काठमाडौंः   निर्वाचनको अन्तिम घडीमा आम मतदातामा अन्योल सिर्जना गर्ने गरी गलत प्रचार गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । निर्वाचनको अन्तिम घडीमा मतदातामा अन्योल सिर्जना हुने गरी रचिएको भ्रमपूर्ण षड्यन्त्रले एकथरी तत्वको राजनीतिक पराजयको मानसिकता पुष्टि गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले संयुक्तरुपमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत पाँच दल लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छन् र गठबन्धनमा कोही कसैकाप्रति घात हुने कल्पनासमेत गर्दैनन्”, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनामा विश्वास नगर्न हामी आम नागरिकमा आह्वान गर्दछौँ ।” गत सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सो संयुक्त विज्ञप्तिमा यसलाई निर्वाचन अपराधका रुपमा लिएर कानुनी कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कांग्रेस र माओवादीले अपराधपूर्ण यस काममा संलग्न व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।  प्रेस सेन्टरको आपत्ति प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको स्थिर समय (मौन अवधि) चलिरहेको अवधिमा गलत प्रचार गरेको भन्दै प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ । प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले  नेकपा (एमाले)को प्रचार विभाग सदस्य तथा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतलगायत केहीले स्थापित अनलाइन तथा पत्रिकाका समाचारलाई प्रविधिको दुरुपयोग (सोर्स कोड परिवर्तन) गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेर अफवाह फैलाएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।      केही स्थापित सञ्चारमाध्यमका समाचारमा सोर्स कोड परिवर्तन गरी हुँदै नभएको विषयलाई शीर्षक र समाचार बनाई ‘स्क्रीनसट’ गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी भ्रम फैलाउनु, सोर्स कोड परिवर्तन गर्नु र त्यसकै ‘स्क्रीनसट’ गरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु साइबर अपराध हो । सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको लोगो र नाम जोडेर बदनाम गर्नु अर्को अपराध हो” अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो “यस्तो गलतकार्य पत्रकारिताको मूल्यमान्यता र आचारसंहिताको उल्लङ्घन पनि हो ।” आम निर्वाचनको समयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकार संवेदनशील भएर मतदातालाई स्वतन्त्र र भयरहितरुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा पेसागत पत्रकार सङ्गठनको अध्यक्ष भएको व्यक्तिले नै भ्रामक सन्देश फैलाउनु निर्वाचन आचारसंहिताको घोर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै प्रेस सेन्टरले उक्त घटनालाई गम्भीररुपमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौंः   प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले देशभर दुई लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ ।  आयोगका अनुसार देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् ।  निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।  यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले “प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४” मा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवा सुविधा पाउँछन् । मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ ।  निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन रु दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई रु दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई रु एक हजार छ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई रु एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कितस्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृत सरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।  मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो  कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनसमेतको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । कर्मचारीहरुले यदि पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएमा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानी एक दिन बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  यस्ता कर्मचारीलाई आफू कार्यरत रहेको कार्यालय रहेको स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नियुक्ति लिन उपस्थित हुँदा लाग्ने बाटोको म्याद र तयारी म्याद एक दिन गरी दैनिक भत्ता दिइन्छ । त्यस्तै, मतदान अधिकृतलाई मोबाइल रिचार्ज तथा अन्य विविध कार्यका लागि थप सुविधावापत रु पाँच हजार दिइन्छ । मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकका रुपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई खाजा खानावापत तीन दिनका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति रु एक हजार उपलब्ध गराइन्छ ।   