पोखरा  :     पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा नेकपा (एमाले) ले बहिष्कार गरेपछि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य रोकिएको छ । पोखरा सभागृहमा साँझ ४ः०० बजे उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि सभामा बजेट प्रस्तुत नहुँदै रातो किताब छापिएको भन्दै विरोध गरेपछि बजेट प्रभावित भएको हो ।   एमालेबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरूले आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी बजेट पुस्तिका प्रकाशन गरिएको भन्दै नाराबाजीसहित सभा बहिष्कार गरेपछि महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले केही समयका लागि सभा स्थगन गर्नुभएको छ ।   एमालेका तर्फबाट दलका नेता राधिका योगी शाहीले आज बजेट पेश गर्ने र रातो किताब नगर सदस्यले छलफलपछि मात्र ल्याउने बिहीबार सहमति भए पनि छलकपट गरेर पुस्तिका ल्याइएपछि बहिष्कार गरिएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “नगरसभा सदस्यहरूको अधिकार हनन गरेर रातो किताब निकालिएको छ । यसमा नगरका योजना समावेश छैनन्, त्यसैले हामीले बहिष्कार गरेका छौँ ।”   महानगर प्रमुख आचार्यले भने बजेट कार्यक्रमको मस्यौदा (ड्राफ्ट) मात्र तयार गरिएको र बजेट पुस्तिका प्रकाशित नगरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विषयगत समितिमा भएको छलफलको अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले संशोधन गर्ने गरी हाललाई मस्यौदा मात्र बनाइएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “लिजा (स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन प्रणाली)मा चढाउनका लागि लेखा शाखाले नियमित कामका क्रममा बजेट ड्राफ्ट तयार गरेको हो । रातो किताब छापेका छैनौँ ।”   एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेर बजेट रोकिएपछि महानगर प्रमुख आचार्यले सहमतिका लागि छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो । सहमति गरेर आजै बजेट प्रस्तुत गरिने आचार्यले बताउनुभयो । 

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे त्यसउपर विश्लेषण गर्न छूट छ । मेयर आचार्यले तयार पारेको कार्यक्रम कति सफल होलान् वा नहोलान् त्यो आगामी दिनले बताउँला तर उनले घोषणा गरेको बुँदा नम्बर १३९ ले भने उनको कार्यदक्षतालाई पर्गेल्ने छ ।    पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले नगरक्षेत्रमा कुरुप बनेर रहेको बिजुली र टेलिफोनको तारलाई भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने पपुलिष्ट योजना अघि सारेका थिए । योजना एक्सनमा पनि गयो । स्मार्ट पोखराको नारा दिएर चुनाव जितेका पूर्वमेयर जिसीलाई ‘केही’ गरेर देखाउनु थियो ।    सोही अनुरुप नै जिसी कतिपय यस्ता योजना सुरु गर्न आफै सडकमामात्र उत्रिएनन् बिजुलीको खम्बासमेत चढ्न भ्याए । ०७५ साल मंसिर २७ गते पूर्वमेयरले जथाभावि टाँगिएका बिजुली, टेलिफोनका तार, केवल हटाउने योजनाअनुरुप ४ नम्बर वडामा रहेको सिद्धार्थचोकको खम्बामा चढेरै तार काट्ने काम गरे ।    उनी आफै कस्सिएपछि वाहवाही लुटे । कार्यकालभित्र काम पुरा गर्ने लक्ष्य सुनाएपछि पोखरेलीले ताली पनि पिटे तर त्यसको नतीजबारे थप केही भन्न आवश्यक छैन । जिसीको असफल योजनामध्ये सोही काम नम्बर १ मा दर्ज भएको छ ।      पूर्वमेयरले असफलता चाखेको सोही योजनालाई २ वर्षभित्र  पुरा गर्न वर्तमान मेयर आचार्य कस्सिने भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २ वर्षभित्र बिजुली र टेलिफोनका तार हटाई भूमिगतरुपमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने आचार्यले उल्लेख गरेका छन् ।    