काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । यस्तै सांसद डा खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्याइने बताउनुभयो । “विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन ।” जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ ।
कञ्चनपुर । नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचार, चाडपर्वमा किनमेल गर्न र रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् । पछिल्लो समय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बासिन्दा भने मेलापात गर्न र गाईवस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन पनि भारतमा जाने गरेका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–९ का सुन्तला रावतले गाईवस्तुको आहाराका लागि भारतबाट मेलापात गरेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उहाँ मेलापातका लागि भारतीय बस्ती कलौनासम्म पुग्नुहुन्छ । “दोधारामा स्याउला पाइँदैन गाईभैँसी र बाख्राका लागि घाँस र स्याउला लिन भारतको कलौना भन्ने ठाउँमा जाने गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उताका ९भारतका० मानिस एकदम सहयोगी छन् मैले धेरै वर्ष भयो त्यहाँ जाने गरेको ।” सीमानाकामा रहेका दुई देशबीचका नागरिकको आपसी सम्बन्धका कारण यो सम्भव भएको जनाइएको छ । उहाँका अनुसार दोधाराका थुप्रै मानिस भारतीय गाउँ कलौनामा मेलापात जाने गरेका छन् । यहाँका महिला करिब तीन किलोमिटरको बाटो हिँडेर भारतीय बस्ती कलौना पुग्ने गरेको स्थानीय रञ्जु रावतले जानकारी दिनुभयो । “रोजगारी केही छैन बाख्रापालन गरेकी छु बाख्राको आहारका लागि मेलापात जान्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ बाख्राका लागि स्याउला पाइँदैन हामी त सधैँ उतैबाट ल्याउँछाँै ।” दोधारा चाँदनीको कुतियाकवरमा विसं २०२२ देखि बस्दै आउनुभएको टेकबहादुर सुनारले अहिलेसम्म यहाँ दुई देशबीचका नागरिकबीच वैमनस्यताका घटना नभएको बताउँछन् । उहाँका अनुसार यहाँका बासिन्दाको नेपालसँग सम्र्पक कम नै थियो । विसं २०६५ मा जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि मात्रै नेपालसँग सम्र्पक जोडिएको हो । “मेलापात, बिहे, व्रतबन्धलगायतका कार्यक्रममा पनि हामी आउने– जाने गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि बोलाउँछाँै उहाँहरूले पनि बोलाउनुहुन्छ ।” उहाँले यहाँका बासिन्दा सीमाका प्रहरेदार भएको बताउनुभयो । स्थानीय वसन्ती सुनारले दुई देशका नागरिकको भन्दा पनि भाइचारको सम्बन्ध रहेको सुनाउनुभयो । “हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ कहिले उहाँहरू सहयोग माग्न यहाँ आउँछन्, कहिले हामी सहयोग माग्न त्यहाँ पुग्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमावर्ती भारतीय नागरिकसँग सदियौँदेखि भाइचाराको सम्बन्ध छ ।” महाकालीपारिको गाउँ भनेर चिनिने दोधारा चादँनी नगरपालिकाको उत्तर, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँगको खुला सिमाना रहेको छ । यहाँका औसत परिवारको आम्दानीको श्रोत नै कृषि व्यवसाय रहेको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ७६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नौ सय ८९ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । गत वर्षको साउनमा छ जनामा मात्रै सङ्क्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार साउन महिनामा सङ्क्रमण देखिनेमा खैरहनी र रत्ननगर नगरपालिकामा बढी रहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीका अनुसार जिल्लाको भरतपुर अस्पताल, राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर, भरतपुरको शिवनगर, माडीलगायतका अस्पतालमा डेङ्गु रोगको परीक्षण गरिँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उच्च छ ।” भदौ, असोज र कात्तिक डेङ्गुका लागि उच्च जोखिमका महिना रहेको उहाँले बताउनुभयो । डेङ्गु ज्वरो एडिज जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । यो लामखुट्टेले प्रायः बिहान र साँझ टोक्ने गरेको पाइन्छ । डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिए एक्कासि ज्वरो आउने, ज्वरो पाँच/सात दिनसम्म रहने, आँखाका गेडी तथा टाउको दुख्ने, शरीर कटकट दुख्ने, जोर्नी, हड्डी तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने जस्ता लक्षण देखापर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा कालीदास अधिकारीले अहिले दिनहुँजसो डेङ्गुका बिरामी अस्पताल आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलाको भन्दा अहिले डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।” डा. अधिकारीका अनुसार अहिले डेङ्गुका बिरामीको वृद्धिदर पाँचदेखि सात प्रतिशत रहेको छ । डेङ्गु रोगको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि पूरा बाहुला भएको कपडा लगाउने, झुलभित्र सुत्ने, घर वरिपरि सरसफाइ गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । घर वरिपरि भएका खाल्डा पुर्ने र पानी जम्ने ठाउँ भए त्यहाँ हप्तामा एक पटक मट्टितेल छर्कने गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा पाँच हजार चार सय ५४ जनाको परीक्षण गर्दा तीन सय तीन जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
काठमाडौं । विगत चार महिनादेखि टेकु स्टेसनमा थुपारिएको सबै फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनको काम आगामी दुई दिनभित्र सकिने भएको छ । सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासीले विगतमा महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको, स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्थाजस्ता माग पूरा नगरेको भन्दै कहिले फोहर बोकेको गाडी तोडफोड र कहिले सडकनै अवरोध गरेपछि विगत चार महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर टेकुमा अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिएको थियो । उपत्यकाको सडक छेउछाउमा पनि लामो समयदेखि फोहरको डङ्गुर थियो । उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यही भदौ पहिलो साता काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासीबीच भएको चार बुँदे सहमतिपछि भदौ पहिलो सातादेखि फोहर व्यवस्थापन कार्य हुन थालेको हो । सहमतिपछि यसअघि सडकमा थुपारिएको फोहर व्यवस्थापनको काम सकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वातारण विभाग प्रमुख सरिता राईले भन्नुभयो,“आगमी दुई दिनमा यसअघि ट्रान्सफरस्टेसनमा थुपारिएको सबै फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनको काम हुन्छ ।” गत वैशाख १२ गतेदेखि टेकुमा थुपारिएको फोहरको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । स्थानीयवासीको अवरोधकैबीच विगत चार महिनाको अवधिमा बढीमा १५ दिन फोहरको व्यवस्थापन भए पनि अन्य दिन एक गाडी पनि फोहरको व्यवस्थापन हुन नसकेको कामपाको भनाइ छ । यसअघिको फोहरसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले साविकमा भन्दा बढी दैनिक तीन सय गाडी फोहर अन्तिम व्यवस्थापनको लागि बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन् । फोहर व्यवस्थापनको काम कतै बाँकी भए वातावरण विभागमा जानकारी दिन पनि प्रमुख राईले नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन रहेको छ । यसअघि पनि लामो समय फोहर जम्मा भएर बसेको हुनाले अहिले दैनिक तीन सय गाडीले अन्तिम व्यवस्थापनका लागि बञ्चरेडाँडा लाने गरेका छन् । हाल कामपासहित अन्य १७ स्थानीय तहको फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन बञ्चरेडाँडामा हुने गरेको छ । पेचिलो सवाल बन्दै आएको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको सवालमा कामपाले उपत्यकामानै कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्न भन्दै स्थान पहिचानको काम गरिरहेको बताएको छ । सम्भावित केही स्थान पहिचान गरेपनि स्थानीय त्यस विषयमा सकाररात्मक हुन नसक्दा थप काम भने अघि बढ्न नसकेको गुनासो कामपाको छ ।
