काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो । अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको थियो तर तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन । त्यसपछि आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरी मिति सारिएको थियो । सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै प्रतियोगिता हुने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज सिंहदरबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ । अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन । त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो । सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवमा टङ्कलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारबाही असहज बनेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । “राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो । १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो । मैले त तीन÷चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरे । अहिले विस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताउनुभयो ।
गण्डकी: संयुक्त अधिराज्य बेलायतका अधिराजकुमार एडिनब्राका ड्यूक एड्वर्ड र अधिराजकुमारी डचेस सोफीले आज पोखरास्थित ब्रिटिस क्याम्पमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती सेनामा औपचारिक रुपमा सामेल भएका दुई सय ७४ नेपाली युवाले प्रस्तुत गर्नुभएको परेड अवलोकन गर्नुभएको छ । नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले वार्षिक प्रमाणीकरण परेड अवलोकनसँगै उनीहरूका परिवारजनलाई प्रत्यक्ष भेटी विभिन्न जानकारी लिनुुभएको थियो । समारोहमा अधिराजकुमार एड्वर्डले भन्नुभयो, “अब तपाईं गोर्खा सैनिक बन्नुभएको छ । यस वर्ष भर्ती हुन सम्भावना बोकेका १३ हजार भन्दा बढीमध्ये केवल दुई सय ७४ नयाँ गोर्खामध्ये तपाइ एक हुनुहुन्छ । यो तपाईंको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक रहेको छ । तपाईं आफ्नो उपलब्धिमा धेरै गर्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।” समारोहमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेन, गोर्खा ब्रिगेडका कर्नल कमान्डेन्ट मेजर जनरल स्ट्रिकल्याण्ड डिएसओ एमबीइलगायतले भर्ती भएका नयाँ सैनिकको प्रमाणीकरणको अवलोकन गर्नुभएको थियो । परेडका अवसरमा ३८ राज्याभिषेक पदक र दुई दीर्घ सेवा तथा असल आचरण पदक पनि प्रदान गरिएको थियो । सफल हुने दुई सय ७४ प्रशिक्षार्थी एक वर्षको छनोट प्रक्रियापछि बेलायती सेनामा सामेल हुँदैछन् । उनीहरू बेलायतको क्याटरिकमा रहेको सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र (आइटीसी) पुग्नेछन्, जहाँ उनीहरूले नौ महिना लामो प्रशिक्षणमा सहभागी हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । पोखरामा बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट (जिडब्लुटी) एरिया वेल्फेयर केन्द्र (एडब्लुसी)मार्फत बेलायती सेनामा काम गरेकालाई नेपालमा कसरी साथसहयोग उपलब्ध गराइएको छ, भन्ने कुराको पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभयो । उहाँहरूले जिडब्लुटीको आवासीय गृहले गरिरहेको काम अवलोकन गर्नुुभएको थियो । यहाँ २० जना सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका विधवाहरूलाई आवास र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीे नेपालमा कदुरी कृषि सहायता सङ्घ ९केएएए० को कामको बारेमा पनि जानकारी लिनुुभएको थियो । आवासीय गृहको भ्रमणका क्रममा अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीेले १०४ वर्षीया आशाकुमारी तामाङलाई भेट्नुभयो । तामाङका स्वर्गीय श्रीमान्ले दोस्रो विश्वयुद्धमा चौथो गोर्खा राइफल्समा आवद्ध भई सेवा गर्नुभएको थियो । आशा कुमारी सन् २०११ देखि सो आवासीय गृहमा बस्दै आउनुुभएको छ । कार्यक्रममा उहाँले बेलायती सेनामा छनोट भएका सैनिकहरूसँग सामूहिक तस्बिर पनि खिचाउनुभएको थियो । गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट भूपु गोर्खा सैनिक, उनीहरूका परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्न समर्पित अग्रणी परोपकारी संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९६९ मा कल्याणकारी पेन्सनधारीहरू (एमओडी पेन्सनका लागि योग्य हुनु अगावै बेलायती सेना छोडेका)लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि भएको थियो । ट्रस्टले नेपालभर उल्लेखनीय प्रभाव पारेको र प्रत्येक वर्ष वभिन्न कार्यमा खर्च समेत गर्दै आएको बताइएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरुले उहाँको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थुनामा नरहेको बेला लामिछानेको सांसद पद तुरुन्त फुकुवा गर्न सभामुखमार्फत आग्रह गर्दछु ।” रास्वपाकै सांसद बिनिता कठायतले सभापति लामिछानेलाई हिरासतमा राख्दैमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता भयो त ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रेखा शर्माले गुठीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद अशोककुमार चौधरीलेले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानका माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मेटमणी