पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी वितरण स्वच्छ, सर्वसुलभ बनाउने योजना अनुरुप ‘गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।    विधेयक अनुसार कसैले खानेपानी संस्थानको पानी चोरी गरी उपभोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानीमा ढल वा मलमुत्र मिसाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।    ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गत चैत २३ गते विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।   ऐनमा ढल व्यवस्थापन, अनुमति नलिएरै सञ्चालन गरिने खानेपानी सेवा, विधेयक विरुद्धका काम, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी प्रयोग गर्ने कार्य लगायतमा कडाइ गर्दै ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।   ऐनमा खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा पचास हजार रुपैयाँ तथा  मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँच लाख सम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ।   यस्तै, अनुमति नलिईकन खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्न नपाइने तथा विधेयकमा भएको प्रावधान विपरीतको कार्य गरेमा प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ।   ऐनको दफा ३३ मा ऐनले कसुर मान्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्र नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग, अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमति प्राप्त संस्थाको स्वीकृति विना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने कार्य, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य, जलाधार क्षेत्र भित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने काम रहेका छन्।

म्याग्दी  :  म्याग्दीका कृषकले उत्पादन गरेको सुन्तलाको बिरुवा बिक्री नहुँदा उनीहरु निराश भएका छन् । नयाँ नर्सरी बढे पनि बजार विस्तार हुन नसक्दा बिरुवा बिक्री नभएको हो । मेहनत गरेर नर्सरीमा हुर्काएका बिरुवा बिक्री गर्न नसक्दा कृषक तनावमा परेका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ को भगवती कृषि फार्मका सञ्चालक बालकृष्ण कटुवालले स्थानीय तहको नीतिगत कमजोरीले बिरुवाले बजार नपाएको बताउनुभयो ।    “स्थानीय तहका कृषि शाखाले सस्तो भनेर बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर बाँडेका बिरुवा हावापानी नमिलेर मरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उत्पादन गरेका बिरुवा बिक्री नभएर उखेलेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” कूल ४७ हजार सुन्तलाका बिरुवा उत्पादन गरेका कटुवालले सोमबार १८ हजार बिरुवा ल्याएर मौवाफाँटस्थित गाउँपालिका कार्यालय अगाडि फालेर विरोध जनाउनुभएको थियो ।    पछिल्लो समय नर्सरी स्थापना हुनेक्रमसँगै म्याग्दीमा सुन्तला जात बिरुवाको उत्पादन बढेको छ । बजार बिस्तार हुन नसकेकाले बिरुवा नबिकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ फगामका कृषक दुर्गादत्त सुवेदीले बताउनुभयो । वडा सदस्यसमेत रहनुभएका सुवेदीका अनुसार फगाममा उत्पादन भएकामध्ये करिब एक लाख सुन्तलाका बिरुवा बिक्री भएको छैन ।    बेनपा–९ र १० नम्बर वडाका चार फार्ममा टिमुरका ५० हजार र वडा नं ३ मा दुई लाख ३० हजार रोप्नका लागि योग्य सुन्तलाका बिरुवाले बजार नपाएको प्रशंसा बहुउद्देश्यीय नर्सरीका सञ्चालक सागर बानियाँले बताउनुभयो ।  “म्याग्दीमा उत्पादन भएको बिरुवाले गण्डकी प्रदेशलाई पुग्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले जिल्लाकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कृषकमुखी नीति बनाउन नसके कृषक पलायन हुने अवस्था आउँछ ।”   