मुगु । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–४ ताल्चामा रहेको एक मात्र रारा विमानस्थलको टर्मिनल टावर १९ वर्षदेखि काठको टहरामै रहेको छ । विसं २०६० मा कच्ची धावन मार्गमार्फत जहाज उडान र अवतरण सुरु गरिएको भए पनि अझै सुविधा युक्त टर्मिनल भवन निर्माण हुन सकेको छैन । विसं २०६० वैशाख ३ गते पहिलो पटक रारा विमानस्थल ताल्चामा परीक्षण उडान गरिएको थियो । विगत १९ वर्षदेखि निरन्तर उडान र अवतरण भइरहे पनि सामान्य हावा लाग्दा काठको भवन हल्लिने गरेको बताइएको छ । जोखिम मोलेर कर्मचारी टहरामै बसेर काम गर्न बाध्य भएका छन् । यात्रु विश्राम कक्ष पनि नहुँदा भुइँमा नै बस्ने गरेका छन् । सुविधायुक्त टर्मिनल टावरको निर्माण जारी छ । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने अवस्था छ । विसं २०७२ मा पाँच सय ७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावन मार्ग कालोपत्र गरे पनि मुख्य र संवेदनशील टावर टर्मिनल भवन नबन्दा समस्यामा छ । टर्मिनल टावर निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्षअघि रु नौ करोड विनियोजन गरी ओमबुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साढे दुई वर्ष बित्दासमेत मुस्किलले ५० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय मुगुका प्रमुख सन्तोषकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण समयमा सामान ढुवानी नहुनु र कोरोनाका कारण निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुँदा काम रोकियो । अहिले एक वर्ष म्याद पुनः थपिएको छ । यो म्यादमा पनि निर्माण सकिने सम्भावना कम छ । विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध छैन । विमानस्थल वरपर घेरबार हुनुपर्ने भए पनि एउटा सामान्य तारलेसम्म बारिएको छैन । विमानस्थलको चारैतिर मानिस, पशु, गाईगोरु, कुकुर, स्याल हिँड्ने बाटो मात्र रहेको छ ।
मोरङ । प्रदेश सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार वर्षमा दुई सय १७ दशमलव ७२ किलोमीटर कालोपत्र सडकको निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर ललित चौधरीले प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा विगत चार वर्षमा उक्त सडक निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार स्थापनाको चार वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ दशमलव १८ किमी, २०७६/७७ मा ५२ दशमलव २१ किमी, २०७७/७८ मा ४० दशमलव ६१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ९८ दशमलव ७२ किलोमिटर कालोपत्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । सडक मर्मत र ग्राभेल यसैगरी सोही अवधिमा आठ सय १९ दशमलव ८२ किमी सडक मर्मत गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ सय एक किलोमिटर, २०७६/७७ मा ६१ दशमलव ५४ किमी, २०७७/७८ मा ५१ दशमलव १३ किमी र आव २०७८/७९ मा एक सय छ दशमलव १६ किमी सडक मर्मत गरिएको हो । सोही अवधिमा आठ सय ९५ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक सय २८ दशमलव नौ किलोमिटर, २०७६/७७ मा दुई सय ११ दशमलव ३५ किलोमिटर, २०७७/७८ मा एक सय ७५ दशमलव ३१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा तीन सय ८० दशमलव १९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । कच्ची सडक र ट्र्याक यस्तै, सोही अवधिमा आठ सय ५९ दशमलव ३७ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक सय ८१ दशमलव तीन किलोमिटर, २०७६/७७ मा चार सय ७७ दशमलव ८२ किलोमिटर, २०७७/७८ मा एक सय नौ दशमलव १९ किलोमिटर र २०७८/ ७९ मा ९१ दशमलव सात किमी कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले उक्त अवधिमा पहाडी क्षेत्रमा दुई सय ५४ दशमलव ३६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात दशमलव पाँच किमी, २०७६/७७ मा एक सय ४२ दशमलव ५९ किलोमिटर, २०७७/७८ मा ५५ दशमलव १९ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ४९ दशमलव आठ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको सूचना अधिकारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सोही अवधिमा आठ दशमलव ४६ किलोमिटर सडक ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै १६ दशमलव ८८ किमी सडक सोलिङ गरिएको छ । मोटरेवल र झोलुङ्गे पुल मन्त्रालयले सोही अवधिमा प्रदेशमा ५५ वटा मोटरेवल पुलको निर्माण गरेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०, २०७६/७७ मा १२, २०७७/७८ मा आठ र आव २०७८/७९ मा २५ पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । सोही अवधिमा प्रदेशभरिमा एक सय पाँच वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात, २०७६/७७ मा २९, २०७७/७८ मा ४४ र आव २०७८/७९ मा २५ वटा झोलङ्गे पुल निर्माण भएको हो ।
