लुम्बिनी:   लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम फागुन ६ गते मङ्गलबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।      प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा सूचना पठाएको छ ।      लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम (३) अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन  सूचना प्रकाशन गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।      पुस १६ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनमा ११ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभाका सचिव पुनका अनुसार अधिवेशनले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित गरेको छ ।      यसैगरी, यसअघि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि पुनः हुबहु पारित गरिएको थियो ।

 काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाउनुभएको हो ।  नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये नौ सय १० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।  सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुझाव दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

लमजुङ:  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासनका माध्यमबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।      लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–७ स्थित सहजी खेलमैदानमा आज जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गरेको ‘प्रथम लमजुङ खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  अहिलेसम्म बिग्रिएका सबै कुराको सुधार गर्दै मुलुकलाई सही दिशातर्फ प्रेरित गर्न सरकार अग्रसर भएको उहाँले बताउनुभयो ।       “हामी आर्थिक सुधार गर्ने चरणमा छौँ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यो सरकारले राम्रा काम गरिरहेको छ ।” पुँजीगत खर्च धेरै बढाउने र रोकिएका विकासका कार्य निर्माणमा जोड दिन अहिलेको सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले लमजुङ खेलकुद र संस्कृतिका हिसाबले धनी जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।      देशलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन खेलकुद अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा यस्ता महोत्सवबाट लुकेका प्रतिभा पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 

काठमाडौं:  परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित परिस्थितिलाई मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा ‘फलोअप’ गरिरहेको बताउनुभएको छ ।      भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयको होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा आवश्यक पहल भइरहेकोे आज सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत परराष्ट्रमन्त्री राणाले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।      उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट नेपाल प्रहरीका दुईजना वरिष्ठ अधिकारी आज बिहानै विश्वविद्यालय पुग्नुभएको छ । मैले उहाँहरूसँग फोनमा कुरा गरी घटनाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र होस्टेलमा सुरक्षित रूपमा रहनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छु । यस विषयमा नेपाली दूतावास दिल्लीले आवश्यक पहल गरिरहेकै छ ।”      यसैगरी, सो घटना भएको जानकारी पाउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयको हिजोको कूटनीतिक प्रयासपछि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलमा फर्कन अपिल गरिसकेको छभने नेपाली विद्यार्थीलाई दुव्र्यवहार गर्ने ‘स्टाफ’लाई कारबाही गरिसकिएको जानकारी पनि विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत गराएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।      सो घटनाक्रमका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास दिल्लीले विश्वविद्यालय प्रशासन र भारतीय सुरक्षा अधिकारीको सम्पर्कमा रहेर आवश्यक समन्वयका साथ काम गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं:  सामन्ती व्यवस्थाको मूल जरा २००७ सालको क्रान्तिले छिनाल्यो । जहानियाँ राणाशासनविरुद्धको क्रान्तिको मूल–मर्म प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा थियो । नेपाली जनताको त्यो उद्देश्य पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।  विसं १९९७ बाटै सुरु भएको विद्रोहलाई व्यवस्थित गर्न तथा आमजनताका जनजीवनमा समृद्धि र परिवर्तन ल्याउने कार्यभार अझै बाँकी छ ।  हाम्रा अग्रजले भनेअनुसार राणाकालमा अन्याय, अत्याचार र सामन्ती थिचोमिचोको संस्कार थियो । त्यतिबेला सबै नेपाली जनता र मुक्ति सेनाले क्रान्तिका माध्यमद्वारा निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य गरिदिए ।       यस घडीमा प्रजातन्त्रको पक्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरुप्रति सम्मान र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । वास्तवमा जनताले हतियार नउठाई क्रान्ति वा आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पु¥याउन कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा २०५२ सालको फागुनमा सुरु गरिएको जनयुद्धले समेत स्पष्ट गरेको छ ।  प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको यात्रा गर्दै अहिले हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । सामान्ती शोषणका मूल रुपलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा नेपालको संविधानमा समानुपातिक एवं समावेशीको मर्म र भावना व्यक्त गरिएको छ ।  यद्यपि, अझै पनि समाजमा सामन्ती शोषणका अवशेष बाँकी छन् । २००७ सालको परिवर्तनलाई सम्झँदा छुवाछूतलगायतका विभेद अन्त्य गर्न अभिप्रेरणा समेत दिएको छ ।       जहाँसम्म राससको विषय छ, राससले कार्यक्रम नै बनाएर राजनीतिक दलसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । राससलाई  सातै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै पालिका सरकारसँग जोड्ने कार्यक्रम बनाओस् । तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्ने हुँदा हामीले उठाएको ‘एजेन्डा’ के–कति रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसको राससलगायतका सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरोस् ।  राससले आफना् पुराना महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको ‘अर्काइभ’ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखोस् । विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी) निर्माणमा ध्यान पु(याओस् । सदनमा सरकारले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी र प्रतिपक्षले जनताका आवाज उठाइरहेको भनिरहेका हुन्छन ।  सदनमा उठ्ने त्यस्ता राजनीतिक विषयको उठान राससले कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकार र दल विशेष नभई राससले राज्य भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । संस्थाका जनशक्तिलाई तालिम÷प्रशिक्षणमार्फत काबिल तुल्याउने काम गरोस् । त्यसका लागि आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा हामी आवाज उठाउँछौँ । 