त्यसैगरी मतगणना टोलीमा रहने कर्मचारीले प्रत्येक सिफ्टका लागि निर्धारण गरिएअनुसार दैनिक सुविधा र भत्ता पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार प्रमुख मतगणना अधिकारीलाई रु दुई हजार पाँच सय, सहायक मतगणना अधिकारीलाई रु दुई हजार, अन्य कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार छ सय र कार्यालय सहयोगीलाई रु एक हजार दुइ सय दिने व्यवस्था छ ।  मतगणना अवधिभर मतगणना कार्यमा सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति अधिकृतस्तर एकजनालाई रु एक हजार, सहायकस्तर दुई जनासम्मलाई रु आठ सय र सुरक्षागार्डलाई रु छ सय भत्ता दिइन्छ ।  निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमध्ये मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले नियुक्ति पाएको मितिदेखि र अन्य कर्मचारीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर भएको दिनदेखि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन ननाघ्ने गरी भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा काजमा रहेको मितिसम्म निर्वाचन भत्तावापत आफूले खाइपाई आएको मासिक तलबको एक सय २१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम पाउँछन् ।  निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको दिनमा खाजा र खानावापतको पनि निश्चित रकम पाउँछन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि दैनिक रु सात सय, सहायकस्तरका कर्मचारीले रु पाँच सय, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षागार्ड (पिएसओ)लाई रु पाँच सय खाना र खाजा खर्चका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  अनुगमन भ्रमण वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयमा हाजिर नभएको दिनको भने खाजा र खानाबापतको रकम पाइँदैन । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लाभित्रका निर्वाचन अधिकृतबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र मासिक रु एक हजार दरले रकम पाउँछन् ।  निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले प्रतिदिन रु पाँच सयका दरले खाना तथा खाजा खर्च वापतको रकम पाउँछन् । त्यस्ता सुरक्षाकर्मीले सिफ्ट बमोजिमको काम गरेका अवस्थामा भने दामासाहीका हिसाबले रकम दिने व्यवस्था छ ।  सुरक्षाकर्मीलाई खाजा र खानावापतको रकम उपलब्ध गराउँदा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहँदासम्मको खर्च दिइन्छ ।  मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि मतगणनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मतदानका दिनदेखि मतगणना सम्पन्न भएको दिनसम्मको खाजा र खाना भत्ता उपलब्ध गराइन्छ भने निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मतदान हुने दिनभन्दा तीस दिन अघिदेखि सम्बन्धित सबै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भएको मितिले तीस दिनसम्मका लागि उपलब्ध गराइन्छ । निर्वाचनको काममा खटिएको अवस्थामा बाहेक जगेडमा रहेका कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइँदैन । सरकारले स्थानीय भत्ता पाउने भनी तोकेको जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट खटिई आएका निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले सरकारले तोके बमोजिमको अतिरिक्त स्थानीय भत्ता पाउँछन् ।  निर्वाचन अधिकृत आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर हुन गएदेखि कार्य सम्पन्न गरी आफ्नो कार्यालयमा फर्किँदासम्मको अवधिका लागि कर्मचारीको तहअनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ ।  आफ्नो पदाधिकार रहेको जिल्लामा नै खटिएको निर्वाचन अधिकृतले भने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँदैनन् । यद्यपि, पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको स्थान १५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा रहेमा भने यस्तो सुविधा पाइन्छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने निर्वाचन अधिकृतले खाजा र खाना खर्च भने पाउँदैनन् ।  निर्वाचन कार्यालयलाई टेलिफोन, फ्याक्स, इन्टरनेटलगायतका सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । तर निर्वाचनसम्बन्धी कामका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई मोबाइल तथा फुटकर टेलिफोन सुविधावापत निर्वाचन अवधिभरका लागि एकमुष्ट रु सात हजार दिइन्छ । निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्र निर्माण गर्न भवन भएका मतदान केन्द्रका लागि रु पाँच हजार र भवन नभएका मतदान केन्द्रका लागि रु १० हजार मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराइन्छ । बिजुली बत्ती नभएको मतदान केन्द्रमा जेनेरेटर तथा अन्य व्यवस्था गर्न मतदान अधिकृतलाइ रु तीन हजार उपलब्ध गराइन्छ ।  