जिल्ला दरअनुसार प्रति सुन्तलाको बिरुवाको मूल्य रु २५ छ । स्थानीय तहका कृषि शाखाले प्रतिस्पर्धामार्फत रु २० को हाराहारीमा बिरुवा खरिद गरेका छन् । बाहिरा जिल्लाबाट ल्याइने बिरुवा सस्तो भए पनि हावापानी नमिलेर मर्ने र रोगकिरा भित्रने गरेको कृषकले बताएका छन् ।    रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा सस्तो दरमा कबोल गर्ने फार्मसँग बिरुवा आपूर्तिको सम्झौता गरिएको र उसले उपलब्ध गराएका बिरुवा हावापानी नमिल्ने भएको पुष्टि भए कारबाही गरिने बताउनुभयो ।      वर्षा पर्याप्त हुने भएकाले असार, साउन र भदौमा सुन्तलाका बिरुवा रोप्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बेनीस्थित सुन्तला जोन कार्यालयका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले डेढ वर्षका बिजु बिरुवा रोप्न योग्य हुने बताउनुभयो । कृषकलाई सङ्गठित बनाएर बजारको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

पोखरा  :  गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा  दुई विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ ।   बैठकमा विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।   बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले आव २०७८÷०७९ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।    उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएका ४० प्रतिशत योजनाको अझै पनि भुक्तानी हुन नसकेकोप्रति प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   अर्का सदस्य खिमविक्रम शाहीले  बागलुङबाट बुर्तिवाङ जाने करिब १० किमि बाटो वर्षौंदेखि बिग्रेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य रामशरण बस्नेतले सदन जनताको आवाज उठाउने थलो भए पनि शून्य तथा विशेष समयमा उठाएका आवाजलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताउनुभयो । संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।   आजको बैठकको विशेष तथा शून्य समयमा सदस्य मायानाथ अधिकारी, राजीव पहारी, भागवतप्रकाश मल्ललगायतले समसामायिक विषयमा प्रदेशसभा तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

स्याङ्जा  ः  स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका–४ आरुखर्कमा रहेको जैसीडाँडा किसान समूहले मनग्य आम्दानी गर्दै आएको छ ।    समूहले गत आर्थिक वर्ष २०७८्र÷७९ मा ‘मनकामना-३’ जातको १६ टन मकैको बीउ बिक्री गरेर १६ लाख ६४ हजार आम्दानी गरेको हो । महिलाले मात्र आवद्ध रहेको जैंसीडाँडा किसान समूहले विगत एघार वर्षअघिदेखि सो जातको मकैको बीउ उत्पादन गर्दै आएको समूहकी अध्यक्ष सङ्गीता हमालले बताउनुभयो ।   “विगत एघार वर्षदेखि ‘मनकामना–३’ जातको मकैको बीउ उत्पादन गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६४१ केजी मकैको बीउ प्रतिकेजी रु एकसयका दरले बिक्री गरेका हौँ ।” २०७८÷७९ मा साढे १६ टन मकैको बीउ बिक्री गरेको समूहले २०७७७८ मा १० टन बीउ बिक्री गरी रु नौ लाख आम्दानी गरेको थियो ।   “स्याङ्जासहित देशका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उत्पादन गरिएको ‘मनकामना–३’ जातको मकैको बीउको माग अत्याधिक छ, मागअनुसार पु¥याउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसवर्ष करिब २० टन बीउ उत्पादन हुने अनुमान गरेका थियौँ तर खडेरीकाकारण अपेक्षाअनुसार बीउ उत्पादन हुन सकेन ।”   यहाँ उत्पादन भएको बीउ स्याङ्जाका स्थानीय बजारसहित पोखरा, चितवन, गोरखा, लमजुङलगायत ठाउँमा जाने गरेको समूहकी कोषाध्यक्ष कल्पना पौडेलले बताउनुभयो । यहाँ उत्पादन भएको बीउ मकै स्याङ्जा जिल्लाभित्रका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय, सङ्घसंस्था, कृषि एग्रोभेट र जिल्लाबाहिरबाट पनि माग हुने गरेकाले खपतको कुनै समस्या नभएको समूहकी कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   उत्पादन भएको मकैको बीउको नमूना प्रयोगशालामा पठाएर उमारशक्ति, चिस्यान र शुद्धता परीक्षण गरिन्छ । परीक्षणमा योग्य भएपछि घरघरमा रहेको मकैलाई सङ्कलन केन्द्रमा ल्याएर समूहमार्फत एकमुष्ट बीउको प्रयोजनका लागि समूहमार्फत बिक्री गरिँदै आएको छ ।   