काठमाडौं:  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ साल देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अभियानको महत्त्वपूर्ण पानी ढलो हो ।  समाजको विकास क्रमलाई नियाल्दा एउटा क्रमागत विकास र अर्को क्रान्तिकारी बाटो अपनाइन्छ । छिटो नतिजा प्राप्त गर्ने भनेको आन्दोलन र विद्रोह नै हो ।  २००७ सालमा प्रजातन्त्र नआएको भए विसं २०६२/६३ मा गणतन्त्र सम्भव थिएन । दुवै घटना एक–अर्कासँग सम्बन्धित छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र विसं २०६२/६३ को आन्दोलन र सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको छ ।  त्यसबाट उन्नत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र नै भएको मान्यता स्थापित भएको छ । त्यसबेला राज्यसत्ता नागरिकका लागि केन्द्रीकृत गर्ने खालको थियो ।       प्रजातन्त्र भनेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउने र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । त्यो सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक रुपमा मानिसको अधिकारलाई केन्द्रमा राखियता पनि आर्थिक विकास र सांस्कृतिक अधिकार स्थापनाको विषयलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।       अहिले अभ्यास गरेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रवेश विन्दु २००७ सालको क्रान्ति नै हो । प्रजातन्त्रभन्दा लोकतन्त्र अलि उन्नत अवधारणा हो । लोकतन्त्रमा जनताले विधि, पद्धति र प्रक्रियाका आधारमा र शासनबाट चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनु भनेको त्यस बेलाको चेतना र समाजको राम्रै विद्रोह थियो ।      सही सूचना सम्प्रेषणमा राससले नेतृत्वदायी भूमिका छ । जहाँसम्म सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले पछिल्लो समय समाचार प्राप्तिमा समस्या नभए पनि जनताका अधिकार रक्षा गर्ने र समाज रुपान्तरणका लागि सही समाचार सम्पे्रेषणको चुनौती भने कायमै छ ।  सूचना र समाचारको शक्ति ठूलो हुन्छ । सञ्चारमाध्यम सधैँ जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । सत्य, तथ्य र सही सूचना सम्प्रेषणमा राससले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकार र पार्टीभन्दा राज्य र संविधानमा लिपिबद्ध भएका जनताका अधिकारसँग समाचार नजिक हुनपर्छ । समावेशीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  यहाँबाट सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुमा समावेशिता हुनुपर्छ । महिला, पछिपरेका समुदाय, मधेस, दलित र जनजाति समुदायका सवालसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई आवश्यक स्थान र प्राथमिकता दिने सवालमा रासस नमूना बन्नुपर्छ । त्यसमा विवेक प्रयोग हुनुपर्छ । वर्तमान र संविधानप्रति उठेको गलत भाष्यलाई चिर्न सक्नुपर्छ । राससले समाचारको विश्वसनीयता जोगाउँदै राज्यको भरपर्दो निकायका रुपमा स्थापित हुँदैजाओस् । 