नगरलाई सौन्दर्यकरणमात्र हैन, सुरक्षित बनाउन पनि यो कदम अपरिहार्य छ । यसअघि बिजुलीको करेन्ट दौडिरहेका तार चुँडिएर सडकमा खस्दा एक शिक्षकको ज्यान गएको छ । कहिले ट्रयाक्टर झुण्डिने त कहिले व्यस्त चोकमा ह्वार्ह्वार्ती आगो बल्ने र ट्रान्सफर्मर पड्कने घटना महानगरभित्र आम हुने गरेको छ ।      यसअर्थमा पनि मेयर आचार्यको योजना सह्राहनीय मान्नुपर्छ । तर नेपाल टेलिकमका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र महर्जनले महानगरका ताररहित सहरको योजना उपयोगी र सकारात्मक रहेपनि जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो काम झन्झटिलो भएको उनको तर्क छ । त्यसबेला महर्जनले प्रश्न गरेका थिए ‘अन्डरग्राउण्ड गर्दा सडक खन्ने कसले ?’, ‘प्रत्येक पोइन्टमा १० वटा टेलिफोन लाइन छन्, त्यसलाई घरघरमा कसरी पु¥याउने ?’   यही प्रश्नको जवाफ नखोजी अब पनि योजना सफल हुने छाँट देखिदैन पोखराको संरचना साँघुरो भएको टेलिकमको भनाई छ । एउटा सेवा प्रादायक कम्पनीको तार मर्मत गर्दा अर्काेमा क्षति पुगे त्यसको मर्मत गर्ने कार्य झनै जटिल रहेको जानकार बताउँछन् ।    यस काममा महत्वपूर्ण भूमिका रहने युटिलिटी डक्टलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान कार्यविधि नै बनाउन पर्नेमा टेलिकमको जोड छ । विदेशमा डक्ट प्रणाली अपनाइएपनि यसको प्रयोग पोखरामामात्र हैन नेपालमै जटिल रहेको महर्जनको बुझाई छ ।    मेयर आचार्यसँग पनि सल्लाहकार हुनेछन् । तार अन्डरग्राउण्ड गर्न सहजीकरण समिति पनि पक्कै बन्नेछन् । तर उनै सल्लाहकार र समितिका सदस्यले कस्ता राय दिनेछन्, सोही अनुसार यो योजना सफल वा असफल हुनेछ ।    त्यसो त सल्लाहकार र समिति भन्दा नेतृत्वको इच्छाशक्तिले सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ । यसअघि विभिन्न संस्थामा रहँदा ‘एक्सन ओरियन्टेड’को छवि बनाएका आचार्य यहाँपनि सफल हुनसक्छन् । पूर्वमेयरले झैं तारको गुजुल्टो पन्छाउन कस्सिनुभन्दा पहिले अनावश्यक सुझाव, सल्लाह र भीडलाई पन्छाउन सके तार भूमिगत गर्ने योजनाले सफलताको सूचीमा नाम राख्नेछ । 

कास्कीः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदा मानिने मर्दीखोलामा स्थानीय निकायले आफ्नो हकदाबी गर्ने भएको छ ।    गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ्ले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसको छनक दिएका छन् । स्थानीयवासीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई आधार बनाएर अध्यक्ष गुरुङ्ले मर्दीखोलाको मुहाननै गाउँपालिकामा रहेको भन्दै आयको हिस्सामा दाबी गर्ने जनाएका छन् ।    मर्दीखोला पोखरा महानगरको खानेपानीको मुख्य स्रोत हो । मर्दीको पानी खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गरेर आयआर्जन गर्ने भएकाले त्यसको हिस्सा गाउँपालिकाले पनि पाउनुपर्ने पालिकाको ठहर छ ।    आर्थिक वर्ष ०७९÷८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गुरुङ्ले १ सय ८ नम्बर बुँदामा मर्दीखोला र पोखराको खानेपानीलाई समेटेका छन् । उक्त बुँदामा ‘पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेको मर्दिखोलालाई आवश्यक वातावरणिय संरक्षण गर्न पोखरा महानगरपालिका¸ नेपाल खानेपानी सस्थान साथै सरोकार निकायसँग आवश्यक समन्वय गरीनेछ ।वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सिद्धान्त अनुरुप रकम प्राप्त गर्न आवश्यक पहल गरिने छ’ उल्लेख छ ।    यसको सिधा अर्थ पोखरामा वितरण हुने मर्दीको पानीमा स्थानीयले आयको अंश चाहियो भन्ने हो । यसका लागि गाउँपालिकाले खानेपानी संस्थान र सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको छ । यसलाई गाउँपालिकाले ‘वातावरणीय सेवको भुक्तानी’ भनि उल्लेख गरेको छ ।    खानेपानी संस्थान पोखराले करिब पाँच अरबको लगानीमा पोखराको खानेपानी मुहानमा पानी शुद्धिकरणको काम सुरु गरेको छ ।    त्यस्तै, गाउँपालिकाअन्तरगत रहेका विभिन्न खोला र घाटबाट अनुमतिबेगर सञ्चालनमा आएको गिटी बालुवा उत्खनन्मा पनि रोक लगाइएको गाउँपालिका वडा ८ का अध्यक्ष राम गुरुङ्ले भने । यसअघि सम्झौता भई काम भइरहेका कुनै घाट, खोला भएपनि हाललाई रोक लगाइएको गुरुङ्ले जानकारी दिए ।   ‘पहिले के–कस्ता सम्झौता भए त्यसको अध्ययन गरिनेछ तर हाललाई क्रसर चलाउन रोक लगाइएको छ’ उनले भने ‘गाउँपालिकाले यस विषयसँग सम्बन्धित कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन ।’

 पोखरा :      पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ ।   कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ५३ वर्षीया महिलामा बिहीबार उहाँका श्रीमान्को मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीले चार घण्टा लगाएर प्रत्यारोपण गरेका थिए । अस्पतालले दुवै जनाको नाम गोप्य राखेको छ ।   शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र प्रतिष्ठानको सहकार्यमा पहिलो पटक प्रत्यारोपण सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रका डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ तथा प्रतिष्ठानका डा प्रकाश क्षेत्री, डा अनुप चापागाई, डा माया लामा, डा जुजु श्रेष्ठ र डा अमृत केसीको टोलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो ।   यसअघि पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशका बिरामी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि राजधानी काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो । प्रतिष्ठानलाई यही असार ३ गते प्रत्यारोपणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय सचिवालयबाट अनुमति प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी सुमन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानले यसअघि प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।   पहिलोपटक प्रत्यारोपण गरिएको बिरामीको सबै उपचार खर्च निःशुल्क गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । पोेखरामा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने भएपछि धेरै बिरामीको उपचारमा सहज हुने र आगामी दिनमा यस सेवालाई बढाउँदै लैजाने योजना अस्पतालको छ । पोखरामा दैनिक डायलासिस गर्न आउने मिर्गौलाका बिरामीको सङ्ख्या ५०० हाराहारी रहेको बताइएको छ ।

पोखराः पोखराको पालिखेचोकमा हिजोदेखि निर्माण सुरु भएको फल्चाको काम पुनः रोकिएको छ ।     फल्चा निर्माण कार्यमा स्थानीय बीच विवाद भए पछि दोस्रो पटक निर्माण थालिएको फल्चामा ३ तह इँटाको गारो लगाउँदा–लगाउँदै निर्माण कार्य रोकिएको हो ।   फल्चा निर्माणस्थल उपयुक्त नभएको पुर्व वडासदस्य रविन कायस्थले बताए । फल्चा निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन पुर्व वडा अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गरेको उनको आरोप छ । कायस्थले भने, ‘महानगरले सडक चौडा गर्न मुआब्जा दिएर खाली गरेको जग्गामा फल्चा निर्माण गर्नु गलत हो ।’    