पोखरा :    सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ ।   नेपालकै नमूना आयोजना भएकाले यो आयोजना तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग पहल थालिने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताउनुभयो । उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हो ।   प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा बागलुङका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गर्दा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेको थिएन ।   प्रदेश सरकारले बागलुङमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै अस्पताललाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियानअन्र्तगत धवलागिरि अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । बागलुङको पञ्चकोटलाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पञ्चकोटको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   त्यस्तै बागलुङका हरेक स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पदमार्ग’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । पञ्चकोटबाट काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा पर्ने बेलढुङ्गासम्म पदमार्ग निर्माण गर्न अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   बागलुङका अधिकारकर्मी नेता स्व भगत सर्वजित विश्वकर्माका नाममा प्रदेश सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिइएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी आवमा भने कुनै पनि सुरुङमार्गको विषय उल्लेख गरेको छैन ।

पोखरा :      गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।    बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनालाई गति दिने गरी रकम विनीयोजन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधि उद्यान सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु २४ करोड विनीयोजन गरिएको छ ।   उक्त बजेटमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३२ ज्ञानकुञ्जमा उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आफ्नै संरचना नहुँदा अहिले विश्वविद्यालय समस्यामा छ ।   यस्तै प्रदेश राजधानी पोखरामा बन्न लागेको सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा नै उक्त उद्यानको शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ मा बन्ने उद्यानमा सबैको सहज पहुँच हुने उल्लेख छ । प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन, र अध्ययन–अनुसन्धानमा उक्त उद्यानले टेवा पु¥याउने छ ।   गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोड्न ‘आइटी पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ९६ रोपनी जग्गामा सो उद्यान बन्नेछ । बजेट वक्तक्यका क्रममा अर्थमन्त्री बरालले कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ स्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।    गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि देखि नै बजेट व्यवस्था गरे पनि जग्गा अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘उद्योग ग्राम’ निर्माणको काम सुरु भएपनि प्रगति न्यून देखिएको छ ।   प्रदेश सरकारले गण्डकीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त फलामखानी सञ्चालनमा ल्याइने बजेट÷कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   नेपाल सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको खानीबाट फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठनसमेत गरिसकेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा फलाम खानी भेटिएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले फलाम खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।   यस्तै आउँदो वर्षभित्रमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र ग्रीड नपुगेका ठाउँमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत् विद्युत सेवा पुर्याइने छ । जलविद्युत्मा रु ३५ करोडको वित्तीय लगानी गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य निर्माण गर्न पहल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको  उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्यौलमा छ । बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।   प्रदेश गौरवका सडक, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, प्रादेशिक सडकल तथा पूल पूर्वाधारका लागि रु दश अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभित्रको २०६ किमि सडक कालोपत्र, २० सडक पुल र १५  झोलुङ्गे पुल बन्ने जनाइएको छ । सडक जोडिन बाँकी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मुनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   कोरला र त्रिवेणी नाकामा सीमा सुरक्षालाई चुस्त र मजबुत पार्न पूर्वाधार बनाइने भएको छ । गोरखाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्तर–दक्षिण दु्रतमार्ग अन्तर्गत भिमाद–त्रिवेणी खण्ड र शालिग्राम करिडोरलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार बनाउन रु ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।     पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि बजेट÷कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसँगै प्रदेशभित्र खेल पूर्वाधारका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन रु दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्टाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुल पुरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।    सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४५ बजेट विनीयोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’मार्फत सामुदायिक क्याम्पसका प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार एवं गुणस्तरका सुधारका लागि रु १० करोड बजेट विनीयोजन  गरिएको छ ।   यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्रलगायत भने बजेटमा समावेश छैनन् । प्रदेश सरकारले आउँदो आवका लागि कूल रु ३५ अर्ब, ९० करोड, ९० लाखको अनुमानित आय÷व्यय सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ रु १३ अर्ब, २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब, १४ करोड, एक लाख ४६ हजार रहेको छ । प्रस्तुत बजेट/कार्यक्रमले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री बरालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । प्रदेशमा अब दुई हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण विसं २०७८ र ०७९ का अनुसार अव प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउन बाँकी छ ।     प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीमध्येमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरपरिवारमा विद्युतको  पहुँच पुगेको उल्लेख छ । विसं २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा हाल वृद्धि भई ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । अझै पनि नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन ।      गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ  । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४२२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरीमा निजी धारा जडान भई चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।      यसैगरी प्रदेशमा कूल तीन लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा दुई लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्येमा हालसम्म एक लाख ३७ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।     प्रदेशमा हाल १४ दशमलव ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६ दशमलव एक प्रतिशत मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४ दशमलव एक प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