यहाँ उत्पादन भएको बीउ मकै सुुरुआतको चरणदेखि हालसम्म गुणस्तरीयता परीक्षणका क्रममा र रोपेपछि उत्पादन लिने बेलासम्म कमजोरी नदेखिएको दाबी समूहको छ ।   मकैको बीउ उत्पादन गर्दै आएको उक्त ठाउँमा बाँदरको समस्या भएकाले आलोपालो गरेर बाँदर कुर्नेरधपाउने चारजनालाई समूहले पुरस्कृतसमेत गरेको छ । जैंसीडाँडा किसान समूहले गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै उन्नत मकैको बीउ उत्पादन गर्दै आएको दाबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुबेदीको छ ।   उन्नत जातको मकैको बीउ उत्पादन गर्दै आएको जैंसीडाँडा किसान समूहलाई विगत चार वर्षदेखि गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।      गाउँपालिकाले पटक–पटक गरी हालसम्म विभिन्न उपकरण खरिद, भण्डारका लागि आवश्यक सामग्री, तालीमका लागि पचास लाख बढी नगद अनुदान दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । आरुखर्कमा उन्नत मकैको बीउ उत्पादन राम्रो भएकाले वडा नं ३ को भाटखोलास्थित लोलासरी किसान समूहलाई ‘मनकामना–५’ जातको उन्नत मकैको बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      भर्खरै सुरुआत भएको उक्त पकेट क्षेत्रका लागि गाउँपालिकाले रु २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । “व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै गाउँपालिकाले विगत चार वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित कृषिजन्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ”, अध्यक्ष सुबेदीले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले २५ वटा कृषिजन्य उत्पादनको सूची नै बनाएर १५ प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराईरहेको छ ।”

म्याग्दी  :  भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-२ जेमका एक सय घरमा सोलार जडान गरिएको छ ।    गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’अन्तर्गत खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले ५० वाट क्षमताको सोलार जडान गरेको हो । कार्यालयका ईञ्जिनीयर अञ्जन खत्रीले कार्यविधिअनुसार कार्यालयको ७५ प्रतिशत र उपभोक्ताको २५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा एक सय घरमा सौर्य उर्जा जडान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।    सौर्य उर्जा खरिद र जडानका लागि एन्क्वा फ्रेस नेपाल एण्ड सोलार प्रालिसँग आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ११ लाख १९ हजार ३५ मा सम्झौता भएको थियो । हालसम्म केन्द्रीय प्रशारण लाइन र लघुजलविद्युत् परियोजनाको सुविधा नपुगेका बस्तीमा उज्यालो बनाउने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार जेममा सौर्य उर्जामार्फत विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।   सोलार जडान भएपछि रातको समयमा घरायसी काम गर्न, बालबालिकालाई पढ्न, मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो बजाउन सहज भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यसअघि उज्यालोका लागि टुकीमा निर्भर हुनुपरेको थियो ।    लघुजलविद्युत् परियोजना नभएका र केन्द्रीय लाइन नपुग्ने धवलागिरी गाउँपालिकाका १२० घरधुरीलाई प्रदेश सरकारमार्फत ५० वाट क्षमताको सोलार सेट वितरण गरिएको थियो । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले गत वर्ष नै काठेपोल विस्थापित गर्न मालिका गाउँपालिकालाई १९३ र धवलागिरीलाई ९० थान उपलब्ध गराएको थियो । 