पोखरा महानगरपालिकाले भने पालिखे चोकमा फल्चा निर्माण गर्न सिता बिल्डर्सलाई असार २४ गते कार्यदेश सम्बन्धमा पत्र काटेको छ  । फल्चालाई लिएर स्थानीय मनोज शिल्पकारले ‘महानगरले पालिखेचोकमा के उद्धेश्यले मुआब्जा दिएर घर भत्काएको हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।   निकास भएमात्र विकास हुने भएकाले मुआब्जा सडक छेउका घर भत्काएर सडक चौडाको नाममा फल्चा बनाउनु गलत निर्णय भएकाले यसलाई सञ्चाउन उनको माग छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मापदण्डको कुरा गरिरहँदा दुबैतर्फ सडक छ प्राविधिकसँगको कुराकानीमा फल्चा निर्माण गर्न मापदण्ड नपुग्ने भनिएको छ, बनाउने भए उपयुक्त स्थानमा बनाउन प¥यो ।’   फल्चा निर्माणमा जुटेका अशोक पालिखेले अहिले फल्चा निर्माण गर्न वडा र महानगरले आदेश दिएको तर केही स्थानीयले निर्माण रोकेर गलत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पालिखे भन्छन् ‘फल्चा निर्माण रोक्न परे वडा र महानगरपालिकाले पत्र काटेर रोक्न भन्नुप¥यो तर यहाँ भने अन्य व्यक्तिहरुले टोलको विकासमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।    यही असार २० सम्म फल्चा निर्माण सम्पन्न गर्नुु पर्नेछ । विवादकै कारण निर्माण रोकिएर बजेट फ्रिज भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने स्पष्ट हुनुप¥यो भन्दै पालिखेले काम नरोक्न अनुरोध गरे ।    फल्चा निर्माण गर्न सिता बिल्डर्सले १९ लाख २२ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत पुर्वाधार महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर पुर्णबहाुुर गुुरुङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।       

पोखराः पोखरा महानगरपालिका वडा ३२ का किसान पोहोर साल यतिबेला असारको आधाआधीमा धान रोप्ने चटारो भ्याउन खेतमै व्यस्त हुन्थे । उनीहरुकालागि धान रोप्नु भनेको वर्षभरि खानमात्र हैन त्यसैको कमाइबाट घरखर्च जोहो गर्नु पनि हो ।    तर यसपटक असार दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसक्दा आज किसानहरु बेलैमा खाना खाइवरी खेततर्फ हैन महानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गर्न आइपुगेका छन् । ‘किसानमारा महानगर, मुर्दावाद’ को नारा लगाउँदै उमेरले प्रायः ४० कटेको समूह महानगरको दैलोमै आक्रोशित मुद्रामा भेटिएका छन् ।    ‘ब्याडमा बिउँसमेत राख्न पाइएन’ चिच्याउँदा अनुहारमा झरेको पसिना पुछ्दै एक किसान भन्छन् ‘नगरपालिका हामीलाई भोकै मार्न खोज्दैछ ।’ उमेरले ६ दशकको हाराहारीका उनको आक्रोश महानगरपालिकाको लापरवाहीप्रति छ ।    किसानहरु हुलै बाँधेर महानगरपालिकामा आउनुको पछाडि यस्तो कारण छः गत साल भदौको बाढीले लेखनाथ ३२ स्थित मालमुल, सातमुहाने, खोलाको छेउ, राजाको चौतारो क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्ने बेगनास सिंचाईको मूल नहरमा क्षति पु¥यायो ।    नहर भत्किएको ११ महिनासम्म कुनैपनि निकायले मर्मतसम्भारमा चासो देखाएनन् । स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायसमक्ष सकेको गुहारेपछि एक महिनाअघि अस्थायीरुपमा भएपनि नहर मर्मत गरी सिँचाईको प्रबन्ध मिलाउने काम सुरु भयो ।    डोजरलगायतका सामग्रीमार्फत काम सुरु भइरहेकोबेला ३ दिनअघि डोजरको चाबी थुतेर निर्माण र मर्मतमा अवरोध गरियो । अवरोध भएपछि काम अघि बढेन । जसको असर करिब ४५ सय रोपनी धानखेत बाँझै हुने अवस्था आयो । डोजरका चाबी कसले लिएर गयो, काम किन रोकियो भन्नेमा स्थानीयवासी अनविज्ञ छन् वा उनीहरु बताउँन चाहँदैनन् ।    