब्यारेज भएर पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि पुलमाथिबाट पानी बगेको थियो ।  बाढीको बहाव उच्च भएपछि कोसीमा सवारीसाधनको आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ ।  कोसी ब्यारेजमा पानीको बहाव बढेपछि शनिबार ब्यारेजको सुनसरीतर्फ नहरका दुई र सप्तरीतर्फ नहरका दुई गरेर ५६ वटै ढोका खोलिएको थियो । 

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी तीव्र रुपले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले सबै घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव डा प्रदीप पराजुलीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।        अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोमा परेर केही दिनयता एक सयभन्दा बढीको मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता र घाइते भएका घटनाले सबै नेपालीलाई मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्दैै कांग्रेसले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । समितिको बैठकले दिवङ्गतको आत्माको शान्तिको कामनासहित परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले बताउनुभयो ।            कैयौँ नागरिक अझै पनि देशको विभिन्न भागमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको खबर आएका छन् । बैठकमा  सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र केन्द्रित गरेर उद्धार कार्य सम्पन्न गर्न, स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका स्थानीय संरचना, अन्य सबै दल र सङ्घसंस्थालाई उद्धार र राहतमा ऐक्यबद्ध ढङ्गले काम गर्न आह्वान गरिएको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले बताउनुभयो ।         प्राकृतिक प्रकोपले धेरै ठूला–साना सडक अवरुद्ध भएका छन् । कैयौँ पुल भत्किएका छन् र आवागमनमा असर परेको छ । अस्तव्यस्त बन्न पुगेको जनजीवनलाई यसले झनै कष्टकर बनाउन सक्ने देखिन्छ ।  चाडपर्वमा गाउँ जान चाहने नागरिकको चाप केही दिनपछि थपिन्छ । त्यसैले अवरुद्ध सडकको मर्मतसम्भार तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगतगरी बेलिब्रिज जडान गर्न कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।         प्रकोपका कारण अर्बौंको क्षति भएको छ । केही विद्युत्गृह क्षतिग्रस्त बनेका छन् । विद्युत् उत्पादन र नियमित रहेको वितरणमा गम्भीर असर पुगेकामा कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार सेवा कैयौँ ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ ।  खानेपानीको वितरण प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा तत्काल भोग्नुपरेको समस्यामा नागरिक पङ्क्तिलाई विश्वासमा लिँदै अवस्था सामान्य बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सघन रुपले परिचालन गर्न पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले उल्लेख गर्नुभयो ।          विषम परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्नसक्ने कालोबजारी, सवारीसाधनको भाडामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न÷गराउन बैठकले सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  नियमित रुपले झेल्नुपरेको प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धारमा अझै तीव्रता दिँदै व्यवस्थित र शीघ्र तयारीको आवश्यकता देखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । तीनै तहको सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिकाको एकीकृत रणनीति र प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गर्न तथा उद्धारमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पर्याप्त जोहो गर्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।         प्राकृतिक प्रकोपले राष्ट्रिय विपत्तिको रुप लिएको अवस्थामा नागरिक पङ्क्तिलाई थप सतर्कताको आह्वान गर्दै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थालाई यो स्थितिको सामना ऐक्यबद्ध रुपले गर्न पनि बैठकले आह्वान गरेको छ । क्षतिग्रस्त सबैखाले संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।      कांग्रेसको ‘एक सयदिने विशेष अभियान’ कोजाग्रत पूर्णिमासम्म स्थगित      राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा पार्टीको ‘एक सयदिने विशेष अभियान’को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई आफु खटिएको जिल्लामा उद्धार र राहतको कार्यमा आवश्यक समन्वय गर्न÷गराउन केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।          तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा चुनावमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको सबै तहका नेता, कार्यकर्तालाई उद्धार र राहतमा समर्पित हुन पनि बैठकले आह्वान गरेको छ ।      विपद्को दुःखमा कांग्रेसको चियापान स्थगित         कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्ने गरेको चियापान कार्यक्रम यसपटक प्राकृतिक विपद्का कारण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्कटको समयमा सबै एकढिक्का रहेर उद्धार र राहतमा समर्पित हुन सबैले सहयोग गर्न जरुरी रहेको भन्दै कांगे्रसले सङ्घीय सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिकगरी पार्टीकातर्फबाट रु ५० लाख सरकारको कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।          आगामी मङ्सिर १६ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय  बैठकले गरेको छ ।      स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौं:     सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मनसुनी वर्षातको कारण बाढी र पहिरोबाट देशभर जनधनको क्षति भएपछि छलफलको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।  संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अहिले अमेरिकामा छन्। आफू अमेरिका जाने भएपछि उनले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री सिंहलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केही बेरअघि सुरु भएको बैठकमा गृह, भूमि, रक्षा, शिक्षा, पर्यटन, कानून, श्रमरोजगार, वन, उर्जा तथा सञ्चारमन्त्री उपस्थित छन्।  त्यसैगरी सत्तारुढ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका नेता महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, अमरेशकुमार सिंह, राजकिशोर यादव लगायत सहभागी छन्।