गण्डकी: पूर्वाधार र व्यवस्थापन अभावमा लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको पोखराको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको सुधार र सेवा विस्तारसँगै पछिल्लो समय सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको छ । पुरानो भवन मर्मतसम्भारसहित आवश्यक संरचना थपेर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सेवा दिइएको केन्द्रका प्रमुख कुश्मराज सुवेदीले बताउनुभयो । दैनिक सरदर तीन सय बिरामी आउने उक्त केन्द्रमा जनशक्ति र उपकरण पनि थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत विसं २०७५ पुसमा स्थापना भएको उक्त केन्द्रमा जनशक्ति र उपकरणको अभाव रहँदै आएको थियो । यसअघि प्रयोगशाला र भान्छा एउटै कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा अहिले त्यसलाई छुट्टाछुट्टै कोठाबाट सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । महानगरअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी बिरामी आउने उक्त केन्द्रलाई सुविधासम्पन्न बनाउन पहल भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । “प्रयोगशाला सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ, भिडियो एक्सरेका लागि उपकरण ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधारसहित जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेमा यो केन्द्रलाई पोखरा महानगरपालिकाकै सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था बनाउन सकिन्छ ।” केन्द्रले प्रयोगशाला परीक्षणको ‘रिपार्ट’ अनलाइन प्रणालीबाट घरमै हेर्न सकिने सुविधा दिएको छ । “क्यूआरबाट प्रयोगशालाको रिपोर्ट मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ”, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले इसिजी जाँच सेवा पनि थप गरिएको छ, थाइराइडका जाँचका लागि उपकरणको खाँचो छ ।” बहिरङ्ग सेवा, मनोसामाजिक परामर्शलगायत सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिका–८ नयाँबजारमा रहेको उक्त केन्द्र पहिले दमकलको कार्यालय रहेको पुरानो भवनबाट सञ्चालित छ । केही समय अघिसम्म अस्तव्यस्त देखिने उक्त केन्द्रमा गत मङ्सिरदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुधारको काम सुरु गरिएको हो । घेराबार नहुँदा केन्द्रको भवन परिसर सवारीसाधन पार्किङ गर्ने, दुव्र्यसनमा फसेका युवाहरु सुत्ने स्थलका रुपमा प्रयोग हुँदै आएकामा अहिले पर्खाल र प्रवेशद्वारा निर्माण गरिएको छ । स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति थपका लागि महानगर र प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । बिरामीको चापअनुसार केन्द्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अपुग रहेको छ । १५ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त केन्द्रमा दुई जना मेडिकल अधिकृतसहित स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक सेवारत छन् । दरबन्दी अनुसार एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृत, फर्मासिस्ट र कविराजको अझै पदपूर्ती हुन नसकेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । उपकरण नहुँदा कतिपय बिरामीलाई अन्यत्रका अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केन्द्रमा सबैभन्दा बढी नसर्ने रोगका बिरामीहरु आउने गरेका छन् । बीमासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले केन्द्रमा सेवा लिन आउने बिरामीको जाप बढी हुने गरेको छ । केन्द्रमा स्वास्थ्यचौकी तहबाट प्रदान हुने सबै सेवासहित सामान्य सर्जरी, प्रयोगशाला सेवा, सुरक्षित गर्भपतन आदि सेवा उपलब्ध छन् । प्रयोगशालामा हर्मोनलबाहेकका सबै परीक्षण सेवा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । केन्द्रले बहिरङ्ग सेवा, खोप तथा पोषण सेवा, एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तनहुँ: सूर्य नेपाल प्रालिले यहाँका दुई पालिकालाई कृषि एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न सहज बनाउन कृषि एम्बुलेन्स सहयोग गरेको हो । दुई पालिकालाई रु २६ लाख मूल्यका एक–एक थान कृषि एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको प्रालिका मानव संशाधन विभाग प्रमुख अन्जान दुवाडीले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितलाई प्रमुख दुवाडीले एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रालिका कारखाना प्रमुख बाबुराम कार्कीले आफूहरुको सहयोगपश्चात स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख पण्डितले अब गाउँगाउँमा बारअनुसार तालिका बनाएर कृषि उपज सङ्कलन गरी बेलचौतारामा निर्माण गरिएको कृषि सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो । किसानले न्यूनतम मूल्यमा कृषि एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाउने भएकाले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले केन्द्र सञ्चालका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिँदै केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँगाउँमा रहेको सामुदायिक भवनलाई कृषि सङ्कलन केन्द्रका रूपमा विकास गरी कृषि उपज बजार ल्याउन कृषि एम्बुलेन्स प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