महानगरपालिका र सिँचाई आयोजनाको सम्झौता अनुसार यही असारको २९ गतेसम्म नहर सुचारु गरेर बुझाउनुपर्ने हो । तर बीचैमो अवरोध भएपछि निराश बनेका किसानहरु महानगर घेराउ गर्न आइपुगेका हुन् ।    उनीहरुले वडा नं ३२ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरी पोखरा महानगपालिकाको कार्यालयमा आएका हुन् । अहिले किसानहरुको प्रतिनिधि मेयर धनराज आचार्यसमक्ष आफ्नो समस्या सुनाउन महानगर परिसरमा पर्खिरहेका छन् । 

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले एघारौं नगर सभामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।    नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ  

  पोखरा :    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोखरा र गण्डकी प्रदेश हरेक सूचकांकमा अगाडि रहे पनि आर्थिक गतिविधिका हिसावमा पछि रहेको भन्दै ३ तहका सरकारको समन्वयमा यस्ता गतिविधि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।    पोखरा महानगरपालिकको ११ औं सभा उद्घाटनपछि बुधबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसमा हाम्रा नीति नियम कमजोर हुन् या कहाँनेर कमजोरी छ त्यो पत्ता लगाएर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने छ । पोखरा त अब प्रदेशको मात्र होइन मुलुककै आर्थिक केन्द्र बन्नुपर्छ । पर्यटनमार्फत् त्यो सम्भावना पनि छ ।’     पोखराले बर्सेनि १२ देख १५ लाख व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसावले सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको ग्रेटर पोखराले समग्र प्रदेशलाई समेट्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पोखरा भनेको यो कास्कीभित्रको सहरी क्षेत्रमात्र होइन पूर्वमा मादी र आँधिको बीच भन्दा पनि पनि पर मुगलिन र पश्चिममा राम्दीसम्मको भूभागको विकासका लागि पोखराले चासो देखाउनुपर्छ ।’   व्यवस्थित सहर विस्तारका लागि प्रदेशले पनि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै उनले सबै खालका गतिविधिलाई पोखराभित्र मात्र समेट्न सम्भव नरहेको बताए । पोखराले ५ वर्षमा पर्यटक दोब्बर बढाउने, उनीहरुको बसाई अवधि र खर्च पनि दोब्बर बनाउने गरी योजना ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि प्रदेश सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ तयार रहेको जनाए ।    उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘यसको उपयोगका बारेमा चर्चा सुरु भइसकेको छ ।  ल्यान्डफिल साइटको विकल्पको खोजी र विमानस्थलसम्मको बाटो विस्तार प्राथमिकतामा हुनु जरुरी छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजीकरण समिति प्रदेश सरकारले गठन गरेको छ । यसले सरोकारवालासँग नियमित रुपमा छलफल गर्दै आएको छ । अरु सकिए पनि महानगरको ढिलाइले विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहाना छ, ल्यान्डफिल साइट छिटो बनोस् ।’     पोखराबाट उडान भर्नका लागि जजिरा लगायतका विमान सञ्चालन कम्पनी तयार भइसकेको भन्दै उनले नेपालमा उडान गर्ने हवाई कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई पोखरामै बोलाएर वृहत भेला गर्ने र यहाँको पर्यटकीय महत्वका बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यो एअरपोर्टको खर्च धान्न र गण्डकीको पर्यटनलाई अझै उचाइमा पु¥याउन भारतका मुख्य सहरहरुमा नियमित रुपमा सिधा उडान जरुरी छ । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई झकझकाइरहेकै छ ।’    ५ वर्षमा स्थानीय तहको बलियो आधार तयार भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए । यसका लागि प्रदेशले गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको ऐन ल्याएको जानकारी उनले गराए ।    पोखरा प्रदेशको राजधानी मात्र होइन पर्यटकीय केन्द्र भएकाले यसको औपचारिक घोषणाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।    पोखरा सहरलाई कस्तो बनाउने भनेर प्लानिङ गर्ने हामीहरुले भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘पोखरा आफैमा सुन्दर छ । यसको सुन्दरता बचाइराख्न र पर्यटक आकर्षणका लागि थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । चौडा सडक, फराकिलो फुटपाथ, हरियालीका साथमा रात्रिकालीन बत्तीहरु झिलीमिली हुन्, जसका कारण स्वदेश र विदेशी पर्यटकलाई थप आकर्षित बनाउन सकिन्छ ।    उक्त अवसरमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उपमेयर मञ्जुकुमारी गुरुङले स्वागत गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दलका नेता दिवशमान प्रधानांग, एमाले दलका नेता राधिका शाही योगी, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले बोलेका थिए । 

पोखरा । केहि दिनयता पोखराको पालिखेचोकस्थित फल्चा निर्माणमा स्थानीयबीच विवाद भएपछि हाललाई निर्माण कार्य रोकिएको छ ।    पोखरा महानरपालिका र वडा नम्बर ३ को संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको फल्चाको निर्माणमा स्थानीयले सुरुदेखि नै त्यसको डिजाइन र मापदण्डविपरित भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । फल्चा निर्माणमा जुटेका अशोक पालिखेले स्थानीयहरुले नभई बाहिरका व्यक्तिहरुले अवरोध पु¥याएको बताएका छन् ।    पालिखे भन्छन्, फल्चा निर्माण गर्दा पोखराको सडकमा कुनै असर नपर्ने भएकाले पोखरा महानगरपालिकाले योजना निर्माण रातो किताबमा नै दर्ता गरेको हो । फल्चा निर्माण गरेपछि पालिखेचोकको आर्कषण बढ्ने भएकाले चोकको सौन्दर्यतालाई थप गर्न फल्चा निर्माणमा पालिखे चोकवासी लागी परेको उनको टिप्पणी छ ।    वडा नम्बर ३ को सिफारिशमा महानगरपालिकाले टेण्डर गरेर प्रक्रिया अघि बढेकाले यसलाई रोक्न नहुने पालिखे बताउँछन् ।    तर पालिखेको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै स्थानीयवासी राजन श्रेष्ठले नेवारी सेन्टिमेन्टमाथि खेलेर फल्चा बनाउन लागेको उल्लेख गरे । भिन्तुना युवा क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन् ‘फल्चा भनेको विश्रामस्थल हो तर त्यो डिजाइनअनुसार बनाउन लागिएको छैन ।’   महानगरले मुआब्जा लिएर भत्काएको स्थानमा फल्चा बनाउनु अनुचित भएको श्रेष्ठको धारणा छ । ‘सुरुमा जुन उद्देश्यले लिइएको हो सोही अवधारणामा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने ‘उक्त क्षेत्रमा साँघुरो सडक छ, सवारी आवागमनलाई थप सहज हुने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।’   फल्चा निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई सौन्दर्यकरण योजना अन्र्तगत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को रातो बुकको पेज नम्बर १७५ को कोड नं. १६ मा दर्ता गर्न निवर्तमान वडा अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले निवदेन गरेका थिए । फल्चा निर्माण गर्न १९ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।