काठमाडौं: विद्यार्थी बोकेका गाडी दुर्घटनामा पर्न थालेपछि उपत्यकामा स्कुल बसको निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान थालिएको छ । काठमाडौँको दक्षिणकालीमा गत माघ २७ गते जुनकिरी स्कुलको बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भयो ।       यस्तै, काठमाडौँको शङ्खरापुरमा माघ ३० गते वनभोजबाट फर्कंदै गरेको सत्यासाई स्कुलका विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा तीनजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । ती दुर्घटनामा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका छन् ।      अन्य उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पछिल्लो समयमा स्कुल बस दुर्घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । उपत्यकामै घटना हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्कुलका बसमाथि निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान नै थालेको कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अघिपछि पनि निगरानी भइरहेकै थियो, तर काठमाडौँमा लगातार घटना भएपछि निगरानी थप बढाएका छौँ, निगरानीमा मापसे गरेर स्कुल बस चलाएको भेटिएको छ, कारबाही जारी छ ।”      उहाँले प्रहरीले मात्रै निगरानी गरेर नहुने हुँदा स्वयं स्कुल सञ्चालक तथा शिक्षकले पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । वनभोज खान जाँदा मापसे गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उहाँले स्कुल सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।  काठमाडौँमा भएका दुई स्कुल बस दुर्घटनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा जारी भएको स्कुल बस निर्देशिका २०७४ लाई पूर्ण पालना गराउन आग्रह गरेको छ ।       मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तोकिएको मापदण्ड पालना गराउन, अनुगमन गर्न, दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेको छ । सोही आधारमा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको हो ।  “व्यापक निगरानी बढाएका छौँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुपदार्थ सेवन (लापसे), गाडीको इन्जिनका समस्यालगायत हेरिरहेका छौँ”, उपत्यका ट्राफिकका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले भन्नुभयो, “मापसे र लापसे गरेरै गाडी चलाएको भेटेका छौँ, कतिपयमाथि मुद्दा चलिसकेको पनि छ, अभियान जारी छ ।”      मातहतका सबै युनिटलाई विशेष हेर भनेर निर्देशन पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा रहेको ट्राफिकका ७८ वटै युनिटलाई स्कुल बसको विशेष जाँच अभियानका लागि निर्देशन भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  जाँच अभियान बढी स्कुल खुल्ने र छुट्ने समयको आसपास तथा बिदाको दिन, वनभोज जाने नाका तथा स्कुल वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ । सडकमा कतै स्कुल बस देखिएमा पनि आवश्यक परीक्षण गरी चालकले मापसे गरे÷नगरेको बारेमा निगरानी गर्न भनिएको पनि राउतले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)  विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे छानबिनकोे माग गर्नुभएको छ ।       आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।      दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।       राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । “सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।”      अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।”      सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।  “विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।”      सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।”      यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनिथ छानबिनको माग गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:  एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासनलाई समाप्त गरी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा हामीले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउँदै आएका छौँ ।  जनताको आन्दोलनले जितेको एउटा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा फागुन ७ लाई स्मरण गरिन्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जनताको अधिकारमाथि त्यतिबेलादेखि धोकाधडी भए । प्रकारान्तमा २०१७ पुस १ गते निरङ्कुशताले पुनः शिर उठायो ।  फागुन ७ गते नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, विधिको शासन प्रारम्भ भएको महत्त्वपूर्ण परिघटनासँग जोडिएको दिन हो ।      प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानुनका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो । ठूला सङ्घर्ष र बलिदानीबाट  प्राप्त  प्रजातन्त्रलाई फक्रन त्यस बेलाको व्यक्तिबीचको अन्तरविरोधले दिएन । प्रजातन्त्रमाथि आक्रमणका तानाबुना भई रह्यो । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएर लैजाने मौका मिलेन र परिस्थिति दुःखद भयो ।  देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सहादतअनुरुप तत्कालीन राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच हार्दिकता हुन सकेन । फलस्वरुप निरङ्कुशताले पुनः जरा गाड्ने अवसर प्राप्त ग(यो । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन समन्वयकारी भूमिका नहुँदा राजाबाट ठग्ने काम भयो । तथापि देशमा नागरिकको प्रजातान्त्रिक हकलाई कसैले बन्देज तुल्याउन सक्दैन भन्ने उदाहरणका रुपमा फागुन ७ लाई लिन सकिन्छ ।       जहाँसम्म संसद्को कुरा छ, यसलाई हामी प्रभावकारी तुल्याउन चाहन्छौँ । संसद्ले सबै खालका भ्रम र असत्यलाई तथ्य र प्रमाणका आधारबाट प्रमाणित गर्दै सत्य स्थापित गराउँछ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा बहस पैरवी गरी संसद्लाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन चाहन्छ । संसद् आवश्यक प्रबन्धसहित विधि र नीतिबाट चल्छ ।  सदनमा प्रतिपक्षका बेग्लै ‘एजेन्डा’ हुने भए पनि विधि र राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर समान धारणाका साथ अघि जान सक्नुपर्छ । विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा संसद्मा असल अभ्यासका रुपमा अधिकतम सहमतिका साथ काम गरिरहेका छौँ ।   जनताका आवाज सरकारलाई पु¥याउने तथा संसद्लाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले संविधान संशोधन चर्चामा छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले राज्यको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।  यसबीचमा अभ्यासका क्रममा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई थप सुदृढ र व्यवस्थितत तुल्याउनुपर्छ । प्रमुख दुई दलको सङ्ख्याका आधारमा नभई राष्ट्रिय स्वीकार्यलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।  संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई थप बलियो तुल्याइनेछ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी तुल्याउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ ।  त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न हो भन्ने पाटोबाट बुझिदिन आग्रह गर्छु ।      जहाँसम्म राससको इतिहास र राससले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री अध्ययन विश्लेषण छ । यसले सरकारको नभई आमजनताका अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्यको मुखपत्रका रुपमा काम गरेको छ । त्यो जीवन्त रहोस् ।  राससले सिंहदरबार र बालुवाटारको मात्रै समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दैन, पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म जनजीविकासँग जोडिएका कुना–कन्दराका घटना र विषयवस्तु उजागर गर्दै आएको छ ।  सीमित स्रोत साधनका बीच यो भूमिका असाधारण छ, यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ । सरकारले संस्थाको उन्नयनमा ध्यान दिनपर्छ । राससजस्ता राज्यका निकाय बलियो भएसँगै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।  लोकतन्त्र जति बेला बलियो हुन्छ, जति बेला मित्थ्या, भ्रमपूर्ण र गलत समाचारले स्थान पाउन्न । मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने सामाथ्र्य राससले लिनुपर्छ । आफू स्वयम, संसदीय दल र सिङ्गो पार्टी त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ ।