काठमाडौं:  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)  विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे छानबिनकोे माग गर्नुभएको छ ।       आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।      दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।       राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । “सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।”      अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।”      सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।  “विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।”      सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।”      यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनिथ छानबिनको माग गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:  एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासनलाई समाप्त गरी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा हामीले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउँदै आएका छौँ ।  जनताको आन्दोलनले जितेको एउटा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा फागुन ७ लाई स्मरण गरिन्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जनताको अधिकारमाथि त्यतिबेलादेखि धोकाधडी भए । प्रकारान्तमा २०१७ पुस १ गते निरङ्कुशताले पुनः शिर उठायो ।  फागुन ७ गते नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, विधिको शासन प्रारम्भ भएको महत्त्वपूर्ण परिघटनासँग जोडिएको दिन हो ।      प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानुनका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो । ठूला सङ्घर्ष र बलिदानीबाट  प्राप्त  प्रजातन्त्रलाई फक्रन त्यस बेलाको व्यक्तिबीचको अन्तरविरोधले दिएन । प्रजातन्त्रमाथि आक्रमणका तानाबुना भई रह्यो । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएर लैजाने मौका मिलेन र परिस्थिति दुःखद भयो ।  देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सहादतअनुरुप तत्कालीन राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच हार्दिकता हुन सकेन । फलस्वरुप निरङ्कुशताले पुनः जरा गाड्ने अवसर प्राप्त ग(यो । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन समन्वयकारी भूमिका नहुँदा राजाबाट ठग्ने काम भयो । तथापि देशमा नागरिकको प्रजातान्त्रिक हकलाई कसैले बन्देज तुल्याउन सक्दैन भन्ने उदाहरणका रुपमा फागुन ७ लाई लिन सकिन्छ ।       जहाँसम्म संसद्को कुरा छ, यसलाई हामी प्रभावकारी तुल्याउन चाहन्छौँ । संसद्ले सबै खालका भ्रम र असत्यलाई तथ्य र प्रमाणका आधारबाट प्रमाणित गर्दै सत्य स्थापित गराउँछ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा बहस पैरवी गरी संसद्लाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन चाहन्छ । संसद् आवश्यक प्रबन्धसहित विधि र नीतिबाट चल्छ ।  सदनमा प्रतिपक्षका बेग्लै ‘एजेन्डा’ हुने भए पनि विधि र राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर समान धारणाका साथ अघि जान सक्नुपर्छ । विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा संसद्मा असल अभ्यासका रुपमा अधिकतम सहमतिका साथ काम गरिरहेका छौँ ।   जनताका आवाज सरकारलाई पु¥याउने तथा संसद्लाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले संविधान संशोधन चर्चामा छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले राज्यको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।  यसबीचमा अभ्यासका क्रममा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई थप सुदृढ र व्यवस्थितत तुल्याउनुपर्छ । प्रमुख दुई दलको सङ्ख्याका आधारमा नभई राष्ट्रिय स्वीकार्यलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।  संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई थप बलियो तुल्याइनेछ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी तुल्याउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ ।  त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न हो भन्ने पाटोबाट बुझिदिन आग्रह गर्छु ।      जहाँसम्म राससको इतिहास र राससले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री अध्ययन विश्लेषण छ । यसले सरकारको नभई आमजनताका अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्यको मुखपत्रका रुपमा काम गरेको छ । त्यो जीवन्त रहोस् ।  राससले सिंहदरबार र बालुवाटारको मात्रै समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दैन, पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म जनजीविकासँग जोडिएका कुना–कन्दराका घटना र विषयवस्तु उजागर गर्दै आएको छ ।  सीमित स्रोत साधनका बीच यो भूमिका असाधारण छ, यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ । सरकारले संस्थाको उन्नयनमा ध्यान दिनपर्छ । राससजस्ता राज्यका निकाय बलियो भएसँगै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।  लोकतन्त्र जति बेला बलियो हुन्छ, जति बेला मित्थ्या, भ्रमपूर्ण र गलत समाचारले स्थान पाउन्न । मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने सामाथ्र्य राससले लिनुपर्छ । आफू स्वयम, संसदीय दल र सिङ्गो पार्टी त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ ।   

जुम्ला:   रक्त क्यान्सरबाट पीडित यहाँको गुठीचौर गाउँपालिका–५ का ५१ वर्षीय सत्यबहादुर भण्डारीको उपचारका लागि परिवारले सहयोगको आग्रह गरेको छ । छोरा दीपेन्द्र भण्डारीले बुवाको उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएकाले सहयोगको आग्रह गर्नुभएको हो ।      भण्डारी तीन महिनादेखि सिभिल अस्पताल मीनभवनमा  उपचाररत हुनुहुन्छ । छोरा दीपेन्द्रका अनुसार बुबाको उपचारमा धेरै रकम खर्च भइसकेकाले थप उपचारका लागि आर्थिक समस्या भएको छ ।  “बुबाको उपचारका लागि अझै धैरै खर्च लाग्ने भएको छ । सहयोग गर्न चाहने सहयोगी मनहरुले सहयोग गरे मेरो बुबाले पुनर्जीवन पाउनुहुन्थ्यो, त्यसैले सहयोगको आग्रह गरेका हौँ,” छोरा दीपेन्द्रले भन्नुभयो ।      सहयोग गर्न चाहनेहरुले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडमा रहेको सत्यबहादुर भण्डारीको खाता नं ०२२०५१२०२८०८१५मा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरिएको छ । भण्डारीलाई सहयोग गर्न चाहनेले छोरा दीपेन्द्रको फोन नं ९८४८३५६६५९ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं: अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावसँगै स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य थपघट भएको छ । स्थानीय बजारमा आज प्रतितोला सुनमा रु ७०० ले वृद्धि भएको छ ।           मङ्गलबार प्रतितोला सुन रु एक लाख ६८ हजार ७०० मा खरिदबिक्री भएकामा सोही परिमाणको सुन आज बढेर प्रतितोला रु एक लाख ६९ हजार ४०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।      आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । चाँदी प्रतितोला रु एक हजार ९७० मा कारोबार भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस दुई हजार ९१४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । 

काठमाडौं:   जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ । डोटीमा ६०० भन्दा बढी लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेको र केही दिनमा अनुदान रकम पठाउने तयारी गरिएको छ ।       अन्य जिल्लाहरु जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभययो ।  डोटीमा गत वर्ष नै क्षति विवरण सङ्कलन गरिएकामा उक्त तथ्याङ्कलाई पुनः परीक्षण गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डोटीमा नौ हजार हाराहारीमा लाभग्राही छन् ।      जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणको विवरण सङ्कलन भइरहेको र अब पुनर्निर्माण सुरु हुने कार्यकारी प्रमुख भुसालले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार  पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरुको विस्तृत विवरण सङ्कलनमा विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्राधिकरणबीच सम्झौता गरी काम भइरहेको छ ।      यकिन विवरण सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव वेदनिधि खनाल, सुदीपविक्रम भट्ट र रामबहादुर केसीसहितको टोलीले स्थलगत रुपमा जाजरकोट पुगेर सोमबार पहिलो चरणमा खटिने प्राविधिकलाई तालिम सञ्चालन गर्नुभएको छ  ।      उहाँहरुले स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट खटिएका इन्जिनियरलाई तालिम सञ्चालन गर्नुभएको हो । रुकुमपश्चिमका लागि पनि टोली खटाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गोरखा:  उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङ्लास्थित रेसेफाँटको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवार र घाइतेलाई राहत रकम प्रदान गरिएको छ । वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आयोजनास्थलमा गत साउन १३ गतेको भीषण पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवार र घाइतेलाई आयोजनाको तर्फबाट पहिलो किस्ताको राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।  धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनारका अनुसार गाउँपालिकाको पहलमा कम्पनीसँग प्रतिमृतक रु तीन लाख र घाइतेलाई रु छ लाख दुई किस्ता गरेर उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, सोही सहमति बमोजिम मृतकको परिवारलाई पहिलो किस्ताको राहत रकम प्रतिमृतक रु एक लाख ५० हजार र घाइतेलाई रु तीन लाख उपचार खर्च सोमबार उपलब्ध गराइएको हो ।  कम्पनीका कर्मचारीसमेत भएकाले मृतक रमेश गुरुङको परिवारलाई भने कम्पनीले राहतबाहेक थप रु सात लाख दिने सहमतिअनुसार पहिलो किस्ताको रु तीन लाख ५० हजार पनि प्रदान गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुनारले जानकारी दिनुभयो ।  कम्पनीले बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ । गएको गत साउन १३ गते रेसेफाँटको पहिरोमा परेर एकै परिवारका तीन जनासहित पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।   गाउँपालिका र कम्पनीबीच गत पुस २५ गते बैठक बसेर मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने सहमति  भएको थियो ।  पहिरोमा परी घाइते हुनुभएका दिलीप गुरुङलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट सामेबार नै रु एक लाख राहत उपलब्ध गराएको प्रसासकीय अधिकृत सुनारले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले भने मृतकका परिवारलाई  यसअघि नै राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