धार्चे गाउँपालिका–२केरौजामा मङ्गलबार सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सात सय ७४ जनाले उपचार सेवा लिएका छन् । शिविरमा एक सय ७७ जनाले स्त्री तथा प्रसूति र तीन सय ३४ जनाले नाक, कान र घाँटी, एक सय ५६ जनाले युएसजी र ७२ जनाले इसिजी सेवा लिएका थिए । काठमाडौँस्थित ग्रीन सिटी हस्पिटलको प्राविधिक सहयोगमा मुटु फाउन्डेसनले आयोजना गरेको शिविरमा एक सय १७ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको ‘भिआइए’ जाँच गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । शिविरमा पाठेघर खस्ने समस्या भएका १० जनामा ‘रिङ प्रेसरी’ राखेर उपचार गरिएको थियो ।
जनकपुरधाम: धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा थालनी गरेको छ । घरमा सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्न तथा अस्पतालमा सुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउनका लागि अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यका साथ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नगरप्रमुख जितनारायण यादवले नगरक्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुत्केरी भइसकेपछि पनि विभिन्न कारणले आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्ने र यसबाट जोगाउन एम्बुलेन्स सेवाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । नगरपालिकाले अन्य बिरामीलाई न्यून शुल्कमा उक्त एम्बुलेन्स सेवा उपलव्ध गराउने पनि जानकारी दिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिक पहुँच वृद्धि गर्न एम्बुलेन्स सेवाले सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
मनाङ: जिल्लामा आजदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको ‘एचपिभी खोप’ अभियान सुरुआत भएको छ । जिल्लाका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई खोप लगाइने छ । कक्षा ६ देखि १० सम्ममा अध्ययनरत एक सय तीन किशोरीलाई एचभिपी खोप लगाइने राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय तीन किशोरी र विद्यालय नजाने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका छ गरी एक सय नौ किशोरीलाई एचभिपी खोप दिइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका कूल एक सय नौ किशोरीलाई पाठेघर मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचभिपी खोप दिइनेछ, खोपकर्तालाई विभिन्न तालिम, अभिमुखीकरणसहित तयारी गरिरहेका छौँ ।” मनाङको ङिस्याङ, नार्पाभूमि, चामे र नासोँ गाउँपालिकामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभि खोप लगाइने छ । यही फागुन १८, १९ र २० गते ङिस्याङको अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय, चामेको लोकप्रिय माध्यमिक विाद्यालय, गौरीशङ्कर आधारभूत विद्यालय र नासोंको प्रकाशज्योति माध्यमिक विद्यालयको खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख रविना ठगुनाले बताउनुभयो । खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सबै पालिकामा रहेको २४ वटै स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने जनाइएको छ । जिल्लाका सबै विद्यालय चिसोका कारण बन्द रहेकाले अन्य जिल्लाभन्दा ढिला गरी खोप अभियान सञ्चालन भएको ठगुनाले बताउनुभयो । खोप कार्यक्रममा जिल्लाका सबै विद्यालयका एक सय तीन र अन्य ६ जना गरी एक सय नौ किशोरीलाई खोप लगाइने भएता पनि अन्यको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको प्रमुख ठगुनाको भनाइ छ । नासों गाउँपालिका–५ स्थित प्रकाशज्योति माध्यमिक विद्यालय, चामे गाउँपालिका–१ स्थित गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालय, चामे गाउँपालिका–४ स्थित लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–६ स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । विद्यालय नजाने किशोरीलाई स्वास्थ्य कार्यालय वा तोकिएका खोप केन्द्रमार्फत खोप लगाइनेछ ।