ढुवानी खर्चका रुपमा मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री रहेको स्थानबाट मतदान गर्दा र मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा पैदल हिँड्नु परेमा पन्ध्र किलोमिटर दूरीका लागि एक दिन कायम गरी प्रतिदिन प्रतिमतपेटिका रु छ सयका दरले मतदान अधिकृतलाई ढुवानी खर्चवापत ढुवानी खर्च उपलब्ध गराइन्छ ।  त्यस्तै, मतगणना व्यवस्थापन खर्चका रुपमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणनास्थलमा आवश्यक पर्ने गुन्द्री, कार्पेट, चकटी, बत्ती, पानी, जेनेरेटर, माइक आदिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराउँछ ।  त्यस्तो सामग्री व्यवस्थापनका लागि २० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु २० हजार, ५० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ३० हजार, ८० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु ४० हजार र ८० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु ५० हजारसम्म मतगणना व्यवस्थापन खर्च छुट्याउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंः   राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार देशभर एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन देशवासीलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०७९ का अवसरमा आज सन्देश दिँदै उहाँले मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम् अभ्यास भएको बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले आवधिक निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई औपचारिकरूपले अभिव्यक्त गर्दै राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोत जनतामा रहेको यथार्थलाई व्यवहारमा प्रतिविम्बित गर्ने बताउनुभयो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन सञ्चालन हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आमनिर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व रहेको बताउनुभएको छ । निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दै सम्पन्न हुने आमनिर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू क्रमशः जनउत्तरदायी हुँदै उहाँको विश्वास छ ।   राष्ट्रपति भण्डारीले आम निर्वाचनबाट शासन प्रणालीमा जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शीता स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने जनाउँदै स्वस्थ र सबल लोकतन्त्रबाट नै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रपतिले आम निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण कायम गरी सफल बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक तथा सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ । भोलि मङ्सिर ४ गते आइतबार देशभर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

सोलुखुम्बुः   सोलुखुम्बुमा एक मतदान अधिकृत सुतेकै ठाउँमा मृत भेटिएका छन् । जिल्लाको नेचासल्यान गाउपालिका४ स्थित फुर्के सामुदायिक बन मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत ५६ वर्षीय बिल्टु राय आज बिहान सुतेकै ठाउमा मृत भेटिएका हुन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुनिलजङ्ग शाहका अनुसार मतदान केन्द्रमै सुतेका रायलाई बिहान ४ बजे अन्य कर्मचारीले उठाउन जाँदा ओछ्यानमै मृत फेला पारेका थिए ।  घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा प्रहरी घटनास्थलमा खटिएको छ । मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल फाप्लु पठाइएको नेचासल्यान गाउँपालिका उपाध्यक्ष विना राईले जानकारी दिनुयो ।  सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका–५ स्थायी ठेगाना भएका राय आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेचामा कार्यरत थिए । उनले लामो समयदेखि सुगर र मुटुको औषधि प्रयोग गर्दै आएका खुलेको छ ।