म्याग्दी:  जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–२ रुम र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडकमा मार्ग खुलेको पाँच वर्षपछि यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मार्ग खुलेको रुमबाट खवाङ हुँदै ताराखोला जोड्ने १३ किलोमिटर सडकमा खसेको पहिरो, ग्रेड र घुम्ती नमिलेका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् ।  मालिका गाउँपालिका–२ रुमका वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकीले पाँच वर्षअघि मार्ग खुलेको सडक मर्मत गरेर जिप, मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर सञ्चालन गरेपछि रुम, निस्कोट, डाडागाउँ र ताराखोलाका एक हजार बढी घरपरिवार लाभान्वित भएका बताउनुभयो । “यसअघि मार्ग मात्र खोलिएको सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपालि वडाको बजेटबाट सडक सरसफाइ गरेर यातायात सेवा सुरु गरेका छौँ ।” रुम म्याग्दीको धेरै जनसङ्ख्या भएको वडा हो । रुमबाट ताराखोला पुग्न चार घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्नेमा गाडी चल्न थालेपछि एक घण्टामै पुग्न सकिने भएको छ ।  रुमबाट ताराखोला हुँदै बागलुङको गलकोटमा मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सडक भएर म्याग्दीको मालिका, धवलागिरि र मंगला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई बागलुङ हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल बजार जान आउन नजिक पर्छ ।  म्याग्दी क्षेत्र नं १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले गलकोटबाट ताराखोलाको घुस्मेलीसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको अन्तिम चरणमा रहेको, घुस्मेलीबाट करिमेला खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिको सुरु भएको र रुमबाट ताराखोलातर्फ स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी भएको बताउनुभयो । ताराखोलाको रानीबासामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ ।  प्रदेश सरकारका पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रि समेत रहेका जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ३० लाख बजेट बिनियोजन भएको रुम–ताराखोला सडक योजनाका लागि थप रु। ३० लाख बजेट व्यवस्था गरेर रु. तीन करोड बराबरको बहुबर्षीय ठेक्का आव्हानका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।  यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट अदिभारा–ताक्से–बिलबाङ हुँदै रुम जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश वर्षअघि स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तत्कालीन गाविस कार्यालयको बजेटबाट खनेको सडक प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको र जोखिमयुक्त भएपछि दुई वर्षदेखि यातायात बन्द गरेर स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो ।    वडाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार सङ्घीय सरकार र मालिका गाउँपालिकाको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा आव २०७९/८० मा रु दुई करोड ४० लाख, २०८०/८१ मा एक करोड ६० लाख र चालु आव २०८१/८२ मा विनियोजन भएको रु चार करोड बजेटबाट ठेक्कामार्फत टाक्से क्षेत्रमा नयाँ मार्ग बनाउन योजना सञ्चालन भएको छ ।  अदिभारा–स्याउलीबाङ–औला–बेली–जेम हुँदै रुम जोड्ने घुमाउँरो सडकमा यात्रा गर्दा एक घण्टा लाग्ने गरेकामा अदिभारा–टाक्से हुँदै २० मिनेटमै रुम पुग्न सकिने वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो । बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:   चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनामा परेर एक हजार दुई सय ३३ जनाको निधन भएको छ ।  लापराहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएको तथा ट्राफिक नियमको पूर्ण परिपालनामा ध्यान नदिएका कारण दुर्घटनामा ज्यान जानेको सङ्ख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको हो ।       गृह मन्त्रालयका अनुसार विसं २०८० को पुस मसान्तसम्म देशभर १२ हजार आठ सय ५६ सडक दुर्घटनामा एक हजार एक सय ४९ जनाको ज्यान गएको थियो । यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ हजार तीन सय ३८ सडक दुर्घटना हुँदा एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ ।      गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । गत मङ्सिरको तुलनामा पुसमा सडक दुर्घटना बढे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।       मन्त्रालयका अनुसार गत साउनमा एक हजार छ सय २८ सडक दुर्घटनामा एक सय ५२, भदौमा एक हजार छ सय १९ दुर्घटनामा एक सय ७४ जनाको अकालमा ज्यान गएको थियो ।  गत असोजमा एक हजार आठ सय ७३ सडक दुर्घटनामा दुई सय, कात्तिकमा एक हजार नौ सय २८ दुर्घटनामा परी दुई सय ५८ जनाको निधन भएको विवरण छ ।  