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमेलीहरुको मुख्य पर्व गौरा नजिकिएसँगै भारतीय सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्किनेको भीड बढेको छ । यस प्रदेशका पहाडी क्षेत्रको मुख्य नाकाका रुपमा रहेको झुलाघाटबाट स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । हाल दैनिक यो नाका भएर सयौं स्वदेश भित्रिरहेका सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटका वरिष्ठ हवल्दार डम्बरसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अन्य समयमा खासै चहलपहल नहुने यस नाकामा गौरा नजिकिएसँगै भीड बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य समय खासै चहलपहल नहुने भए पनि गौरा नजिकिएसँगै भीडभाड बढेको छ, सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक किनमेलका लागि पनि भारतको झुलाघाट जाने भएकाले पनि थप चहलपहल बढेको छ ।” रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा रहेका नेपाली अहिले गौरा पर्व मनाउन घर फर्किरहेका हुन् । स्वदेश फर्किनेमा बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, बाजुरा, अछाम, डोटीलगायत मुगु र हुम्लाका नागरिक रहेका छन् । घर परिवार पाल्नका लागि भारतको विभिन्न सहरमा रोजगारी गर्ने नेपाली अहिले गौरा पर्व मनाउन घर फर्किरहेका छन् । भारतको पिथौरागढ, बरेली, देहरादुन, नयाँ दिल्ली, राजस्थान, हरिद्वारलगायत विभिन्न सहरमा यहाँका नागरिक कामका लागि जाने गरेका छन् ।
भक्तपुर । सडकको बीचबीचमा खाल्डै खाल्डो । कतै कालोपत्र गर्न ग्राइबेल विछ्याउदै छ भने कतै पर्खाल भत्किएर सडकनै पहिराले बगाएर जोखिम अवस्था छ । कतै कतै कुलो र कलर्भट पुरिँदा सडकबाटै पानी बगेर ओहोर दोहोर गर्नै जोखिम छ । यो अवस्था विगत आठ वर्षदेखि स्तरोन्नति सुरु भएर अझै निर्माण सम्पन्न नभएको ‘भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड’ मा सजिलै देखिन्छ । बिहानै ८ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयमा भेला हुनुभएका नगरप्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, सञ्चारकर्मी र नगरपालिकाको टोली भक्तपुर नगरकोट सडकको अनुगमनमा निस्कने क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब जे सुकै होस् सहेर बसिन्न, आज सडकको अनुगमन गरौँ, दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्न नगरपालिकाले नेतृत्व गर्छ ।” उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “मङ्सिरमा चुनाव आउन लाग्यो, त्यही भएर जनतालाई देखाउन नगरपालिका अगाडि सर्यो भन्लान, अब सडक निर्माण सम्पन्न गराएर जनतालाई देखाउने नै हो ।” नगरपालिकाको टोलीले खरिपाटीस्थित आयोजनाको कार्यालयमा रहेका सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीलाईसँगै लिएर अनुगमनमा निस्कियो । कहाँ के के हुँदैछ रु कहाँ के कति काम भइरहेको छ रु कहाँ के गर्नुपर्नेछ रु अनुगमनकै क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले अधिकारीसँग जानकारी लिँदै र निर्देशन दिँदै नगरकोट बसपार्कसम्म पुगियो । “अन्तको काम छाडेर भए पनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिना भित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनैपर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्द गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौँ”, म्यानेजर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “सडकको सुरुको भाग, बीच भाग र नगरकोट