मनाङः   हिमाली जिल्ला मनाङमा मुलुककै कम मतदाता छन् । यीमध्ये पनि मनाङका चार मतदान केन्द्रमा एक सयभन्दा कम मतदाता रहेका छन् । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका तीन मतदान केन्द्र र चामे गाउँपालिकाको एकवटा मतदान केन्द्रमा सयभन्दा कम मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । मतदान केन्द्र गाभ्दा मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न समस्या हुने भएकाले मतदाता कम भए पनि कायमै राखिएको उहाँको भनाइ छ ।  चामे-५ स्थित वडा कार्यालय भवन केन्द्रमा ९६ मतदाता छन् । शर्माका अनुसार नार्पाभूमि-१ नारगाउँस्थित वडा कार्यालय भवनको मतदान केन्द्रमा ९६, फु आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा ७८ र नार्पाभूमि(५ फुगाउँस्थित वडा कार्यालय भवनको मतदान केन्द्रमा सबैभन्दा कम ७१ मतदाता छन् ।  मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा तीन हजार ६ सय ८७, चामे गाउँपालिकामा सात सय ७७, नार्पाभूमि गाउँपालिकामा चार सय ६८ र नासों गाउँपालिकामा तीन हजार ६ सय ४७ मतदाता छन् ।  एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा कूल ६ हजार सात सय ७९ मतदाता छन् । जसमा प्रदेशसभा १ मादुई हजार छ सय २४ मतदाता र प्रदेशसभा २ मा चार हजार एक सय ५५ मतदाता छन् ।

काठमाडौं:  निर्वाचनको विरोधमा  प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्य ,किरण, निकट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय रामशाह पथमा प्रदर्शन गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले ‘संसदीय व्यवस्था मुर्दावाद’ भन्दै नाराजुलस समेत लगाएका थिए। आइतबार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि काम गर्न आयोगले निषेध गरेको छ।

काठमाडौँ:   चिकित्सक श्रीमान तथा सासुससुराले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै २७ वर्षे एक महिलाले महिला आयोगमा उजुरी दिनुभयो । एमबिबिएस सकेर विवाह गरेकी उहाँको विवाहपछि एमडी पढ्ने योजना थियो । तर जब घरमा हिंसा बढ्दै गयो,उहाँको योजना पनि असफल हुदै गयो । उहाँले पढन् पाउनुभएन । कारण थियो, घरेलु हिंसा ।  विवाह भएको केही दिनदेखि नै श्रीमानले विभिन्न माग राख्दै घरेलु हिंसा गर्न सुरु गरेको र आफूलाई घरमै सीमित पारेको उहाँको भनाई छ ।   “सासुले विवाहको पहिलो दिनमै पुत्र भवः भन्दै आशिर्वाद दिनुभएको थियो, त्यसलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पछि भने उहाँले छोरा जन्माउन दबाब दिन थाल्नुभयो”, महिला आयोगका कर्मचारीसँग उहाँले भन्नुभयो ।  केही समयपछि श्रीमानले शारीरिक हिंसा पनि सुरु गरेको आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । “घरमा काम गर्ने मान्छे हटाएर मलाई काम गर्न लगाइयो, शरीरमा तातो चिया हालिदिने र भ¥याङबाट धकेल्नेजस्ता शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो”, उजुरीमा भनिएको छ । अहिले उहाँले सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्धा दर्ता गर्नुभएको छ ।  उहाँको जस्तै समस्या दोलखा घर भइ काठमाडौँ बस्ने ३४ वर्षे अर्की एक महिलाको पनि छ । उहाँले अंश नपाएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ । श्रीमान र छोरा दुबै बितेपछि परिवारले आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको उहाँका दुखेसो छ ।       प्रेम विवाह गरेकी उहाँले परिवारले सुरुदेखि नै नरुचाएको उहाँको भनाइ छ । विवाहपछि श्रीमानसँग काठमाडौँ आइ आफू सरकारी कार्यालयमा करारमा र श्रीमान व्यापारमा लागेको उहाँको भनाइ छ । तर सन्तान जन्मिएपछि भने श्रीमानसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  “हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो अनि श्रीमानले आत्महत्या गर्नुभयो, श्रीमान बितेको केही महिनामा छोरा पनि बित्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान र छोरा दुवै गुमाएपछि जीविकोपार्जनका लागि श्रीमानले सञ्चालन गर्ने पसल मलाई दिइएन ।” पसलमा आफ्नो पनि लगानी रहेको भएपनि पसल अर्कैको नाममा दर्ता भएको हालै मात्रै थाहा पाएको उहाँको भनाई छ ।  “श्रीमानले बच्चाका लागि १५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताउनु भएको थियो तर उहाँको मृत्युपछि त्यो रकम बैंकमा थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परिवारले श्रीमानले पहिले नै अंशवण्डाका नाममा दुई लाख लिएको र बाँकी अंश छाडेको बताउँदै आएको छ ।” महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा घरेलु र महिला हिंसाका एक हजार चार सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसाका एक हजार तीन सय ७४, आर्थिक हिंसाका एक हजार १२, शारीरिक हिंसा सात सय ६९ र यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।  चालु आवको साउन महिनामा मात्रै एक सय ३० वटा हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा ७७ वटा उजुरी आर्थिक हिंसाका छन् । भदौमा ९५ वटा हिंसाका घटनामध्ये ६० वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् भने असोज महिनामा ६० वटा हिंसाका उजुरीमध्ये ३९ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् । आयोगका अनुसार कात्तिक महिनामा ६२ वटा हिंसाका उजुरीमध्ये आर्थिक हिंसाका उजुरी ४८ वटा छन् ।  आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले श्रीमान र परिवारले सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । परामर्श गर्दा कुरा नमिलेपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  “बुहारीमात्रै होइन छोरीलाई पनि सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने परिवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्रकी (ल्याक) अनिता न्यौपाने अधिकांश घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउनुहुन्छ । “परिवारमा महिला सदस्यलाई सम्पत्ति नदिन परिवारबाटै हिंसा हुन्छ । छोरी र बुहारीको पहिचान खुल्ने कागजात नबनाइदिनुको कारण पनि आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो”, उहाँले भन्नुभयो । विवाहित महिला मात्र नभइ ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने महिलाहरु पनि आर्थिक हिंसामा परेका घटना आयोगमा आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “हालै मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएकी एक जना २७ वर्षे महिला आर्थिक हिंसाको उजुरी लिएर आउनुभएको छ । केटासँग विवाह गर्ने सर्तमा संयुक्त लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको तर केटाले ऋण जति उहाँको नाममा बाँकी राखेर छाडेछ ।” श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का अनुसार श्रम क्षेत्रमा दुई करोड सात लाख जनसङ्ख्या छ । त्यसमा ५५ दशमलव छ प्रतिशत महिला छन् । साथै, महिलाका नाममा ३३ प्रतिशतको घरजग्गा छ ।   महिला अधिकारकर्मी रेनु साह कर छुट हुने भएकाले मात्रै महिलाका नाममा घर जग्गा राख्ने चलन बढेको तर भोगचलनमा भने अधिकार निकै कम भएको  दाबी गर्नुहुन्छ ।  “आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण नभएसम्म महिला अधिकारको विषय कोरा कागज जस्तै हो, उजुरी दिन जाँदा न्यायीयक प्रणाली सुस्त, खर्चिलो र झण्झटिलो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  लामो समयदेखि महिला अधिकारका विषयमा वकालात गर्नुभएकी अधिवक्ता मिरा ढुङगाना भन्नुहुन्छ आफूहरु कानून ल्याउन २२ वर्ष लडेको र कानून बनेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउनुहुन्छ ।       “कानूनमा महिलालाई सम्पत्तिको समान अधिकारको व्यवस्था छ तर सम्पत्तिमा आफनो समान अधिकार हुन्छ भन्ने चेत धेरै महिलामा नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  आर्थिक हिंसा भनेको के हो ? घरेलु हिंसा (कसुर÷सजाए) ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घुणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ ।  संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अंशबण्डाको व्यवस्था छ । संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैंङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था छ ।

पोखराः    नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसैले अहिले तीन तहको सरकार छ । अझ भनौ गाउँगाउँमा अहिले सिँहदरबार छ ।  त्यसैले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो । गाँस बास र कपास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । तर आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतबारे राज्यले नजर पुर्याउन नसकेको कुरा भने ध्रुव सत्य हो । अहिले पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीको हालत यस्तै छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले लालपूर्जा पाउने आशमा ४ वटा निर्वाचनलाई विदा गरिसके र फेरि अर्को निर्वाचन व्यहोर्न बाध्य छन् ।  पृथ्वीचोककी निरमाया गुरुङ उमेरले ५५ वर्ष पुगिन् । उनी मजदुरी गरेरै जिविकोपार्जन गरिरहेकी छिन् । उनको मजदुरीले विहान बेलुकी २ छाक गुज्रिन्छ । तर ओत लाग्ने घर भएपनि लालपूर्जा भने छैन ।  हरेक ५ वर्षमा आउने निर्वाचनमा लालपूर्जाको नारा लिएर कैयौं उम्मेदवारहरु उनी जस्तै त्यस क्षेत्रका मतदातालाई फकाउन आइपुग्छन् । तर जितेपछि फर्किदैनन् । यो तितो सत्य हो । अक्सर देशभर नै सुकुम्बासीका मतदातालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर प्रतिवद्धता पूरा गरिदैन । यस्तै आश्वासनबाट निरमाया आजित भैसकेकी छिन् ।  महेन्द्रपुलस्थित बास्तोलाथरमा ५ वर्ष बसेका गुरुङसहितका बस्तीलाई १५ दिन भित्र लालपूर्जा दिने आश्वासनसहित पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोकमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । अहिले १९ वर्ष बित्यो तर निरमाया र स्थानीय बासिन्दाको हातमा लालपूर्जा  अझै परेन । ‘कहिले सेतीको तीर कहिले कता अहिले १९ वर्षभयो पृथ्वीचोक बसपार्कमा बस्तीमा बस्न थालेको । हरेक चुनावमा हामीलाई लालपूर्जा दिन्छौ भनेर भोट माग्छन् तर गएपछि फर्किदैनन्, निरमाया प्रश्न गर्छिन्, ‘खै हाम्रो लालपूर्जा कहिले आउँछ’ अहिलेको निर्वाचनमा पनि घरदैलो अभियानमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो एजेन्डा सुनाउँदै मतदाताहरुलाई फकाएका छन् । खानेपानीको धारो, सहज यात्राका लागि सडक, उच्चस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय, अस्पताल, रोजगार लगायतका एजेन्डा अघि सारेका छन् । त्यो योजनाहरुभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यसपटकपनि लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएको स्थानीयहरु बताउछन् । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत पर्ने यस क्षेत्रमा ०७४ को निर्वाचनमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी र ०७६ को उपनिर्वाचनमा स्व. अधिकारीका श्रीमती विद्या भट्टराईले चुनाव जितेकी थिइन् भने प्रदेश सभाका लागि विन्दुकुमार थापाले चुनाव जितेका थिए । तर उनीहरुले सांसद भएपछि आफ्नो चुनावी एजेन्डा नै बिर्सेको निरमायाको गुनासो छ । अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभामा जितेकी विद्या र प्रदेशमा जितेका विन्दु फेरि यही मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरुसँगै सोही क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १७ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ ९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । ति उम्मेदवारहरुको एजेन्डा पनि उही नै हो, लालपूर्जा ।  विगतका निर्वाचनको नजीरका कारण यसपटकपनि उम्मेदवारहरुले झुटो आश्वासन दिए भन्नेमा लेकमाथा थापामगर ढुक्क छिन् । त्यसैले आफुलाई चुनावले नछोएको उनी बताउछिन् । ‘यहाँ मतादाताहरु मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु छन् । लालपूर्जा दिलाउछु भन्ने नेताहरुको आश्वासन झुटो हो भन्ने सबैलाई थाहै छ, उनी सुनाउँछिन्, ‘त्यसैले बस्तीका प्राय मजदुर गर्न जान्छन् को आयो को आएन खासै बतलब छैन ।’   सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यको करोडौं लगानी भएकाले लालपूर्जा पाउनेमा उनको आशा भने जिवितै छ ।  ‘राज्यले सुकुम्वासी बस्तीमा पूर्वाधारतर्फ लाखौं लगानी गरेको छ । यहाँ एक घर एक धारा, ढलानबाटोसहित समाज घर निर्माण गर्न लाखौं रकम खर्च गरेको छ, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीलाई अब लालपूर्जा दिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि छ ।’

काठमाडौं:  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रभावित नभई निष्ठापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध हुन निर्देशन दिनुभएको छ ।  उहाँले निर्वाचनको मतदान तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको गरिमा र मर्यादालाई कायम राखी काम गर्न विशेष निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले मतदान तथा मतगणनाको कार्य मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सङ्कल्प गर्न, संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, आचारसंहिता, निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।       व्यक्तिगत, संस्थागत एवं पदीय रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारप्रति झुकाव नराखी कार्य सम्पादन गर्न उहाँको निर्देशन छ ।  प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की आउन भएकाले सचेत रहन समेत निर्देशन दिनुभयो ।  निर्वाचन सामग्रीको दुरूपयोग हुन नदिन, कसैले अवाञ्छित कार्य गर्न खोज्यो भने कानूनबमोजिम प्रतिकार गरी कदापि यस्ता कार्यको मतियार नबन्न समेत निर्देशन दिनुभएको हो ।  मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा पक्षहरुबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रही समाधान गर्न आग्रह गर्दै उहाँले राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिको स्वार्थ वा प्रभावमा नपर्न समेत भन्नुभएको छ । मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक, नागरिक समाज मिडियाकर्मी मतदातालगायत सबैप्रति आदरभाव र समान व्यवहार गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । “तपाईंको नैतिक आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको मापन हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा आफूले आफूलाई सोध्नोस्, छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नोस् । तपाईंको कामले तपाईं आफैँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने हामी सबैको दुर्भाग्यको विषय हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले थप्नुभयो, “तपाईं जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोग भएर गर्दै हुनुहुन्छ । म तपाईंहरु सबैलाई विश्वास सुम्पन चाहन्छु  र सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।”