चौधरीले एक हप्ता भइसक्दा पनि गुठी पीडितका कुरा सरकारले नसुनेको र आन्दोलनरत पीडित बिरामी पर्न थालेको बताउनुभयो । सांसद नागिना यादवले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । कानुन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीको जीउधनको सुरक्षाको समेत उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा र प्रभु साहले भारतमा चलिरहेको महाकुम्भ मेलामा भागदौडमा परि केही नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका तथा हराइरहेको विषयमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले यही माघ २४ गते कमलपोखरीस्थित सानदार मःमः हाउसमा आगलागी हुँदा ११ कामदार घाइते भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । बिपी राजमार्ग अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको विषय उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
गुल्मी: मदन भण्डारी राजमार्ग सडकअन्तर्गत पर्ने गुल्मीको रिडी–बल्कोट सडक एक महिनाका लागि बन्द भएको छ । उक्त सडकखण्डअन्तर्गत रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ साँखराभिर क्षेत्रमा चट्टान फोरेर सडक चौडा बनाउने काम सुरु भएपछि उक्त सडकमा यातायात सञ्चालन बन्द गरिएकोे हो । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजदेखि आगामी फागुन २० गतेसम्म सडक बन्द गरिएकोे जनाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयका निमित्त योजना प्रमुख हुमनाथ पौडेलले जोखिम हुनसक्ने भएकाले केही समय वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । सडक बन्द भएपछि कार्यालयले वैकल्पिक मार्गका रुपमा सातमुरेदेखि–श्रृङ्गा बलेटक्सारहुँदै रिडी, सातमुरदेखि–सिजिको बाटोहुँदै पाल्पाको हार्थोक र रिडीको सातमुरे रहदेखि–ठाडो खोलाहुँदै रिडी सडक प्रयोगमा ल्याएको छ । कार्यालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म उर्लेनी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ६८ हजार ५०० मा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रु एक लाख ६८ हजार १०० मा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु पाँच बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला रु एक हजार ९८५ मा किनबेच हुनेछ ।
काठमाडौं: हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपिन जोशीको रिहाइको कूटनीतिक पहलस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघ्चीसँग फोनवार्ता गर्नुभएको छ । हमासको नियन्त्रणमा रहेका जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री डा राणाले गए राति इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीसँग कुराकानी गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा विदेशमन्त्री अराघ्चीले हमासका अधिकारीहरुसँग अब हुने बैठकमा आफूले जोशीको रिहाइको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन दिनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविराम भएपछि आफ्ना नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरुलाई हमासले मुक्त गर्न थालेको छ । हमासको नियन्त्रणबाट जोशीलाई मुक्त गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । यसक्रममा मन्त्री डा देउवाले अघिल्लो साता इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग पनि टेलीफोनवार्ता गरी जोशीको मुक्तिका निम्ति सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । इजरायल सरकार र हमासबीच युद्धविरामको प्रयास भएदेखि नै मन्त्री डा देउवाले हमाससँगको शान्तिवार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग जोशीको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ । केही साताअघि मन्त्री डा देउवाले इजरायलका विदेशमन्त्रीसँग पनि यसै विषयमा टेलिफोनवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा धनप्रसाद पण्डितले पनि केही दिनअघि इजरायलका राष्ट्रपतिसँग फोनमा जोशीको मुक्तिका निम्ति आग्रह गर्नुभएको थियो । जोशीको रिहाइका लागि सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री डा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरु र बैठकमार्फत जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले तिनलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘बन्दैछ नेपाल’ शीर्षकमा सडक निर्माण भइरहेको भिडियो राखेर उहाँले विकास निर्माण र आयोजनाहरुको प्रगतिका बारेमा आज सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग ‘एक्सन रुम’बाट छलफल गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीलाई रु ३० अर्ब भुक्तानी गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ । “ शुभ बिहानी ! हाम्रा विकास निर्माण र आयोजनाहरुको प्रगतिका बारेमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग एकसन रुमबाट आज छलफल हुँदै छ । हाम्रो प्राथमिकता छ – थालेको काम सक्ने । विकास परियोजना सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई भुक्तानी समेत नदिएको विगतको अवस्थाबाट अगाडि बढेर ३० अर्ब बक्यौता भुक्तानी गरेका छौँ, ” प्रधानमन्त्रीले लेख्नु भएको छ, “पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी रोकिएका धेरै कम द्रूत गतिमा अगाडि बढेका छन् ।”