बसपार्क तीन खण्डबाट एकैपटक काम अगाडि बढाउनुस्, ड्रेन खोल्नुस्, पुरिएको कलभर्ट बनाउनुस्, पर्खाल लगाउन बाँकी भएको ठाउँमा लगाउन सुरु गर्नुस्, पैसा छैन भनेर पन्छिन पाइँदैन ।” जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले कहीँ कतै समस्या र अवरोध आए नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने बताउँदै उहाँले काम नरोक्न निर्देशन दिनुभयो । नगरप्रमुख खत्रीले नगरकोट बसपार्क पुगेपछि स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै भन्नुभयो, “गलत मनसाय, गलत नियत कसैले नराखाँै, नगरपालिकाको राम्रो कामलाई जनताको साथ चाहियो, हामी जनप्रतिनिधिको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैको अपनत्व हुने गरी पारदर्शी ढ्गले हामी काम गर्छौं ।” अनुगमनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको अपजस नगरपालिकाले खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लिने कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्दा जनताले हामीलाई गाली गरेका छन्, अपजस हामीले खेप्नुपरेको छ, सडक नबन्दा नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पर्यटन शुल्क उठाउन पाएको छैन, जनताको आक्रोश हामीमाथि छ, अब पनि सडक निर्माण ढिलाइ गरे नगरपालिका चुप बस्दैन ।” चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले माथिल्लोतर्फ नगरकोट बसपार्कबाट काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै गत असारमा पनि तीन दिन सडकमै वडा कार्यालयको काम सञ्चालन गरेर विरोध जनाउनुपरेको भन्दै अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो । सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेको, यातायात सञ्चालनमा समस्या र जोखिम बढेको, पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपरेको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । बसपार्कको छलफलमा स्थानीय मनोज गिरीले निर्माण कम्पनीले नक्साअनुसार काम नगर्दा खरिपाटीमा आफ्नै र दीपक लामिछानेको निकै जग्गा मिचिएको भन्दै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या रहेकाले त्यो समस्या सुल्झाएर निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले वर्षामा सडकको पानी व्यक्तिको घरमा पस्ने, पानी पर्दा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्यो धुलाम्मे हुँदा यहाँका बासिन्दा विभिन्न रोगको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । नगरकोटका होटल व्यवसायी एवं होटल मेरिगोल्डका सञ्चालक गोकूल लामिछानेले सडक नबन्दा कोरोना महामारी अगाडि र अहिले पनि पर्यटकको आगमन घटेको बताउनुभयो । यहाँका होटल व्यवसायी निकै मारमा परेको भन्दै उहाँले नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क यथास्थितिमा नउठाउन माग गर्नुभयो । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले एक वर्ष म्याद थपेकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सडक हस्तान्तरण गर्ने म्याद रहेपनि मङ्सिरभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कूल १५ दशमलव ६४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको १३ किमिमा कालोपत्र गर्न बेस हालिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा फस्ट कोड पनि गरिसक्यौ, पाँच दशमलव पाँच किमिमा सेकेण्ड कोड हालिसक्यौँ, अब धेरै काम बाँकी छैन, बालाजुको काम रोकिएकाले त्यहाँको जनशक्ति र रोलर, ग्रेडरलगायत मेशिनहरु यहीँ ल्याएर तीव्र गतिमा काम गर्छौ ।” एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर भारतीय आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड ९एआईपीएल० र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरि विसं २०७१ जेठ २२ बाट भक्तपुर–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु गरे पनि अझै अलपत्र छ । अहिले आठौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दासम्म ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । अन्तिम पटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्म म्याद थप गर्दा त्यस अवधिमा पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले फेरि आठाँै पटक म्याद थप गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म पु¥छयाएको छ । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा कूल ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिले संशोधन गरेर ३६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । पीडित स्थानीयले कयौँ पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई नगरकोट सडकमै रोकेर अवरोध गरेपछि म्यादभित्र काम नसके ठेक्का रद्द गर्ने बचन दिए पनि पुनः म्याद थपिएको छ । स्थानीयले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसेर विरोध गरेका थिए ।
इटहरी । इटहरी उपमहानगरले निर्माण गरेको मुसहर बस्ती प्रयोगहीन बनेका छन् । उनीहरु नयाँ बस्तीमा जान नमान्दा १५ घरहरु अढाइ वर्षदेखि खाली नै रहेको छ । इटहरी–१७ का मुसहर घरपरिवारलाई व्यवस्थित गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र इटहरी उपमहानगरकाद्वारा संयुक्त रुपमा ती घर रु एक करोड २३ लाखको लागतमा तयार पारिएका थिए । अहिले मुसहरु ती बस्तीमा जान मानेका छैनन् । स्थानीय सरकारले छलफल नै नगरी काम गर्ने कम्पनीदेखि टाढा बस्ती बनाएकाले उनीहरू नयाँ घरमा बस्न जान नमानेका बताइएको छ । स्थानीय सुमति ऋषिदेवले बाउबाजे यही जन्मेर यही मृत्यु भएको जनाउँदै पुख्र्यौली थलो नछाड्ने बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो, “घर निर्माण गर्नुअघि सल्लाह पनि गरेनन्, आफूहरु लामो समयदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्न नसक्ने, अहिले बसेकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।” निर्माण गरिए पनि आफ्नो दैनिक छाक टार्नका लागि काम गर्न कम्पनीसम्म पुग्न यो बस्ती टाढा भएको उहाँको भनाइ छ । निर्माण गरिएको बस्तीबाट इटहरी बजार आउनका लागि साइकलमा ४५ देखि एक घण्टा लाग्ने र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ घरबाट टाढा र अपायक भएकाले पनि नयाँ घरमा जान नमानेको उहाँले बताउनुभयो । “बरु सडकले ओगट्ने क्षेत्रबाट बचेको जग्गामा छाप्रो हालेर बस्ने, तर सरकारले बनाएको नयाँ घरमा जाँदैनौँ”, उहाँ भन्नुभयो, “हामीलाई स्थानीय सरकारले नयाँ घरमा बस्न आग्रह गर्ने गरेको छ । तर सरकारले बनाएको घरबाट काममा जानका लागि ४५ देखि एक घण्टा लाग्छ, सरकारले साइकल दिन्छु भनेको त छ तर साइकलले राति महिलालाई घर जान समस्या पर्छ, कहिले साइकल बिग्रिन्छ । हामी यहाँबाट जाँदैनौँ ।” केही समयअघि मुसहर समुदायलाई काम गर्ने महिला, पुरुषलाई उपमहानगरले साइकलसमेत वितरण गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो, तर त्यो योजनासमेत सफल हुन सकेन । बस्तीमा खानेपानी, शौचालय, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन र दिनाभद्रीको मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ । करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचनामा मुसहर समुदाय नै बस्न नमानेपछि स्थानीय सरकारको बहुवर्षे सडकसमेत अन्योलमा परेको छ । सडक किनारामा बसेका मुसहरलाई नयाँ बस्तीमा सार्ने योजना फेल भएपछि सडक विस्तार कसरी गर्ने र ती संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने उपमहानगरपालिका अलमलमा छ । मुसहर बस्तीको परिवार बस्न नमानेपछि गत वर्ष निवर्तमान इटहरी उपमहानगरगपालिका–१६ का अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोलीसमेत बनाएको थियो । उक्त टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा इटहरीभित्रका अतिविपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारलाई राख्ने तयारी भएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहेताले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लाखौँ खर्च गरेर तयार गरेको घरको अब गरिब विपन्नलाई बडाको सिफारिसमा राख्ने तयारी छौँ । ”यो प्रक्रिया केही महिनाबाट नै सुरु गर्ने योजनामा उपमहानगर रहेको जनाइएको छ ।