गण्डकी:   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।     आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे ।    व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए ।    सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।    

पोखराः गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई लक्षित गरेर तयार पारेको बजेटमा सवारी कर ह्वात्तै बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकाबेला मन्त्रालयले स्रोतले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो कर वृद्धि नभएको जनाएको छ ।    यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीका दौरान सवारी करसम्बन्धि छलफल गर्न सातै प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई पोखरा डाकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय भेलाले नै करको दर सातै प्रदेशमा समान बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसअनुसार हाल बढेको भनिएको कर देशैभर समान रहेको छ ।    गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर बढाइएको भन्दै दैनिकरुपमा विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघ, संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेका छन् । त्यसो त युवा संघ गण्डकीले सडकमा उत्रिएर नै विरोध पनि जनायो ।    करको निरन्तर विरोध भइरहँदा यसबारे मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा बढेको भन्न नमिल्ने जवाफ आएको छ । अर्थका प्रवक्ता एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले अघिल्लो वर्ष तोकिएको कर र अब आउने बजेटमा तोकिने करमा भिन्नता नभएको दाबी गरे ।    ‘सवारी कर धेरथोर बढ्यो होला’ प्रवक्ता तिवारी भन्छन् ‘त्यसलाई ह्वात्तै बढाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनका भनाइअनुसार अघिल्लो वर्षको कर दाँज्दा ‘बढेको’ भन्न मिल्दैन । विशेषतः दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४०० सीसीसम्म ११ हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्ष लिने गरिएको रहेछ ।    त्यस्तै, १२५ देखि ४०० सीसीसम्म लिइने कर पनि समान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मोटरसाइकलको हकमा ६ सय ५० सीसीसम्म २० र त्यसभन्दा माथि ३० हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्षदेखि लिन थालिएको हो ।    ‘मोटरसाइकल धनीहरुले बुझेर वा नबुझेर किन विरोध गरे थाहा छैन तर चारपांग्रेमा भने कर बढेको छ’ तिवारीले भने । कर बढाइएपनि कति सीसीको गाडीलाई बढाइएको हो भन्ने बुझ्न उनको आग्रह छ ।    कम क्षमताका गाडीमा हजार, बाह्रसय कर बढाऔं भनेर दायरा तोकेको बताउँदै प्रवक्ता तिवारीले २५ देखि ३५ सय सीसीसम्मका गाडीको कर १० हजार रुपैयाँकादरले बढेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढी तोक्दा जनतामाथि अन्याय भएन र ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यो कर गाडीको हैन, विलासिताको हो ।’    ट्याक्सी र बसमा बढेको करबारे जिज्ञासा राख्दा यदि त्यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने त्यसलाई ‘बढी’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अहिले हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मका गाडिमा ३ हजार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ । त्यस्तै, बसको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ तोक्ने तयारी छ ।    उनका अनुसार देशैभरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल र मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आवश्यकता र विलासिताको आधार प्रष्ट्याएर कर तोकेको हो । ‘तपाई आफै भन्नुहोस्, ६ सय ५० सीसीको मोटरसाइकल र ३५ सय सीसीको गाडी आवश्यकता हो कि विलासिता ? तिवारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।    प्रदेश अन्तरगत विकास र अवसर पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई पैसाको खाँचो भएको बताउँदै उनले प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत नभएको प्रष्ट्याए । ‘सबै क्षेत्रमा योजना र आवश्यकता छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो र रकम जुटाइदिने दायित्वको अर्थको हो’ तिवारी भन्छन् ‘कर नउठाई हुँदैन, तर सवारी कर वैज्ञानिक छ ।’   ६–६ महिनामा नवीकरण भनेको छैन यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले केही मिडियामा सवारी नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने भनि समाचार आएकोमा आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै ६ महिनामै सवारी जाँच गर्न भनिएको हो यसको अर्थ यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको छ ।’   उनका अनुसार ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्न भनिएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटउपर छलफल हुन नसकेकोप्रति नेकमा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा, संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रोष प्रकट गरेका छन् ।    प्रदेशको बजेटकै विषयमा आज पोखरामा पत्रकारसँग तय गरिएको कार्यक्रममा नेता गुरुङले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले बजेट लथालिंग हुन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले संसदमा लगिसकेको बजेटमा नियमित छलफल हुन सकेन’ गुरुङले भने ‘बजेटसम्बन्धी दफावार छलफल हुने र मन्त्रीले जवाफ दिने काम हालसम्म हुन सकेन ।’     बजेटउपर उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल बजेटले पूर्णता पाउने भन्दै गुरुङले अझैपनि त्यस्तो वातावरण तयार पार्न नसकेर मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । एकापसको इगोले संसद र बजेट दुबै अवरुद्ध भएको उनले उल्लेख गरे ।    ‘सभामा छलफलकालागि बजेट लैजानुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने ‘यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?’ यस्तो प्रक्रियाप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले सुनाए ।    प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकार एकतन्त्रीय र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेटबारे तुरुन्त छलफलको कार्यक्रम राख्न माग गरे ।   

पोखरा :    प्रभु बैँक लिमिटेड क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले शनिबार आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको छ ।   “रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान” भन्ने नारासहित  रगत अभावलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैँकले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको हो ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवा कास्कीको समन्वय तथा पोखरा न्यूरोड स्थित प्रभु बैँक लिमिटेडको क्षेत्रिय कार्यालय परिसरमा सम्पन्न रक्तदानमा ७५ जनाले रक्तदान गरेको बैँकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगरले जानकारी दिए ।  पोखरामा पछिल्लो समय रगतको अभाव हुदै गएकाले यस रक्तदानले आवश्यक भएका विरामीहरुको जीवनमा अमुल्य योगदान पुग्ने क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवाका वरिष्ठ प्राविधिक महेन्द्र केसीले बताए ।   