बागलुुङ  ः  पल्लोपाखा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका दुई शिक्षकले यस वर्ष एकैपटक काम छाड्नुभयो । पढाउन थालेको झण्डै १० वर्षमा विद्यालय छाड्नुभएका राजु पौडेल र सात वर्षमा विद्यालय छाड्नुभएका विकास पौडेल विद्यालयबाट मात्रै टाढा हुनुभएन, उहाँहरू जन्मेको थातथलो नै छाडेर हिँड्नुभयो ।   बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-१ कुश्मीशेराको टारगाउँमा रहेको पल्लोपाखा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन उहाँहरू घर टुनीबोट गाउँमा पर्छ । यो गाउँबाट यस वर्ष वर्षा सुरु नहुँदै १० घरले थातथलो छाडेका छन् । राजु र विकासजस्तै अर्का शिक्षक यदुनाथ शर्मा जागिरे जीवनबाट अवकाश पाउँदाको भोलिपल्टै घर छाड्ने अर्का पात्र हुनुहुन्छ । घरखर्च चलाउनमात्रै खेती किसानी गरेर गुजारा चलाउनेदेखि विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेर काम गरिरहेका अधिकांशले गाउँ छाडेका छन् ।   विसं २०७७ भदौ २८ र २९ गते यो गाउँमा आएको पहिराले यहाँका नौ घर पुरेको थियो । पहिरामा परेर दुई जनाको मृत्यु भयो । परापूर्वकालदेखि पहिराको त्रास नरहेको गाउँमा एक्कासी गाउँमाथिबाट आएको पहिराले घरबारी र ज्यान नै लिएपछि पुरिएका घरका विस्थापित भए । आसपासका घरहरू जोखिमकै कारण विस्थापित भए । गाउँका आधा परिवार विस्थापित भएपछि समुदाय नै मासिएको भन्दै घर छाडेर हिँड्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।   “न त घर जोखिममा थियो न मलाई रोजगारीको समस्या तर के गर्नु समुदाय नै नभएपछि एक्लै गाउँको घर कुरेर बस्न सकिएन्”, यसै वर्ष शिक्षकको जागिरसँगै घर छाडेर हिँड्न्भएका राजुले भन्नुभयो, “पहिराले विस्थापितहरूको समयमा व्यवस्थापन र जोखिमको दिगो निकास हुन नसक्दा यो अवस्था आयो ।” बाउबाजेले आर्जेको सम्पत्ति, आफैँले बनाएको घर र खाइपाइ आएको जागिर छाडेर हिँड्दा नराम्रो लागेको उहाँले बताउनुभयो ।   कुनै समय निकै चहलपहल हुने टुनिबोट बस्ती अहिले सुनसान छ । त्यहाँका ४६ घरमध्ये ३१ घरमा ताला ठोकिएका छन् । घरका छेउकुना र आँगन घाँस र झाडीले भरिएका छन् । कुनै बेला घर–घरमै रोजगार भएको टुनिबोट बस्ती अहिले सुनसान र डरलाग्दो झाडीका रूपमा परिणत भएको छ । पछिल्लो समय टुनिबोटमा १५ घरपरिवारमात्रै बसोबास गर्दछन् । उनीहरुसमेत समुदायकै अभावमा गाउँ छाड्ने मानसिकतामा छन् ।   “गाउँमा बसेर के गर्नु एउटा घर ओल्लो डाँडा अर्को घर पल्लो डाँडा छ, बाँदरले समेत एक्लैलाई टेर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ सकिएर जङ्गल भरियो, अब जङ्गलकै त्रासले गाउँ छाड्नुपर्ने छ ।” रोजगारीमा रहेका केहीले छाड्न नमिलेको र केही स्थानीयवासीको अन्यत्र जाने उपाय नै नभएकामात्रै गाउँमा रहेको शिक्षक राजु  बताउनुहुन्छ । सडक नालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा गएको पहिराले बस्ती उठाउने अवस्था आएको गाउँलेको आरोप छ ।   टुनीबोट गाउँबाट विस्थापितहरू चितवन, पोखरा, काठमाडौँ र बागलुङ बजारमा बस्ने गरेका छन् । केहीले घर बनाए भने अर्थावस्था कमजोर भएकाहरू भाडामा बसेर ज्यालादारीमा काम गरी छाक टार्छन् । दुई वर्षअघि पुरिएका घरसमेत पुनःस्थापना हुन नसकेकाले विपत्का बेला सहयोग नपाइने भन्दै उनीहरू घर छाडेको बताउँछन् ।    विपतले निम्त्याउने समस्या र बसाइँसराइ पछिल्लो समयको जटिल विषय भएको जैमिनी नगरप्रमुख नरबहादुर पुनको भनाइ छ । बसाइँसराइ रोकथामका लागि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सुविधाकै लागि गाउँ छाडेर हिँडेकाहरूलाई फर्काउन नगरले गाउँ–गाउँमा सुविधा पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो । पहिरो प्राकृतिक विपद् भएकाले त्यसको न्यूनीकरणमात्रै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । विस्थापित र बसाइँसराइसँगै स्थानीय सीप, पूँजी र श्रमशक्तिसमेत बाहिरिने हुँदा बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।     बाढीपहिराजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने, रोजगार तथा आम्दानीका स्रोत बढाउनतर्फ ध्यान दिन सके विस्थापित हुने कार्य र बसाइँसराइ गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने बुझाइ छ ।