नवरपरासी:  पूर्वी नवलपरासीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।     हुप्सेकोट गाउँपालिका ३ का वर्ष ६० का कोश बहादुर मल्लको करेन्ट लागेर आज (सोमबार) बिहान मृत्यु भएको हो  ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृतक मल्ल हुप्सेकोट गाउँपालिका ४ झ्यालबासस्थित खेतमा पानी लगाउन गएका थिए ।   सोही क्रममा खेत नजिकै रहेको बिजुलीको तारलाई छुदाँ करेण्ट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ ।  

शुक्रबार बिहानदेखि पोखरामा पृथ्वी राजमार्गको सडक सञ्जाल टुटेको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी ४ मा सडक भाँस्सिएपछि पोखरा र गण्डकी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा आपतकालीन बैठक बसेको छ ।    बैठकमा मूलतः औषधिजन्य सामग्री, उपभोग्य वस्तु र पेट्रोल एवं डिजेलको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।   सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि अत्यावश्यक वस्तुको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन अनुगमन सुरु गरिएको बैठकमा सहभागी उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपीलनाथ कोइरालाले जनाएका छन् ।    काेइरालाको अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने डीपोमा हाल २ सय ८० (केएल) किलोलिटर पेट्रोल र १४ सय केएल डिजल स्टक रहेको छ । हालको मागअनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक १ सय केएल पेट्रोल र २ सय केएल डिजलको माग रहेको छ । आज शनिबार परेकाले दैनिक खपतमा केही कमी हुने प्रशासनको विश्वास छ ।    सडक भाँस्सिएको स्थानमा मर्मत गर्न सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ४ दिनको समय मागेको छ । उक्त ४ दिन पोखरामा आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले बैठक बसेको हो । ४ दिनभन्दा बढी समय लागे पेट्रोल र डिजल सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा र आसपासका जिल्लामा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    तर सिद्धार्थ राजमार्गबाट ढुवानी गर्न ठूला ट्यांकरमार्फत सम्भव छैन । यस राजमार्गको राम्दीखण्डमा रहेको पुलले अत्यधिक भारवहन गर्न नसक्ने हुँदा १० टन भारवहन क्षमताको ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    बैठकमा सहभागीहरुले सडक ४ दिनभित्र सुचारु हुने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने भन्दै अत्यधिक मात्रामा पेट्रोल डिजल खरिद गरी भण्डारण नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । भण्डारण गर्दा अनावश्यक क्षति हुने र बजारमा अभाव देखिने भन्दै प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।    त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पनि जर्किन एवं अन्य भाँडामा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले पेट्रोल एवं डिजल नदिन जानकारी गराइसकिएको छ ।    बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना उपभोक्ता मञ्च एवं सरोकारवालाहरुका सहभागिता थियो । 

कास्कीः जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको प्रमुखमा नेकपा एमालेका लीलाधर पौडेलले प्यानलसहित विजय हात पारेका छन् ।    समितिको उपप्रमुखमा सरिता कुमालले जीत हात पारिन् । पौडेलले नेपाली कांग्रेका दीपेन्द्र ढकाल र कुमालले उषा थापालाई पराजीत गरेका हुन् ।    प्यानलका सदस्यमा सीतादेवी विक, हर्क बहादुर गुरुङ, राजु अधिकारी, गणेश बहादुर घर्ति, वालिका सुवेदी, लक्ष्मी दमै, सुकमाया नेपाली चयन भएका छन् । 

कास्कीः गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई के–कस्तो सेवा, सुविधा दिन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ ।    हालै बसेको बैठकले सोही सुविधान दिन तयारी स्वरुप कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य रहेका छन् ।    उक्त कार्यदलले तयार गर्ने मस्यौदा आगमी २४ गते आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री कुमार खड्काले जनाएका छन् ।    प्रदेश सरकारकाकारण आर्थिक भार बढ्दै गएको आलोचना भइरहेकाबेला प्रदेश सरकारका भूतपूर्वलाई समेत सेवा, सुविधा छुट्याउने तयारी भएपछि सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यममार्फत रोष प्रकट गरेका छन् ।    यस विषयमा प्रवक्ता खड्काले भूतपूर्वलाई सुरक्षाको नाममा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा कार्यदलको मस्यौदामा आधारित हुनेछ ।    यद्यपि, प्रवक्ता खड्काले सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यदल नै खडा गरी तयारी थालेकाले आगामी बजेटमा यस योजनाले मूर्तरुप पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । 