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो ।          छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।           यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।           लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा :       पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति  र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रका विषयमा छलफलका लागि पोखरामा शुक्रबारदेखि १४ औँ संस्करणको राष्ट्रिय भेटेरिनरी सम्मेलन सुरु भएको छ ।    नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले आयोजना गरेको सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा पशु चिकित्सा र स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन र व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतन र पशुपालन क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावमा छलफल हुनेछ ।     पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा नीतिगत पैरवीलगायतका क्षेत्रहरुमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति तथा छलफलका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।     पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भेटेरियनको योगदानका कारण दूध, मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठले हालै नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ३०० स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक भर्ना गरेर कृषकलाई भेटेरिनरी सेवा पु¥याउने निर्णय गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।      नेपाल सरकारले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा रेबिजका साथै खोरेत, पिपिआरलगायत रोग उन्मूलन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सम्मेलनमा यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।      सम्मेलनमा ६९ वटा वैज्ञानिक कार्यपत्रहरुमा विशेष छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा पशु विज्ञान र मत्स्य क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक, पशुचिकित्सक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी कृषक गरी ४०० को सहभागिता रहेको छ । असार ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत सार्क राष्ट्रका भेटेरिनरी एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन् । सम्मेलनले नेपाल र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।

पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८०  वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।    बजेटको पूर्णपाठः ​

पोखरा :    सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ ।   नेपालकै नमूना आयोजना भएकाले यो आयोजना तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग पहल थालिने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताउनुभयो । उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हो ।   प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा बागलुङका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गर्दा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेको थिएन ।   प्रदेश सरकारले बागलुङमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै अस्पताललाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियानअन्र्तगत धवलागिरि अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । बागलुङको पञ्चकोटलाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पञ्चकोटको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   त्यस्तै बागलुङका हरेक स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पदमार्ग’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । पञ्चकोटबाट काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा पर्ने बेलढुङ्गासम्म पदमार्ग निर्माण गर्न अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   बागलुङका अधिकारकर्मी नेता स्व भगत सर्वजित विश्वकर्माका नाममा प्रदेश सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिइएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी आवमा भने कुनै पनि सुरुङमार्गको विषय उल्लेख गरेको छैन ।

पोखरा :      गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।    बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनालाई गति दिने गरी रकम विनीयोजन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधि उद्यान सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु २४ करोड विनीयोजन गरिएको छ ।   उक्त बजेटमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३२ ज्ञानकुञ्जमा उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आफ्नै संरचना नहुँदा अहिले विश्वविद्यालय समस्यामा छ ।   यस्तै प्रदेश राजधानी पोखरामा बन्न लागेको सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा नै उक्त उद्यानको शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ मा बन्ने उद्यानमा सबैको सहज पहुँच हुने उल्लेख छ । प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन, र अध्ययन–अनुसन्धानमा उक्त उद्यानले टेवा पु¥याउने छ ।   गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोड्न ‘आइटी पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ९६ रोपनी जग्गामा सो उद्यान बन्नेछ । बजेट वक्तक्यका क्रममा अर्थमन्त्री बरालले कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ स्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।    गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि देखि नै बजेट व्यवस्था गरे पनि जग्गा अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘उद्योग ग्राम’ निर्माणको काम सुरु भएपनि प्रगति न्यून देखिएको छ ।   प्रदेश सरकारले गण्डकीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त फलामखानी सञ्चालनमा ल्याइने बजेट÷कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   नेपाल सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको खानीबाट फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठनसमेत गरिसकेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा फलाम खानी भेटिएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले फलाम खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।   यस्तै आउँदो वर्षभित्रमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र ग्रीड नपुगेका ठाउँमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत् विद्युत सेवा पुर्याइने छ । जलविद्युत्मा रु ३५ करोडको वित्तीय लगानी गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य निर्माण गर्न पहल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको  उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्यौलमा छ । बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।   प्रदेश गौरवका सडक, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, प्रादेशिक सडकल तथा पूल पूर्वाधारका लागि रु दश अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभित्रको २०६ किमि सडक कालोपत्र, २० सडक पुल र १५  झोलुङ्गे पुल बन्ने जनाइएको छ । सडक जोडिन बाँकी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मुनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   कोरला र त्रिवेणी नाकामा सीमा सुरक्षालाई चुस्त र मजबुत पार्न पूर्वाधार बनाइने भएको छ । गोरखाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्तर–दक्षिण दु्रतमार्ग अन्तर्गत भिमाद–त्रिवेणी खण्ड र शालिग्राम करिडोरलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार बनाउन रु ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।     पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि बजेट÷कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसँगै प्रदेशभित्र खेल पूर्वाधारका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन रु दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्टाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुल पुरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।    सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४५ बजेट विनीयोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’मार्फत सामुदायिक क्याम्पसका प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार एवं गुणस्तरका सुधारका लागि रु १० करोड बजेट विनीयोजन  गरिएको छ ।   यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्रलगायत भने बजेटमा समावेश छैनन् । प्रदेश सरकारले आउँदो आवका लागि कूल रु ३५ अर्ब, ९० करोड, ९० लाखको अनुमानित आय÷व्यय सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ रु १३ अर्ब, २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब, १४ करोड, एक लाख ४६ हजार रहेको छ । प्रस्तुत बजेट/कार्यक्रमले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री बरालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।