गैती, बेल्चा उचालेर, पहाडलाई छिचोलेर । डाँडाकाँडा बाटो बनायो ।। के पायो नी कुल्ली दाइले, के पायो नी कुल्ली भाइले । अर्कैले ट्याक्सी गुडायो, अर्कैले मोटर गुडायो ।।   उल्लेखित जनवादी गीतमा रचना, स्वर र संगीत खुशिराम पाख्रिनको रहेको छ । जसको भावले घामपानी, भोक, तिर्खाकाबावजुद श्रमिकले बनाएको बाटोमा सामन्तीले मोटर कुदाएको वृत्तान्त छ ।    ‘३० वर्षे कालरात्री’ मानिने पञ्चायतकालमा रचिएको गीतका भाव अब उल्टो सुनिन थालिएको छ । हाल विश्वकै अब्बल मानिने गणतन्त्रमा सोही गीतको धरातलबाट माथि उठेकाहरु आफै मोटर कुदाउन थालिसकेका छन् । त्यो पनि लाखको हैन, करोडौंको ।    प्रसंग हो, गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा गाडीमा खर्चिएको रकमको नालिबेली ।    ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मत गर्नमात्र ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।    जसमध्ये गाडी खरिदमामात्रै ७२ करोड ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअवधिमा उक्त गाडीको मर्मतसम्भारमा १७ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ ।    यसबीच, साढे ८९ करोड सकिएपनि यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदकै शीर्षकमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले ६ करोड ८३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, साढे २८ लाख रुपैयाँ मर्मतसम्भारको नाममा छुट्याइएको छ ।    यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम हो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले गाडी खरिदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भएकाले कम बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो’ मन्त्रालयले स्रोतले सुनगाभा न्यूजलाई जानकारी दिएको छ ।    यस विषयमा अर्थमन्त्री रामजी बराल भन्छन् ‘संघ सरकारले गाडी खरिदमा करिब करिब प्रतिबन्धनै लगाएको छ, तैपनि केही आवश्यकता महशुस भएकाले बजेट छुट्याइएको हो ।’   विशेषतः मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार थोरै भएपनि रकम छुट्याएको मन्त्री बरालको भनाई छ । गाडीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले आवश्यकता भन्दापनि प्रदेशले   अवस्था बुझ्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै यस शीर्षकमा धेरै रकम खर्च भइसकेकाले यसपटक थोरै राख्नपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेरो चाहना त गाडी खरिद–मर्मतमा बजेट छुट्याउने नै थिएन ।’   प्रदेशको बजेटमा गाडी खरिदमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ त्यसमा मर्मतसम्भारको ठूलो हिस्सा सकिने गरेको पाइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि मर्मतकै नाममा साढे २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बराल भन्छन् ‘हो, मर्मतमा भएको खर्च धेरै जस्तो देखिएको छ तर यस विषयमा गर्ने र बोल्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय हो उतै सोध्नपर्ला ।’   अर्थले रकम उपलब्ध गराउने र भौतिकले खर्च गर्ने भएकाले यस विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्दै अबदेखि सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने बरालले जनाएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म प्रदेश सरकारहरुले गाडी खरिदमामात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा रकम नछुट्याउने योजना रहेपनि केही प्रदेशले किन्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।   

