सिन्धुली:  हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ बसेरीमा आज साँझ चट्याङ लागेर तीनजना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।      जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ निवासी ५२ वर्षीया सुकुमाया मोक्तान, ६५ वर्षीय महन्त रुम्बा र २६ वर्षीया फुलमाया रुम्बा घाइते हुनुभएको हो । घाइतेमध्ये सुकुमायाको अवस्था गम्भीर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      घाइते महन्त र फुलमायाको स्थानीय मेडिकल गुर्जीमा उपचार भइरहेको बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले सुकुमायालाई थप उपचारका लागि हेटौँडा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।      जिल्लामा आज साँझ अचानक हावाहुरी, बर्सातसहित चट्याङ परेको थियो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीबाट भएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।       यसैबीच, जिल्लामा आज साँझदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । हावाहुरीका कारण विभिन्न स्थानमा विद्युत्का तार र खम्बाहरूमा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विद्युत् पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको विद्युत् वितरण केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको छ ।

काठमाडौं: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जापान नेपालको हितैषी मित्र र दीगो विकासको सहयात्री भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान) को ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो ।       “नेपाल र जापानबीच ‘एसियाका ज्योति’ भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक–साँस्कृतिक सम्बन्ध छ”, उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “समय–समयमा दुई देशबीच हुने गरेका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा विचार आदानप्रदानले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।”       उहाँले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृतिलगायतको रहेको बताउनुभयो ।  “नेपालले जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको छ”,  उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा जापानको सहयोग प्रशंसनीय छ ।”      उहाँले ‘जान’ ले नेपाल र जापानको सुमधुर सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन र जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउने दिशामा पु¥याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  “यो संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका काम सुरु गर्नु सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कार्यहरूलाई थप ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।”      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपालको विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने, उन्नत कार्य संस्कृति वातावरण तयार गर्ने, उन्नत विकास र नविनतम् प्रविधिको प्रयोगका लागि जापानबाट सिक्ने र सिकाउने वातावरणका लागि जानले नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत श्रम शक्तिको विकास गर्ने अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले श्रम, रोजगार र सामाजिक विकासमा जान, नेपाल र जापान सरकारको बीच सहकार्यका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       जापान नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले जापानी श्रम बजारको माग पूर्ति गर्नेगरी नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  “मर्यादित भर्ना प्रक्रियाबाट कसरी नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सक्छौँ, जापानमा सीकेका श्रम, सीप र पुँजीसहित कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।       मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको विकास प्रयासमा जापान सरकारले पु¥याएको योगदान नेपालले सदैव प्रसंशा गर्दै आइरहेको बताउँदै जापान नेपालको दिगो, भरपर्दो र विश्वासिलो विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपाल र जापानको घनिष्ट सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने कार्यमा निरन्तर लाग्दै नेपालको विकासमा ‘जान’ सदैव प्रतिबद्ध रहोस् र नेपाल र जापान बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।       नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायेदाले आगामी वर्ष जापान–नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ बनाउन जानले गरेको महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।       “भावी पुस्ताका लागि यो सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपश्चातको अवस्थामा कस्ता योजना निर्माण गर्ने र सिकेका सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       जाइका नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले नेपाल जापान सम्बन्धमा जानले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले नेपालको दिगो विकासमा जापानको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको र अहिलेको विश्व परिवेशमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो विकासमा सहयोग गर्ने जापान जस्तो मुलुकको सहयोग अझै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानको सदैव सहयोग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन जानले ‘मैत्री सम्बन्धको चौतारी’का रुपमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । नेपालको सामुदायिक विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा महिला सशक्तीकरणका पक्षमा जान केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जापानमा आर्जन गरेको पुँजी र प्रविधि स्वदेश भित्र्याउन पनि संस्था क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।       समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले जानका आजीवन सदस्य एवं मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले जानको वार्षिक प्रकाशन ‘मिलन’ लोकार्पण गर्नुभयो ।       जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा नेपालबाट जापान गई अध्ययन तालिम तथा भ्रमण गरी फर्किएका नेपालीलाई सङ्गठित गरी जापान र नेपालबीचको मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विसं २०२९ मा जानको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ ।      राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब रू १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।       बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।      सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।  मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ ।      त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ ।      आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।       त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।       आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन      अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।       समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ ।      त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।       जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमामात्रै समृद्धि र विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो ।   नेपाल वितरक महासंघको १३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा छैटौं अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र आर्थिक अवसर र रोजगारीको स्रोत भएकाले अर्थतन्त्रको ऊर्जा भएको उल्लेख  गर्नुभयो ।   लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले व्यापार, ढुवानी तथा वितरणमा सहज वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   व्यापार व्यवसाय चलायमान बनेमा मात्र राज्यको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुने बताउँदै उहाँले वितरकहरुको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई समेट्ने गरी स्पष्ट कानुन नबन्दा विभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।   ‘सामानहरु देशका विभिन्न ठाउँमा पु¥याएर सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न कठिनाईहरु भोग्नुपरेको गुनासो अवगत नै छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको अवस्था छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘नीतिगत रुपमा व्यवसायलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको भए त्यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।’     आफ्ना व्यवसायिक हकहितलाई सर्वोपरी राखी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अघि बढ्नु संस्थाको पवित्र उद्देश्य रहनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भट्टले जोड दिनुभयो । ‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।’ भट्टले भन्नुभयो ।   महासंघका अध्यक्ष हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । पन्तले स्वदेशमै उत्पादन भएका एवं बाह्य बजारबाट आयात गरिएका विभिन्न उत्पादनहरु वितरण तथा बजारीकरणमा संलग्न व्यवसायीहरुको अभिभावकीय संस्थाका रुपमा रहेको यो महासंघ ४५ जिल्लामा फैलिसकेको र ६ हजार बढी व्यवसायी आवद्ध रहेको बताउनुभयो ।   नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातित वस्तुहरुको विक्री वितरण गर्न एकै प्रकृतिका व्यवसायीहरू एकीकृत भई २०६६ सालमा नेपाल वितरक महासंघ स्थापना भएको हो ।   अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