अघिल्लो गत मङ्सिरमा दुई हजार १४ सडक दुर्घटनामा परी दुई सय ५२ र पुसमा सबैभन्दा बढी दुई हजार दुई सय ७६ दुर्घटनामा परेर एक सय ९७ जनाको निधन भएको छ ।       मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गण्डकी, काठमाडौँ उपत्यका र कर्णालीमा दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । मधेस प्रदेश र बागमती (काठमाडौँ उपत्यका) बाहेकमा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको छ ।        भयावह आत्महत्या       मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको छ महिनामा तीन हजार एक सय ३४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा तीन हजार चार सय ५७ जनाले अकालमा ज्यान फालेका थिए । गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा आत्महत्याको कुल सङ्ख्या घटेको छ ।       यस्तै गत मङ्सिरको तुलनामा र पुसमा आत्महत्याको सङ्ख्या घटेको छ । यस वर्षको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी छ सय २८, मङ्सिरमा चार सय ७१ र पुसमा चार सय २५ जनाले आत्महत्या गरी ज्यान फालेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।         साइबर अपराध       मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको छ महिनामा १० हजार सात सय ७६ वटा साइबर अपराधसँग जोडिएका निवेदन दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेहरूले सबैभन्दा बढी टेलिग्राम प्रयोग गरेको पाइएको छ । कुल एक हजार एक सय ८७ वटा निवेदन टेलिग्रामसँग जोडिएको दर्ता भएका छन् ।       यस्तै, फेसबुक प्रयोग गरेर एक हजार ९८, इन्टाग्राम प्रयोग भएका सात सय ३१ र टिकटकसँग जोडिएका एक सय ५३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आव २०८०÷८१ मा कुल १९ हजार सात सय ३०, आव २०७९÷८० मा नौ हजार १३ वटा साइबर अपराधसँग जोडिएका निवेदन दर्ता भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

लेखनाथ: जनस्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभलाई अझ सुदृढ बनाउने ध्येयले आयोजित ‘आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरुको सञ्जालको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद जोखिम तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम’ पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेडक्रसका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहँुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव डा प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  कार्यक्रममा मनाङमा वार्षिक रूपमा ३० हजार विदेशी र दुई लाखको सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन्, तर जिल्लामा एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन, विपद्मा परेका स्थानीय र पर्यटकको उद्धार कसरी गर्ने ? मनाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्रिका आचार्यको प्रश्न गर्नुभयो ।     प्रतिकार्यसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा मनाङका प्रजिअ आचार्यले यस्तो दुःख पोख्नुभएको हो । “मनाङका निजी जिप भाडामा लिएर विपद्मा परेकाको उद्धार गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउनुपर्ने र कतिपय ठाउँमा त हेलिकप्टर नै मगाउनुपर्ने बाध्यता छ”, प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो “ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो मनाङमा एउटा एम्बुलेन्स पठाइदिनुपर्यो ।”  दुर्गममा मात्र होइन, सुगम जिल्लामा पनि विपद्मा समस्या आउने गरेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा भरत खत्रीले गत वर्ष माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको मृत्यु भयो, तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ती सबै शव अट्नसक्ने क्षेमताको शवगृह थिएन ।  अस्पतालमा ३० जनाको शवमात्र चिसोमा राख्न सक्ने क्षमता थियो, जाडोको मौसम भएका कारण ७२ वटै शव एकै ठाउँमा खादेर राख्नुपर्ने अवस्था भयो, त्यसैको पाठ सिक्दै अहिले ७२ जनाको शव राख्न सक्ने गरी शवगृह निर्माण भइरहेको जानकारी डा खत्रीले दिनुभयो । “विपद्को अवस्थामा निजी अस्पतालको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ”, डा खत्रीले भन्नुभयो, “विपद्मा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ तर धेरै सङ्ख्यामा मृत्यु हुँदा अन्य अस्पतालमा पनि राख्न मान्दैनन् ।”  कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले विपद् निजी अस्पतालले पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बताउँदै ती अस्पताल दर्ता हुँदा १० प्रतिशत बिरामी निःशुल्क उपचार गर्ने शर्तमा नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरेको बताउनुभयो । विपद्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पताल, सुरक्षा निकाय र रेडक्रसलगायत यस क्षेत्रमा काम गर्नेको सहकार्यमा विपद्मा परेकालाई छिटो छरितो उद्धार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले विपद्मा परेका व्यक्तिलाई बढी क्षति हुन नदिई जतिसक्दो चाँडो उद्धार गरी स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउनका लागि व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।