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री र सांसदहरुले बजेट निर्माण र सिलिङबारे थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।    प्रदेशको दशौं अधिवेशनअन्तरगत सत्ताइसौं बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री बरालले रातारात योजना ल्याएर सिलिङभन्दा माथि बजेट बढाउन दबाब आएको खुलासा गरे ।   ‘४२ अर्बभन्दा बढीको योजना आयो, प्रदेशको हैसियतभन्दा माथि जान नसक्ने थाहा हुनुपर्ने हो’ बरालले भने ‘योजना र बजेटको सिलिङ कति हो भन्ने थाहा नहुँदा माग्ने काम मात्र भयो ।’   आफ्नो योजना जसरी पनि पार्ने क्रियाकलापले बजेट निर्माणमा कठिनाई भएको भन्दै उनले आफन्त र नातेदारसम्बद्ध संस्थालाई रकम मागेको प्रति इंगित गरे ।   ‘प्रदेश सभामा सांसदले के गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउँनुु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभई एकोहोरो योजना माग्ने काम भयो’ बरालले भने ।  बैठक जारी छ ।   

पोखरा : पोखरामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । पोखरा ११ स्थित रानीपौवामा गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कार्यालयको उद्घाटन गरे ।   सो अवसरमा बोल्दै रिजालले यातायात महासंघको उद्देश्य अनुरुप नै काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै यातायात व्यवस्थामा सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि लागिपरेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो कार्यालयमा हुने गरेको बेथितीको विरुद्धमा मैले काम गरिरहेको छु, उनले भने, ‘अब डिजिटलाइजलाई ध्यानमा राखेर मैले विभागमा प्रस्तावहरु लगिसेको छु । जसरी हुन्छ भीडभाडलाई कम गर्ने र नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्नको लागि म लागिपरहेको छु ।’   उनले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको बताउदै प्रदेशमा अधिकार नदिएको बताए । ‘हाम्रो सर्भर समेत हाम्रो हातमा छैन, उनले भने, ‘एउटा नयाँ कर्मचारी सरुवा भएर आयो भने उसको एकाउण्ट बनाउने केन्द्रलाई नै गुहार्न पर्छ । त्यसैले हाम्रो अधिकार केन्द्रमै डम्पिङ भएको छ ।’   उनले विचौलीया प्रथालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित प्रविधिको प्रयोग गर्न तर्फ पहल गरिरहेको समेत बताएका थिए । यसैगरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष बसन्त प्रधानले उक्त कार्यालयबाट सवारीमा लगानी गर्ने र यात्रुहरुको समस्या समाधानको पक्षमा लाग्ने बताए । उनले सार्वजनिक यातायातले भोग्ने गरेको समस्या र यात्रुलाई गरिने ठगीको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।    प्रदेश कमिटिीले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यातायात सेवाको संरक्षण, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार तथा कम्पनी ऐन, पर्यटन ऐन, साविक करार ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रहि दर्ता भए गरेका यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कम्पनी, प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने, पेशागत संरक्षण गर्ने, यातायात क्षेत्रसँग समबन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, आलोपालो पद्धती अनुसार रुटको व्यवस्था गर्ने, यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति  नियम आचारसंहिता ऐन, कानून निर्माण, तर्जुमा गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई राय सुझाव तथा परामर्श दिने लगायतको उद्देश्य अघि सारेको छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार हाल उक्त कमिटीमा २४ वटा यातायात प्रालिहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध भइसकेका छन् ।