पोखरा, संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।    गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकास मार्फत् समुन्नत राष्ट्र निर्मााणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन तथा अन्तर प्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि संघको बजेटमा समेट्नै पर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनाहरूमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’   राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड विकासको गरी निर्वाध रूपमा त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुने अवस्था विकास हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।    ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।    कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९÷८० बाट कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चालु आवबाट नै  सुरुआत गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु ।’    गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रदद्र्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय र लगानीमा, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् ।    पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण र विकासको लागि फेवाताल संरक्षण र विकास गुरूयोजना कार्यान्वयनको लागि लगानी सुनिश्चित हुनेपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।    गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के सीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी गरी नेपाल चीन २ देशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।    यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणको लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रदद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्ने गरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् ।    पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडांै जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गकारुपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्रे गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।    धार्मिक महत्व बोकेको पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र यसको बहुपक्षीय विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि मासिक रुपमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउन आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।    मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र विकट भएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता नपुग्ने हुँदा केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् अनुरोध गरिएको छ । नवलपुरको गैंडाकोटमा विपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजना गरिदिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।    शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापा पनि थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल शनिबार काठमाठौं गएर शनिबारै पोखरा फर्केका छन् ।   उनले यसअघि पनि २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रदेशका तर्फबाट प्रस्तुति गरेका थिए ।      भातृशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई मुख्यमन्त्री पोखरेल र कानुन मन्त्री थापाले समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनका भाइ प्रेमबहादुर देउवाको जेठ ३ गते निधन भएको हो ।   

कास्कीः नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरुले मतदातामाझ पारदर्शीताको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अहिलेको स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले पालिकाको नेतृत्व लिइरहँदा हरेक कुरामा पारदर्शीता रहने बताए ।   माछापुच्छ्रे ६ धितालमा आयोजित सभामा बोल्दै पालिका अध्यक्ष उम्मेदवार मिन बहादुर गुरुङले हरेक कार्यक्रम, आयोजना लगायत सबै क्षेत्रमा पारदर्शीता महत्वपुर्ण भएको बताए । उनले भने ‘अहिले नेतृत्व गरिरहेकाहरुले कति हिनामिना गरे त्यसको हिसाबकिताब छैन । कहाँ कति के भयो रु केही पारदर्शीता अपनाइएन । हामी यो कुरामा सचेत छौँ । म प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछु, हाम्रा सबै कुराहरु पारदर्शी हुनेछन् ।’   गाउँपालिका उपाध्यक्ष उम्मेदवार सिता अधिकारीले पनि पारदर्शी हुनुपर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाइन् । हालको नेतृत्वले गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण कार्यहरुपनि नगरेको बताउँदै उनले व्यवहारतः गर्न सकिने कार्यहरु नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै गरिने विश्वास दिलाइन् । भनिन् , ‘यहाँ कति हुनुपर्ने थियो, कति भयो । बोलिरहनै पदैन, तपाईहरुले नै देख्न सक्नुहुन्छ । हामी आएपछि यो अवस्था रहिरहँदैन । बोल्नै मात्रै भन्दापनि पहिलो दिनदेखि नै हामीले गर्नुपर्ने कामहरु सुरु गरिहाल्छौँ ।’   , माछापुच्छ्रे वडा नं ६का अध्यक्ष उम्मेदवार उदयकुमार नेपालीले युवा नेतृत्वका लागि अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरे । पालिकाको विकासकालागि पार्टीले युवा नेतृत्वलाई अघि सारेको बेला मतदाताहरुलाई अवसर खेर जान नदिन आह्वान गरे ।    ‘युवा नेतृत्व स्थापीत गर्न पार्टीले हामीलाई अघि सारेको छ । यो महत्वपुर्ण अवसर हो । हामीलाई स्थापीत गराउने जिम्मा तपाईहरुलाई छ’ उनले भने‘यो अवसरलाई खेर जान नदिनुस् । अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामीलाई विजयी गराउनुहुनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।’   वडा नं ६मा वडाध्यक्षमा नेपालीसँगै महिला सदस्यमा चिजा तामाङ, दलित महिला सदस्यमा सपना सुनार, वडा सदस्यमा भिमराज पौडेल‘बिशाल’ र अनिल गुरुङ उम्मेदवार छन् ।    कार्यक्रममा पार्टीका प्रदेश कोषाध्यक्ष गिता क्षेत्री, जिल्ला सदस्य सुदिप गौतम, महासमिति सदस्य विष्णु क्षेत्री, टेकनशोभा गुरुङ, गाउँपालिका सभापति बिरेन्द्र गुरुङ, युवा नेता राजाराम पौडेल, धिताल शिक्षक संघका रुद्र अधिकारी लयागतले मन्तब्य राखेका थिए । काँग्रेसको पक्षमा माहौल बढेको उल्लेख गर्दै उनिहरुले जित सुनिश्चित रहेको बताए ।   पार्टीका कार्यकर्ता, नेता एवं शुभेच्छुकहरुको उल्लेख्य सहभागितामा माछापुच्छ्रे काँग्रेसले बिहीबार वडा नं ६ का अन्तर्गत अस्ताम, भिडाबारी, ओखरी, ढुलो ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा घरदैलो तथा सभाहरु सम्पन्न गरेको हो ।