इलाम: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताउनुभएको छ । इलाम अस्पतालको आज अनुगमन गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो”, उहाँले तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । बिमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उहाँको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गर्नुभयो । सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताउनुभयो । अब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभयो । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उहाँले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राईले इलाम अस्पतालको क्षमता विकास गर्दै सय शय्याको बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा औजार र चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । सो विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । आधारभूत अस्पतालबाट चाँडै सेवा सञ्चालन हुन्छ पाँचथर– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्थानीय तहमा निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालबाट चाँडै सेवा सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ । देशका ५७ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताउनुभयो । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा निर्माण भएको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ नीतिबमोजिम आधारभूत अस्पताल सञ्चालन हुने बताउनुभयो । सबै आधारभूत अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अभाव रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यसका लागि विशेष व्यवस्था गरेर जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध सरकारले गर्ने वताउनुभयो । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । “यहाँ जनशक्ति तीनै तहका सरकारबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले चिकित्सक पठाउँछ । बाँकी स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेर अस्पताल सञ्चालन हुन्छ ।” पूर्वाधार निर्माण भएपछि अस्पताल चल्नु अनिवार्य रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले आधारभू अस्पताललाई उपचारात्मक क्षेत्रका अतिरिक्त निरोधात्मक क्षेत्रमा पनि काम गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । “रोग लाग्न नदिनका लागि चेतना अभिवृद्धिका काम यी अस्पतालले गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइएको हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य चौकीहरूले प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउने, आधारभूत अस्पतालहरूले निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, जिल्ला, प्रदेश र सङ्घका अस्पतालले विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।” शनिबार नै मन्त्री पौडेलले फालेलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले धेरै सरोकार जोडिएको स्थानीय तहले नागरिकका काम छिटो, छरितो र कम शुल्कमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सडक, विद्युत्जस्ता सेवा विस्तार भए पनि बसाइँ सर्ने क्रम रोक्न नसक्दा गाउँको चमक हराएको आफूले पाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उहाँले बजारबाट सामग्री गाउँ ल्याउने तर गाउँबाट कुनै उत्पादन बजारतर्फ नजाने अवस्थाले बसाइँसराइ बढिरहेको बताउनुभयो । “पाँच शय्याको अस्पताल सुरु हुँदा चिकित्सक पठाइदिनुहोस् भनेर सङ्घको मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने अवस्था आर्थिक पक्ष कमजोर भएकाले हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अब यही प्रणालीभित्र आत्मनिर्भरताको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषिमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ ।” फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं ३ नाम्लुवामा रु ११ करोड ४३ लाखको लागतमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डबमोजिम निर्माण भएको हो । यस्तै, रु पाँच करोड २८ लाखको लागतमा गाउँपालिकाको चारतले प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हो । विसं २०७७ असोजमा निर्माण सुरु भई गत जेठमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष थाम्सुहाङले बताउनुभयो ।
