काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताउनुुभयो । उहाँले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिर्वतन र चुरे दोहनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीसँग सम्बन्धित जटिल समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाल पानीको धनी मुलुक भए पनि वातावरणीय प्रभाव र चुरे दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेकाले प्राप्त खानेपानी वितरणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “तराई मधेस क्षेत्रमा धमाधम चुरे दोहन गरिँदै छ, यसले गर्दा पानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन् । पानीको समस्या हुँदै आएको छ ।” उहाँले खानेपानीमा थपिएको समस्या दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि नसोचे वर्तमान परिस्थितिमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेसमा पानीको सतह घट्दै जानु, चापाकलमा पानी सुक्नु र पहाडमा पानीका मुल सुक्दै जाने समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उपायको खोजीमा सरकार लागि रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल पानीको मूललाई संरक्षण गर्नको लागि भौगोलिक अवस्थाले पहाड र चुरे क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।” मन्त्री यादवले गत असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर खानेपानीका थुप्रै आयोजनामा क्षति पुगेकाले खानेपानीका ती योजनालाई पुनःनिर्माण गरी जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । “मान्छेका लागि पानी नभइ नहुँने चिज हो, गत असोजमा विपद् आइलाग्यो, थुपै्र खानेपानीका योजना ध्वस्त भए हामीसँग पानी, बाढीले क्षति गरेका आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने बजेट थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनतेन गरी विपद्का बेला जनतालाई पानी त खुवायौँ, अब दीर्घकालिन रूपमा कसरी पानी खुवाउने त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।” हिमालको शुद्ध पानी, जडिबुटी मिसिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँका नागरिकका लागि ल्याइएको भए पनि विभिन्न ठाउँमा पाइप फुटेका कारण उक्त पानीमा धमिलो पानी मिसिने भएकाले तत्काल मर्मत गर्नका लागि मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले बाढीका कारण खानेपानीको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको र संरचना पुनःनिर्माणका लागि आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।” खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिकका लागि विभाग विगतदेखि नै लागि रहेको र जनशक्ति अभाबका कारण आफूहरु केही खुम्चिनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउनका लागि विभाग पूर्णरूपमा लागि रहेको छ, आर्थिक र जनशक्ति अभावमा केही खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, यद्धपि विभागको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी गाडि बढाइरहेका छौँ ।”
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनाबश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुभयो । ‘वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ । साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्नेछ । कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
गलकोट: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल भवन मात्रै नभई सेवा प्रवाहका लागि उपकरण र जनशक्ति चाहिने बताउनुभएको छ । हालै निर्माण गरिएको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ स्थित पाँच श्ययाको बिहुँकोट आधारभूत अस्पतालको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले देशभर हालै बनेका ४७ वटा भवनबाट सहज सेवा प्रवाहका लागि त्यहाँ जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जाने बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले जनशक्ति र उपकरणबिना भवनले सेवा दिन नसक्ने भन्नुहुँदै स्वास्थ्य सुविधा दिन सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहकै सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवामा लगानी गरेको र एउटा नागरिकले तीन तहबाटै सेवा पाउनु सङ्घीयताको सबल पक्ष रहेको धारणा राख्नुभयो । “हाल नागरिकले तीनै तहबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा सुविधा पाउन थालेका छन् तर यो पर्याप्त छैन । स्रोत अभावले देखिएका समस्या पहिचान गर्दै अस्पताललाई वर्गीकरण गर्न सरकार लागेको छ । नेपालमा दुई हजार तीन सय चिकित्सक तत्कालै आवश्यक रहेका छन्, यस विषयमा पनि आवश्यक काम गर्दैछौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । रु छ करोड १२ लाख लागतमा तिलक निर्माण सेवाले उक्त भवन निर्माण गरेको थियो । दुईतले भवनमा साना–ठूला गरी ५३ वटा कोठा रहेका छन् । बिहुँकोट स्वास्थ्यचौकी भवनलाई स्तरोन्नति गरी पाँच श्ययाको अस्पताल बनाइएको वडाध्यक्ष बृहस्पति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन आधारभूत अस्पताल बनाइएको र चिकित्सक राखेर सेवा दिने योजना रहेको बताउनुभयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले उक्त भवन निर्माण गरेको हो ।
काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा आज अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभएको हो । “सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।” मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै–थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।” उहाँले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । अगाडि भन्नुभयो, “संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।” मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताउनुभयो । “स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कञ्चनपुरको दैजीबाट परशुराम नगरपालिका आइरहेको जीप परशुराम नगरपालिका–९ स्थित दैजी–जोगबुढा सडकखण्डको लिप्नामा आज दुर्घटना हुँदा दुई महिलाको मृत्यु भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका अनुसार महेन्द्रनगरबाट सलेता आउँदै गरेको लु१ज ४५७९ नम्बरको जीप सडकबाट ३० मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा सात जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका चार जनालाई उपचारका लागि धनगढी लगिएको र घटनाको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्न बाँकी छ ।
पोखरा: कास्कीको पर्यटकीयस्थल घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा १५ हजार बढी पर्यटक पुगेका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१०/११ स्थित घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा मात्र १५ हजार बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुगेका हुन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा पर्दै आएको घान्द्रुकमा पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । ‘पछिल्लो समय घान्द्रुकमा आन्तरिक पर्यटकको छहलपहल बढ्दै गएको छ । कुनै समय पर्यटक भनेको गोरा मात्र हुन भन्ने थियो तर अहिले भने आन्तरिक पर्यटकहरु बढी आउँछन्, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा एकै दिन हामीले २२ सयदेखि २५ सयसम्म पाहुना राख्न सक्ने क्षमताको होटल र होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’ उनले बिदा र फुर्सदको समयमा पर्यटकीय स्थलहरु घुमेर रमाउने नेपालीहरुको चाहना बढ्दै गएकाले पनि पर्यटकको संख्या बढ्रदै गएको बताए । घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिकाका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले गतवर्ष भन्दा यस वर्ष विदाको समयमा पर्यटक घटेको बताए । ‘गतवर्ष भन्दा यस वर्षका विदाको समयमा पर्यटक घटे । आर्थिक अवस्था चलायमान नभएर पनि होला यस वर्ष गतवर्ष जस्तो पर्यटक त्यति आएन’, कोषाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा यसवर्ष आन्तरिक पर्यटक मात्र १५ हजार बढी आए । विदेशी पर्यटक भने ८ देखि १० हजार आएका छन् ।’ उनले घान्द्रुकमा पूर्वको पर्यटक बढी नआएपनि काठमाडौं, चितवन, पोखरा लगायतका शहरबाट आन्तरिक पर्यटक आएको बताए । घान्द्रुक आउने पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउने विभिन्न स्थानमा थप पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गरिरहेको लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकका संस्थापक अमृत गुरुङले बताए । ‘घान्द्रुकमा विशेषगरी शुक्रबार र शनिबार बढी आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप हुन्छ’, गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउन हामीले घान्द्रुक चक्रिय पदमार्ग, गुराँस पार्क लगायतका पर्यटकीय स्थलहरु निर्माण गरिरहेका छौं । घान्द्रुकमा गुरुङ समुदायका परम्परागत पहिचान झल्काउने तथा वातावरण मैत्री बसोबास नै गाउँको मुख्य आकर्षण हो । यहाँबाट देखिने हिमशृङ्खलाले पनि पर्यटकलाई आर्कषित गरेको छ ।’ पोखराबाट साढे २ घण्टाको सवारी यात्रामा घान्द्रुक पुग्न सकिन्छ । पोखरा–बागलुङ सडकखण्डको नयाँपुल, विरेठाटीहुँदै घान्द्रुक जान सकिन्छ । घान्द्रुकबाट भैसीखर्क–टाडापानी, वनठाटी, देउराली हुँदै म्याग्दीको घोडेपानी र घान्द्रुकहुँदै–टाडापानी–इसरु, दोबाटो, मुल्डेहुँदै म्याग्दीको खोर्पा लेक र हिडन लेक जान सकिन्छ । घान्द्रुक, छोम्रोङहुँदै अन्नपूर्ण बेसक्यापसमेत जान सकिन्छ ।
काठमाडौं: नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भोलि १८ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् र जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षाको माग अघि सार्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न हँुदैन भन्ने लागेको छ । ऐन संशोधन भएर अघि बढेको हुनाले पीडित केही आशावादी भएको महसुस उहाँलाई भएको छ । “दश वर्ष लागेर भए पनि ऐन संशोधन भयो, केही कमी कमजोरी पनि छ, धेरै कुरा राम्रा छन्, राम्रा कुरा अघि बढाएर कमी कमजोरी सच्याउँदै लैजाने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र काम गर्नसक्ने मान्छे ल्याउनुप¥यो, नत्र सबै प्रयास खेर जान्छ, पीडितलाई धोका हुन्छ ।” सिफारिस भएका पदाधिकारीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । “भिजन भएको समाधान दिनसक्ने र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु ल्याउन जरुरी छ”, द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका अधिकारीले थप्नुभयो, “ती पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग ग¥यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् ।” अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रूखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ? नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहुन्छ । सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । “कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छाँै ।” नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।” विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
काठमाडौं: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि जारी छ । यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाइरहेको छ । सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उच्चस्तरका भेटवार्ता, छलफल र सहभागिता समेत जनाइरहनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, प्रयास र प्राप्त हुने उपलब्धि सम्बन्धमा राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले सम्मेलनस्थलमा उहाँसँग गरेको कुराकानीः कोप–२९ सम्मेलन एक साता बढी समयदेखि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ, यो सम्मेलन जलवायु सङ्कट समाधानका लागि के विषयमा बढी महत्वपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ ? – कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने जलवायुका असरले बढी प्रभावित कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो । त्यस्तै, जलवायु वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने यस सम्मेलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यहरूमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र पेरिस सम्झौताअनुसार एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न समावेश हुनेछन् । नेपालले अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुका पारेको