लमजुङ:  भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक  तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा भीम रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएकोछ । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–७ मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देश राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  “कुनै दल वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी देश, जनताको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति  दलहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा सङ्कट पैदा भएको छ, यस्ता सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ ।” देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेता रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

गण्डकी:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही भएन भन्नेमात्र नभई धेरै भएको छ तर देश र जनताका लागि हामीले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गर्नुभएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटमा आयोजित श्रीमद्भगवत् ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महाउत्सव २०८१ एवं देवालय सराङकोटधामको समुदघाट्न समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताउँदै हाम्रो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध हरेक पक्ष गम्भीर बनून् भन्ने मेरो आग्रह छ ।”  उहाँले देश विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन बढाएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ, गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगिसकेको बताउँदै अब स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सृजना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पवित्र स्थलबाट म आज अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नीति, निर्माण तहमा रहेका हामी सबैको ध्यान यसको समाधानतर्फ केन्द्रित होस् ।” उहाँले पोखरा र यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र  सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना आफूले देखिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यसलाई सिधैँ विश्वसँग जोडेको उल्लेख गर्दै ‘जाउँ है पोखरा’लगायतका पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमात्र होइन यहाँ हुने मेला, महोत्सव र साहसिक गतिविधिले यो विश्वकै एउटा घुम्नैपर्ने ठाउँका रूपमा विकास हुँदै गएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरालाई अझै आधुनिक, विकसित र सुविधासम्पन्न बनाउँदै लैजान नीति निर्माता, तीनै तहका सरकार, पर्यटन उद्यमी, व्यवसायी र यहाँका बासिन्दा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”

कास्की:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताउनुभएको छ ।  पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।” संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।   “पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा  परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । 

गण्डकी:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पोखरा महानगपालिका–१८ सराङकोटमा जारी श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ तथा धार्मिक उत्सवमा सहभागी हुनसराङकोट आइपुग्नुभएको छ ।        नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा आउनुभएका उहाँले सराङकोटमा स्थापित पञ्चमुखी गणेश र कैलाशेश्वर शिवालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।  सराङकोटमा यही फागुन १४ गतेदेखि श्रीमद्भागवत ज्ञानमहायज्ञ भइरहेको छ । 

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद्् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन ।  संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउनुपर्ने हो ।  तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ ।  अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् ।  संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् ।  अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।  संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।  बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।  सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।  अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो ।  हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन ।  सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो ।  तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन ।  बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एकदुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।  देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ ।  समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।  मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  सदस्य तारामान स्वारको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नुभएको हो ।