जुम्ला: जिल्लाको तिला गाउँपालिका–२ मा रहेको रारालिही स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टर करिब १० महिनादेखि बन्द हुँदा सुत्केरीलाई समस्या भएको छ । चार महिनाभित्र बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण गर्ने भन्दै सेवा बन्द गरिएको थियो । अहिले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय सुत्केरीलाई उपचारमा समस्या हुँदै आएको हो । बर्थिङ सेन्टरभित्र आवश्यक पर्ने तातो, चिसो पानी र विद्युत्को लाइन जोड्ने काम ढिलो हुँदा सेवा प्रवाह बन्द भएको तिला–२ का वडाध्यक्ष चन्द्र बोहोराले बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भन्दै केही साताभित्र विद्युत्को लाइन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “बर्थिङ सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको हो । यहाँबाट उपलब्ध सेवा बन्द भएपछि तिलाका–१ र २ वडाका स्थानीयलाई सास्ती भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । तत्काल बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन सम्बन्धित वडालाई परिपत्र गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताउनुभयो । “उक्त सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । अहिले पालिकाको एम्बुलेन्सले सुत्केरीलाई निःशुल्क रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याउने र पुर्याउने गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले प्रसूति हुने सबैलाई पालिकाको कुडारी स्वास्थ्य चौकी र सदरमुकाम खलङ्गास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँको बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा रातारात सदरमुकाम पुग्नुपर्ने, होटलमा खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दा धेरै खर्च हुने गरेको यहाँका स्थानीयलले गुनासो गरेका छन् । रारालिही स्वास्थ्य चौकीका अधिकृत हिमाली खत्रीका अनुसार बर्थिङ सेन्टरका लागि नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि यहाँ तालिमप्राप्त दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २२ जनाले सुत्केरी सेवा लिएका जनाउँदै उहाँले चालु आवमा कसैले पनि सेवा नलिएका बताउनुभयो । पुरानो र जीर्ण भवनबाट लामो सयमसम्म सेवा दिएको बर्थिङ सेन्टरको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हर्क रावतले बताउनुभयो । यहाँबाट दिइने सेवा बन्द भएपछि गर्भवती र सुत्केरीले सास्ती खेप्नुपरेको तिला–१ वडाध्यक्ष जङ्गबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । उहाँका अनुसार गत वर्षको जेठदेखि चालु आवको हालसम्म बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा यहाँका सेवाग्राही प्रसूति सेवाका लागि सदरमुकाम र बाहिर जान बाध्य भएका छन् ।
गण्डकी: कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण भएको वर्ष दिन भइसक्यो । करोडौँ लागतमा बनेको उक्त अस्पताल भवन कहिले सञ्चालन आउने हो कुनै टुङ्गो छैन । जनशक्ति र उपकरण अभावमा अस्पताल सञ्चालनको योजना अन्योलमा परेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम पौडेलले बताउनुभयो । “तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २० जनाको दरबन्दी तोकिए पनि हामीसँग जनशक्ति छैन, अस्पताललाई चाहिने उपकरण र अन्य स्रोतसाधनको पनि अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ, स्थानीय तहले मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” भवन निर्माणमा अपुग भएको रकम र केही फर्निचर व्यवस्थापनमा गाउँपालिका आफैँले लगानी गरेको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णमा मात्र नभएर देशैभरका आधारभूत अस्पतालको समस्या उस्तै रहेकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सुविधासम्पन्न भवन बन्ने तर अस्पताल सञ्चालन नहुने स्थितिले जनगुनासो पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा पनि रु १८ करोडको आधारभूत अस्पताल भवन सेवा सञ्चालनको पर्खाइमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसम्म धाएको धाएै हुनुहुन्छ । “जनशक्ति र उपकरण सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ, आश्वासन त आउँछ, तर कार्यान्वयन समयमा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोतसाधन नभई स्थानीय तहलाई मात्र अस्पताल सञ्चालन गर भनेर हामीले कसरी चलाउने ?” अध्यक्ष अधिकारीले १५ शय्याको उक्त अस्पतालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक रु पाँच करोड सञ्चालन खर्च आउने बताउनुभयो । उक्त अस्पतालबाट डायलायसिस सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाँचवटा उपकरण माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारसँग एक जना चिकित्सिक माग गरिएको छ, केही जनशक्ति गाउँपालिका आफँैले व्यवस्थापन गर्छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “बागलुङको पश्चिम भेगका मिर्गौलाका बिरामीलाई लक्ष्य गरी डायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।” ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई डायलायसिस सेवाका लागि अहिले पनि सदरमुकामस्थित धवलागिरि अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बडिगाडसहित पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहका ६४ जनाले अहिले बाहिरका अस्पतालबाट डायलायसिस सेवा लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “यी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौँ, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।” अध्यक्ष अधिकारीले सङ्घ सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने समानीकरणतर्फको बजेट कटौती हुँदै जाँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा समानीकरणतर्फको बजेट थप्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकलले नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढेको बताउनुभयो । “नयाँनयाँ जनस्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएका बेला गाउँघरमै आधारभूत तहको अस्पताल चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको भए पनि अस्पताल सञ्चालनको दिगो र प्रभावकारी योजना बन्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भवन बनिसकेका छन्, कतिपय अलपत्र परेका छन्, केही निर्माणको चरणमा छन् ।” मन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरुलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार मिलेर यी अस्पताललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि कुराकानी भएको छ, सरकारको सोच र लगानीलाई खेर जान दिनुहुँदैन”, मन्त्री पाठकले भन्नुभयो । सङ्घ सरकारले विसं २०७७ मा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, दस र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका अस्पतालले पनि गुणस्तीय सेवा दिन नसकेको जनगुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७४ आधारभूत अस्पताल घोषणा भएकामा ३५ सञ्चालनमा रहेका छन् । नौ अस्पतालका भवन बने पनि सेवा सुरु हुनसकेको छैन । सत्र अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन्भने पाँच अस्पताल निर्माण सुरु भई अलपत्र अवस्थामा छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक: राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यनरत ९५ प्रतिशत बालिकाले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने एचपिभी (ह्युमन प्यापीलोमा भाइरस) विरुद्धको खोप लगाएका छन् । यहाँका १६ हजार ९७ बालिकालाई खोप लगाइने लक्ष्य रहेकामा १५ हजार तीन सय ४४ अर्थात् ९५ दशमलव ३२ प्रतिशत बालिकालाई उक्त खोप लगाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत माघ २२ देखि यही फागुन ६ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)बाट प्रमाणित उक्त खोप कक्षा ६–१० विद्यालय समूहका तथा विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरका बालिकाका लागि उक्त खोप लगाइएको हो । अशिक्षा तथा चेतनाको कमीलगायत विविध कारण लक्ष्यअनुसार केही प्रतिशत खोप लगाउने बालिकाको सङ्ख्यामा कमी आएको कार्यालयले जनायो । “केही बाललिकाले खोप लगाउनै नमानेको विद्यालयबाट जानकारी आयो, सायद अशिक्षा तथा चेतनाको कमी नै शतप्रतिशत खोप सम्पन्न गर्न नसकेको होला !”, कार्यालय प्रमुख रागिश्री कक्षपति श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार भौगोलिक विकटतालगायत समग्रमा खोप कार्यक्रम सफल भएको मानिएको छ । जिल्लाको दुई सय ५२ सामुदायिक विद्यालय तथा ८४ निजी विद्यालयका छात्रालाई उक्त खोप लगाएको हो । जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा लक्ष्यको ९९ प्रतिशत खोप लगाएको देखिन्छ । कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा कम चौँरीदेउराली गाउँपालिकामा ८१ प्रतिशत तथा धुलिखेल नगरमा ८५ प्रतिशत बालिकाले खोप लगाएका छन् । चार सय ५० बालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएकामा चौँरीदेउरालीमा तीन सय ६४ ले मात्रै खोप लगाए । सदरमुकामस्थित धुलिखेल नगरमा भने एक हजार चार सय १६ बालिकामध्ये एक हजार दुई सय चार बालिकाले मात्र खोप लगाएका छन् । यस्तै खानीखोला, नमोबद्ध, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकाका ९९ प्रतिशत बालिकाले खोप लगाएका छन् । बनेपा र पाँचखाल नगर तथा बेथान्चोक गाउँपालिकामा ९८ प्रतिशत बालिकालाई खोप दिइयो । रोशी गाउँपालिकाले ९५ प्रतिशत, मण्डनदेउपुर र पनौती नगरमा ९४ प्रतिशत, महाभारत गाउँपालिकामा ९३ प्रतिशत बालिकाले खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार नेपालमा हरेक वर्ष दुई हजार दुई सय महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको छ । यसमध्ये एक हजार तीन सयको महिलाको निधन हुने गरेको जनाइएको छ ।