असर, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा प्राथमिकता दिएर सहभागिता जनाइरहेको छ । त्यस्तै, आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, न्यूनीकरणसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उजागर गर्ने क्रममा कसरी सहभागिता जनाइरहेका छ ? – यो सम्मेलनको उद्घाटन गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसले हिमाली मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले बढी पहल गर्नुपर्छ । यसमा हामीले सुरुदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ । त्यस्तै, हामीले कात्तिक २८ गते सम्मेलनस्थलमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका थियौँ । जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हाम्रो प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख र उच्चस्तरका सहभागीहरुले सहमत जनाउनुभएको थियो । सम्मेलनकै दौरानमा कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर बारेमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि ‘एजेन्डा’ तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो । यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी हामीले माग राखेका थियौँ । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, तान्जानियालगायतका राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यस किसिमको छलफल उजागर गरेपछि सम्मेलनको निर्णयमा हिमालको मुद्दाका बारेमा समेत केही हुने अपेक्षा गरेका छौँ । यसबाहेक दैनिक रुपमा सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो देशको हित, चासो र मुद्दासँग सम्बन्धित दाता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा भएका मुलुकका उच्चस्तरका प्रतिनिधि, दातृ निकायका प्रमुख, बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखलगायतसँग भेटवार्ता र छलफल पनि गरिरहेका छौँ । नेपाल जलवायुका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्छ, यहाँहरुले सम्मेलनमा कुन कुन विषयलाई बढी प्राथमिकताका दिएर आफ्ना मुद्दा उजागर गरिरहनुभएको छ ? – नेपाल जलवायुले बढी असर गर्नेमध्ये राष्ट्रमा पर्छ । त्यसैले हामीले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आफ्ना मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ । हाम्रा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि खासगरी अतिकमविकसित राष्ट्रको समूह र जी७७ चाइना समूहबाट समन्वय गरी आफ्ना मुद्दाको वकालत गरिरहेका छौँ । हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएका छौँ । त्यसैले त हामीले आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा सशक्त रुपमा कुरा गर्न सकेका छौँ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालको मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीेले हाम्रा माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कामको बाँडफाँट गरी सहभागितालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ । सम्मेलनमा मन्त्रालयलका सहसचिवहरु धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शितामा अभिवृद्धिसम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा भाग लिइरहनुभएको छ । यसको हामीले दैनिक रुपमा नियमित समीक्षा गरी अनुगमन, समन्वय र सुझाव सहितको निर्देश गरिरहेका छौँ । जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीजस्ता विषय नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण छन् र यो सम्मेलन पनि जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको तयारी के छ ? – जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु विशेषगरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरुका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहल महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने नेपालको धारणा छ । नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा विशेष केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले तथ्यपरक, जलवायु वित्तको स्पष्टता, वित्तको पूर्णता, गुणात्मक वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको सम्बोधन हुनेगरी दायरा, सरल प्रक्रिया र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै, मैले अघि पनि भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेलम्ची र थामेको पहिरो, कञ्चनपुर र काठमाडौँ उपत्यका आसपास भएको अति वर्षाले पु¥याएको जनधनको क्षतिलगायत विषयका बारे विश्वलाई जानकारी गराउँदै यो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी नै हो भनी अवगत गराएका थियौँ । यस सम्मेलनमा हालसम्मको सहभागिताबाट के कति उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नुहुन्छ ? – यो सम्मेलनमार्फत हुने निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ । छलफल र वार्ता गरेकै दिन वा भनेकै दिन उपलब्धि हुने भन्ने होइन तर त्यसका लागि राम्रो पृष्ठभूमि र वातावरण बनेको छ । विकसित मुलुकहरुलाई दबाब बढेको छ । सम्मेलनको अन्तिममा हुने निर्णयमा नेपालजस्ता मुलुकका मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ । त्यसैगरी, सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सइद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ । सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत कुरा गरेको थिएँ । अन्तिममा केही भन्नु छ कि ? – यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सङ्गठनका साथै कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारले मात्रै पहल गरेर हुँदैन । यसमा राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक संस्था, सञ्चारकर्मी सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ । तसर्थ हामीले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त गरेका सफलतालाई विश्वमै प्रचार गरेर जलवायु सङ्कट समाधानका लागि क्षतिपूर्तिबापत जलवायु वित्त ल्याउने अभियानमा साथ दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु । विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यसैले हामीले सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।