तनहुँ: वर्षौँदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका भूमिहीनलाई तनहुँका पालिकाले निस्सा वितरण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यहाँका दुई पालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु गरेका हुन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाले सबै वडाका भूमिहीनलाई निस्सा वितरण सुरु गरेका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा शुक्लागण्डकी–७ शान्तिनगरबाट निस्सा वितरण सुरुआत गरेको हो । शुक्लागण्डकी–७ का ९३० भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ८६६ भूमिहीनको विवरण प्रविष्ट गरिएकामा पहिलो चरणमा २४७ लाई निस्सा वितरण सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाबल्लभ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । निस्सा वितरणसँगै लालपुर्जाको प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाका १२ वटै वडाबाट चार हजार ४०३ भूमिहीनको निवेदन सङ्कलन भएको छ । यहाँका भूमिहीन विगत लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउने आशामा बसिरहेका छन् । पटक–पटक बनेको भूमि आयोगले लालपुर्जाका लागि निवेदन सङ्कलन गरे पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरबदल हुँदा उनीहरुले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । बन्दीपुरले पनि भूमिही सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु गरेको छ । वर्षौँदेखि स्थानीयवासीले प्रयोग गरिआएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गाउँपालिकाले निस्सा वितरण सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बन्दीपुर–१ बाट निस्सा वितरण थालिएको छ । उक्त वडाका ७४ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको र सबै वडामा निस्सा वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी बन्दीपुर–४ र ५ का १३० भूमिहीनलाई निस्सा वितरण गरिएको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार गाउँपालिकाका छवटै वडामा करिब ३२५ भूमिहीनलाई निस्सा वितरण गरिनेछ । “भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि निस्सा वितरण गरेका हाँै, निस्सा दिएपछि अब लालपुर्जा पनि पाइन्छ भन्ने स्थानीयवासीलाई हौसला दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । निस्सा वितरणकै आधारमा अब जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले उनीहरुले लालपुर्जा पाउने पक्का भएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
पोखरा: प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विषयगत समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र संसद् सहयोग परियोजन...